प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक सरकारी सेवक थे जो अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के अधीन प्रतिनियुक्ति पर औषधि निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए दवाओं, रसायनों, अभिकर्मकों, मशीनों और उपकरणों की खरीद में अनियमितताएँ और गैरकानूनी कृत्य किए हैं।
इन आरोपों पर उनके विरुद्ध सतर्कता वाद संख्या 061/2013 दर्ज किया गया। इस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420 एवं 120-बी, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(D) के साथ पठित, के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का उल्लेख था। बिहार सरकार ने सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर 22.05.2014 को उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की।
आपराधिक मामले से अलग, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया। यह निर्णय 07.10.2016 की प्रस्ताव संख्या 1104(15) के माध्यम से, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन लिया गया, जिसे सामान्यतः BGS (CCA) नियम कहा जाता है।
एक जांच प्राधिकारी की नियुक्ति की गई, और विभागीय जांच संचालित करने के बाद उसने अपना प्रतिवेदन 14.02.2020 को प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध माना गया। कहा गया कि जांच प्रतिवेदन की एक प्रति विभागीय ज्ञापन संख्या 408(15) दिनांक 27.03.2020 के द्वारा याचिकाकर्ता को भेजी गई। उनसे 15 दिनों के भीतर उत्तर दाखिल करने को कहा गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें भेजी गई जांच प्रतिवेदन की प्रति में पृष्ठ संख्या 7 से 13 तक सम्मिलित नहीं थे। उनका कहना था कि इन पृष्ठों के बिना वे जांच निष्कर्षों को ठीक से समझ या उसका उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि COVID-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावी उत्तर तैयार करना कठिन हो गया था।
08.12.2020 को, विभागीय कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित होने से पहले ही, वे पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत पहुँचे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना की कि उन्हें लॉकडाउन अवधि के परे पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि वे अपना उत्तर दाखिल कर सकें। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें पूरा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समुचित प्रतिवेदन दाखिल कर सकें।
जब यह रिट याचिका लंबित थी, तब स्वास्थ्य विभाग ने 26.03.2021 की प्रस्ताव संख्या 516(15) जारी कर, याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी की बड़ी सजा अधिरोपित कर दी। इसके जवाब में, उन्होंने I.A. संख्या 01/2021 दायर कर अपनी रिट याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी, ताकि इस बर्खास्तगी आदेश को भी चुनौती दी जा सके। न्यायालय ने 28.06.2021 को संशोधन की अनुमति दे दी।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने रिट याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने सीमित लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी से पहले जांच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रति उपलब्ध कराई गई थी, और यदि नहीं, तो उसका विधिक परिणाम क्या होगा।
याचिकाकर्ता का मामला सीधा था। उन्होंने कहा कि उन्हें ईमेल से भेजे गए जांच प्रतिवेदन में पृष्ठ 7 से 13 तक शामिल नहीं थे। इन पृष्ठों के अभाव में वे जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे। इसलिए वे प्रभावी जवाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने COVID-19 लॉकडाउन से उत्पन्न कठिनाइयों पर भी भरोसा किया।
बिहार राज्य ने मार्च 2021 में प्रति-प्रतिज्ञापत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया। इस प्रति-प्रतिज्ञापत्र में राज्य ने याचिकाकर्ता के इस विशिष्ट कथन — कि उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रति में पृष्ठ 7 से 13 अनुपस्थित थे — का स्पष्ट खंडन नहीं किया। इसके बजाय, राज्य ने मुख्यत: यह कहा कि चूँकि याचिकाकर्ता ने जांच प्रतिवेदन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
