मामले की पृष्ठभूमि
यह रिट वाद पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2729 वर्ष 2017 के रूप में दायर किया गया था। मूल याचिकाकर्ता बिहार सरकार के निबंधन विभाग का कर्मचारी था। बाद में वह 31.01.2014 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया।
निर्णय के अनुसार, वर्ष 2007 में एक सतर्कता प्रकरण, Vigilance P.S. Case No. 79 of 2007, दर्ज किया गया था। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 तथा 120B के साथ-साथ Prevention of Corruption Act की धारा 7, 8, 12, 13(1)(a)(b) एवं 13(2) के तहत पंजीकृत किया गया था।
सतर्कता प्रकरण की सुनवाई Special Case No. 50 of 2007 के रूप में माननीय विशेष न्यायाधीश, Vigilance 1st, Patna के समक्ष हुई। 30.07.2016 के निर्णय द्वारा, उक्त आपराधिक मुकदमे का परिणाम याचिकाकर्ता सहित अन्य अभियुक्तों के बरी हो जाने के रूप में निकला। विशेष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि अभियोजन का मामला केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित था तथा उसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था।
इसी बीच, उसी या समान आरोपों पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की गई। 16.05.2008 को प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) की प्रतिलिपि दी गई। याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर दाखिल किया और जांच आगे बढ़ी। जांच पदाधिकारी ने 30.12.2008 को अपनी जांच प्रतिवेदन (इनक्वायरी रिपोर्ट) प्रस्तुत की।
बाद में, दंडाधिकारि ने जांच प्रतिवेदन की सामग्री से असहमति व्यक्त की। 26.03.2014 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इस नोटिस के प्रति अपना जवाब दाखिल किया।
चूंकि याचिकाकर्ता 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो चुका था, इस कारण लंबित विभागीय कार्यवाही को Bihar Pension Rules के Rule 43(b) के अंतर्गत कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया गया। इस नियम के तहत, कुछ परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन में कटौती की जा सकती है या उसे रोका जा सकता है, परंतु केवल विधि के अनुसार ही।
30.05.2014 को Inspector General of Registration, Bihar, Patna ने एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता की पेंशन का 50% जब्त (forfeiture) करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने इसकी अपील दायर की। 26.08.2014 को Secretary-cum-Appellate Authority ने दंड को संशोधित करते हुए पेंशन के 50% जब्त करने के स्थान पर 25% पेंशन जब्त करने की सजा कर दी।
तत्पश्चात, Inspector General of Registration ने 05.10.2016 दिनांकित पत्र तथा Assistant Inspector General ने 07.12.2016 दिनांकित एक अन्य पत्र जारी कर यह दंड याचिकाकर्ता को सूचित किया।
मूल दंडादेश, अपीलीय आदेश और दोनों सूचना पत्रों से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार की शरण ली।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने की। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तथा राज्य एवं अन्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। निर्णय 02.02.2026 को सुनाया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसे सतर्कता प्रकरण में झूठा फंसाया गया था। यह इंगित किया गया कि आपराधिक मुकदमे में उसे माननीय विशेष न्यायाधीश, Vigilance 1st, Patna द्वारा 30.07.2016 के निर्णय से Special Case No. 50 of 2007 में बरी कर दिया गया था।
और भी महत्वपूर्ण यह कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान 30.12.2008 दिनांकित जांच प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि विभागीय जांच में आरोपों के समर्थन में प्रतिवादियों की ओर से एक भी गवाह की जांच नहीं की गई। कोई भी दस्तावेज प्रदर्श (exhibit) के रूप में प्रस्तुत या सिद्ध नहीं किया गया। सरल शब्दों में, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि विभागीय कार्यवाही पूर्णतः ‘बिना साक्ष्य’ (no evidence) पर आधारित थी।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि विभागीय आरोप सतर्कता प्रकरण के आरोपों से समान अथवा मिलते-जुलते थे। चूंकि आपराधिक न्यायालय ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को बरी कर दिया था और स्वयं विभागीय मामले में कोई साक्ष्य नहीं था, अतः गुण-दोष (merits) के आधार पर प्रतिवादियों का कोई मामला नहीं बनता था।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क रखा गया कि याचिकाकर्ता गंभीर एवं गम्भीर आरोपों का सामना कर रहा था। उन्होंने बल दिया कि भले ही आपराधिक प्रकरण में बरी होने का परिणाम निकला हो, परंतु यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि विभागीय कार्यवाही स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता कोई भी प्रक्रियागत अनियमितता साबित नहीं कर पाया है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता को पूर्ण अवसर दिया गया था और विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दंडादेश पारित किए गए, अतः इन आदेशों को बरकरार रखा जाना चाहिए और रिट याचिका खारिज होनी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने मूल प्रश्न की पहचान की: जब आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया गया हो, तब क्या विभागीय कार्यवाही और पेंशन जब्ती के आदेश विधिक रूप से टिक सकते हैं?
