मामले की पृष्ठभूमि
विवाद पति‑पत्नी के बीच एक वैवाहिक मामले से उत्पन्न हुआ, जिनका विवाह 3 फरवरी 2012 को संपन्न हुआ था। पत्नी ने तलाक के लिए वाद दायर किया, जिसे मुख्य न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, भोजपुर, आरा के समक्ष वैवाहिक मामला संख्या 161/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया।
पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की और विवाह को भंग कर दिया। तलाक के साथ‑साथ, पारिवारिक न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी को 20,00,000 रुपये और पुत्र को 5,00,000 रुपये, कुल 25,00,000 रुपये एकमुश्त स्थायी गुज़ारा भत्ता के रूप में अदा करे, जो पत्नी के पक्ष में देय हो।
पति ने तलाक की डिक्री को स्वयं चुनौती नहीं दी। पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद-विवाद अपील संख्या 991/2017 में उसकी शिकायत केवल स्थायी गुज़ारा भत्ता के भुगतान से संबंधित निर्देश तक सीमित थी। उसका दावा था कि पारिवारिक न्यायालय का गुज़ारा भत्ता वाला आदेश अन्यायपूर्ण और अत्यधिक है।
अपील स्वीकार होने के बाद, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को परिसंपत्तियों और देनदारियों का अद्यतन हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आपसी सहमति से स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि तय कर विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कई बार कोशिश की, परंतु पक्षकार समझौते पर नहीं पहुँच पाए। अतः अपील को केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अंतर्गत स्थायी गुज़ारा भत्ता के प्रश्न पर गुण‑दोष के आधार पर सुना गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी के माध्यम से बोलती हुई द्वैधपीठ ने सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का उल्लेख किया, जो स्थायी गुज़ारा भत्ता और भरण‑पोषण से संबंधित है। यह प्रावधान न्यायालय को किसी डिक्री को पारित करते समय या बाद में, दोनों पक्षों की आय और संपत्ति, उनके आचरण और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए, भरण‑पोषण और सहयोग के लिए एकमुश्त या आवधिक राशि देने की अनुमति देता है। यह यह भी प्रावधान करता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण किया जा सकता है, अथवा यदि जिसके पक्ष में आदेश है वह पत्नी अनैतिक आचरण (unchaste) की दोषी पाई जाए या पति यौन दुराचरण का दोषी पाया जाए, या वह पुनर्विवाह कर ले।
न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय Nishi Kant Singh @ Amit Kumar Singh v. Sunita Devi (वाद-विवाद अपील संख्या 147/2017, निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2025) का भी हवाला दिया। उस मामले में न्यायालय ने यह माना था कि:
- भरण‑पोषण की राशि का निर्धारण दोनों पक्षों की आय, वैवाहिक जीवन के दौरान आचरण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत खर्च, आश्रितों की संख्या तथा विवाह के दौरान पत्नी द्वारा उपभोग किए गए जीवन स्तर पर निर्भर करता है।
- स्थायी गुज़ारा भत्ता दोनों पक्षों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा उनकी देनदारियों का आकलन कर निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों Rajnesh v. Neha, Aditi @ Mithi v. Jitesh Sharma और Pravin Kumar Jain v. Anju Jain में कहा गया है।
- धारा 25 के तहत तलाक की डिक्री पारित होने के बाद भी कोई पक्ष स्थायी गुज़ारा भत्ता की मांग कर सकता है; डिक्री पारित होने के साथ न्यायालय functus officio नहीं हो जाता।
इस विधिक ढाँचे के आधार पर पीठ ने दोनों पक्षों द्वारा दाखिल परिसंपत्तियों और देनदारियों के हलफ़नामे तथा अनुपूरक हलफ़नामों की बारीकी से जाँच की।
उच्च न्यायालय के समक्ष पति का पक्ष
पति के वकील ने दलील दी कि वैवाहिक कलह शुरू होने के बाद पत्नी के मामा ने पति के कार्यालय में क्रूरता और अन्य दुराचरण के आरोप लगाते हुए शिकायत की। पति के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप उसकी सेवा समाप्त कर दी गई और उसे भारत छोड़कर दुबई जाना पड़ा।
