वाद की पृष्ठभूमि
यह वाद मनीहारी प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS), प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर, बिहार से संबंधित है। याचिकाकर्ता PACS का शेयरधारक है और इसे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।
इस PACS की प्रबंध समिति के चुनाव 27.11.2024 को कराए गए और परिणाम 28.11.2024 को घोषित किए गए। ये चुनाव निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप कराए गए थे।
इस प्रक्रिया के माध्यम से 11 व्यक्तियों को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुना गया और याचिकाकर्ता अध्यक्ष बन गया। इस प्रकार गठित प्रबंध समिति सहकारी समिति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित निकाय थी।
साधारण निर्वाचन के बाद सात निर्वाचित सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे PACS के कार्य संचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई और समिति व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय हो गई।
याचिकाकर्ता का पक्ष यह था कि अपने सदस्यों के इस्तीफे को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रबंध समिति ही सक्षम प्राधिकारी है। उसका कहना था कि सातों सदस्यों ने अपना इस्तीफा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया और यह कि इस प्रकार किया गया कार्य पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 15746 of 2022 में प्रतिपादित विधि का घोर उल्लंघन है।
इसी परिप्रेक्ष्य में सहकार विस्तार पदाधिकारी ने किसी प्रकार की जांच कर एक प्रतिवेदन तैयार किया। यह प्रतिवेदन तत्पश्चात जिला सहकार पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ को भेजा गया।
इस प्रतिवेदन के आधार पर जिला सहकार पदाधिकारी द्वारा दिनांक 26.04.2025 का मेमो संख्या 604 जारी किया गया। इस मेमो द्वारा मनीहारी PACS, प्रखंड भभुआ की प्रबंध समिति को अधिस्थगित कर दिया गया और समिति के प्रबंधन हेतु एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित पाकर याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 12941 of 2025 दायर किया। उसने मेमो संख्या 604 दिनांक 26.04.2025 को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रबंध समिति को विधि द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अधिस्थगित कर दिया गया और समिति की लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर किया गया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
वाद की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान द्वारा 18.08.2025 को की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता और राज्य की ओर से अधिवक्ता सरकारी अभिभाषक (26) को सुना गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मेमो संख्या 604 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा प्रबंध समिति का अधिस्थगन मनमाना और अवैध है। उनका तर्क था कि सहकार विस्तार पदाधिकारी, जिसकी रिपोर्ट impugned आदेश का आधार बनी, ने प्रबंध समिति के स्तर पर कोई समुचित जांच नहीं की।
याचिकाकर्ता के अनुसार, सहकार विस्तार पदाधिकारी ने कथित रूप से इस्तीफा देने वाले सात सदस्यों अथवा शेष सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। इसके बावजूद, उस प्रतिवेदन को एकतरफा (ex parte) प्रतिवेदन के रूप में ग्रहण किया गया और उसी आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अधिस्थगित कर प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर बल दिया कि यह एक विशिष्ट परिस्थिति है जिसमें एक लोकतांत्रिक निकाय के निर्वाचित सदस्यों को समिति के कार्य संचालन से वंचित कर दिया गया। उसने PACS की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा हेतु पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 (जिसे “1935 का अधिनियम” कहा गया है) की धारा 56 रजिस्ट्रार को पुनरीक्षणीय अधिकार प्रदान करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा सीधे इसलिए खटखटाया क्योंकि उनके मतानुसार मामला अत्यंत तात्कालिक था।
