मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार राज्य में प्रखंड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ था।
वर्ष 2008 में प्रखंड शिक्षक के 207 पदों के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थी थे।
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि चयन प्रक्रिया के बाद भी 207 विज्ञापित पदों में से 38 पद रिक्त रह गए। उन्होंने शेष रिक्तियों को भरे जाने के लिए राज्य एवं उसके अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए 2021 में पटना उच्च न्यायालय की नागरिक रिट क्षेत्राधिकार की शरण ली।
रिट याचिका को सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1316/2021 के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें दो याचिकाकर्ताओं ने बिहार राज्य तथा शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारियों और गोपालगंज के जिला प्राधिकारियों को पक्षकार बनाया।
जब मामले की सुनवाई 29-03-2022 को हुई, तो न्यायालय ने पहले यह उल्लेख किया कि मामला डिफेक्ट साइड से लिया जा रहा है और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे मूल याचिका सत्यापित हलफनामों सहित प्रस्तुत करें और रजिस्ट्री द्वारा इंगित सभी दोष दो सप्ताह के भीतर दूर करें। इसके बाद न्यायालय ने रिट याचिका में उठाई गई मुख्य शिकायत पर विचार करना जारी रखा।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत की जांच की: कि प्रखंड शिक्षक के 38 पद, जो 2008 में विज्ञापित किए गए थे, कथित रूप से अधिकारियों द्वारा रिक्त छोड़े गए।
न्यायालय ने रिकॉर्ड किया कि प्रखंड शिक्षक के पद हेतु विज्ञापन वर्ष 2008 में जारी हुआ था और 207 पद विज्ञापित हुए थे। उसने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ताओं का मामला है कि इस भर्ती से 38 पद रिक्त रह गए।
मुख्य प्रश्न यह था कि इतने लम्बे समय के बाद क्या न्यायालय राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को 2008 के विज्ञापन के तहत शेष पदों को भरने का निर्देश दे सकता है।
न्यायालय ने पहले समयांतराल के प्रश्न को संबोधित किया। उसने यह अवलोकन किया कि किसी चयन सूची को 14 वर्ष जैसी लम्बी अवधि तक “जीवित” नहीं माना जा सकता। विज्ञापन वर्ष 2008 का था और रिट याचिका का निपटारा 2022 में हो रहा था। यह लम्बा अंतराल न्यायालय की तर्कणा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
न्यायालय के अनुसार, एक बार जब इतनी लम्बी अवधि बीत चुकी हो, तो शेष रिक्तियों को न भरने के राज्य सरकार के निर्णय में सामान्यतः दखल नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2008 के विज्ञापन के तहत 14 वर्ष बाद वह राज्य या उसके अधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए निर्देश जारी नहीं करेगा।
न्यायालय ने एक व्यावहारिक पहलू को भी स्वीकार किया: 2008 की चयन प्रक्रिया के अभ्यर्थी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, निर्णय के समय तक आयुसीमा पार कर चुके हो सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि वर्षों में भर्ती प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की स्थिति दोनों में काफी बदलाव आ चुका था, जिससे पुरानी भर्ती को पुनर्जीवित करना न्यायालय के लिए अनुपयुक्त हो गया।
इसके बाद न्यायालय ने उस विधिक स्थिति पर ध्यान दिया कि क्या मात्र चयन प्रक्रिया में भाग लेने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो जाता है।
इसके लिए न्यायालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Shankarsan Dash v. Union of India (AIR 1991 SC 1612) में प्रतिपादित स्थापित विधि पर भरोसा किया।
उस निर्णय में दिए गए विधिक सिद्धांत को उद्धृत करते हुए, न्यायालय ने उल्लेख किया कि मात्र इस आधार पर कि किसी अभ्यर्थी ने विज्ञापन के अनुपालन में आवेदन किया है या उसे चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, उसके पक्ष में नियुक्ति का कोई अधिकार निहित नहीं हो जाता। विधि यह मान्यता देती है कि नियोक्ता के रूप में राज्य और उसके अधिकारी ठोस कारणों के आधार पर विज्ञापित कुछ या सभी पदों को न भरने का विशेषाधिकार रखते हैं।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 2008 के विज्ञापन के तहत केवल अभ्यर्थी होने के नाते याचिकाकर्ताओं के पास शेष 38 पदों पर नियुक्ति का कोई विधिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि केवल इस कारण कि पद विज्ञापित हुए थे और कुछ रिक्त रह गए, अपने आप में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उत्पन्न नहीं करता।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि विज्ञापित रिक्तियों को भरना है या नहीं भरना, इसका निर्णय मुख्यतः राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में है। ऐसे निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है और इसके लिए प्रबल कारण अपेक्षित होते हैं, जो इस मामले में विद्यमान नहीं थे।
