निर्णय की सरल व्याख्या

पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) केवल सीमित परिस्थितियों में ही किसी मामले पर पुनर्विचार (review) कर सकता है। इसका मतलब यह है कि डीआरटी किसी पुराने आदेश को दोबारा पूरी तरह से सुनकर बदल नहीं सकता। वह सिर्फ वही गलतियाँ सुधार सकता है, जो कागज़ों पर साफ दिखती हैं, या फिर ऐसी नई सामग्री पर विचार कर सकता है, जो पहले उपलब्ध नहीं थी।

यह मामला एक उधारकर्ता (borrower) और बैंक के बीच विवाद से जुड़ा था। बैंक ने क़र्ज़ न चुकाने की वजह से SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई की। बैंक ने खाते को NPA घोषित किया, नोटिस दिया और संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्ज़ा लिया। उधारकर्ता ने इस कार्रवाई के खिलाफ डीआरटी में याचिका (S.A. No. 208/2018) दायर की, लेकिन मार्च 2019 में याचिका खारिज कर दी गई।

उधारकर्ता ने अपील करने की बजाय, डीआरटी से ही “रिव्यू” माँगा। इसी बीच बैंक ने नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली और एक नीलामी ख़रीदार को संपत्ति बेच दी।

सितंबर 2021 में डीआरटी ने रिव्यू स्वीकार कर लिया और कहा कि कुछ मुद्दों पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन बैंक और नीलामी ख़रीदार इस फैसले के खिलाफ डीआरएटी (Debt Recovery Appellate Tribunal) पहुँचे। डीआरएटी ने नवंबर 2022 में डीआरटी का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि डीआरटी के पास इतना अधिकार नहीं था कि वह पूरे मामले को दुबारा सुन सके।

इसके बाद उधारकर्ता ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। एकल पीठ (Single Judge) ने उधारकर्ता के पक्ष में आदेश दिया और मामला डीआरटी को वापस भेज दिया। लेकिन नीलामी खरीदार ने इस आदेश के खिलाफ LPA (Letters Patent Appeal) No. 1114 of 2024 दाख़िल किया।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नानी टागिया की खंडपीठ (Division Bench) ने अपील सुनते हुए साफ कहा कि:

• डीआरटी के पास पुनर्विचार का अधिकार है, लेकिन वह केवल सीमित मामलों में है।
• यह अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के Order 47 Rule 1 जैसा है।
• अगर किसी आदेश में साफ-साफ गलती है, टाइप की ग़लती है, या कोई नया साक्ष्य सामने आया है जिसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका, तभी रिव्यू हो सकता है।
• लेकिन पूरे आदेश की समीक्षा करके दोबारा सुनवाई करना कानूनन गलत है।

इसलिए खंडपीठ ने डीआरटी का रिव्यू आदेश और एकल पीठ का फैसला, दोनों को रद्द कर दिया और डीआरएटी के आदेश को बहाल कर दिया।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव

उधारकर्ताओं के लिए: यह फैसला बताता है कि अगर कोई आदेश गलत लगता है, तो सही उपाय अपील करना है, न कि रिव्यू।

बैंकों और नीलामी खरीदारों के लिए: यह निर्णय सुरक्षा देता है कि जब एक बार नीलामी पूरी हो जाती है और संपत्ति बिक जाती है, तो रिव्यू जैसी प्रक्रिया के नाम पर उस सौदे को दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती।

सरकार और ट्रिब्यूनल्स के लिए: यह फैसला न्यायिक अनुशासन को मज़बूत करता है। ट्रिब्यूनल्स को यह समझना ज़रूरी है कि अपील और रिव्यू अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। रिव्यू केवल सीमित कारणों पर हो सकता है।

कानूनी मुद्दे और निर्णय

• क्या डीआरटी को पूरे मामले को रिव्यू के नाम पर दुबारा सुनने का अधिकार है?
  ❌ नहीं। डीआरटी केवल साफ़ दिखने वाली गलती, टाइप की त्रुटि, या नए साक्ष्य पर विचार कर सकता है।
• क्या उधारकर्ता का रिव्यू आदेश वैध था?
  ❌ नहीं। डीआरटी ने पूरा मामला फिर से खोल दिया, जो कि रिव्यू की सीमा से बाहर था।
• क्या हाई कोर्ट की एकल पीठ का आदेश सही था?
  ❌ नहीं। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ ने रिव्यू की सीमा को नज़रअंदाज़ किया।
• आगे की स्थिति क्या रही?
  ✅ बैंक का मूल दावा (Original Application No. 1821/2019) पहले ही जनवरी 2024 में मंज़ूर हो चुका था और नीलामी खरीदार ने संपत्ति का पंजीकरण भी करा लिया था। इसलिए मामले को दोबारा खोलने का कोई औचित्य नहीं था।

पार्टियों द्वारा संदर्भित निर्णय

• Dilip Kumar v. Union of India, LPA No. 1029/2018, पटना हाई कोर्ट (27.09.2018)

न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय

• State of West Bengal v. Kamal Sengupta, (2008) 8 SCC 612
• Dilip Kumar v. Union of India, LPA No. 1029/2018, पटना हाई कोर्ट

मामले का शीर्षक

Borrower v. Canara Bank & Others

केस नंबर

Letters Patent Appeal No. 1114 of 2024; CWJC No. 1556 of 2023 से उत्पन्न

उद्धरण (Citation)

2025 (1) PLJR 548

न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन
माननीय न्यायमूर्ति नानी टागिया

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए

• अपीलकर्ता (नीलामी खरीदार) की ओर से: श्री पी.के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
• बैंक की ओर से: श्री गोपाल कुमार सिंह, श्री रत्नेश नंदन सिन्हा, श्री पुरुषोत्तम प्रसाद
• उधारकर्ता की ओर से: श्री डी.के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
• भारत सरकार की ओर से: डॉ. के.एन. सिंह, सहायक सॉलिसिटर जनरल; श्री अरुण कुमार सत्यामूर्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसल

निर्णय का लिंक

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