मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला ग्राम पंचायत राज कुंदरी संकुरहा, प्रखंड जमुई, जिला जमुई, बिहार के लिए नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण स्थल को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है।
याचिकाकर्ताओं में निर्वाचित मुखिया, सरपंच, कई वार्ड पंच तथा ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल थे। उन्होंने इस मामले को जनहित याचिका का रूप देते हुए पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट (नागरिक लेख) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपर्क किया।
पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने पूर्व में पत्र सं. 8354 दिनांक 30.08.2022 जारी किया था। इस पत्र में यह अपेक्षा की गई थी कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु न्यूनतम 50 डिसिमिल भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इस पर आश्रित होकर याचिकाकर्ताओं ने सरकारी भूमि, प्लॉट सं. 2614, खाता सं. 334, मौजा कुंदरी–संकुरहा, हरला, जिसका एक भाग 2.61 एकड़ बड़े भूखण्ड में से 41.323 डिसिमिल के रूप में चिन्हित था, का प्रस्ताव दिया।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह भूमि सरकारी भूमि थी और उनके मत में परियोजना के लिए पर्याप्त थी, विशेषकर पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. 281 दिनांक 08.01.2024 के आलोक में। 02.10.2022 की ग्राम सभा की एक प्रस्ताव (रेज़ोल्यूशन) ने भी पूर्व प्रस्ताव का समर्थन किया था।
इसके उपरांत, जमुई के कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) ने पत्र सं. 719 दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक नया प्रस्ताव भेजा। इस पत्र में एक अन्य प्लॉट की अनुशंसा की गई: प्लॉट सं. 1173, खाता सं. 333, मौजा कुंदरी–संकुरहा, हरला, क्षेत्रफल 50 डिसिमिल, पंचायत सरकार भवन हेतु।
इसके बाद, एस.बी.डी. निविदा सं. 33/2024-25 दिनांक 17.02.2025 कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा, नए स्थल के आधार पर, कुंदरी संकुरहा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु जारी की गई।
स्वयं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल की, जिसमें कलेक्टर द्वारा नए स्थल की अनुशंसा तथा उसके बाद जारी निविदा दोनों को चुनौती दी गई और यह निर्देश मांगा गया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण उनके द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित प्लॉट सं. 2614 पर किया जाए।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने रिट याचिका, राज्य की प्रति-शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) और याचिकाकर्ताओं के प्रतिउत्तर (रिज्वाइंडर) में प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी पक्षों के संस्करणों की जांच की।
याचिकाकर्ताओं ने पत्र सं. 719 दिनांक 02.07.2024, जिसके द्वारा कलेक्टर, जमुई ने पंचायत भवन के लिए प्लॉट सं. 1173 का प्रस्ताव किया था, पर हमला किया। उनका कहना था कि यह निर्णय:
(क) राज्य की अपनी दिशानिर्देशों के विपरीत; (ख) 02.10.2022 की ग्राम सभा के प्रस्ताव के विपरीत; और (ग) आपत्तियों तथा अनुशंसाओं पर समुचित विचार किए बिना लिया गया था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थल परिवर्तन बिहार विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य से प्रभावित था और यह शक्ति का रंगदारीपूर्ण (कॉलरेबल) प्रयोग, मनमाना तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
तथ्यों के स्तर पर, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नए स्थल पर वास्तव में केवल 5 डिसिमिल भूमि ही उपलब्ध थी और यह ग्राम मुख्यालय में स्थित नहीं था। इसके विपरीत, उनका दावा था कि पहले प्रस्तावित सरकारी भूमि, प्लॉट सं. 2614, जो 2.61 एकड़ बड़े भूखण्ड का भाग है, पंचायत के लिए पर्याप्त और केंद्रीय रूप से स्थित थी।
अपने प्रतिउत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने आगे यह भी दावा किया कि:
(i) हरला स्थित उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम मुख्यालय के भीतर थी, जिसका समर्थन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई चेकलिस्ट (अनुलग्नक–पी/4) से होता है। उन्होंने अंचल अधिकारी के पत्र दिनांक 10.10.2025 को पश्चातवर्ती (पोस्ट फैक्टो) औचित्य करार दिया। (ii) वर्तमान निर्माण के लिए चुनी गई भूमि को पूर्व में पत्र सं. 1341 दिनांक 09.10.2023 द्वारा PACS गोदाम हेतु स्वीकृत बताया गया था, जिससे वह पंचायत भवन के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। (iii) भले ही प्लॉट सं. 2614 को “डगर” भूमि के रूप में वर्णित किया गया हो, उन्होंने दावा किया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त थी और विभागीय चेकलिस्ट (अनुलग्नक पी/3 और पी/4) के अनुसार वह उपयुक्त एवं दोषमुक्त थी।
राज्य प्राधिकारियों, विशेषकर प्रतिवादी सं. 3 से 8 ने, यह स्पष्ट करते हुए कि प्लॉट सं. 1173 के पक्ष में निर्णय कैसे लिया गया, एक विस्तृत प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया।
उन्होंने कहा कि प्रारंभ में कलेक्टर, जमुई ने पत्र सं. 33 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्लॉट सं. 2164, खाता सं. 334, क्षेत्रफल 41.323 डिसिमिल, प्रकृति “गैरमजरुआ आम” भूमि, किस्म “डगर”, पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया था। इस भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, जमुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई।
अंचल अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन पत्र सं. 713 दिनांक 25.06.2024 के माध्यम से बताया कि सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार प्लॉट सं. 1173, खाता सं. 333, मौजा कुंदरी–संकुरहा, हरला, का क्षेत्रफल 1.05 एकड़ है। यद्यपि “गैरमजरुआ” रजिस्टर में केवल 5 डिसिमिल दर्ज है, फिर भी अंचल अधिकारी ने रिपोर्ट किया कि प्लॉट सं. 1173 में 50 डिसिमिल भूमि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
इस मापन प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, जमुई ने पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त सचिव को पत्र सं. 719 दिनांक 02.07.2024 भेजा। प्रस्ताव में प्लॉट सं. 1173, खाता सं. 333, क्षेत्रफल 50 डिसिमिल, मौजा कुंदरी–संकुरहा, हरला, को पंचायत सरकार भवन के लिए उपयुक्त बताया गया और स्पष्ट किया गया कि यह “गैरमजरुआ आम”, भू–सीमा (लैंड सीलिंग) प्रतिबंध, वन क्षेत्र, जलाशय या किसी अन्य भूमि विवाद से मुक्त है।
इसके पश्चात, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने 19.09.2025 को अंचल अधिकारी से अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन मांगा। इसके उत्तर में, अंचल अधिकारी ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर पत्र सं. 1237 दिनांक 10.10.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया।
इस पत्र में अंचल अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण कुंदरी–संकुरहा पंचायत में हो रहा है, जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम है। अधिकारी ने उल्लेख किया कि यह विभागीय दिशानिर्देशों, पत्र सं. 8354 दिनांक 30.08.2022, के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि निर्माण सामान्यतः मुख्यालय ग्राम में होना चाहिए। अधिकारी ने पूर्व के दिशानिर्देश पत्र सं. 7593 दिनांक 26.11.2019 का भी हवाला दिया, जो यह अनुमति देता है कि केवल तब ही अन्य ग्राम में उपयुक्त भूमि का चयन किया जाए जब मुख्यालय ग्राम में भूमि उपलब्ध न हो।
दूसरी ओर, मुखिया (याचिकाकर्ता सं. 1) द्वारा भेजे गए प्रस्ताव, जो प्लॉट सं. 2614 (“गैरमजरुआ आम डगर” भूमि) से संबंधित था, को उपयुक्त नहीं पाया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पत्र सं. 588 दिनांक 29.05.2024 द्वारा इसीलिए ताजा प्रस्ताव मांगा, जिसके परिणामस्वरूप प्लॉट सं. 1173 की अनुशंसा की गई।
राज्य ने यह भी प्रतिपादित किया कि प्लॉट सं. 2614 पंचायत मुख्यालय में स्थित नहीं है बल्कि ग्राम हरला में है, और इसकी “डगर” प्रकृति विभागीय दिशानिर्देशों से टकराती है, जिनमें तालाब, सड़क, बांध/तटबंध, नहर, जंगल आदि जैसी कुछ प्रकार की भूमि को बाहर रखा गया है। इन कारणों के आधार पर राज्य ने याचिकाकर्ताओं के दावे को निराधार, भ्रामक और खारिज किए जाने योग्य बताया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह जोर देकर कहा कि स्थल परिवर्तन मनमाना है और बाह्य (एक्सट्रेनियस) विचारों से प्रेरित है। वहीं, राज्य के अधिवक्ता ने विभागीय दिशानिर्देशों (प्रति–शपथ पत्र के अनुलग्नक–पी/6) पर विशेष रूप से भरोसा किया, जिनमें न्यूनतम 50 डिसिमिल भूमि की अनिवार्यता तथा चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। राज्य ने न्यायालय का ध्यान 19.09.2025 को खंडपीठ द्वारा CWJC सं. 11302/2025 (Shiv Shankar Singh v. State of Bihar & Anr.) में दिए गए हालिया निर्णय की ओर भी आकर्षित किया, जहाँ समान मुद्दे उठे थे और नीति मामलों में न्यायिक संयम के सिद्धांत लागू किए गए थे।
