मामले की पृष्ठभूमि
ये परस्पर संबद्ध आपराधिक अपीलें सत्र वाद संख्या 770/2003 से उत्पन्न हुईं, जो जोगदीशपुर थाना कांड संख्या 4/2002, जिला भागलपुर से संबंधित थी। ट्रायल कोर्ट, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर ने मृत महिला के पति सहित कई ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज मृत्यु के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 304‑B के तहत तथा साक्ष्य गायब करने के अपराध में धारा 201 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था।
अभियोजन का मामला 06.01.2001 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न गोलफारा कटियारा नदी के किनारे दर्ज की गई फर्दबयान से प्रारंभ हुआ। सूचक, जो मृतका का पिता था, ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व एक अभिय appellant से हिन्दू रीति‑रिवाज के अनुसार हुई थी। विवाह के समय 20,000/- रुपये दहेज की तयशुदा राशि की बात हुई, जिसमें से 15,000/- रुपये दिए गए और 5,000/- रुपये शेष रह गए।
अभियोजन ने आरोप लगाया कि शेष 5,000/- रुपये का भुगतान न होने के कारण पति, ससुर, चाचा‑ससुर और अन्य ससुराली लोग मृतका को गाली‑गलौज और मारपीट करते थे। यह भी कहा गया कि वे धमकी देते थे कि जब तक बाकी रकम नहीं दी जाएगी, उसे मार डाला जाएगा और पति दूसरी शादी कर लेगा।
सूचक ने आगे कहा कि उसकी पुत्री एक बार अपने “ननिहाल” सैनो, प्रसादी तांती के घर भागकर चली गई थी। दुर्गा पूजा के समय, अभिय appellants कथित रूप से वहाँ आए, उसे वापस ससुराल भेजने (विदाई) का अनुरोध किया और भरोसा दिया कि आगे कोई उत्पीड़न नहीं होगा। इस पर विश्वास करते हुए, सूचक ने अपनी पुत्री को फिर से ससुराल भेज दिया।
16.01.2002 को सूचक अपनी पुत्री के ससुराल छोटे योगीबीर गया। उसने पाया कि उसकी पुत्री और परिवार के सभी सदस्य घर से अनुपस्थित थे। गाँव वालों ने कथित रूप से बताया कि उसकी पुत्री पिछली रात को घर से भाग गई है। तब सूचक यह पता लगाने के लिए अपने ही ससुराल गया कि क्या वह वहाँ आई है। जब यह पक्का हो गया कि वह वहाँ नहीं है, तो सूचक और उसका ससुर खोज करने लगे। उनका दावा है कि उन्होंने मृतका का शव गोलफारा नदी के किनारे गाड़ा हुआ पाया, जिसमें केवल सिर दिखाई दे रहा था। जब वे खुदाई कर रहे थे, तभी पुलिस पहुँची और फर्दबयान दर्ज किया।
इसी आधार पर जोगदीशपुर थाना कांड संख्या 4/2002 दर्ज हुआ। जांच के बाद धारा 304‑B और 201/34 आईपीसी के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत अभिलेखों की प्रतियां आपूर्ति कीं और धारा 209 के तहत मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया। धारा 304‑B और 201/34 आईपीसी के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए गए, जिन पर उन्होंने दोष स्वीकार करने से इंकार किया।
ट्रायल कोर्ट ने सभी appellants को दोषी ठहराते हुए धारा 304‑B आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और धारा 201/34 आईपीसी के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी, दोनों सजाएँ साथ‑साथ चलने वाली थीं। इसके विरुद्ध उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत पटना उच्च न्यायालय में ये आपराधिक अपीलें दाखिल कीं।
अपील की लंबित अवस्था के दौरान यह सूचित किया गया कि एक appellant, जो वृद्ध महिला थी, की मृत्यु हो चुकी है। उसके विरुद्ध अपील समाप्त (abate) हो गई और मामला शेष जीवित appellants के विरुद्ध जारी रहा।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
चूंकि appellants के अधिवक्ता बार‑बार उपस्थित नहीं हो रहे थे, उच्च न्यायालय ने सहायता के लिए अमिकस क्यूरी के रूप में श्री अभास चन्द्र की नियुक्ति की। न्यायालय ने उन्हें और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती अनीता कुमारी सिंह को सुना तथा ट्रायल के साक्ष्यों का सावधानी से अवलोकन किया।
अभियोजन ने पाँच गवाह परीक्षित किए: PW‑1 कूलेश्वर तांती, PW‑2 सुरैन तांती, PW‑3 सुरेश तांती (सूचक और मृतका के पिता), PW‑4 डॉ. अतुल कुमार मलिक (जिसने पोस्ट‑मार्टम किया) और PW‑5 रामकृषण पासवान (जांचकर्ता)। बचाव पक्ष से भी तीन गवाह परीक्षित किए गए: DW‑1 राम रतन महतो, DW‑2 रामजी महतो और DW‑3 रामचरित्र महतो।
अमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 304‑B आईपीसी की आवश्यक बुनियादी शर्तों को पहले सिद्ध कराए बिना सीधे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113‑B के तहत दहेज मृत्यु की धारणा पर कूद कर appellants को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Baijnath and Others v. State of Madhya Pradesh, (2017) 1 SCC 101 पर भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 113‑B की धारणा तभी लागू की जा सकती है जब अभियोजन पहले यह सिद्ध कर दे कि मृत्यु के “थोड़े समय पूर्व” दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था।
उन्होंने इंगित किया कि अभियोजन के गवाह, जो अधिकांशतः मृतका के रिश्तेदार थे, ने घरेलू कलह और झगड़ों की बात तो की, परंतु ऐसे स्पष्ट और विशिष्ट दिनांक या घटनाएँ नहीं बताईं जिनमें क्रूरता को दहेज मांग से जोड़ा जा सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि PW‑1, जो एक प्रमुख रिश्तेदार था, ने जिरह में ऐसे तथ्य स्वीकार किए जिससे दहेज मांग की कहानी कमजोर हुई, और अभियोजन ने उसे शत्रुतापूर्ण (hostile) भी घोषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में उसकी स्वीकारोक्तियाँ अभियोजन पर बाध्यकारी थीं।
अमिकस ने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के गवाहों को उचित महत्व नहीं दिया और अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अत्यंत यांत्रिक एवं संक्षिप्त ढंग से दर्ज किए गए। उनका तर्क था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Sukhjit Singh v. State of Punjab, (2014) 10 SCC 270 के प्रतिकूल है, जिसमें कहा गया है कि धारा 313 के तहत प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए कि प्रत्येक अभियोजक परिस्थिति स्पष्ट रूप से अभियुक्त के सामने रखी जाए।
दूसरी ओर, राज्य ने यह तर्क दिया कि घटना वैवाहिक घर की चारदीवारी के भीतर घटी और मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर अस्वाभाविक रूप से हुई, इसलिए दोषसिद्धि बरकरार रहनी चाहिए। तथापि राज्य ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि शव घर से नहीं बल्कि गोलफारा नदी के किनारे से बरामद हुआ था और यह भी माना कि appellants मृतका के ससुराल वाले थे।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने विधिक प्रावधानों पर ध्यान दिया। उसने धारा 304‑B आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113‑B को उद्धृत कर दहेज मृत्यु की दोषसिद्धि के लिए पाँच अनिवार्य शर्तों का सार प्रस्तुत किया:
(1) महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से हुई हो;
(2) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो;
(3) यह सिद्ध हो कि उसे उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था;
(4) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित हो; तथा
(5) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के थोड़े समय पहले हुआ हो।
न्यायालय ने माना कि प्रथम दो शर्तें पूरी होती हैं। PW‑4, डॉक्टर ने कहा कि मृत्यु का कारण घुटन (suffocation) से उत्पन्न अस्फिक्सिया और शॉक था, जो कि स्पष्ट रूप से अस्वाभाविक मृत्यु है। विवाह मृत्यु से सात वर्ष के भीतर हुआ था।
वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या “मृत्यु के थोड़े समय पूर्व” दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का ठोस प्रमाण उपलब्ध था।
न्यायालय ने PW‑1 की गवाही का बारीकी से परीक्षण किया। मुख्य परीक्षा में उसने 5,000/- रुपये शेष दहेज की बात का समर्थन किया और कहा कि मृतका के साथ मारपीट हुई तथा उसे कई बार घर से निकाला गया। किंतु जिरह में उसने स्वीकार किया कि विवाह के बाद मृतका केवल एक बार ही अपने मामा के घर आई थी, कि पुलिस ने कभी उसका बयान दर्ज नहीं किया, और जिस कागज पर उसने अंगूठा लगाया था, उसे उसके समक्ष पढ़कर नहीं सुनाया गया था। उसने यह भी कहा कि विवाह के 5 या 6 महीने बाद जब वह मृतका से मिला, तो उसने दहेज मांग या मारपीट की कोई शिकायत नहीं की और कहा कि वह अपने ससुराल में खुश है।
न्यायालय ने इसे महत्वपूर्ण माना। चूँकि PW‑1 को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया, उसकी जिरह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इससे यह दावा गंभीर संदेह के घेरे में आ गया कि मृतका को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