उसका कहना था कि वह वर्तमान में दुबई में निजी Chartered Accountant के रूप में काम कर रहा है और लगभग 1,35,000 से 1,50,000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा है। उसने यह भी बताया कि तलाक की डिक्री के बाद उसने 11 नवंबर 2020 को दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से 21 जुलाई 2021 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे “special child” बताया गया, जिसके इलाज पर उसका बहुत अधिक खर्च होता है।
पति ने यह भी कहा कि उसे अपने बूढ़े और बीमार माता‑पिता का भरण‑पोषण करना पड़ता है। उसका आरोप था कि पूर्व पत्नी द्वारा उसके पेशेवर जीवन में की गई, उसके शब्दों में, “malice intervention” के कारण वह नियमित रूप से काम नहीं कर सका और उसकी आय वित्तीय वर्ष 2014–2015 में घटकर 44,000 रुपये प्रतिमाह तथा 2015–2016 में 12,500 रुपये प्रतिमाह रह गई।
दूसरी ओर, उसने पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बताया। उसका कहना था कि पत्नी की आय स्थिर है, उसके माता‑पिता आरा के समृद्ध व्यवसायी हैं, और पक्षकारों का पुत्र अपने नाना‑नानी के साथ रहता है। उसने पत्नी के स्वयं दिए गए इस कथन पर भरोसा किया कि वह एक गैर‑सरकारी संगठन में काम करती है और 60,000 से 80,000 रुपये प्रतिमाह कमाती है।
उसने आगे आरोप लगाया कि पत्नी:
- HDFC Bank, State Bank of India और Andhra Bank में कई बैंक खाते संचालित करती है।
- अपने मोबाइल नंबर से जुड़े अघोषित खातों में पर्याप्त सावधि जमा (fixed deposits) और अन्य धनराशि रखती है।
- चंडीगढ़ के निकट पंचकूला में एक मकान की स्वामिनी है, जहाँ वह स्वतंत्र रूप से रहती है।
- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ग्राहकों के लिए tarot card reader और healer के रूप में काम करती है।
- “Victim-hood to Victory-hood” नामक पुस्तक की लेखिका है।
- social media influencer और brand promoter है।
- फिल्म उद्योग से पेशेवर रूप से जुड़ी है और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मों के voice‑dubbing असाइनमेंट से पैसा कमाती है।
इसके आधार पर उसका तर्क था कि इतनी स्वतंत्र आय और आर्थिक सहारा रखने वाली पत्नी स्थायी गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।
पति द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती निर्णय
पति ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Rinku Baheti v. Sandesh Sharda, 2024 SCC OnLine SC 3801 पर भरोसा किया। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जहाँ विवाह केवल एक वर्ष की अल्प अवधि तक चला हो, वहाँ गुज़ारा भत्ता की राशि संयमित रखी जानी चाहिए, और स्थायी गुज़ारा भत्ता तय करते समय पत्नी की अर्जन क्षमता और आर्थिक पृष्ठभूमि का आकलन आवश्यक है, क्योंकि स्थायी गुज़ारा भत्ता किसी एक पक्ष के लिए “windfall” (अचानक लाभ) पैदा करने के लिए नहीं है।
उसने दिल्ली उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ के निर्णय Rita Raj v. Pabitra Roy Chaudhuri, 2025 SCC OnLine Del 6525 का भी हवाला दिया। पटना उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के पैरा 81, 82, 85 और 87 उद्धृत किए, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि:
- धारा 25 एक न्यायसंगत (equitable) प्रावधान है, जिसका उद्देश्य तलाक के बाद स्वतंत्र साधन न रखने वाले जीवनसाथी को दरिद्र होने से बचाना है।
- राहत स्वतःस्फूर्त (automatic) नहीं है, बल्कि वास्तविक आर्थिक आवश्यकता के सिद्ध होने पर निर्भर करती है।
- जहाँ प्रार्थी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, वहाँ न्यायिक विवेक का प्रयोग कर गुज़ारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए।
- स्थायी गुज़ारा भत्ता सामाजिक न्याय का उपाय है, न कि दो सक्षम व्यक्तियों के बीच धन के संतुलन या किसी के लिए समृद्धि का साधन।
पत्नी का पक्ष और उसके प्रमाण
