मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति बिहार सैन्य पुलिस नंबर 15 में कांस्टेबल के रूप में हुई थी। ज्वाइनिंग के समय उसे 101 संख्या का एक घोषणा–पत्र भरना था।
इस प्रपत्र के कॉलम 7 में उससे यह स्पष्ट रूप से बताने की अपेक्षा थी कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है या नहीं। 01.09.2011 को उसने यह प्रपत्र भरकर यह घोषणा की कि उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
हालाँकि, इस प्रपत्र को भरने से पहले ही उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज हो चुका था। मधेपुर थाना कांड संख्या 87/2011 दिनांक 28.06.2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 397 के अंतर्गत दर्ज हुआ था। उस मामले में उसे 06.07.2011 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इन तथ्यों – अर्थात् मामला दर्ज होना, उसकी गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर रिहाई – को उसने नियोक्ता को दिए गए घोषणा–पत्र में उजागर नहीं किया।
बाद में उसे एक विभागीय नोटिस दिया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसने अपने लंबित आपराधिक मामले से संबंधित इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है। इसके बाद विभागीय कार्यवाही हुई और कमांडेंट, बिहार सैन्य पुलिस-06, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 12.02.2014 को मेमो संख्या 16/GO के तहत पारित आदेश द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं।
सेवा समाप्ति से आहत होकर वह पटना उच्च न्यायालय पहुँचा और CWJC संख्या 6552/2014 दायर की। एक संबद्ध कार्यवाही, MJC संख्या 878/2015 में, पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश ने उसे यह अवसर दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विभागीय अपील दायर करे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि ऐसी अपील दायर की जाती है तो अपीलीय प्राधिकारी उसे विचार करेगा।
वर्तमान निर्णय के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समयावधि के भीतर वास्तव में कोई अपील दायर की गई थी। अंततः, 2019 के किसी समय, अपीलीय प्राधिकारी ने उसकी अपील पर विचार किया, हुई देरी और जिन आधारों पर उसे बर्खास्त किया गया था, उन्हें दर्ज किया और अपील खारिज कर दी।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका CWJC संख्या 2972/2021 दायर की, जिसमें उसने दिनांक 12.02.2014 (मेमो संख्या 16/GO) का सेवा समाप्ति आदेश तथा दिनांक 27.01.2020 (मेमो संख्या 119/SA 2110) का अपीलीय आदेश, जो उप महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस-06, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित किया गया था, दोनों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथ्री और माननीय श्री न्यायमूर्ति रजीव रंजन प्रसाद (मौखिक निर्णय के लेखक) शामिल थे, ने दिनांक 26.04.2022 को दोनों पक्षों को सुना।
याचिकाकर्ता ने तीन मुख्य राहतें मांगीं। पहली, उसने दिनांक 27.01.2020 (मेमो संख्या 119/SA 2110) के अपीलीय आदेश को रद्द करने की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि अपीलीय प्राधिकारी ने केवल limitation (सीमावधि) के आधार पर ही उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, 25.07.2015 की उसकी पूर्व आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया और MJC संख्या 878/2015 में उच्च न्यायालय के 01.07.2015 के आदेश का समुचित पालन नहीं किया। दूसरी, उसने दिनांक 12.02.2014 (मेमो संख्या 16/GO) के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करने की मांग की, यह कहते हुए कि कमांडेंट ने अपना मस्तिष्क लागू नहीं किया, उसकी जवाब–पेशी की अनदेखी की और उसे समुचित अवसर नहीं दिया। तीसरी, उसने अपनी मूल कैडर में पुनर्नियुक्ति तथा सभी परिणामी सेवा लाभ देने की मांग की।
न्यायालय ने पहले निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति दर्ज की। इसने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं 01.09.2011 को प्रपत्र संख्या 101 भरा था। उस समय मधेपुर थाना कांड संख्या 87/2011, धारा 395 और 397 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, 28.06.2011 को पहले ही दर्ज हो चुका था। उसे 06.07.2011 को गिरफ्तार किया गया था और फिर उस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। निर्णय इस बात पर ज़ोर देता है कि ये सभी तथ्य प्रपत्र भरते समय “याचिकाकर्ता के पूर्ण ज्ञान में थे।”
इस ज्ञान के बावजूद, याचिकाकर्ता ने प्रपत्र के कॉलम 7 में यह घोषित किया कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। न्यायालय ने इसे नियोक्ता से महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाने के रूप में देखा।
अनुशासनात्मक प्रक्रिया की ओर मुड़ते हुए, पीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ इसी छिपाव के आधार पर समाप्त की गई थीं, जैसा कि अनुशासनात्मक आदेश (परिशिष्ट-6) में दर्ज है। जब इस आदेश को पहले चुनौती दी गई थी, तब उच्च न्यायालय ने इसे सीधे तौर पर निरस्त नहीं किया था, बल्कि उसे केवल यह सीमित अवसर दिया था कि वह चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करे, जो उस पर निर्णय करेगा।
यह प्रश्न कि उसने इस अवसर का उपयोग किया या नहीं, इस पर याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने समय पर अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने गलत रूप से विपरीत निष्कर्ष निकाला। लेकिन द्वैधपीठ ने अपीलीय आदेश (परिशिष्ट-11) की जांच की और पाया कि अपीलीय प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि अपीलकर्ता इस बात का कोई भी सामग्री प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहा कि एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर की गई थी।
इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों पर यह साबित नहीं हुआ कि उसने पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन किया था।
याचिकाकर्ता ने एक और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया: कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान उसे अपना बचाव करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उसका कहना था कि विभागीय जांच में उपस्थित साक्षियों का वह जिरह नहीं कर सका क्योंकि उसे ऐसा अवसर ही नहीं दिया गया। उसने यह भी कहा कि यद्यपि उसने शो-कॉज़ का जवाब दाखिल किया था, प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया।