न्यायालय ने सबसे पहले घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया। 16.05.2008 को प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र दिया गया। याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया। जांच आगे बढ़ी और जांच पदाधिकारी ने 30.12.2008 को अपनी रिपोर्ट जमा की। इससे अलग, समान या मिलते-जुलते आरोपों पर आधारित आपराधिक प्रकरण Special Case No. 50 of 2007 में 30.07.2016 के निर्णय द्वारा बरी होने पर समाप्त हुआ।
उच्च न्यायालय ने इसके बाद सतर्कता न्यायालय के निर्णय के एक महत्वपूर्ण अंश को उद्धृत किया। उस हिस्से में, परीक्षण न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन का पूरा मामला अनुमानों और अटकलों पर आधारित था, जिसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था। फलतः अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और सभी अभियुक्त, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल था, को धारा 120B सहपठित 420 IPC तथा Prevention of Corruption Act की धारा 13(2), साथ ही धारा 420 IPC एवं Prevention of Corruption Act की धारा 8 के अंतर्गत आरोपों से बरी कर दिया गया।
हालांकि, पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपराधिक और विभागीय कार्यवाहियों में प्रमाण के मानक भिन्न होते हैं। आपराधिक कानून में आरोपों को संदेह से परे (beyond reasonable doubt) सिद्ध करना होता है। विभागीय कार्यवाही में कम कठोर मानक लागू होता है — प्रबल संभावनाओं के आधार पर प्रमाण (preponderance of probabilities)। अतः किसी आपराधिक प्रकरण में बरी होना अपने-आप विभागीय मामले को समाप्त नहीं कर देता।
परंतु न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि विभागीय जांच में भी कुछ न कुछ साक्ष्य होना अनिवार्य है। प्राधिकारी को आरोपों को सिद्ध करने के लिए गवाहों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है, और जांच पदाधिकारी को अपने निष्कर्ष उसी साक्ष्य पर आधारित करने होते हैं।
न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध Annexure-3 के रूप में 30.12.2008 दिनांकित जांच प्रतिवेदन की सामग्री का परीक्षण किया। उसने पाया कि प्रतिवादियों की ओर से एक भी गवाह की जांच नहीं की गई थी। कोई भी दस्तावेज सिद्ध नहीं किया गया और न ही किसी को प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया। इस आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि उसके मत में यह ‘बिना साक्ष्य’ (no evidence) वाला मामला है।
इसके बाद न्यायालय ने यह कानूनी स्थिति परखी कि विभागीय जांचें किस प्रकार संचालित की जानी चाहिए। इसने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का संदर्भ दिया:
प्रथम, Roop Singh Negi versus Punjab National Bank; (2009) 2 SCC 570। द्वितीय, State of Uttar Pradesh vs. Saroj Kumar Sinha; (2010) 2 SCC 772।
उच्च न्यायालय ने कहा कि विभागीय कार्यवाही का संचालन और विशेषकर जांच प्रतिवेदन, इन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित विधि के स्पष्ट उल्लंघन में है। यद्यपि पटना उच्च न्यायालय ने इन निर्णयों के विस्तृत अंश उद्धृत नहीं किए, परंतु इनके संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि जांच में वास्तविक साक्ष्य होना चाहिए और निष्कर्ष केवल संदेह, अनुमान या अप्रमाणित सामग्री पर आधारित नहीं हो सकते।
निर्णय के अनुच्छेद 15 में न्यायालय ने अपना केंद्रीय निष्कर्ष संक्षेप में व्यक्त किया: चूंकि विभागीय कार्यवाही में न तो कोई गवाह जांचा गया और न ही कोई दस्तावेज या उसकी सामग्री सिद्ध या प्रदर्श के रूप में अंकित की गई, अतः केवल इसी आधार पर यह वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।
इस प्रकार, अन्य संभावित मुद्दों पर विचार किए बिना ही उच्च न्यायालय ने यह माना कि चूंकि विभागीय जांच से कोई विधिक साक्ष्य उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः दंडादेश विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं।
फलस्वरूप, अनुच्छेद 16 में न्यायालय ने सभी विवादित (impugned) आदेशों और संप्रेषणों को रद्द कर दिया। ये थे:
(i) 30.05.2014 दिनांकित मूल दंडादेश (Annexure-6), जो Inspector General of Registration, Bihar, Patna द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता की पेंशन का 50% जब्त किया गया।
(ii) 26.08.2014 दिनांकित अपीलीय आदेश (Annexure-7), जो Secretary-cum-Appellate Authority द्वारा पारित किया गया, जिसमें दंड को घटाकर पेंशन का 25% जब्त करने का आदेश दिया गया।
(iii) 05.10.2016 दिनांकित पत्र (Annexure-9), जो Inspector General of Registration, Bihar द्वारा जारी किया गया, जिसके माध्यम से दंड की सूचना दी गई।
(iv) 07.12.2016 दिनांकित पत्र (Annexure-10), जो Assistant Inspector General, Registration, Bihar द्वारा जारी किया गया, जिसके माध्यम से भी दंड की सूचना दी गई।
न्यायालय ने इन सभी आदेशों को अविधिसंगत (unsustainable) घोषित करते हुए रद्द कर दिया।