राज्य ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद, सेवा से बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने का निर्णय लिया गया। एक पूरक प्रति-प्रतिज्ञापत्र भी दाखिल किया गया। उसमें राज्य ने कहा कि समुचित प्रक्रिया अपनाने के बाद, BGS (CCA) नियम के नियम 14(xi) के तहत याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी की बड़ी सजा अधिरोपित की गई।
हालाँकि, न्यायालय ने ध्यान दिया कि, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में यह स्पष्ट रूप से आरोपित किए जाने के बावजूद कि जांच प्रतिवेदन की प्रति अपूर्ण थी, न तो प्रति-प्रतिज्ञापत्र में और न ही पूरक प्रति-प्रतिज्ञापत्र में उसका कोई विशिष्ट खंडन किया गया। इससे यह गंभीर प्रश्न उठा कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) का पालन किया गया था।
इसी कारण, 02.11.2021 के आदेश द्वारा न्यायालय ने बिहार के राज्य औषध नियंत्रक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायालय यह जानना चाहता था कि क्या वास्तव में 27.03.2020 को ईमेल के माध्यम से पूरी जांच प्रतिवेदन याचिकाकर्ता को भेजी गई थी या नहीं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस दावे का उल्लेख किया कि पृष्ठ 7 से 13 अनुपस्थित थे और अधिकारी से मूल विभागीय अभिलेखों के साथ वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
इस आदेश का अनुपालन करते हुए, राज्य औषध नियंत्रक श्री रविंद्र कुमार 03.11.2021 को विभागीय कार्यवाही के मूल अभिलेखों के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय के समक्ष उन्होंने स्वीकार किया कि जब ईमेल द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई गई और उसी के आधार पर उनका प्रतिवेदन मांगा गया, तब प्रतिवेदन के पृष्ठ 7 से 13 उन्हें संप्रेषित नहीं किए गए थे।
यह स्वीकारोक्ति निर्णायक थी। इससे पुष्टि हुई कि याचिकाकर्ता का आरोप सही था और उन्हें केवल काट-छांट कर तैयार की गई (ट्रंकेटेड) प्रति ही दी गई थी। न्यायालय ने दर्ज किया कि अब इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं रह गया कि उन्हें पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
इसके बाद न्यायालय ने इस त्रुटि के विधिक प्रभाव की समीक्षा की। न्यायालय ने बल देकर कहा कि जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिवेदन देने में सक्षम बनाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह दोषारोपित सरकारी सेवक को जांच प्रतिवेदन की संपूर्ण प्रति उपलब्ध कराए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की माँग होने के साथ-साथ BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) के अधीन एक वैधानिक दायित्व भी है।
नियम 18(3) अनुशासनिक प्राधिकारी को बाध्य करता है कि वह जांच प्रतिवेदन की एक प्रति दोषारोपित सरकारी सेवक को अग्रसारित करे और उसे अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दे। विचार सरल है: यदि किसी व्यक्ति को पूरे प्रतिवेदन का अवलोकन ही न हो, तो वह उसके विरुद्ध समुचित रूप से अपना बचाव नहीं कर सकता।
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने माना कि पृष्ठ 7 से 13 हटाकर केवल अपूर्ण प्रति उपलब्ध कराना, नियम 18(3) का पालन न करने के समान है। न्यायालय ने इसे नियम के साथ “स्पष्ट अनुपालन-न-होना” (apparent non-compliance) बताया। इस कारण, ऐसे अपूर्ण जांच प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया कोई भी निर्णय विधिक रूप से टिक नहीं सकता।
इसी आधार पर न्यायालय ने 26.03.2021 की वह प्रस्ताव रद्द कर दी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा अधिरोपित की गई थी। न्यायालय ने माना कि यह बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) दोनों का उल्लंघन है।
न्यायालय यहीं नहीं रुका। उसने आगे की कार्रवाई के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए। प्रथम, बर्खास्तगी प्रस्ताव को रद्द किए जाने के स्वाभाविक परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल किया जाए। अर्थात, ऐसी जांच के आधार पर, जो उन्हें समुचित रूप से संप्रेषित ही नहीं की गई थी, वे बर्खास्त की स्थिति में नहीं रह सकते।
द्वितीय, न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को जांच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रति उपलब्ध कराई जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पूर्ण प्रतिवेदन की आपूर्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर, BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) के तहत निर्धारित अनुसार, याचिकाकर्ता को अपना लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने का अवसर दिया जाए।
