मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 22.07.2021 को औरंगाबाद महिला थाना में दर्ज एक लिखित आवेदन से उत्पन्न हुआ, जो एक लड़की (जिसे पीड़िता कहा गया है) की सौतेली मां द्वारा दिया गया था। इस आवेदन में आरोप लगाया गया कि उसकी सौतेली बेटी, जिसकी उम्र लगभग दस वर्ष बताई गई थी, अपने मामा यानी अपीलकर्ता के साथ गांव बांतारा में रह रही थी।
सूत्रधार (इन्फॉर्मेंट) ने दावा किया कि यह मामा कई महीनों से लड़की का यौन शोषण कर रहा था। उसके अनुसार, लड़की डर के कारण पहले कुछ नहीं बोलती थी। जब सूत्रधार की अपनी बेटी ने उसे इस कथित शोषण के बारे में बताया, तो वह पीड़िता के साथ थाने गई और लिखित आवेदन दे दिया।
इस लिखित सूचना के आधार पर, औरंगाबाद (महिला) थाना कांड सं. 25/2021 दिनांक 22.07.2021, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(AB) और 506 तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इन्हीं धाराओं में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
औरंगाबाद स्थित विशेष POCSO न्यायालय ने 29.09.2021 को संज्ञान लिया। 17.11.2021 को अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय किए गए। उसने दोष स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का सामना किया।
विचारण के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों की जिरह कराई, जिनमें पीड़िता, उसकी सौतेली मां, दो मामा, डॉक्टर और अन्वेषण अधिकारी शामिल थे। कई दस्तावेज प्रदर्श के रूप में पेश किए गए, जैसे लिखित आवेदन, एफआईआर और चिकित्सीय रिपोर्ट। बचाव पक्ष ने दो गवाहों की जिरह कराई, पर कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया।
17.11.2022 को ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB और POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दोषी ठहराया। 21.11.2022 के आदेश द्वारा उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया, जिसके भुगतान न करने पर बारह माह के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया।
इस दोषसिद्धि और सज़ा से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) सं. 23/2023 दायर की। सूत्रधार को नोटिस दिया गया, लेकिन वह किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुई। अपील की सुनवाई द्वैधपीठ (डिवीजन बेंच) ने की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने एफआईआर, अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों के कथन तथा चिकित्सा रिपोर्ट का सूक्ष्म परीक्षण किया। न्यायालय ने यह भी देखा कि POCSO अधिनियम लागू करने की बुनियादी शर्तें, विशेष रूप से पीड़िता की उम्र का प्रमाण, पूरी हुई थीं या नहीं।
प्रारंभिक बिंदु लिखित आवेदन (प्रदर्श 2) में दर्ज अभियोजन कथा थी। इसमें सौतेली मां (PW-2) ने कहा कि पीड़िता की उम्र लगभग दस वर्ष है और अपीलकर्ता, जो उसका मामा है, कई महीनों से उसका यौन शोषण कर रहा है। उसने अपने और अपनी बेटी को अपीलकर्ता द्वारा दी गई धमकियों का भी उल्लेख किया।
न्यायालय ने नोट किया कि प्रदर्श 2 PW-3 द्वारा लिखा गया था, जो PW-2 की बड़ी बहन का पति है। इसमें स्पष्ट रूप से पीड़िता की उम्र दस वर्ष बताई गई थी। लेकिन बाद में जब पीड़िता (PW-1) ने बयान दिया, तो उसने कहा कि वह कक्षा 5 में पढ़ती है, पर उसे अपनी जन्मतिथि नहीं पता और न ही यह कि स्कूल में उसकी उम्र क्या दर्ज है। अन्वेषण अधिकारी (PW-6) ने भी उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज, जैसे स्कूल रिकॉर्ड या जन्म प्रमाणपत्र, एकत्र नहीं किया।
ऐसी स्थिति में उम्र के संबंध में एकमात्र सामग्री चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3 एवं 3/1) थी, जिसे डॉ. अंशु प्रिया (PW-5) ने सिद्ध किया। एक मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता का परीक्षण किया और दंत परीक्षण (28 दांत उपस्थित) के आधार पर उसकी उम्र लगभग 16–17 वर्ष आंकी। PW-5 ने जिरह में यह भी कहा कि 28 दांत 19–20 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में भी पाए जा सकते हैं।
न्यायालय ने उच्चतर न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांत का हवाला दिया कि डॉक्टरों द्वारा आंकी गई उम्र पर प्लस/माइनस दो वर्ष का मार्जिन देना आवश्यक है। यदि यह मार्जिन लगाया जाए, तो पीड़िता की उम्र की ऊपरी सीमा लगभग 19 वर्ष हो सकती है। बचाव पक्ष ने जिरह में विशेष रूप से यह सुझाव दिया था कि उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष हो सकती है।
इस आधार पर उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता POCSO अधिनियम के अर्थ में “बालक/बालिका” थी। पीड़िता के 18 वर्ष से कम होने का विश्वसनीय प्रमाण न होने पर POCSO लागू करने की बुनियादी पृष्ठभूमि ही अनुपस्थित थी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि आयु-निर्धारण संबंधी चिकित्सीय साक्ष्य और न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, पीड़िता को वयस्क माना जाएगा।