अंतिम परिचालन भाग में, अनुच्छेद 17 में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उसने यह निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सभी परिपूर्ण (consequential) लाभों का भुगतान किया जाए।
यद्यपि निर्णय में प्रत्येक परिपूर्ण लाभ का विस्तार से उल्लेख नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है कि जब्त की गई पेंशन की बहाली और उससे सम्बद्ध सभी मौद्रिक लाभ इस निर्देश के अनुरूप चुकाए जाने हैं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार तथा अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि Bihar Pension Rules के Rule 43(b) के तहत बिना विधि-सम्मत, साक्ष्य-आधारित विभागीय जांच के सरकार पेंशन में कटौती या उसे रोक नहीं सकती।
कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन ही आय का मुख्य स्रोत होती है। पेंशन में कटौती का आदेश गंभीर आर्थिक कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि ऐसे आदेश का आधार कुछ न कुछ विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य अवश्य होना चाहिए। मात्र संदेह, अप्रमाणित आरोप अथवा एकपक्षीय जांच पर्याप्त नहीं हैं।
यह निर्णय इस बात को भी सुदृढ़ करता है कि भले ही राज्य, आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद, विभागीय कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय ले, फिर भी उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। वहां गवाह होने चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए और युक्तिसंगत तथा कारणयुक्त निष्कर्ष होना चाहिए; केवल खोखली औपचारिकता पर्याप्त नहीं है।
इसी प्रकार के विभागीय दंडात्मक कदमों के पीड़ितों के लिए यह मामला दर्शाता है कि जब ‘बिना साक्ष्य’ (no evidence) की स्थिति हो और अनुशासनात्मक प्राधिकारी विभागीय जांच के संचालन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करें, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य, Bihar Pension Rules के Rule 43(b) के तहत ऐसी विभागीय जांच के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन जब्त कर सकता है, जिसमें न कोई गवाह जांचा जाए और न कोई दस्तावेज सिद्ध किया जाए?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब विभागीय कार्यवाही में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत न किया गया हो, तो यह ‘बिना साक्ष्य’ (no evidence) का मामला है, और ऐसे में पेंशन जब्त करने वाले दंडादेश विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। - प्रश्न: क्या आपराधिक मामले में बरी हो जाने से समान या मिलते-जुलते आरोपों पर लंबित विभागीय कार्यवाही अपने-आप समाप्त हो जाती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक और विभागीय कार्यवाहियां अलग-अलग मानकों के आधार पर आंकी जाती हैं। किंतु, भले ही विभागीय कार्यवाही जारी रहे, उसे भी कुछ न कुछ साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए और विधि के अनुरूप संचालित होना चाहिए। - प्रश्न: विभागीय जांचों के संचालन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने का क्या प्रभाव है?
उत्तर: यदि जांच और जांच प्रतिवेदन, Roop Singh Negi तथा Saroj Kumar Sinha जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल (in the teeth of) हों और कोई विधिवत साक्ष्य अंकित न किया गया हो, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में पारित दंडादेश निरस्तीकरण (quash) योग्य हो जाते हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Roop Singh Negi versus Punjab National Bank; (2009) 2 SCC 570।
- State of Uttar Pradesh vs. Saroj Kumar Sinha; (2010) 2 SCC 772।
- निर्णय में Special Case No. 50 of 2007 (Vigilance P.S. Case No. 79 of 2007) में परीक्षण न्यायालय के निर्णय का एक अंश भी उद्धृत किया गया है, परंतु यह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का मिसाल (precedent) नहीं है।
मामले का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2729 of 2017
वाद शीर्षक: Adarsh Kumar Tiwari & Anr. vs. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
निर्णय की तिथि: 02.02.2026
उद्धरण: 2026(2) PLJR 332
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: Mr. Vijay Anand, Advocate; Mr. Kamala Kant Tiwary, Advocate
प्रतिवादियों के अधिवक्ता: Mr. Anil Kr. Sinha, GA-1; Mr. Vikash Kumar, SC 11
प्रतिवादी प्राधिकारी: The State of Bihar; The Principal Secretary-cum-Appellate Authority, Department of Registration, Excise and Prohibition; Secretary-cum-Inspector General, Registration, Government of Bihar, Patna; Inspector of Registration Offices, Patna Division, Patna
वाद का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका, जिसमें विभागीय कार्यवाही में Bihar Pension Rules के Rule 43(b) के तहत पारित दंडादेशों को चुनौती दी गई तथा पेंशन की बहाली की मांग की गई।
निर्णय का लिंक: Click here to access the official Patna High Court judgment
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