तृतीय, न्यायालय ने कहा कि जांच प्राधिकारी के प्रतिवेदन पर याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी को विधि के अनुसार आगे बढ़ना होगा। इसका अर्थ यह है कि विभागीय कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है; बल्कि उसे उस स्तर से दुबारा विधिपूर्वक चलाना होगा, जहाँ से पूर्ण जांच प्रतिवेदन की आपूर्ति कर उसकी प्रतिक्रिया पर विचार करना आवश्यक है।
अंततः, न्यायालय ने उपर्युक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ रिट याचिका को स्वीकृत कर दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार के राज्य औषध नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों को आदरणीय AAG-9 को वापस कर दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेषतः BGS (CCA) नियम के अधीन, महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि यदि कर्मचारी को जांच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो उसके आधार पर दी गई बर्खास्तगी या अन्य बड़ी सजा टिकाऊ नहीं होगी।
साधारण पाठकों के लिए मुख्य संदेश सरल है। किसी सरकारी विभाग द्वारा बर्खास्तगी जैसी गंभीर कार्रवाई करने से पहले, उसे पूरा जांच प्रतिवेदन कर्मचारी के साथ साझा करना होता है और उसे वास्तविक रूप से उत्तर देने का मौका देना होता है। पृष्ठों का गायब होना या अपूर्ण प्रति देना कोई छोटी तकनीकी त्रुटि नहीं है। इससे पूरी सजा उलट सकती है।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि COVID-19 महामारी जैसे कठिन समय में भी निष्पक्ष सुनवाई और प्राकृतिक न्याय की कानूनी सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। विभाग केवल इस आधार पर भरोसा नहीं कर सकते कि कर्मचारी ने उत्तर नहीं दिया, यदि स्वयं विभाग ने उत्तर के लिए आवश्यक समस्त सामग्री ही उपलब्ध नहीं कराई।
वकीलों और विभागों के लिए, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) की अनिवार्य प्रकृति को पुनः रेखांकित करता है। यह उजागर करता है कि जांच प्रतिवेदन अग्रसारित करने का दायित्व “पूर्ण प्रतिवेदन” तक फैला हुआ है, न कि चुने हुए या अपूर्ण पृष्ठों तक। इस स्तर पर किसी भी चूक से अंतिम आदेश निरस्त होने के खतरे में पड़ जाता है।
विधिक प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या किसी सरकारी सेवक को ऐसे जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण प्रति निर्णय से पूर्व उसे उपलब्ध ही नहीं कराई गई हो?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जिस जांच प्रतिवेदन की केवल काट-छांट की गई (ट्रंकेटेड) प्रति ही कर्मचारी को दी गई हो, उसके आधार पर की गई बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) का उल्लंघन करती है और ऐसी बर्खास्तगी टिकाऊ नहीं है।
प्रश्न: विभागीय कार्यवाही में यदि BGS (CCA) नियम के नियम 18(3) का पालन न हो, तो उसके क्या परिणाम होते हैं?
उत्तर: अनुपालन न होना — जैसे दोषारोपित सरकारी सेवक को जांच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रति उपलब्ध न कराना — दंडादेश को निरस्त किए जाने की ओर ले जाता है। कर्मचारी को पुनः बहाल करना होगा, उसे पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा और विधि के अनुसार आगे बढ़ने से पहले उसे दोबारा प्रभावी प्रतिवेदन देने का अवसर देना होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
प्रकरण-विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9135 of 2020
वाद शीर्षक: Ashok Kumar Yadav vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh
निर्णय की तिथि: 08.12.2021
उद्धरण (Citation): 2022 (1) PLJR 139
पेश होने वाले अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Shekhar Singh, Advocate
- प्रतिवादी (बिहार राज्य) की ओर से: Mr. S.D. Yadav, AAG-9
वाद का स्वरूप: विभागीय कार्यवाही एवं सेवा से बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
विचारित वैधानिक प्रावधान:
- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17, नियम 18(3) एवं नियम 14(xi)
- भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 120-बी
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(D)
निर्णय का (आधिकारिक) लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 9135 of 2020
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