इसके बाद न्यायालय ने घटनास्थल के संबंध में विरोधाभासों की जांच की। लिखित आवेदन (प्रदर्श 2) में किसी विशिष्ट स्थान का उल्लेख नहीं था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में पीड़िता ने कहा कि उसे गोशाला में और कभी-कभी बाग में ले जाया जाता था, जहां कथित कृत्य होते थे, और इन कृत्यों के बाद उसे थोड़े-बहुत पैसे दिए जाते थे। उसने यह भी कहा कि उसे गया ले जाया गया और वहां एक घर में एक रात के लिए रखा गया।
लेकिन ट्रायल कोर्ट में अपने साक्ष्य में पीड़िता ने कहा कि जब वह आम तोड़ने के लिए बाग में जा रही थी, तभी उसके साथ “गलत काम” किया गया। उसने अपने मुख्य परीक्षण (मुख्य जिरह) में यह नहीं कहा कि कोई घटना गोशाला या अपीलकर्ता के घर में घटी। जिरह में उसने कहा कि अपीलकर्ता हर दिन दोपहर में केवल बाग में ही उसके साथ गलत काम करता था।
PW-2, यानी सूत्रधार, ने एक भिन्न संस्करण दिया: उसने कहा कि अपीलकर्ता पीड़िता के साथ अपने गोशाला में गलत काम करता था। परंतु जब अन्वेषण अधिकारी (PW-6) ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उसने अपने साक्ष्य में कहा कि घटनास्थल अपीलकर्ता का घर था।
इस प्रकार, घटनास्थल के तीन अलग-अलग संस्करण सामने आए: बाग, गोशाला और घर। लिखित आवेदन में इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं था। न्यायालय ने पाया कि इतने बुनियादी तथ्य पर यह हिचकिचाहट और असंगति अभियोजन के मामले को बहुत कमजोर करती है।
फिर न्यायालय ने इस बात की जांच की कि पीड़िता का बयान किस प्रकार रिकॉर्ड किया गया। बयान में उसकी उम्र दस वर्ष दर्ज की गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उसे बाल गवाह के रूप में स्वीकार करने से पहले उसकी क्षमता की कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं की। पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय P. Ramesh v. State represented by Inspector of Police का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि बाल गवाह का साक्ष्य दर्ज करने से पहले न्यायाधीश को यह परखना चाहिए कि वह प्रश्नों को समझती/समझता है और तार्किक उत्तर दे सकती/सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि ट्रायल जज को बच्चे की क्षमता और समझ के प्रति संतुष्ट होना चाहिए और यह संतोष अभिलेख पर प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने न तो ऐसी कोई परीक्षा की और न ही उसे दर्ज किया।
उच्च न्यायालय ने आगे नोट किया कि PW-2 ने स्वयं कहा कि पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर है। ट्रायल कोर्ट ने भी पीड़िता के बयान के पैराग्राफ 31 में दर्ज किया कि वह बच्चे की तरह हंसती थी और कभी-कभी असामान्य हरकतें करती थी। ऐसी स्थिति में, अभियोजन के लिए यह और भी आवश्यक था कि साक्ष्य दर्ज करने से पहले पीड़िता की मानसिक स्थिति का चिकित्सीय मूल्यांकन कराया जाता। यह नहीं किया गया।
न्यायालय ने शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया की भी जांच की। PW-2 ने स्वीकार किया कि वह पहले अपने सगे भाई PW-4 के साथ देवकुंड थाना गई थी और वहां एक आवेदन लिखा गया, जिस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। देवकुंड से उसे एक महिला कांस्टेबल महिला थाना लेकर गई। महिला थाना में दूसरा आवेदन (प्रदर्श 2) PW-3 द्वारा लिखा गया।
PW-2 ने कहा कि देवकुंड थाना से दिया गया पहला आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल के दौरान उसे कभी अभिलेख पर नहीं लाया गया। बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया कि पहले आवेदन में अपीलकर्ता का नाम और बलात्कार के आरोप नहीं थे, इसी कारण उसे प्रस्तुत नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रथम संस्करण को दबा देना घातक है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की रोक-थाम (withholding) से एफआईआर की प्रामाणिकता और वास्तविकता प्रभावित हुई और अभियोजन कथा पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
बचाव पक्ष के साक्ष्य पर भी विचार किया गया। DW-1, जो अपीलकर्ता का बड़ा पुत्र है, ने 30,000/- रुपये की एक धनराशि के लेन-देन के बारे में गवाही दी, जो अपीलकर्ता के छोटे बेटे ने सूत्रधार के बेटे को पढ़ाई के लिए दी थी। उसने कहा कि जब यह राशि वापस मांगी गई, तो सूत्रधार ने यह मामला दर्ज कर दिया। उसने पैतृक जमीन में सूत्रधार के कथित हिस्से को लेकर विवाद की भी बात कही। DW-2, जो पूर्व मुखिया है, ने इस संस्करण का समर्थन किया।
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट ने इन बचाव गवाहों की गवाही को काफी हद तक नज़रअंदाज़ कर दिया। समस्त साक्ष्य को देखते हुए द्वैधपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि:
• अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता नाबालिग थी, अतः POCSO अधिनियम की धारा 29 के तहत अनुमान का विधिवत सहारा नहीं लिया जा सकता था।
• घटनास्थल और कथित कृत्यों की प्रकृति के संबंध में भौतिक विरोधाभास मौजूद थे।
• पीड़िता की बाल एवं मानसिक रूप से कमजोर गवाह के रूप में क्षमता की उचित परीक्षा और विचार नहीं किया गया।