राज्य के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह इंगित किया कि अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने के लिए छह माह की सीमाबद्ध अवधि (limitation period) का प्रावधान है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जिस आदेश के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत अपील का प्रावधान है, उसके संबंध में रजिस्ट्रार के पास कोई पुनरीक्षणीय अधिकार नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने 1935 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेषतः धारा 41 और धारा 56 का परीक्षण किया।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि 1935 के अधिनियम की धारा 41(5) के अंतर्गत रजिस्ट्रार को विशिष्ट परिस्थिति में किसी पंजीकृत समिति की प्रबंध समिति को भंग करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रबंध समिति के बहुसंख्यक सदस्य एवं निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता अथवा पद से इस्तीफा दे दिया जाता है। ऐसी दशा में रजिस्ट्रार पंजीकृत समिति के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रशासक नियुक्त कर सकता है।
इसके बाद न्यायालय ने यह विचार किया कि धारा 41(5) के अंतर्गत पारित आदेश अपीलयोग्य है या पुनरीक्षणयोग्य। न्यायालय ने यह नोट किया कि अधिनियम में धारा 41(1) और धारा 41(2) के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है, किंतु धारा 41(5) के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।
इससे न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1935 के अधिनियम की धारा 41(5) के अंतर्गत लिया गया निर्णय अपीलयोग्य आदेश नहीं है। इसके विपरीत, न्यायालय की दृष्टि में धारा 41(5) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त करने वाला आदेश “पुनरीक्षणयोग्य आदेश” है। अतः उपयुक्त उपाय यह है कि 1935 के अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जाए।
इस विधिक स्थिति की आलोक में, न्यायालय ने यह निर्णय किया कि रिट याचिका को प्रथम उपाय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि याचिकाकर्ता को वैधानिक पुनरीक्षणीय उपाय अपनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।
हालाँकि, न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत रहा कि निर्वाचित प्रबंध समिति पहले ही अधिस्थगित की जा चुकी है और याचिकाकर्ता विधि द्वारा अपेक्षित उचित प्रक्रिया के उल्लंघन की शिकायत कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता की शिकायत समय-व्यतीत होने अथवा प्रशासक के कार्यकाल के जारी रहने से निष्फल न हो जाए, न्यायालय ने विशिष्ट निर्देश जारी किए।
प्रथम, न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया कि याचिकाकर्ता 1935 के अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर कर सकता है। न्यायालय ने इस पुनरीक्षण को दायर करने के लिए निर्णय दिनांक 18.08.2025 से 30 दिन की अवधि प्रदान की।
द्वितीय, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी पक्षों को सुनने के उपरांत रजिस्ट्रार तीन माह के भीतर पुनरीक्षण पर निर्णय लेगा। यह निर्देश इस उद्देश्य से दिया गया कि विवाद का समाधान उपयुक्त वैधानिक मंच पर समयबद्ध तरीके से हो।
तृतीय, और याचिकाकर्ता के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच impugned मेमो संख्या 604 दिनांक 26.04.2025 स्थगित अवस्था (in abeyance) में रखा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रबंध समिति को अधिस्थगित करने और प्रशासक नियुक्त करने वाले आदेश का विधिक प्रभाव अंतरिम अवधि के दौरान निलंबित रहेगा।
मेमो को स्थगित रखकर न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि उस आदेश से निर्मित स्थिति, पुनरीक्षण लंबित रहते हुए, याचिकाकर्ता के प्रतिकूल रूप से संचालित न हो। यद्यपि निर्णय में दिन-प्रतिदिन के परिचालनात्मक परिणामों का विस्तार से उल्लेख नहीं है, तथापि यह निर्देश स्पष्ट रूप से मेमो संख्या 604 के अंतर्गत किसी भी आगे की कार्रवाई को तब तक रोकता है जब तक रजिस्ट्रार पुनरीक्षण में अंतिम निर्णय नहीं ले लेता।
इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने अभिलेख में यह दर्ज किया कि रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। यह स्वीकृति इस अर्थ में नहीं है कि impugned मेमो को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया है, बल्कि इस अर्थ में है कि याचिकाकर्ता को सक्षम पुनरीक्षणीय प्राधिकारी के समक्ष उपयुक्त राहत प्राप्त करने हेतु आवश्यक स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान किया गया है।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार की सहकारी समितियों, विशेषकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और उनके निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए व्यावहारिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
