मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता बिहार पुलिस सेवा में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था। उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही इस आरोप पर शुरू की गई कि वह बिना अनुमति के लम्बे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। एक अतिरिक्त आरोप यह था कि उसने अपने उच्चाधिकारी अधिकारियों के उन आदेशों की अवज्ञा की जिनमें उसे विशेष रूप से वर्ष 2004 के संसदीय चुनावों के संबंध में ड्यूटी पर शामिल होने के लिए कहा गया था।
विभागीय जांच के दौरान, अपीलकर्ता ने कार्यवाही में हिस्सा लिया। उसने आरोप-पत्र का उत्तर दाखिल किया और यह रुख अपनाया कि वह जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहा बल्कि लगातार बीमार था। उसके अनुसार, उसने अपनी बीमारी के बारे में विभाग को सूचित रखा था।
जांच अधिकारी ने जांच की, साक्ष्य दर्ज किए और अपीलकर्ता को गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया। प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया कि आरोप, विशेषकर अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप, सिद्ध हो गया है।
इस रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनिक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसकी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने विभागीय अपील दायर की।
अपील लंबित रहते हुए, अपीलकर्ता ने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि अपीलीय प्राधिकारी लम्बित अपील का निर्णय करे। तत्पश्चात अपीलीय प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी से सहमति व्यक्त करते हुए बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखा।
विभागीय आदेशों से आहत होकर, अपीलकर्ता ने पुनः रिट याचिका (सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 12182/2012) के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने मामले की समीक्षा की और यह कहते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि अनधिकृत अनुपस्थिति के निष्कर्ष के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध हैं और किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी अनियमितता सिद्ध नहीं हुई।
इसके बाद अपीलकर्ता ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1485/2018 पटना उच्च न्यायालय की द्वैध पीठ के समक्ष दायर की, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय और उसके आधार पर की गई विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा की द्वैध पीठ ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों को विस्तार से सुना। मुख्य चुनौती बर्खास्तगी के आदेश तथा अपीलीय आदेश के विरुद्ध थी, जिन्हें माननीय एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा था।
अपीलकर्ता की केंद्रीय रक्षा, जिसे द्वैध पीठ के समक्ष दोहराया गया, यह थी कि उसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। उसका दावा था कि वह आँख की बीमारी और बाद में मानसिक बीमारी से पीड़ित रहा। उसका यह भी कहना था कि इस अवधि के दौरान वह अपनी बीमारी के संबंध में नियमित रूप से विभाग को सूचित करता रहा, और अधिकारियों ने उसके चिकित्सकीय हालात व स्पष्टीकरण को गलत तरीके से नज़रअंदाज़ कर दिया।
अपीलकर्ता के अनुसार, वह सबसे पहले अपनी आँख के उपचार के लिए पटना आया। उसे आगे उपचार कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद उसने डेहरी-ऑन-सोन के एक चिकित्सक से उपचार प्राप्त किया। वहाँ से कथित रूप से उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए रांची रेफर किया गया। उसका दावा था कि रांची में उपचार प्राप्त करने के बाद वह वापस लौटा और ड्यूटी पर रिपोर्ट की।
उसकी अधिवक्ता ने यह दलील भी दी कि यदि कुछ कदाचार मान भी लिया जाए, तब भी बर्खास्तगी जैसा दंड अत्यधिक कठोर है। असंगत दंड के तर्क के समर्थन में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय Mithlesh Kumar Pathak बनाम The Union of India and others, 2007 (Supp.) PLJR 97, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, पर भरोसा किया।
