मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार में एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें पहले तत्कालीन बिहार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की अनुशंसा पर सहायक समेकन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में सर्किल अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया।
जब वे सर्किल अधिकारी, मनपुर, गया के रूप में तैनात थे, तो उनके विरुद्ध एक सतर्कता मुकदमा शुरू किया गया। सतर्कता थाना कांड सं. 66/2013, दिनांक 08.10.2013, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d) के तहत दर्ज किया गया। आरोप था कि उन्होंने अनूप लाल मेहता नामक व्यक्ति से 5,000/- रुपये की रिश्वत स्वीकार की।
उस मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात 05.12.2013 के आदेश, संस्मरण सं. 976 के तहत, उन्हें 08.10.2013 से प्रभावी निलंबित कर दिया गया। बाद में, उन्हें 24.01.2014 को आपराधिक अभियोजन संख्या 3324/2014 में जमानत मिल गई। रिहाई के बाद, 29.01.2014 से निलंबन वापस ले लिया गया।
हालांकि, यह आरोप लगने के कारण कि उन्हें 5,000/- रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, उन्हें पुनः 05.03.2014 को संस्मरण सं. 94 द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश से निलंबित कर दिया गया।
दिनांक 25.04.2014 को, सरकार के अवर सचिव ने पत्र संख्या 185 के साथ “प्रपत्र-क” जारी किया, जो आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) के रूप में कार्य कर रहा था। याचिकाकर्ता से कहा गया कि वे उस मेमो में उल्लिखित तीन आरोपों के संबंध में 15 दिनों के भीतर अपना कारण बताओ उत्तर दाखिल करें।
इसके बाद जांच एक अन्वेषण अधिकारी द्वारा संचालित की गई। याचिकाकर्ता ने अपना बचाव प्रस्तुत किया और जांच में भाग लिया। अन्वेषण अधिकारी ने प्रथम और तृतीय आरोपों को आंशिक रूप से सिद्ध तथा द्वितीय आरोप को पूर्ण रूप से सिद्ध पाया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ता को प्रस्तावित दंड पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनका उत्तर प्राप्त करने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने 07.09.2015 के आदेश, संस्मरण संख्या 1041, के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया।
याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी आदेश को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उस पूर्ववर्ती रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया गया कि वे अपीलीय प्राधिकारी-सह-पुनरीक्षण न्यायाधिकरण-सह-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकते हैं।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। दिनांक 05.01.2022 के आदेश से, अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया और बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने वर्तमान सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 5989/2022 दाखिल किया, जिसमें 05.01.2022 के पुनरीक्षण आदेश, 07.09.2015 के बर्खास्तगी आदेश तथा 25.04.2014 के आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्ज) को चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की पीठ के माध्यम से, दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विभागीय कार्यवाही को चुनौती देने के कई आधार रखे। राज्य के अधिवक्ता ने प्रक्रिया और दंड दोनों का समर्थन किया।
पहले, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 25.04.2014 की दिनांकित, प्रपत्र-‘क’ के साथ जारी आरोप-पत्र, बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध चार्जशीट बनाने संबंधी विनियम, 2011 के विपरीत और त्रुटिपूर्ण है। उनके अनुसार, चूंकि आरोप-पत्र उचित प्रपत्र में नहीं था, संपूर्ण विभागीय कार्यवाही दूषित हो जाती है।
समर्थन में, उन्होंने राज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2024 (2) बीएलजे 499 पर भरोसा किया। उनका कहना था कि उस मामले में न्यायालय ने 2017 के बाद के विनियमों के उल्लंघन में आरोप तय किए जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई को निरस्त किया था तथा यह माना था कि दोषपूर्ण आरोप-पत्र संपूर्ण कार्यवाही को अवैध कर देता है।
उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि स्वयं जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। उनका कहना था कि उन्होंने अन्वेषण अधिकारी की संपूर्ण आदेश-पत्रावली संलग्न की है, जिससे यह स्पष्ट है कि एक भी गवाह की जिरह/परीक्षा नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तुतिकरण अधिकारी ने दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और केवल अंतिम तिथि को उपस्थित हुए। इस कारण, उनके अनुसार प्रस्तुतिकरण अधिकारी अपना वैधानिक दायित्व निभाने में विफल रहे और जांच प्रतिवेदन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने Md. Giaaul Hak बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 25445/2019 का हवाला दिया।
याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई एक अन्य गंभीर आपत्ति दूसरे कारण बताओ नोटिस के चरण से संबंधित थी। उन्होंने इंगित किया कि अन्वेषण अधिकारी ने प्रथम और तृतीय आरोपों को केवल आंशिक रूप से सिद्ध तथा द्वितीय आरोप को पूर्ण रूप से सिद्ध माना था। उनका कहना था कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इन निष्कर्षों से भिन्न मत रखना चाहता था और आरोपों को पूर्णतः सिद्ध मानना चाहता था, तो उसे स्पष्ट असहमति दर्ज करनी होती और उसके कारण बताने होते।
उन्होंने कहा कि दूसरे कारण बताओ नोटिस जारी करते समय या दंड अधिरोपित करने से पहले ऐसी कोई असहमति या कारणयुक्त भिन्न राय दर्ज नहीं की गई। इसके बावजूद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रथम और तृतीय दोनों आरोपों को पूर्णतः सिद्ध मानते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। उनके अनुसार, यह पूर्णतः अवैध है। उन्होंने नागेश्वर शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2024 (1) बीएलजे 486 तथा अनिल कुमार लाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2025 (4) पीएलजेआर 213 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि जहां आरोप-पत्र में गवाहों की सूची नहीं दी जाती और बिना साक्ष्य के जांच आगे बढ़ाई जाती है, वहां सीसीए नियम, 2005 के नियम 17(3) का घोर उल्लंघन होता है।
याचिकाकर्ता ने यह भी जोर देकर कहा कि उन्होंने दूसरे कारण बताओ नोटिस के उत्तर में एक विस्तृत प्रत्युत्तर दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने उपर्युक्त सभी त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया और गुण-दोष के आधार पर अपना बचाव प्रस्तुत किया। लेकिन, उनके अनुसार, न तो अनुशासनिक प्राधिकारी और न ही पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपने आदेश पारित करते समय उस उत्तर पर विचार किया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने एक अनुपूरक हलफनामा के माध्यम से 25.07.2024 की दिनांकित, विशेष मामला संख्या 68/2013 में विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना द्वारा पारित बरी करने का निर्णय अभिलेख पर रखा। यह सतर्कता मामला उसी सतर्कता थाना कांड सं. 66/2013 से उत्पन्न हुआ था, जो विभागीय आरोपों का आधार था। उन्होंने रेखांकित किया कि उन्हें पूर्ण प्रतिवाद के बाद बरी कर दिया गया और तर्क दिया कि यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न तो कोई प्रक्रियागत कमी है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। उनका कहना था कि आरोप-पत्र 2011 के विनियमों के तहत विधिवत जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक कारण बताओ उत्तर दाखिल करने सहित पूरी तरह जांच में भाग लिया। अन्वेषण अधिकारी ने प्रस्तुतिकरण अधिकारी की उपस्थिति में जांच की और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोप-पत्र, जांच प्रतिवेदन, दूसरा कारण बताओ नोटिस और याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करने के बाद उन्हें आरोपों का दोषी पाया। इसलिए सीसीए नियम, 2005 के नियम 14, 17 और 18 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। उन्होंने यह भी इंगित किया कि अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी ने मामले की जांच की और हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया।
न्यायालय ने पहले 2011 के विनियमों के तहत आरोप-पत्र को दी गई मूल चुनौती की जांच की। उसने सीसीए नियम, 2005 के नियम 17(3) को विनियमों के साथ पढ़ा। न्यायालय ने रेखांकित किया कि आरोप-पत्र में निहित आरोपों को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना आवश्यक है। ऐसे साक्ष्य मौखिक, दस्तावेजी या दोनों का संयोजन हो सकते हैं, यह आरोपों के स्वरूप पर निर्भर करता है। इन साक्ष्यों की पर्याप्तता, ग्राह्यता और मूल्यांकन के प्रश्न जांच चरण में विचारणीय होते हैं।
न्यायालय ने माना कि केवल इस आधार पर कि राज्य आरोप-पत्र के चरण पर मौखिक साक्ष्य का उल्लेख किए बिना केवल दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर होना चाहता है, आरोप-पत्र स्वयमेव दोषपूर्ण नहीं हो जाता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 2011 के विनियमों के तहत किसी निश्चित प्रपत्र (प्रो फॉर्मा) का प्रावधान नहीं था जो बाद के विनियमों की तरह किसी विशेष प्रारूप को अनिवार्य बनाता हो। इसलिए, इस बिंदु पर न्यायालय ने आरोप-पत्र पर याचिकाकर्ता की चुनौती को अस्वीकार कर दिया और उसे रद्द करने से इनकार किया।
आरोप-पत्र की वैधता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने यह शिकायत परखी कि दूसरे कारण बताओ नोटिस के उत्तर की अनदेखी की गई। न्यायालय ने रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। उसे यह पाया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में अपने दूसरे कारण बताओ नोटिस के उत्तर में साक्ष्य तथा अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्षों के संबंध में अपने सभी तर्क उठाए थे।
हालांकि, न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि न तो अनुशासनिक प्राधिकारी और न ही अपीलीय प्राधिकारी ने उस उत्तर पर विचार किया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने भी दूसरे कारण बताओ उत्तर में उठाए गए बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनका निस्तारण किया। उनके आदेशों में कहीं यह नहीं दर्शाया गया कि इस महत्वपूर्ण चरण पर याचिकाकर्ता के लिखित बचाव पर विचार किया गया हो।