निर्णय यह स्पष्ट करता है कि जब प्रबंध समिति के बहुसंख्यक सदस्य इस्तीफा दे देते हैं और रजिस्ट्रार, बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 की धारा 41(5) के अंतर्गत कार्य करते हुए समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त करता है, तो प्रभावित पक्षों को स्वाभाविक अधिकार के रूप में अपील का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय, उन्हें धारा 56 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष पुनरीक्षण दायर करना होगा।
यह मार्गदर्शन उन अध्यक्षों, समिति सदस्यों और शेयरधारकों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जो यह महसूस करते हैं कि उनकी निर्वाचित निकाय को बिना समुचित जांच या सुनवाई के अधिस्थगित कर दिया गया है। यह उन्हें ऐसे आदेशों को चुनौती देने के लिए सटीक विधिक मार्ग बताता है।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि भले ही किसी पक्ष ने प्रारंभ में वैधानिक उपाय का प्रयोग न किया हो, फिर भी पटना उच्च न्यायालय उसे उपयुक्त मंच की ओर भेजते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान कर सकता है, न कि उसके वाद को सीधे ही अस्वीकार कर दे। यहाँ न्यायालय ने अधिस्थगन से संबंधित मेमो को स्थगित रखा और रजिस्ट्रार को पुनरीक्षण का निर्णय समयबद्ध अवधि में करने की समयसीमा निर्धारित की।
जिला एवं प्रखंड स्तर के सहकार पदाधिकारियों के लिए यह निर्णय एक स्मरणपत्र है कि निर्वाचित निकायों को अधिस्थगित करने संबंधी उनके कार्यों की पुनरीक्षण में सूक्ष्म जांच की जाएगी और वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत विधि द्वारा अपेक्षित उचित प्रक्रिया और सम्यक जांच निहित अपेक्षाएँ (implied expectations) हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 की धारा 41(5) के अंतर्गत प्रबंध समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने वाला आदेश अपीलयोग्य है या पुनरीक्षणयोग्य?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा आदेश अपीलयोग्य नहीं है, क्योंकि अपील का प्रावधान केवल धारा 41(1) और 41(2) के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध है। धारा 41(5) के अंतर्गत पारित आदेश पुनरीक्षणयोग्य आदेश है और उपाय 1935 के अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के समक्ष पुनरीक्षण दायर करना है। - प्रश्न: जब उच्च न्यायालय किसी याचिकाकर्ता को 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षणीय उपाय अपनाने के लिए निर्देशित करता है, तब वह अंतरिम रूप से क्या संरक्षण दे सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया कि 30 दिन के भीतर पुनरीक्षण दायर किया जाए और यह निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार तीन माह के भीतर पुनरीक्षण का निर्णय लेगा। इस बीच न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मेमो संख्या 604 दिनांक 26.04.2025, जिसके द्वारा प्रबंध समिति को अधिस्थगित कर प्रशासक नियुक्त किया गया था, स्थगन की अवस्था में रहेगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय CWJC No. 15746 of 2022 का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उसमें प्रतिपादित विधि का उल्लंघन किया गया है। तथापि वर्तमान निर्णय में न्यायालय ने उस वाद का विस्तृत विवरण या अपने तर्कों में उसका स्पष्ट रूप से सहारा नहीं लिया है।
- इस निर्णय में न्यायालय ने अन्य किसी न्यायिक दृष्टांत (case law) का स्पष्ट रूप से उल्लेख या विश्लेषण नहीं किया है।
वाद का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12941 of 2025
वाद का शीर्षक: Anish Patel Son of Laxman Singh Resident of Village Baruna, PO Manihari, PS Bhabua, District Kaimur vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Dr. Anshuman
उद्धरण (Citation): 2025(4) PLJR 25
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Sanjay Kumar
प्रतिवादी/राज्य की ओर से: Mr. Government Pleader (26)
वाद का स्वरूप: मनीहारी प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS), प्रखंड भभुआ की प्रबंध समिति के अधिस्थगन तथा बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका, तथा विधि द्वारा अपेक्षित उचित प्रक्रिया एवं वैकल्पिक उपाय के संबंध में निर्देश की मांग।
विवादित आदेश: मेमो संख्या 604 दिनांक 26.04.2025, जो जिला सहकार पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा जारी कर मनीहारी PACS की प्रबंध समिति को अधिस्थगित करते हुए प्रशासक नियुक्त करने से संबंधित है।
निर्णय की तिथि: 18.08.2025
अपलोडिंग की तिथि: 20.08.2025
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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