पटना हाई कोर्ट ने ठेकेदारी विवाद में ग़लत तरीके से जब्त की गई EMD राशि लौटाने का आदेश दिया

निर्णय की सरल व्याख्या

पटना उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन द्वारा एक सुरक्षा सेवा कंपनी की Earnest Money Deposit (EMD) जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला उस समय उठा जब टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र जमा करने पर याचिकाकर्ता कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और उसकी जमा की गई EMD राशि भी जब्त कर ली गई थी।

याचिकाकर्ता ने सरकारी टेंडर में भाग लिया था और कुछ हिस्सों में सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। लेकिन बाद में अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी था, जिसके चलते पटना एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर दी गई। कंपनी को पहले अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया, फिर इसे घटाकर पांच साल कर दिया गया और अंततः 31 मार्च 2024 तक सीमित किया गया।

मूल प्रश्न यह था कि क्या केवल FIR दर्ज होने के आधार पर सरकार EMD राशि जब्त कर सकती है?

न्यायालय ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) की धारा 16.6 का अध्ययन किया, जिसमें EMD राशि जब्त करने के स्पष्ट कारण बताए गए हैं:

• यदि बोलीदाता बोली खोलने के बाद अपनी बोली वापस ले;
• यदि वह मूल्य सुधार स्वीकार न करे;
• यदि वह सफल बोलीदाता होकर भी अनुबंध पर हस्ताक्षर न करे या सुरक्षा राशि न जमा करे।

इनमें कहीं भी ‘फर्जी दस्तावेज’ या ‘FIR दर्ज होना’ को EMD जब्ती का आधार नहीं बताया गया है।

अदालत ने माना कि फर्जीवाड़े पर आपराधिक या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि ब्लैकलिस्टिंग, लेकिन केवल FIR दर्ज होने के आधार पर EMD जब्त नहीं की जा सकती जब तक कि वह SBD में उल्लिखित न हो। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि टेंडर ही रद्द कर दिया गया हो, तो उसके बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर न करना कोई अर्थ नहीं रखता।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner [(1978) 1 SCC 405] का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी आदेश में जो कारण दिए गए हों, उसी के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बाद में कोर्ट में दिए गए नए तर्क स्वीकार्य नहीं होते।

अंततः पटना हाई कोर्ट ने EMD जब्ती आदेश को रद्द कर दिया और राशि वापस करने का आदेश दिया।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह निर्णय सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी व्यवसायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार को टेंडर के नियमों का पालन करते हुए ही दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

यह सरकार के लिए भी एक चेतावनी है कि केवल आरोप या FIR दर्ज होने के आधार पर आर्थिक दंड नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वह शर्तें अनुबंध में स्पष्ट न हों। यह कानूनी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक अहम पहलू है।

इसके अतिरिक्त, यह फैसला प्रशासनिक निर्णयों में अनुशासन की भी याद दिलाता है — कोई भी आदेश केवल उसमें दिए गए कारणों पर ही खड़ा रह सकता है, बाद में नए कारण जोड़कर उसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)

• क्या FIR दर्ज होने के आधार पर EMD जब्त की जा सकती है?
  ➤ नहीं; SBD की धारा 16.6 में ऐसा कोई आधार नहीं है।
• क्या अनुबंध पर हस्ताक्षर न करना EMD जब्ती का आधार हो सकता है, जब टेंडर ही रद्द हो चुका हो?
  ➤ नहीं; जब टेंडर को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, तो अनुबंध हस्ताक्षर का सवाल ही नहीं उठता।
• क्या सरकार बाद में अदालत में नए कारण पेश कर सकती है?
  ➤ नहीं; केवल आदेश में लिखे गए कारण ही मान्य होंगे।

न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय

• Mohinder Singh Gill & Anr. v. The Chief Election Commissioner, New Delhi & Ors., (1978) 1 SCC 405

मामले का शीर्षक

Savitri Surendra Security Pvt. Ltd. बनाम बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एवं अन्य

केस नंबर

Civil Writ Jurisdiction Case No. 15901 of 2023

न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन
माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए

• श्री प्रभात रंजन — याचिकाकर्ता की ओर से
• श्री प्रसून सिन्हा — प्रतिवादियों की ओर से

निर्णय का लिंक

https://www.patnahighcourt.gov.in/ShowPdf/web/viewer.html?file=../../TEMP/7fe4a2b0-283b-48ac-9fc3-7cc05a0a2ea7.pdf&search=Blacklisting

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