PW‑2 और PW‑3 के साक्ष्य से यह परिलक्षित हुआ कि घटना से पहले मृतका अपने ससुराल से निकल चुकी थी। PW‑3 ने यह सुनने के बाद खोजबीन की, पहले अपने ससुराल (अर्थात PW‑2 के घर) गया। दोनों ने साथ‑साथ खोज की और अंततः नदी किनारे रेत और मिट्टी से आंशिक रूप से ढके शव को बरामद किया। बाद में पुलिस ने शव को पूरी तरह खोदकर निकाला।
इन तथ्यों से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह ऐसा मामला नहीं था जहाँ शव वैवाहिक घर के भीतर से बरामद हुआ हो। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत जो विशेष नियम कभी‑कभी घर के अंदर मौजूद व्यक्तियों पर अस्वाभाविक मृत्यु की व्याख्या करने का दायित्व डालता है, वह इन तथ्यों पर स्वतः appellants के विरुद्ध लागू नहीं होता।
न्यायालय ने इसके बाद Baijnath (उपर्युक्त) पर विचार किया। उसने पैरा 25, 29 और 30 का हवाला देते हुए दोहराया कि:
– दहेज मृत्यु की धारणा धारा 113‑B के तहत तभी उत्पन्न होती है जब अभियोजन पहले प्रत्यक्ष और विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध कर दे कि दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था; और
– अभियोजन केवल धारणा के सहारे अपने साक्ष्य की कमी को पूरा नहीं कर सकता।
इस विधि को लागू करते हुए न्यायालय ने ठहराया कि अभियोजन धारा 304‑B आईपीसी के अंतर्गत आवश्यक “आधारभूत तथ्य” सिद्ध करने में असफल रहा। PW‑2 और PW‑3 के बयान से यह तो प्रतीत होता है कि मृतका घरेलू झगड़ों के कारण ससुराल छोड़कर पास के गाँव में अपने मामा के यहाँ चली जाती थी, परंतु इससे यह विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं होता कि ये झगड़े विशेष रूप से दहेज को लेकर थे या मृत्यु के थोड़े समय पहले दहेज के लिए क्रूरता हुई थी।
न्यायालय ने यह भी देखा कि ट्रायल कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के बयानों से कैसे निपटा। Sukhjit Singh और उसमें उद्धृत पूर्ववर्ती सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 313 महज़ औपचारिकता नहीं है। प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति अभियुक्त के सामने सरल भाषा में रखी जानी चाहिए ताकि वे उसका स्पष्टीकरण दे सकें। जिन परिस्थितियों को अभियुक्त के सामने ठीक से नहीं रखा गया, उनके आधार पर की गई दोषसिद्धि विधि विरुद्ध है।
यहाँ धारा 313 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न “अत्यंत संक्षिप्त और यांत्रिक” पाए गए, जो कानूनी मानक पर खरे नहीं उतरे। इससे दोषसिद्धि की न्यायसंगतता पर और संदेह उत्पन्न हुआ।
इन समस्त पहलुओं पर विचार कर उच्च न्यायालय ने पाया कि:
– अभियोजन के साक्ष्यों ने कई प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिए; और
– दहेज मृत्यु की धारणा लागू करने के लिए आवश्यक विधिक पूर्व‑शर्तें पूरी नहीं हुईं।
फौजदारी विधि में, जब गंभीर संदेह बने रहते हैं, तो लाभ अभियुक्तों को दिया जाता है। इसी आधार पर न्यायालय ने दोनों अपीलें स्वीकार कर लीं। उसने सत्र वाद संख्या 770/2003 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा 08.07.2004 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा के निर्णय को रद्द कर दिया। जीवित बचे appellants को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और वे पहले से ही जमानत पर थे, अतः उनकी जमानत बंधपत्र एवं जमानतदारो को मुक्त कर दिया गया। जो भी जुर्माना जमा किया गया था, उसे लौटाने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अमिकस क्यूरी को एकमुश्त पेशेवर शुल्क के रूप में 5,000/- रुपये पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा भुगतान किए जाएँ और निचली अदालत का अभिलेख वापस भेज दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय मृत महिलाओं के परिवारों और दहेज मृत्यु के मामलों में अभियुक्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल संदेह, सामान्य झगड़ों की बातें या ससुराल वालों के बारे में अनुमान के आधार पर दहेज मृत्यु की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।