दूसरी ओर राज्य ने जांच अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और एकल न्यायाधीश के समान निष्कर्षों पर निर्भर किया। उन्होंने इंगित किया कि आरोप केवल अनुपस्थिति का नहीं था, बल्कि ड्यूटी पर शामिल होने के स्पष्ट निर्देशों की अवज्ञा का भी था, जिसमें 2004 के संसदीय चुनावों के दौरान की तैनाती भी शामिल थी।
द्वैध पीठ ने जांच प्रतिवेदन का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया, जिसे न्यायालय ने “विस्तृत प्रकृति का” बताया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि कार्यवाही के प्रत्येक चरण पर अपीलकर्ता को निष्पक्ष रूप से भाग लेने का अवसर दिया गया। उसे विभागीय गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई, और यह बात जांच अधिकारी ने विशेष रूप से दर्ज की।
जांच में पेश साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने यह देखा कि अधिकारियों ने अपीलकर्ता की बीमारी संबंधी दलील पर किस प्रकार विचार किया। न्यायालय ने नोट किया कि यद्यपि अपीलकर्ता ने बीमारी के कारण अनुपस्थिति का दावा किया, वह यह साबित करने में असफल रहा कि उसका रोग लगातार था या इतना गंभीर था कि उससे उसे ड्यूटी पर उपस्थित होना असंभव हो गया हो।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि पटना में लिया गया उपचार केवल बाह्य रोगी के रूप में था। अभिलेखों से यह प्रमाणित नहीं होता कि उसे किसी अस्पताल में भर्ती किया गया था या किसी चिकित्सक ने विवादित अवधि के दौरान उसे ड्यूटी पर न आने की सलाह दी थी। इसी प्रकार यह दर्शाने वाला कोई स्पष्ट चिकित्सकीय प्रमाण नहीं था कि उसकी स्थिति लम्बे समय की अनुपस्थिति को आवश्यक बनाती थी।
रांची में कथित मानसिक रोग के उपचार के संदर्भ में न्यायालय ने यह पाया कि प्रस्तुत सामग्री मात्र एक पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) थी। इस पर्ची से भी किसी दीर्घकालिक या गंभीर स्थिति का संकेत नहीं मिलता था जो लम्बे समय तक ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने को न्यायोचित ठहरा सके। इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चिकित्सकीय अभिलेख उसकी इस दलील का समर्थन नहीं करते कि बीमारी ने उसे इतने लम्बे समय तक अपने पद से दूर रहने के लिए विवश किया।
विभागीय अधिकारियों ने अपीलकर्ता के आचरण के पैटर्न पर भी जोर दिया। अनुमोदन करने वाली प्राधिकारी ने बर्खास्तगी की पुष्टि करते समय यह अंकित किया कि अपीलकर्ता “स्वेच्छा से जब जी चाहा आता-जाता रहा”। यह व्यवहार पुलिस बल के सदस्य से अपेक्षित अनुशासन के प्रतिकूल माना गया। द्वैध पीठ को यह निष्कर्ष अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्रियों से समर्थित प्रतीत हुआ।
न्यायालय ने इस प्रकार जांच अधिकारी के इस तथ्यात्मक निष्कर्ष को स्वीकार किया कि अपीलकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार आता-जाता रहा करता था। न्यायालय ने माना कि यह तथ्यात्मक निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित है और निराधार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई अनधिकृत अनुपस्थिति की परिणति को अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता।
प्रक्रियात्मक न्यायसंगतता के प्रश्न पर न्यायालय को कोई दोष नहीं मिला। चूँकि अपीलकर्ता ने कार्यवाही में भाग लिया, गवाहों से जिरह की और कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया, इसलिए विभागीय जांच के मूलभूत सुरक्षा उपायों का पालन किया गया। किसी प्रकार की प्रक्रिया-उल्लंघन न होने के माननीय एकल न्यायाधीश के मत का अनुमोदन किया गया।
असंगत दंड संबंधी तर्क को भी खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि सेवा की प्रकृति और पुलिस बल में सख्त अनुशासन की अनिवार्यता को देखते हुए “वर्तमान मामले के तथ्यों” पर बर्खास्तगी के दंड को अत्यधिक या अनुचित नहीं कहा जा सकता। महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय को दंड को कम करने लायक कोई मजबूत उपशामक परिस्थिति नहीं मिली।