पत्नी के वकील ने प्रतिवाद किया कि वह मूलतः गृहिणी थी। परिस्थितिवश बाद में उसने गरीब और वंचित लोगों के उत्थान से जुड़े निजी संगठनों में काम करना शुरू किया और इस कार्य से अब वह 60,000 से 80,000 रुपये प्रतिमाह कमा रही है।
उसने कमाना केवल 2021 से शुरू किया। अपनी आय के दावे के समर्थन में उसने अपना आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया। निर्धारण वर्ष 2024–2025 के लिए दाखिल रिटर्न में उसकी कुल वार्षिक आय 9,86,160 रुपये दिखाई गई, जो लगभग 80,000 रुपये प्रतिमाह के बराबर है। उच्च न्यायालय ने इस आंकड़े को वर्तमान आय के रूप में स्वीकार किया।
पत्नी ने पक्षकारों के नाबालिग पुत्र, जिसकी उम्र अब लगभग 13 वर्ष है, पर होने वाले खर्च का भी विस्तृत विवरण दिया। उसे चार वर्ष की आयु में आरा स्थित माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल में भर्ती कराया गया था। रिकॉर्ड पर रखे गए और दस्तावेज़ों से समर्थित आँकड़े इस प्रकार थे:
- प्रवेश शुल्क: 50,000 रुपये (प्रवेश के समय)।
- वार्षिक नामांकन शुल्क: 12,350 रुपये।
- ट्यूशन शुल्क: 4,200 रुपये प्रतिमाह, अर्थात 50,400 रुपये प्रति वर्ष।
- प्राइवेट ट्यूशन: लगभग 20,000 रुपये प्रतिमाह।
- खेल, खेलकूद, ग्रीष्मकालीन शिविर/छुट्टियाँ, मनोरंजन, जेब‑खर्च आदि: लगभग 8,000 रुपये प्रतिमाह।
- परिवहन: 1,900 रुपये प्रतिमाह, अर्थात 22,800 रुपये प्रति वर्ष।
पत्नी के अनुसार, इस खर्च का अधिकांश भाग वह स्वयं वहन करती है, जिसमें उसके माता‑पिता सहयोग करते हैं, और स्वाभाविक रूप से बच्चे के बड़े होने के साथ‑साथ यह राशि बढ़ती जाएगी।
पत्नी के वकील ने यह भी इंगित किया कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 734/2021 में, वर्तमान पीठ के ही एक न्यायाधीश ने पुनरीक्षणाधिकार क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के तहत पारित उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें पति को 25,000 रुपये प्रतिमाह (पत्नी के लिए 15,000 रुपये और बच्चे के लिए 10,000 रुपये) का मौद्रिक भरण‑पोषण देने का निर्देश था। सुनवाई की तारीख तक उस आदेश के तहत 13,60,000 रुपये बकाया थे, परंतु पति ने कड़ी फटकार और सख्त आदेशों के बावजूद केवल 5,000 रुपये ही चुकाए थे।
दुबई में पति की कथित आय के संबंध में पत्नी के वकील ने ज़ोर देकर कहा कि उसने अपनी कमाई का कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि वह freelance Chartered Accountant के रूप में 1,35,000 से 1,50,000 रुपये प्रतिमाह कमाता है। वकील का तर्क था कि दुबई में मानदेय और पेशेवर फीस आम तौर पर भारत से अधिक होते हैं और पति अपनी वास्तविक आय को छिपा रहा है।
आय और आवश्यकताओं का न्यायालय द्वारा मूल्यांकन
न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रत्येक दंपति की आर्थिक स्थिति और परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं और भरण‑पोषण की राशि तय करना बड़े पैमाने पर न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया है। फिर भी, उसने धारा 25 के तहत भरण‑पोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध किया:
- पक्षकारों की आय और संपत्ति।
- आय अर्जित करने की क्षमता।
- बच्चों की अभिरक्षा।
- प्रत्येक जीवनसाथी पर आश्रित व्यक्ति।
- पक्षकारों की सामाजिक स्थिति।
- पक्षकारों का आचरण।
- धारा 25 में उल्लिखित अन्य परिस्थितियाँ।
न्यायालय ने Rita Raj में दिल्ली उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमति जताई कि धारा 25 का उद्देश्य वित्तीय न्याय सुनिश्चित करना है ताकि स्वतंत्र साधन न रखने वाला जीवनसाथी दरिद्र न हो, और राहत स्वतः नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक आवश्यकता और न्यायोचित विचारों के आधार पर दी जाती है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने:
- पत्नी की आय को 80,000 रुपये प्रतिमाह स्वीकार किया, जो 2024–2025 के आयकर रिटर्न पर आधारित थी।
- यह नोट किया कि नाबालिग पुत्र की अभिरक्षा पत्नी के पास है, यद्यपि बच्चा आरा में अपने नाना‑नानी के साथ रह रहा है।