न्यायालयों को पहले यह स्पष्ट रूप से देखना होगा कि महिला को विशेष रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित या क्रूरता का शिकार बनाया गया था और यह क्रूरता उसकी मृत्यु के निकट समय में हुई थी। तभी साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की विशेष धारणा लागू की जा सकती है।
यह निर्णय अभियुक्त के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार की भी रक्षा करता है। न्यायालय ने ट्रायल जजों को याद दिलाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त किए जाने हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से उसके सामने रखा जाना चाहिए ताकि वह उनका उत्तर दे सके। यांत्रिक पूछताछ से गलत दोषसिद्धि हो सकती है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
साधारण पाठकों के लिए संदेश दोहरा है: दहेज उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, पर साथ‑साथ आपराधिक दोषसिद्धि के लिए मज़बूत और सुसंगत साक्ष्य आवश्यक होते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य व्यक्ति जिन्हें वास्तविक दहेज उत्पीड़न की जानकारी हो, उन्हें स्पष्ट और सच्चे बयान देने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि असली अपराधियों को दंड मिल सके और निर्दोष व्यक्ति बचाए जा सकें।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन ने दहेज मृत्यु के लिए धारा 304‑B आईपीसी के सभी कानूनी तत्व सिद्ध किए, ताकि दोषसिद्धि तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113‑B के तहत धारणा को उचित ठहराया जा सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्य यह विश्वसनीय रूप से नहीं दर्शाते कि मृत्यु के थोड़े समय पूर्व दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था। अतः धारा 304‑B के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य सिद्ध नहीं हुए और धारा 113‑B के तहत धारणा लागू नहीं की जा सकी। - प्रश्न: क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयानों का रिकॉर्ड करना विधि अनुसार पर्याप्त था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि बयान अत्यंत संक्षिप्त और यांत्रिक ढंग से दर्ज किए गए थे, जो Sukhjit Singh तथा पूर्ववर्ती नज़ीरों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित विधि के प्रतिकूल थे, और यह भी दोषसिद्धि रद्द करने का एक कारण बना। - प्रश्न: क्या केवल यह तथ्य कि वैवाहिक वातावरण में अस्वाभाविक मृत्यु हुई, जबकि शव घर के बाहर से बरामद हुआ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत ससुरालवालों पर मृत्यु की व्याख्या करने का दायित्व डालने के लिए पर्याप्त था?
उत्तर: नहीं। इन तथ्यों में, जहाँ मृतका ससुराल छोड़ चुकी थी और शव नदी के किनारे से बरामद हुआ, न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थितियाँ पति या साथ‑रहने वाले ससुराल पक्ष पर धारा 106 के तहत मृत्यु की व्याख्या का दायित्व स्वतः नहीं डालतीं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Baijnath and Others v. State of Madhya Pradesh, (2017) 1 SCC 101.
- Sukhjit Singh v. State of Punjab, (2014) 10 SCC 270.
- Tara Singh v. State, AIR 1951 SC 441.
- Hate Singh Bhagat Singh v. State of Madhya Bharat, AIR 1953 SC 468.
- Ajay Singh v. State of Maharashtra, (2007) 12 SCC 341.
- Ranvir Yadav v. State of Bihar, (2009) 6 SCC 595.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 518 of 2004 with Criminal Appeal (SJ) No. 574 of 2004; arising out of Sessions Trial No. 770 of 2003; Jagdishpur P.S. Case No. 4 of 2002, District Bhagalpur.
मामला शीर्षक: Vijay Tanti @ Bijay Tanti @ Bijay Tanti & Ors v. State of Bihar; Munna Tanti & Ors v. State of Bihar.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर झा।
निर्णय की तिथि: 29.11.2025.
उद्धरण: 2026(1) PLJR 153.
अधिवक्ता: दोनों अपीलों में appellants की ओर से – श्री अभास चन्द्र, Amicus Curiae. राज्य की ओर से – श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, APP.
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दायर आपराधिक अपीलें, धारा 304‑B और 201 सहपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि के विरुद्ध।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
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