• देवकुंड थाना में दिया गया पहला आवेदन दबा दिया गया, जिससे मामले के प्रथम संस्करण पर आंच आई।
• बचाव पक्ष ने पैसे और जमीन के विवाद के संबंध में एक युक्तिसंगत बचाव प्रस्तुत किया, जिसका गवाहों ने समर्थन किया।
इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और यह कि POCSO के मामले में भी अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता का अनुमान बना रहता है।
तदनुसार, न्यायालय ने दोषसिद्धि और सज़ा को निरस्त कर दिया, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया और निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं या ऐसे मामलों का प्रतिवाद कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कथित बाल यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामलों में भी अभियोजन को बुनियादी तथ्यों, विशेषकर पीड़िता की उम्र, को सख्ती से सिद्ध करना होता है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि:
• केवल एफआईआर में की गई साधारण घोषणा के आधार पर बच्चे की उम्र मान नहीं ली जा सकती। इसे स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र या सही तरीके से व्याख्यायित चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित होना चाहिए।
• यदि स्वीकृत चिकित्सीय मार्जिन लगाने के बाद भी उम्र संदिग्ध बनी रहती है, तो अभियुक्त को POCSO के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।
यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि अपराध कहां और कैसे हुआ, इस संबंध में बदलती कहानियां मामले को कमजोर करती हैं। यदि पुलिस को की गई पहली शिकायत प्रस्तुत नहीं की जाती, तो न्यायालय इसे प्रारंभिक सच्चे संस्करण को दबाने के रूप में देख सकता है, जो अभियोजन के लिए हानिकारक होता है। परिवारों और अधिवक्ताओं के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि पहली रिपोर्ट से ही सम्पूर्ण और सुसंगत दस्तावेजीकरण कितना आवश्यक है।
अंततः, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रायल कोर्ट को बाल और मानसिक रूप से कमजोर गवाहों का बयान दर्ज करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए। न्यायाधीश को उनके प्रश्न समझने और अर्थपूर्ण उत्तर देने की क्षमता की परीक्षा लेकर उसे अभिलेख पर दर्ज करना चाहिए। इससे पीड़िता और अभियुक्त दोनों की सुरक्षा होती है और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि अंतिम निर्णय विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित हो।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि पीड़िता नाबालिग थी, ताकि POCSO अधिनियम को विधिसम्मत रूप से लागू कर धारा 4 POCSO और धारा 376AB IPC के तहत दोषसिद्धि बनी रह सके?
उत्तर: नहीं। उम्र का एकमात्र प्रमाण 16–17 वर्ष की चिकित्सीय अनुमानित आयु थी और स्वीकृत मार्जिन लगाने के बाद न्यायालय ने माना कि पीड़िता वयस्क हो सकती है। POCSO लागू करने की बुनियादी पृष्ठभूमि सिद्ध नहीं हुई। - प्रश्न: क्या विरोधाभासों, पहले आवेदन की अनुपस्थिति और बचाव पक्ष के साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन का मामला संदेह से परे सिद्ध हो पाया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने घटनास्थल के बारे में गंभीर असंगतियां, पहले आवेदन का दमन, बाल और मानसिक रूप से कमजोर गवाह के रूप में पीड़िता की सही जांच का अभाव, तथा धन और भूमि विवाद के संबंध में विश्वसनीय बचाव को पाया। अतः दोषसिद्धि रद्द कर दी गई और अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- P. Ramesh v. State represented by Inspector of Police, (2019) 20 SCC 593 (बाल गवाह की क्षमता की जांच के संबंध में)।
- Court on its own Motion v. State of NCT of Delhi, Crl. Ref. 2/2024, judgment dated 02.04.2024, 2024 SCC OnLine Delhi 4484 (चिकित्सीय आयु-निर्धारण और त्रुटि की स्वीकृत सीमा के संबंध में)।
- Rajak Mohammad v. State of H.P., (2018) 9 SCC 248 (चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा आयु-निर्धारण और अनुमेय मार्जिन के संबंध में)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 23 of 2023; arising out of Aurangabad Mahila P.S. Case No. 25 of 2021
मामले का शीर्षक: Farid Khan v. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण: 2025 (4) PLJR 620
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद; माननीय न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय
निर्णय की तारीख: 07.10.2025
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता; सुश्री प्रियंका कुमारी, अधिवक्ता। राज्य की ओर से – श्री अभिमन्यु शर्मा, अपर लोक अभियोजक।
मामले का स्वरूप: POCSO और बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपील (द्वैधपीठ के समक्ष)।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – Criminal Appeal (DB) No. 23 of 2023
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