- दस्तावेज़ों से यह पाया कि पुत्र की शिक्षा और उससे संबंधित खर्च पर 30,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह व्यय हो रहा है।
- यह निष्कर्ष निकाला कि इस राशि की कटौती के बाद पत्नी के अपने भरण‑पोषण के लिए लगभग 45,000 रुपये प्रतिमाह बचते हैं।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि पत्नी पंचकूला, चंडीगढ़ के निकट रहती है और एक ऐसे Chartered Accountant की पूर्व पत्नी है जो पहले भारत में अच्छी आय अर्जित करता था और अब दुबई में काम कर रहा है। इसके बावजूद, पति ने अपनी वर्तमान आय का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण दाखिल नहीं किया, जबकि वह स्वयं इसे केवल 1,50,000 रुपये प्रतिमाह बता रहा था।
“एक‑तिहाई आय” के मानक का उपयोग
पीठ ने दोहराया कि अब यह सुविकसित सिद्धांत है कि पत्नी सामान्यतः पति की कुल आय के लगभग एक‑तिहाई भाग की हकदार भरण‑पोषण के रूप में मानी जाती है। पति द्वारा स्वयं बताई गई 1,50,000 रुपये प्रतिमाह की आय को आधार मानते हुए, एक‑तिहाई 50,000 रुपये प्रतिमाह या 6,00,000 रुपये प्रति वर्ष बैठता है।
पति ने 20 जनवरी 2025 की अनुपूरक हलफ़नामा में कहा था कि उस समय उसकी आयु 42 वर्ष थी। इस प्रकार 2026 में उसकी आयु लगभग 43 वर्ष होगी। यदि उसकी कार्यशील जीवन‑अवधि 60 वर्ष तक मानी जाए तो लगभग 17 वर्ष शेष रहते हैं। इस मान्यता के आधार पर, 6,00,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 17 वर्षों के लिए स्थायी गुज़ारा भत्ता 1,02,00,000 रुपये बैठता है।
इसके विपरीत, पारिवारिक न्यायालय ने केवल 25,00,000 रुपये एकमुश्त स्थायी गुज़ारा भत्ता के रूप में देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि यह राशि उस रकम से 77,00,000 रुपये कम है, जिसकी पत्नी कड़ाई से गणना करने पर दावा कर सकती थी।
यद्यपि पारिवारिक न्यायालय ने 25,00,000 रुपये तय करने के विस्तृत कारण दर्ज नहीं किए थे, उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया कि निचली अदालत ने पत्नी की स्वतंत्र आय को ध्यान में रखते हुए राशि संयमित रखी।
पटना उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष
हलफ़नामों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेज़ों तथा धारा 25 और संदर्भित निर्णयों से प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा तय की गई स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि पक्षकारों की स्थिति और पति की अर्जन क्षमता को देखते हुए न तो अत्यधिक है और न ही अन्यायपूर्ण।
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि बढ़ा नहीं सकती, भले ही उसकी अपनी गणना कहीं अधिक राशि दर्शाती हो, क्योंकि पत्नी ने वृद्धि की मांग करते हुए कोई प्रत्यावेदन (cross‑appeal) दाखिल नहीं किया था। पत्नी द्वारा ऐसी चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय की भूमिका केवल यह जाँचने तक सीमित थी कि 25,00,000 रुपये की राशि अवैध या अनुचित है या नहीं, और न्यायालय ने पाया कि ऐसा नहीं है।
तदनुसार, न्यायालय ने पति की अपील खारिज कर दी, वैवाहिक मामला संख्या 161/2016 में मुख्य न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, आरा के आदेश और डिक्री को बरकरार रखा और पति को निर्देश दिया कि वह निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि अदा करे। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो पत्नी को डिक्री के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय पारिवारिक न्यायालय के गुज़ारा भत्ता संबंधी आदेश में दखल देने से पहले दोनों जीवनसाथियों की वास्तविक अर्जन क्षमता की बारीकी से जाँच करेगा। केवल वित्तीय कठिनाई का दावा कर, बिना दस्तावेज़ी समर्थन के, पति किसी उचित स्थायी गुज़ारा भत्ता आदेश से नहीं बच सकता।
मामला यह भी स्पष्ट करता है कि तलाकशुदा पत्नी बाद में कमाने लगे और आर्थिक रूप से सक्रिय हो जाए, तब भी वह निम्न परिस्थितियों में स्थायी गुज़ारा भत्ता पा सकती है:
- जब पति की अर्जन क्षमता उससे कहीं अधिक हो, और
