मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ। वर्ष 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग (B.P.S.C.) ने विभिन्न विश्वविद्यालयी विषयों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदनों को आमंत्रित किया।
भोजपुर जिले के 50 वर्षीय निवासी याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह “औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन” विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिए योग्य है। उसने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से “श्रम एवं सामाजिक कल्याण” विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी।
याचिका के अनुसार, उसने विज्ञापन संख्या 63/2014 के प्रत्युत्तर में आवेदन किया, जो विशेष रूप से “औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन” विषय के लिए था। तथापि, उसकी डिग्री को आवश्यक अर्हता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और उसे अयोग्य मान लिया गया।
उसे इस निर्णय के विरुद्ध आपत्ति करने का अवसर दिया गया। उसने आपत्ति दर्ज कराते हुए अनुरोध किया कि उसकी श्रम एवं सामाजिक कल्याण की डिग्री को औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन के समकक्ष माना जाए। इसके बावजूद B.P.S.C. ने उसकी यह मांग ठुकरा दी और माना कि उसका विषय विज्ञापित विषय से मेल नहीं खाता।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, उसने सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 7766/2020 के अंतर्गत मुख्य रूप से B.P.S.C. तथा राज्य प्राधिकारियों के विरुद्ध निर्देश प्राप्त करने के लिए पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायाधीश अशुतोष कुमार के माध्यम से सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता, राज्य, B.P.S.C. तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।
याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह थी कि उसकी श्रम एवं सामाजिक कल्याण (L.S.W.) की डिग्री को सहायक प्राध्यापक पदों की 2014 की भर्ती के प्रयोजन से औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन (I.R.P.M.) के समकक्ष माना जाए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस विश्वविद्यालय से उसने डिग्री प्राप्त की, उसने बाद में एक अधिसूचना जारी कर “श्रम एवं सामाजिक कल्याण” विषय का नाम बदलकर “औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन” कर दिया। इस आधार पर उसने दावा किया कि उसकी अर्हता को ऐसा माना जाए मानो वह I.R.P.M. में ही हो।
न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत विज्ञापनों (संलग्नक-9) की जांच की। इस दस्तावेज़ से पता चला कि वर्ष 2014 में तीन अलग‑अलग, किन्तु संबंधित, विषयों के लिए पृथक‑पृथक विज्ञापन निकाले गए थे:
- विज्ञापन संख्या 62/2014 – “Industrial and Personnel Management”
- विज्ञापन संख्या 63/2014 – “Industrial Relations and Personnel Management”
- विज्ञापन संख्या 64/2014 – “Labour and Social Welfare”
इससे न्यायालय ने नोट किया कि भर्ती प्राधिकारी ने इन तीनों को जानबूझकर अलग‑अलग विषयों के रूप में माना था। प्रत्येक विषय के लिए अलग विज्ञापन तथा अलग पद थे।
B.P.S.C. के अधिवक्ता ने इंगित किया कि भले ही इन विषयों में कुछ पत्र या विषयवस्तु आपस में मिलती‑जुलती हो सकती है, फिर भी भर्ती के संदर्भ में इन विषयों के बीच का अंतर समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि पात्रता का निर्धारण सख्ती से विज्ञापन में उल्लिखित विषय और उम्मीदवार के पास वास्तव में विद्यमान डिग्री के आधार पर ही होना चाहिए।
उन्होंने आगे बल देकर कहा कि तीनों विषयों के सभी पदों को विज्ञापित नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से ही भरा जाना था। अतः केवल इस कारण कि कुछ पत्रों में ओवरलैप है, किसी एक विषय की डिग्री को अपने‑आप किसी दूसरे विषय के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने यह भी देखा कि भर्ती के दौरान B.P.S.C. ने आपत्तियों से कैसे निपटा। अभिलेख से पता चला कि जब याचिकाकर्ता ने अपनी पात्रता के संबंध में आपत्ति उठाई, तो B.P.S.C. ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
