पटना उच्च न्यायालय का फैसला: सीबीआई रिश्वत मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) खारिज (2022)

निर्णय की सरल व्याख्या

इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह तय किया कि क्या किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से हुई न्यायिक हिरासत (judicial custody) से “बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका” (Habeas Corpus) के माध्यम से रिहा किया जा सकता है या नहीं।

यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज एक रिश्वतखोरी के मामले से जुड़ा था, जिसमें आरोप था कि कुछ व्यापारी और रेल अधिकारी मिलकर रेलवे रेक (rake) की विशेष आवंटन सुविधा पाने के लिए रिश्वत लेन-देन कर रहे थे।

यह याचिका मनोज कुमार लाधा नामक एक आरोपी द्वारा दायर की गई थी, जो Abha Agro Industries Pvt. Ltd. और Abha Agro Export Pvt. Ltd. के निदेशक हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को “गैरकानूनी” बताते हुए अपनी रिहाई की मांग की थी।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय न्यायमूर्ति खातिम रेजा की द्वैपीठ (Division Bench) ने की और 21 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 8, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया था।

सीबीआई को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यापारिक संस्थाएं रेल अधिकारियों को हर महीने बड़ी रिश्वत देकर रेलवे रेक की विशेष सुविधाएं ले रही हैं। इस सूचना पर 31 जुलाई 2022 को सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी के चालक को 6 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

बाद में तलाशी में और नकदी तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिलीं। इसके बाद आरोपी को 25 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन 26 अक्टूबर 2022 को उसे सीबीआई विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

याचिकाकर्ता (आरोपी) का पक्ष

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. डी. संजय ने दलील दी कि गिरफ्तारी कानूनी नहीं थी क्योंकि—

• आरोपी ने पहले से ही जांच में सहयोग किया था और सीबीआई की नोटिस मिलने पर 41-A सीआरपीसी के तहत उपस्थित होकर वॉयस सैंपल (voice sample) भी दिया था।
• सीबीआई ने 29 सितंबर 2022 को पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, इसलिए बाद में गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी।
• गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (Arnesh Kumar v. State of Bihar, 2014 और Satender Kumar Antil v. CBI, 2022*) का उल्लंघन करती है।
• सीबीआई कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2022 को जो न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, वह “यांत्रिक (mechanical)” था — यानी बिना विवेक और विचार के।

इसलिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के माध्यम से रिहाई की मांग की।

सीबीआई का पक्ष

सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकार ने दलील दी कि—

• भले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, परंतु धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत जांच जारी थी।
• आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और अपने बयान बदलते रहे।
• इसलिए सीबीआई ने धारा 41-A(3) सीआरपीसी के अनुसार गिरफ्तारी के लिए उचित कारण दर्ज किए और उसे गिरफ्तार किया।
• आरोपी को न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इसलिए उसकी हिरासत न्यायिक आदेश पर आधारित है — ऐसी स्थिति में हैबियस कॉर्पस याचिका बनाए नहीं रखी जा सकती।

सीबीआई ने शिखा कुमारी बनाम बिहार राज्य (2020) के पटना उच्च न्यायालय के फुल बेंच फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि हिरासत न्यायालय के आदेश से है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार्य नहीं होती।

न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

अदालत ने पहले सीआरपीसी की धारा 41-A को समझाया, जिसके अनुसार पुलिस या जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को नोटिस देकर बुला सकती है, और यदि वह सहयोग नहीं करता या झूठी जानकारी देता है, तो कारण दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी कर सकती है।

अदालत ने पाया कि—

• सीबीआई ने आरोपी की गिरफ्तारी से पहले कारण केस डायरी में दर्ज किए;
• आरोपी को सीबीआई विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले विधिक प्रक्रिया का पालन किया;
• और सबसे अहम बात — न्यायाधीश ने आदेश देते समय पूरा विचार किया, केवल औपचारिकता नहीं निभाई।