इन सभी पहलुओं—14 वर्ष की अत्यधिक देरी, अभ्यर्थियों के संभावित रूप से आयुसीमा पार कर जाने, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित विधि—को सामूहिक रूप से विचार में लेते हुए, न्यायालय ने माना कि राज्य या उसके अधिकारियों को पदों को भरने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं है।
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। 2008 के विज्ञापन के तहत नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए बिहार राज्य या संबंधित शिक्षा अधिकारियों को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया, और याचिकाकर्ताओं को कोई अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है जो सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कई वर्ष बाद न्यायालयों की शरण लेते हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि पुरानी चयन सूचियाँ या रिक्तियाँ अनिश्चितकाल तक जीवित नहीं रखी जा सकतीं। यदि भर्ती 2008 की है, तो 2022 में उसी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति का आदेश पाने की अपेक्षा अभ्यर्थी नहीं कर सकते।
दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि किसी पद के लिए आवेदन करना, या चयन सूची में होना भी, नौकरी पाने का स्वतःसिद्ध अधिकार नहीं देता। पटना उच्च न्यायालय ने, Shankarsan Dash में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए, यह स्मरण कराया कि सरकार पदों को नहीं भरने का निर्णय ले सकती है और ऐसा निर्णय तब तक न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा जब तक कि स्पष्ट अवैधता या दुर्भावना न दिखाई जाए, जो यहां प्रदर्शित नहीं हुई।
तीसरा, निर्णय देरी की व्यावहारिक समस्या को उजागर करता है। लम्बे समय में अभ्यर्थी आयुसीमा पार कर सकते हैं या उनकी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। न्यायालय बहुत पुराने भर्ती प्रक्रियाओं को पुनः खोलने से इसलिए भी परहेज करते हैं कि इससे विभागों के कार्यनिष्पादन में व्यवधान आ सकता है और उन अन्य लोगों के साथ अन्याय हो सकता है जो पुरानी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे।
आकांक्षी शिक्षकों और अन्य नौकरी-प्रार्थियों के लिए यह निर्णय समय पर कानूनी कार्यवाही की महत्ता को रेखांकित करता है, और यह भी सीमा दर्शाता है कि कई वर्षों बाद जब राज्य सभी विज्ञापित पदों को नहीं भरने का विकल्प चुनता है, तब न्यायालय क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, वर्ष 2022 में, 2008 के विज्ञापन से प्रखंड शिक्षकों की 38 कथित शेष रिक्तियों को भरने के लिए बिहार राज्य और उसकी शिक्षा प्राधिकरणों को निर्देश दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि कोई चयन सूची 14 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकती, अभ्यर्थी आयुसीमा पार कर चुके हो सकते हैं, और Shankarsan Dash v. Union of India (AIR 1991 SC 1612) के अनुसार, मात्र विज्ञापन के तहत आवेदन कर देने से अभ्यर्थियों का नियुक्ति पर कोई निहित अधिकार नहीं बनता। राज्य के पास ठोस कारणों के आधार पर पदों को न भरने का विशेषाधिकार है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Shankarsan Dash v. Union of India, AIR 1991 SC 1612
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1316 of 2021
मामले का शीर्षक: Nitu Kumari & Anr. v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 459
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma
निर्णय की तिथि: 29-03-2022
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Uday Pratap Singh, Advocate
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Lalit Kishore, Advocate General
प्रतिवादी (भूमिकाएँ): State of Bihar through the Principal Secretary, Department of Education; Director, Primary Education; District Collector, Gopalganj; District Education Officer, Gopalganj; District Program Officer (Establishment), Gopalganj; Block Education Officer, Gopalganj; Block Employment Committee of Prakhand Teacher, Kuchaykote; Block Development Officer, Kuchaykote
मामले का स्वरूप: प्रखंड शिक्षक के पदों के लिए 2008 के विज्ञापन के अंतर्गत कथित शेष रिक्तियों को भरने के निर्देश हेतु दायर नागरिक रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Click here to access the official Patna High Court judgment
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