दूसरी ओर, राज्य का तर्क था कि यह “open and shut case” था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कठोर, यांत्रिक सूत्र में नहीं बदला जा सकता। ऐसी स्थिति में, जहाँ आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने प्रपत्र भरते समय अपने आपराधिक मामले और गिरफ्तारी को जानते हुए छिपाया, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा समाप्त करना न्यायोचित था। राज्य का मत था कि न तो सेवा समाप्ति में और न ही अपीलीय आदेश में कोई अवैधता पाई जा सकती है।
पक्षकारों की दलीलों और अभिलेखों के “गंभीर विचार” के बाद द्वैधपीठ ने राज्य के पक्ष को स्वीकार किया। निर्णय में स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति पर बल दिया गया है: याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में आरोपी था, उसे गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया था और बाद में वह जमानत पर रिहा हुआ था – यह सब प्रपत्र संख्या 101 भरने से पहले की घटनाएँ थीं।
न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में यह छिपाव जानबूझकर था। यह चूक कोई छोटी या तकनीकी भूल नहीं, बल्कि गंभीर जानकारी का दमन था, जिसे जानने का अधिकार नियोक्ता को था। एक बार जब इस मुख्य तथ्य को स्वीकार कर लिया गया कि यह एक स्वीकृत स्थिति है, तब न्यायालय को आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखा।
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की दलील के संबंध में न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई को पलटने के लिए पर्याप्त कारण नहीं मिले। उसने राज्य की उस दलील को स्वीकार किया कि प्राकृतिक न्याय के नियम लचीले होते हैं और उन्हें मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए। यहाँ केंद्रीय तथ्य – आपराधिक पूर्ववृत्त का छिपाव – स्पष्ट और निर्विवाद था। पीठ को ऐसा कोई प्रदर्शित prejudice (हानिकारक पक्षपात) नहीं दिखा, जो बर्खास्तगी को रद्द करने को न्यायोचित ठहरा सके।
इसके बाद न्यायालय ने अपने अधिकार–क्षेत्र के स्वरूप पर विचार किया। उसने याद दिलाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय असाधारण रिट अधिकार–क्षेत्र का प्रयोग करता है, जो स्वैच्छिक (discretionary) प्रकृति का है। केवल किसी तर्क के उठाए जाने से ही न्यायालय बाध्य नहीं हो जाता कि वह राहत प्रदान करे, जब स्वीकृत तथ्य स्वयं याचिकाकर्ता के विरुद्ध हों।
वर्तमान मामले में आपराधिक मामला, गिरफ्तारी और जमानत की स्वीकृत रूप से की गई अवहेलना (छिपाव) ने पीठ पर गहरा प्रभाव डाला। न्यायाधीशों ने पाया कि ऐसा आचरण न्यायालय की स्वैच्छिक शक्ति का प्रयोग याचिकाकर्ता के पक्ष में करने योग्य नहीं है।
फलस्वरूप, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका “कोई गुण नहीं रखती” और उसे खारिज कर दिया। पुनर्नियुक्ति या याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। सेवा से बर्खास्तगी तथा विभागीय अपील की अस्वीकृति – दोनों ही इस प्रकार पुष्ट हो गईं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों और सेवा में कार्यरत कर्मचारियों, विशेष रूप से बिहार सैन्य पुलिस जैसी अनुशासित बलों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाता है, खासकर जब वह पहले से गिरफ्तार हो चुका हो और जमानत पर हो, तो ऐसा छिपाव सेवा से बर्खास्तगी का आधार बन सकता है। जब छिपाव स्वीकार हो, तो प्राकृतिक न्याय का हवाला देने पर भी न्यायालय हस्तक्षेप से इंकार कर सकता है।
साधारण नागरिकों के लिए संदेश यह है कि नियुक्ति–प्रपत्रों और सेवा संबंधी घोषणाओं में ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। भले ही बाद में व्यक्ति बरी हो जाए या मामला बंद हो जाए, नियुक्ति के समय इस तथ्य को छिपाना स्वयं में गंभीर कदाचार माना जा सकता है।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि जब उच्च न्यायालय किसी अपील या प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए समय–बद्ध अवसर देता है, तो उस समय–सीमा का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, या कम से कम यह दिखाने के लिए स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि समय–सीमा का पालन किया गया था। बाद में बिना दस्तावेजी साक्ष्य के किए गए दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते।
विवादित कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या घोषणा–पत्र भरते समय लंबित आपराधिक मामला, जिसमें गिरफ्तारी और जमानत शामिल थी, छिपाने के कारण बिहार सैन्य पुलिस के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी अवैध थी या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक मामले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार रूप से छिपाया था और इन स्वीकृत तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक और अपीलीय आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था।
प्रश्न: क्या सीमावधि और गुण–दोष दोनों आधारों पर याचिकाकर्ता की अपील खारिज करने वाले अपीलीय आदेश में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार–क्षेत्र में हस्तक्षेप अपेक्षित था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा कि उसने पूर्व उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा दी गई अवधि के भीतर अपील दायर की थी, और न्यायालय ने अपने स्वैच्छिक रिट अधिकार–क्षेत्र का प्रयोग उसके पक्ष में करने से इनकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय का नाम या उद्धरण के साथ उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2972 of 2021
मामले का शीर्षक: Biraju Paswan @ Birjoo Paswan @ Biraju Kumar Paswan v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri and Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad
उद्धरण: 2022 (3) PLJR 69
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – Mr. Sanjeev Kumar Jha, Advocate. प्रतिवादियों की ओर से – Mr. Anil Kumar, AC to SC-8.
मामले का स्वरूप: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सेवा से बर्खास्तगी तथा विभागीय अपील की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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