सीबीआई कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट था कि—

• आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी दी गई;
• उससे पूछा गया कि क्या वह कानूनी सहायता चाहता है;
• और सीबीआई की पुलिस रिमांड (custody) की मांग को अदालत ने ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं।

इससे साफ था कि आदेश विचारित (reasoned) था, “यांत्रिक” नहीं।

संबंधित फैसलों का उल्लेख

1. Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) 8 SCC 273 – गिरफ्तारी के नियम और सुरक्षा उपाय।
2. Satender Kumar Antil v. CBI (2022) 10 SCC 51 – गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश।
3. Gautam Navlakha v. NIA (2021 SCC Online SC 382) – केवल “पूरी तरह अवैध” या “यांत्रिक” रिमांड आदेश के खिलाफ ही हैबियस कॉर्पस मान्य है।
4. Shikha Kumari v. State of Bihar (2020) 2 PLJR 15) – न्यायिक आदेश पर आधारित हिरासत को अवैध नहीं माना जा सकता।

न्यायालय का निष्कर्ष

पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि—

• गिरफ्तारी कानूनी थी;
• सीबीआई कोर्ट का रिमांड आदेश विचारित और वैध था;
• इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अस्वीकार्य (not maintainable) है।

याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन अदालत ने यह कहा कि आरोपी यदि चाहे तो नियमित जमानत (regular bail) के लिए आवेदन दे सकता है।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि—

• यदि किसी व्यक्ति की हिरासत न्यायालय के आदेश से है, तो उसे “हैबियस कॉर्पस” के जरिये नहीं छोड़ा जा सकता;
• गिरफ्तारी के बाद न्यायालय द्वारा रिमांड आदेश पारित हो जाने पर हिरासत वैध मानी जाती है;
• अगर गिरफ्तारी या रिमांड में कोई त्रुटि है, तो उसका उपाय अपील या पुनरीक्षण (appeal/revision) के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि हैबियस कॉर्पस द्वारा।

आम जनता के लिए संदेश:
यह फैसला बताता है कि हर गिरफ्तारी को “गैरकानूनी” बताकर सीधे हाईकोर्ट में रिहाई की मांग नहीं की जा सकती।
यदि किसी को लगता है कि उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो सही तरीका यह है कि वह जमानत या अपील का रास्ता अपनाए।

सरकारी एजेंसियों के लिए संदेश:
यह निर्णय उन्हें याद दिलाता है कि गिरफ्तारी से पहले उचित कारण दर्ज करना जरूरी है और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते समय विवेकपूर्ण कार्रवाई दिखानी चाहिए।

कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)

• मुद्दा 1: क्या सीबीआई द्वारा 41-A नोटिस के बाद गिरफ्तारी गैरकानूनी थी?
  ➤ नहीं। सीबीआई ने केस डायरी में वैध कारण दर्ज किए।
• मुद्दा 2: क्या रिमांड आदेश यांत्रिक था?
  ➤ नहीं। आदेश विचारपूर्वक पारित हुआ और पुलिस रिमांड की मांग भी खारिज की गई।
• मुद्दा 3: क्या न्यायिक हिरासत के खिलाफ हैबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार्य है?
  ➤ नहीं। शिखा कुमारी (2020 PLJR 15) के अनुसार, यह याचिका तभी मान्य होती है जब आदेश पूरी तरह अवैध हो।
• अंतिम निर्णय:
  याचिका खारिज। आरोपी को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई।

मामले का शीर्षक

Petitioner vs. The Central Bureau of Investigation & Ors.

केस नंबर

Criminal Writ Jurisdiction Case No. 1279 of 2022

उद्धरण (Citation)

2023 (1) PLJR 272

न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह
माननीय श्री न्यायमूर्ति खातिम रेजा

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए

• याचिकाकर्ता की ओर से: श्री एस. डी. संजय (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री मोहित अग्रवाल, सुश्री अनन्या मतीन, श्री राहुल कुमार
• प्रतिवादी (सीबीआई) की ओर से: श्रीमती निवेदिता निर्विकार (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री सुजीत प्रकाश

निर्णय का लिंक

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