खंडपीठ ने तब नीतिगत निर्णयों पर न्यायिक पुनरीक्षण (ज्यूडिशियल रिव्यू) के दायरे से संबंधित उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का परीक्षण किया। इनमें शामिल थे:
(क) State of Himachal Pradesh & Ors. v. Himachal Pradesh Nizi Vyavsayik Prishikshan Kendra Sangh, (2011) 6 SCC 597, जिसमें कहा गया कि नीति मामलों में न्यायालयों को कार्यपालिका के विचारों का स्थानापन्न नहीं बनना चाहिए; (ख) BALCO Employees’ Union (Regd.) v. Union of India & Ors., (2002) 2 SCC 333, जिसमें यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि जब तक नीति निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत न हो, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते; (ग) Narmada Bachao Andolan v. Union of India & Ors., (2000) 10 SCC 664, जिसमें यह दोहराया गया कि न्यायालय नीति विकल्पों की बुद्धिमत्ता या शुद्धता की जांच नहीं करेंगे; (घ) Directorate of Film Festivals & Ors. v. Gaurav Ashwin Jain & Ors., 2007 SCC OnLine SC 500, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्यायिक पुनरीक्षण केवल इस सीमा तक है कि यह जांची जाए कि क्या कोई नीति मूल अधिकारों, संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है या प्रत्यक्षतः मनमानी है; (ङ) Centre for Public Interest Litigation & Anr. v. Union of India & Ors., (2000) 8 SCC 606, जिसमें यह स्थापित किया गया कि किन सीमित आधारों पर न्यायालय सरकारी निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं; (च) Parisons Agrotech (P) Ltd. & Ors. v. Union of India & Ors., AIR 2015 SC 3335, जिसमें यह दोहराया गया कि यदि कोई निर्णय ठोस सामग्री पर आधारित है, अनुच्छेद 14 के भीतर है, न तो मनमाना है न ही अविवेकी और जनहित में लिया गया है, तो न्यायालय को उसका सम्मान करना चाहिए; तथा (छ) State of Orissa & Ors. v. Gopinath Dash & Ors., (2005) 13 SCC 495, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्रशासनिक या नीतिगत मामलों में न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी नहीं हैं।
इन पूर्व निर्णयों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पंचायत सरकार भवन के स्थल के संबंध में लिया गया निर्णय सरकार का नीतिगत/प्रशासनिक निर्णय है। यह विभागीय दिशानिर्देशों, सर्वेक्षण प्रतिवेदनों तथा कलेक्टर के आकलन पर आधारित था।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि पहले प्रस्तावित स्थल दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम भूमि की शर्त को पूरा नहीं करता था, जबकि नया स्थल उपयुक्त पाया गया, जो मुख्यालय ग्राम में स्थित था और किसी विधिक बाधा से मुक्त था। इस सामग्री के आधार पर खंडपीठ को कोई विकृतता, अवैधता, दुर्भावना या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं दिखा।
तदनुसार, न्यायालय ने सरकार द्वारा भूमि के चयन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रिट याचिका खारिज कर दी गई और लंबित अंत:याचिकाएँ (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन्स) निपटाई गईं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पंचायत सरकार भवन जैसे सार्वजनिक भवनों के लिए सरकार द्वारा चुने गए स्थल से असहमत हो सकते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि:
(i) जब भूमि का चयन दिशानिर्देशों तथा आधिकारिक प्रतिवेदनों के अनुसार किया जाता है, तो आम तौर पर न्यायालय उसे नहीं बदलेगा; और (ii) न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप करेगा जब अवैधता, दुर्भावना या संवैधानिक अथवा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण हो।