सार रूप में, द्वैध पीठ ने यह ठहराया कि अपीलकर्ता ने अपने ही विवेक से, ड्यूटी पर लौटने के आदेशों के बावजूद, जिनमें संसदीय चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन के दौरान दिए गए निर्देश भी शामिल थे, कार्य पर वापस न आने का चुनाव किया। यह आचरण दर्शाता है कि वह अनुशासित बल का सदस्य बने रहने का अधिकारी नहीं था।
जांच प्रक्रिया, निष्कर्षों या आरोपित दंड में किसी प्रकार की त्रुटि न पाते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया और सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी और पुलिस कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो बीमारी का हवाला देकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) प्रस्तुत कर देना या बीमारी का दावा कर देना पर्याप्त नहीं है। बीमारी इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वह उपस्थिति में बाधा बने और इसे उचित चिकित्सकीय अभिलेखों से सिद्ध करना होगा।
यह निर्णय यह बात भी रेखांकित करता है कि पुलिस बल के सदस्यों पर अनुशासन का उच्चतर मानदंड लागू होता है। ड्यूटी पर लौटने के आदेशों की अनदेखी करना, विशेष रूप से संसदीय चुनाव जैसे आयोजनों के दौरान, गंभीर कदाचार माना जा सकता है। यदि निष्पक्ष विभागीय जांच की गई हो तो ऐसे मामलों में न्यायालय बर्खास्तगी में हस्तक्षेप करने की संभावना कम ही रखते हैं।
कर्मचारियों के लिए यह मामला यह जोखिम दर्शाता है कि लम्बी, बिना स्वीकृति छुट्टी लेना और बाद में कमजोर चिकित्सकीय कागजात पर निर्भर रहना घातक सिद्ध हो सकता है। विभागों के लिए यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि जहाँ जांच निष्पक्ष हो और निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित हों, वहाँ उच्च न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा चुने गए दंड में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या अपीलकर्ता की ड्यूटी से लम्बी अनुपस्थिति को बीमारी के आधार पर उचित ठहराया जा सकता था, ताकि अनधिकृत अनुपस्थिति और आदेशों की अवज्ञा के निष्कर्ष को अमान्य किया जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता कोई ऐसी निरंतर या जीर्ण बीमारी सिद्ध करने में असफल रहा जो उसे ड्यूटी पर शामिल होने से रोकती, और अनधिकृत अनुपस्थिति का निष्कर्ष साक्ष्यों से समर्थित है। -
प्रश्न: क्या विभागीय जांच और बर्खास्तगी का दंड किसी ऐसी प्रक्रिया संबंधी अनियमितता या असंगतता से ग्रस्त था जिसमें पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता को पूर्ण अवसर दिया गया, उसने गवाहों से जिरह की, निष्कर्ष निराधार या अव्यवहारिक नहीं थे, और मामले के तथ्यों में बर्खास्तगी उपयुक्त दंड था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामला
- Mithlesh Kumar Pathak बनाम The Union of India and others, 2007 (Supp.) PLJR 97 (जिस पर अपीलकर्ता ने असंगत दंड का तर्क देने के लिए भरोसा किया; न्यायालय ने इस मामले को वर्तमान प्रकरण में बर्खास्तगी बदलने के लिए सहायक नहीं पाया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1485/2018, सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 12182/2012 में
मामले का शीर्षक: Ramesh Ram बनाम The State of Bihar & Others
पीठ (कोरम): माननीय मुख्य न्यायाधीश Amreshwar Pratap Sahi तथा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती Anjana Mishra
उद्धरण: 2019 (2) PLJR 908
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mrs. Punita Kumari Singh, अधिवक्ता एवं Mr. Surendra Kumar Mishra, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Saroj Kumar Sharma, A.C. to AAG‑3
मामले का स्वरूप: एक पुलिस कांस्टेबल को अनधिकृत अनुपस्थिति और आदेशों की अवज्ञा के कारण विभागीय बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देती रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय निर्णय लिंक
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों
कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