सरकार ने उत्तर दिया कि भर्ती प्रक्रिया की शर्तों में “किसी भी परिस्थिति में” बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वाद‑विवाद उत्पन्न होगा। इसका तात्पर्य यह था कि प्राधिकारी विज्ञापन जारी हो जाने के बाद पात्रता मानदंड में किसी प्रकार का परिवर्तन या पुनर्व्याख्या करने के लिए तैयार नहीं थे।
निर्णय में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य प्रसंग का भी उल्लेख है। एक उम्मीदवार, जिसने तीनों विषयों के लिए आवेदन किया था और तीनों में पात्र पाई गई थी, ने अनुरोध किया कि उसकी सुविधा के लिए सभी साक्षात्कार एक ही दिन कराए जाएं, ताकि वह उन सबमें सम्मिलित हो सके। यहां तक कि इस प्रकार के केवल व्यवस्थागत (लॉजिस्टिक) अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। न्यायालय ने इसका उल्लेख यह दिखाने के लिए किया कि प्राधिकारी एक सख्त, नियम‑आधारित दृष्टिकोण अपना रहे थे और व्यक्तिगत सुविधा के लिए प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर रहे थे।
याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क पर लौटते हुए, उसके अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय की उस अधिसूचना पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई, जिसके द्वारा विषय का नाम बदला गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि “Labour and Social Welfare” का नाम बदलकर “Industrial Relations and Personnel Management” कर दिया गया, अतः उसकी डिग्री को सभी प्रयोजनों के लिए I.R.P.M. माना जाना चाहिए।
न्यायालय ने विश्वविद्यालय की अधिसूचना की सावधानीपूर्वक जांच की। इसने पाया कि नाम परिवर्तन “1996–1998” अवधि से प्रभावी किया गया था। सरल शब्दों में, विषय का नाम परिवर्तन केवल उन छात्रों के लिए था जो उन वर्षों से आच्छादित बैचों और उसके बाद के थे।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1995 में विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी। यह नाम परिवर्तन की प्रभावी अवधि से पूर्व का समय था। अतः जब उसने यह पाठ्यक्रम पढ़ा और उत्तीर्ण किया, तब विषय का आधिकारिक नाम “Labour and Social Welfare” ही था, न कि “Industrial Relations and Personnel Management”।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन अनुशासन में पात्र उम्मीदवार होने का दावा नहीं कर सकता। उसकी डिग्री विधिसम्मत रूप से श्रम एवं सामाजिक कल्याण की ही डिग्री रही, और बाद में हुआ नाम परिवर्तन उसके योग्यता‑पत्र को पिछली तारीख से बदल नहीं सकता।
इसके बाद न्यायालय ने स्वयं अभ्यावेदन (प्लीडिंग्स) की समीक्षा की। इसने नोट किया कि रिट याचिका में कहीं भी यह विशिष्ट दलील नहीं दी गई थी कि याचिकाकर्ता ने “Labour and Social Welfare” विषय के अंतर्गत आवेदन नहीं किया था और केवल “Industrial Relations and Personnel Management” विषय के अंतर्गत ही आवेदन किया था।
इसी प्रकार, B.P.S.C. द्वारा दायर प्रति‑शपथपत्र में भी इस पहलू को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। अतः न्यायालय के समक्ष विद्यमान लिखित अभिलेख पर तो यह भी पक्का रूप से स्थापित नहीं था कि याचिकाकर्ता ने L.S.W. वाले विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने से परहेज किया था।
और अधिक महत्वपूर्ण यह कि न्यायालय ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में कभी भी B.P.S.C. के उस निर्णय को चुनौती ही नहीं दी, जिसमें उसकी विषय‑डिग्री को I.R.P.M. के रूप में मानने से इनकार कर दिया गया था। उसने उस विशिष्ट निर्णय‑आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई रिट दायर नहीं की। इसके विपरीत, वर्तमान प्रकरण में उसने केवल यह दिशा‑निर्देश मांगा कि श्रम एवं सामाजिक कल्याण तथा औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन को “एक और समान” विषय माना जाए।
यह एक गंभीर त्रुटि थी। न्यायालय ने मूलतः यह देखा कि उसने अस्वीकृति आदेश को विधिपूर्वक चुनौती देने के उचित मार्ग को दरकिनार कर दिया और केवल एक सामान्य प्रार्थना के साथ आया कि भर्ती‑विज्ञापन के विपरीत दो पृथक विषयों को एक‑दूसरे के समकक्ष मान लिया जाए।