- जब बच्चे के पालन‑पोषण और शिक्षा‑सम्बंधी खर्च की निरंतर ज़िम्मेदारी उसी पर हो।
साथ ही, न्यायालय ने इस सिद्धांत का भी सम्मान किया कि गुज़ारा भत्ता का उद्देश्य पत्नी को पति की कीमत पर समृद्ध बनाना नहीं है। न्यायालय ने उसकी स्वतंत्र आय को ध्यान में रखते हुए यह भी माना कि उस पर बच्चे के भारी खर्च का बोझ है।
बिहार और अन्यत्र अलग‑थलग रह रहे या तलाकशुदा दंपतियों के लिए यह निर्णय निम्न बातों पर प्रकाश डालता है:
- परिसंपत्तियों और देनदारियों के सच्चे और पूर्ण हलफ़नामे दाखिल करने का महत्व।
- कि आयकर रिटर्न, स्कूल शुल्क की रसीदें और अन्य दस्तावेज़ न्यायालय में विशेष महत्व रखते हैं।
- कि पहले से पारित भरण‑पोषण आदेशों (जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत) का अनुपालन न करना, पति के आचरण और विश्वसनीयता के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है।
यह निर्णय पुष्ट करता है कि पटना उच्च न्यायालय स्थायी गुज़ारा भत्ता पर पारिवारिक न्यायालय के निर्णय से तभी छेड़छाड़ करेगा, जब राशि स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हो।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या वह पत्नी, जिसने कमाना शुरू कर दिया था और जिसकी स्वतंत्र आय थी, फिर भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार थी?
उत्तर: हाँ। उसकी आय, नाबालिग पुत्र पर होने वाले भारी खर्च और दुबई में Chartered Accountant के रूप में पति की कहीं अधिक अर्जन क्षमता को देखते हुए वह स्थायी गुज़ारा भत्ता पाने की अधिकारी बनी रही।
प्रश्न: क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा तय 25,00,000 रुपये की एकमुश्त स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि इतनी अधिक या अन्यायपूर्ण थी कि पटना उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता?
उत्तर: नहीं। एक‑तिहाई आय के मानक और पति के शेष कार्यशील वर्षों को देखते हुए, वास्तव में यह राशि उस रकम से कहीं कम थी जो तय की जा सकती थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।
प्रश्न: क्या इस अपील में उच्च न्यायालय स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि बढ़ा सकता था?
उत्तर: नहीं। पत्नी द्वारा वृद्धि की मांग करते हुए कोई प्रत्यावेदन (cross‑appeal) दाखिल न किए जाने के कारण न्यायालय ने अपने आप को केवल पति की चुनौती की समीक्षा तक सीमित रखा और प्रदान की गई राशि में वृद्धि नहीं की।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Nishi Kant Singh @ Amit Kumar Singh v. Sunita Devi, वाद-विवाद अपील संख्या 147/2017 (पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2025)।
- Rajnesh v. Neha, (2021) 2 SCC 324।
- Aditi @ Mithi v. Jitesh Sharma, (2023) SCC OnLine SC 1451।
- Pravin Kumar Jain v. Anju Jain, 2024 SCC OnLine SC 3678।
- Rinku Baheti v. Sandesh Sharda, 2024 SCC OnLine SC 3801।
- Rita Raj v. Pabitra Roy Chaudhuri, 2025 SCC OnLine Del 6525।
मामले का विवरण
मामला संख्या: वाद-विवाद अपील संख्या 991/2017
मामले का शीर्षक: Puneet Agarwal @ Punit Agarwal v. Ankita Agarwal @ Ankita Jain @ Ankita
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी; माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 361
वकील:
- अपीलकर्ता (पति) की ओर से: श्री कुंदन कुमार मिश्र, अधिवक्ता; श्री गोपाल गोविंद मिश्र, अधिवक्ता; श्री मो. कमरान, अधिवक्ता।
- प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से: श्री सुधीर कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री प्रियेश कुमार, अधिवक्ता; श्री सहर्ष सिंह, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: वैवाहिक (तलाक) वाद में स्थायी गुज़ारा भत्ता संबंधी आदेश/डिक्री को चुनौती देने वाली वाद-विवाद अपील।
न्यायालय और पीठ: पटना उच्च न्यायालय, द्वैधपीठ।
निर्णय की तिथि: 05 मई 2026
निर्णय का लिंक: Full text of Patna High Court judgment
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