नागरिकों के लिए इसका अर्थ यह है कि केवल पसंद या स्थानीय राजनीति पर आधारित आपत्तियाँ रिट याचिकाओं में सफल होने की संभावना नहीं रखतीं। ध्यान वास्तविक कानूनी उल्लंघन साबित करने पर होना चाहिए, न कि केवल इस पर कि कोई दूसरा स्थल “बेहतर” हो सकता था।
प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्णय लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने, समुचित सर्वेक्षण और जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा स्पष्ट कारण दर्ज करने के महत्व को रेखांकित करता है। जब इन बातों का पालन दिखाया जाता है, तो न्यायालय उनके निर्णयों का सम्मान करने की प्रवृत्ति रखता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, एक जनहित याचिका में, पंचायत सरकार भवन के स्थल परिवर्तन संबंधी सरकारी निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है और स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा पसंद किए गए किसी अन्य प्लॉट पर निर्माण का निर्देश दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि विभागीय दिशानिर्देशों, सर्वेक्षण तथा जांच प्रतिवेदनों के अनुरूप किया गया स्थल चयन एक नीतिगत/प्रशासनिक निर्णय है। प्रत्यक्ष अवैधता, दुर्भावना या अनुच्छेद 14 या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के अभाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। -
प्रश्न: क्या प्लॉट सं. 1173 की अनुशंसा करने वाला पत्र सं. 719 दिनांक 02.07.2024 मनमाना था या 50 डिसिमिल न्यूनतम तथा मुख्यालय ग्राम को प्राथमिकता देने वाली पंचायती राज दिशानिर्देशों के विपरीत था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने राज्य का यह पक्ष स्वीकार किया कि प्लॉट सं. 1173 में 50 डिसिमिल भूमि थी, वह मुख्यालय ग्राम में था और किसी प्रकार की बाधा से मुक्त था, जबकि पहले प्रस्तावित प्लॉट न्यूनतम भूमि आवश्यकता और दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करता था। अतः निर्णय को विधि की दृष्टि से टिकाऊ (टेनेबल) माना गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Himachal Pradesh & Others v. Himachal Pradesh Nizi Vyavsayik Prishikshan Kendra Sangh, (2011) 6 SCC 597
- BALCO Employees’ Union (Regd.) v. Union of India & Others, (2002) 2 SCC 333
- Narmada Bachao Andolan v. Union of India & Others, (2000) 10 SCC 664
- Directorate of Film Festivals & Others v. Gaurav Ashwin Jain & Others, 2007 SCC OnLine SC 500
- Centre for Public Interest Litigation & Another v. Union of India & Others, (2000) 8 SCC 606
- Parisons Agrotech (P) Ltd. & Others v. Union of India (UOI) & Others, AIR 2015 SC 3335
- State of Orissa & Others v. Gopinath Dash & Others, (2005) 13 SCC 495
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता (जूरिस्डिक्शन) केस सं. 15426 वर्ष 2025
मामले का शीर्षक: Gita Mandal & Others v. The State of Bihar & Others
उल्लेख (साइटेशन): 2026(2) PLJR 101
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (कोरम): माननीय मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू; माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह
निर्णय की तिथि: 20.01.2026
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता; कु. श्रद्धि सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री स्टैंडिंग काउंसिल (11)
प्रतिवादी प्राधिकारियाँ: बिहार राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से; अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग; जिला मजिस्ट्रेट–सह–कलेक्टर, जमुई; जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई; अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई; प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई; प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई; अंचल अधिकारी, जमुई; कार्यपालक अभियंता, बिल्डिंग डिवीजन, जमुई; Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.; हल्का कर्मचारी, कुंदरी संकुरहा पंचायत
मामले का स्वरूप: जनहित याचिका (सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका)
परिणाम: रिट याचिका खारिज; लंबित अंत:याचिकाएँ निस्तारित।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें
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