अंतिम विश्लेषण में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 1995 में “Labour and Social Welfare” विषय में अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी, और उस समय यह विषय “Industrial Relations and Personnel Management” के नाम से जाना ही नहीं जाता था, अतः उसके पास I.R.P.M. अनुशासन में योग्य माने जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि उसके पास आगे बढ़ाने योग्य कोई मामला नहीं है और रिट याचिका को खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और अन्यत्र सरकारी तथा विश्वविद्यालयीय पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेखांकित करता है कि पटना उच्च न्यायालय भर्ती विज्ञापनों में उल्लिखित विषय और अर्हता संबंधी विवरणों के कड़ाई से पालन पर जोर देगा।
भले ही दो पाठ्यक्रम देखने में समान लगें या उनमें कई पत्र समान हों, उन्हें स्वतः समकक्ष नहीं माना जाएगा, जब तक कि भर्ती नियम या प्राधिकारी विशेष रूप से ऐसा न कहें। पाठ्यक्रम के नाम में बाद में हुआ परिवर्तन भी तब सहायक नहीं होगा यदि उम्मीदवार ने वह पाठ्यक्रम उस परिवर्तन के प्रभावी होने से पूर्व पूरा किया हो।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि एक बार चयन‑प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायालय भर्ती शर्तों में हस्तक्षेप करने में संकोच करते हैं। प्राधिकरणों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रक्रिया के मध्य पात्रता शर्तों में बदलाव करें, क्योंकि ऐसा करने से असमान व्यवहार और अतिरिक्त विवाद खड़े हो सकते हैं।
नौकरी चाहने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है: किसी भी विश्वविद्यालय अधिसूचना में विषय, डिग्री का सही शीर्षक और प्रभावी तिथियों को ध्यान से परखें। यदि आपकी डिग्री का शीर्षक विज्ञापित आवश्यकता से मेल नहीं खाता, तो भले ही पाठ्यक्रम‑सामग्री में ओवरलैप हो, आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या 1995 में प्राप्त “Labour and Social Welfare” की स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाला उम्मीदवार 2014 की सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए इसे “Industrial Relations and Personnel Management” के समकक्ष मानने पर जोर दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि तीनों विषयों के लिए अलग‑अलग विज्ञापन जारी हुए थे, याचिकाकर्ता की डिग्री औपचारिक रूप से Labour and Social Welfare में थी, और नाम परिवर्तन की बाद की अधिसूचना उसकी 1995 की डिग्री पर लागू नहीं होती। अतः वह I.R.P.M. अनुशासन में पात्र नहीं था।
प्रश्न: क्या न्यायालय भर्ती‑प्राधिकारी को मूल विज्ञापन की शर्तों के विपरीत दो पृथक विषयों को एक‑जैसा मानने का निर्देश दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने भर्ती शर्तों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, विशेषकर तब जब राज्य ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रक्रिया की शर्तों में बदलाव नहीं होना चाहिए, और जब याचिकाकर्ता ने B.P.S.C. के अस्वीकृति‑निर्णय को विधिवत चुनौती भी नहीं दी थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी भी पूर्व न्यायिक निर्णय या नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7766 of 2020
मामले का शीर्षक: Dilip Kumar Choudhary v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar
उद्धरण (Citation): 2022 (1) PLJR 17
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Navjot Yeshu, Advocate
राज्य बिहार की ओर से: Mr. Ram Vinay Prasad, AC to GA-12
Bihar Public Service Commission की ओर से: Mr. Sanjay Pandey, Advocate; Mr. Nishant Kumar Jha, Advocate
Tilka Manjhi Bhagalpur University की ओर से: Ms. Rekha Prasad, Advocate
मामले का स्वरूप: भर्ती‑पात्रता के लिए डिग्री को समकक्ष के रूप में मान्यता न दिए जाने को चुनौती देते हुए तथा दो अकादमिक विषयों को एक‑जैसा माने जाने के निर्देश की मांग करते हुए दायर नागरिक रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CWJC No. 7766 of 2020
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