दूसरे कारण बताओ उत्तर पर विचार न करने के इस सीमित आधार पर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। उसने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता के विस्तृत उत्तर की पड़ताल ही नहीं की गई, इसलिए बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश वैध रूप से टिक नहीं सकते।
इसलिए न्यायालय ने 07.09.2015 की दिनांकित, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान सचिव द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश (संस्मरण सं. 1041, परिशिष्ट-पी/2) और 05.01.2022 की दिनांकित, अपीलीय प्राधिकारी-सह-पुनरीक्षण न्यायाधिकरण-सह-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश (परिशिष्ट-पी/1) को निरस्त कर दिया।
मामले को पुनः अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस (रीमांड) भेज दिया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के मामले पर पुनः विचार करना होगा और दूसरे कारण बताओ नोटिस के उत्तर में उठाए गए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक तर्कसंगत और स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना होगा।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि यदि पुनर्विचार के उपरांत याचिकाकर्ता को दोषमुक्त (एक्सोनरेट) किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को उनके वेतन एरियर तथा अन्य बकाया देयों की पात्रता पर भी निर्णय लेना होगा। यदि, हालांकि, पुनः उनके विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे उस आदेश को अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दें। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी भावी चुनौती में वे सभी वैध (परमिसिबल) आधार उठा सकते हैं, सिवाय स्वयं आरोप की वैधता के प्रश्न के, क्योंकि वह मुद्दा अब उनके विरुद्ध निर्णयित हो चुका है।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय, विशेषकर बिहार के, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो विभागीय जांचों का सामना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जहाँ पटना उच्च न्यायालय 2011 के विनियमों के अंतर्गत जारी आरोप-पत्रों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहीं वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकारी कर्मचारी के बचाव पर निष्पक्ष रूप से विचार करें।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही आरोप-पत्र को वैध मान लिया जाए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी दूसरे कारण बताओ नोटिस के उत्तर की अनदेखी करता है तो बर्खास्तगी आदेश टिक नहीं सकता। विस्तृत उत्तर को पढ़ना, उस पर चर्चा करना और अंतिम आदेश में उसका निस्तारण करना अनिवार्य है।
यह मामला यह भी रेखांकित करता है कि जब उच्च न्यायालय यह पाता है कि बुनियादी प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन नहीं हुआ, तो विभागीय मामला पुनः खोला जा सकता है। कर्मचारी को विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने का एक और अवसर मिलता है और यदि वह दोषमुक्त होता है, तो उसकी सेवा संबंधी सुविधाओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।
सतर्कता और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अन्य कर्मचारियों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि दूसरे कारण बताओ चरण पर वे अपनी सभी आपत्तियाँ और स्पष्टीकरण लिखित रूप में अवश्य रखें। यदि बाद में प्राधिकारी उन लिखित प्रस्तुतियों की अनदेखी कर दें, तो वही प्रस्तुतियाँ उच्च न्यायालय से राहत पाने का प्रमुख आधार बन सकती हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 25.04.2014 की दिनांकित आरोप-पत्र 2011 के विनियमों तथा सीसीए नियम, 2005 के नियम 17(3) के उल्लंघन में जारी किया गया था, जिससे संपूर्ण विभागीय कार्यवाही दूषित हो जाती?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 2011 के विनियमों के तहत कोई निश्चित प्रपत्र निर्धारित नहीं था और केवल दस्तावेजी साक्ष्य पर मुख्य रूप से निर्भर रहना तथा आरोप-पत्र के चरण पर मौखिक साक्ष्य का उल्लेख न करना, मेमो को दोषपूर्ण नहीं बनाता। - प्रश्न: जब प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के विस्तृत दूसरे कारण बताओ उत्तर पर विचार ही नहीं किया, तब क्या बर्खास्तगी और पुनरीक्षण आदेश बरकरार रह सकते थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि अनुशासनिक, अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों ने दूसरे कारण बताओ उत्तर पर विचार नहीं किया और इसी सीमित आधार पर उसने 07.09.2015 के बर्खास्तगी आदेश तथा 05.01.2022 के पुनरीक्षण आदेश दोनों को निरस्त कर दिया तथा मामले को नए निर्णय हेतु पुनः भेज दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Raj Kumar v. State of Bihar and Others, 2024 (2) BLJ 499 (याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित)।
- Md. Giaaul Hak v. State of Bihar and Others, CWJC No. 25445 of 2019 (याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित)।
- Nageshwar Sharma v. State of Bihar and Others, 2024 (1) BLJ 486 (याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित)।
- Anil Kumar Lal v. State of Bihar and Others, 2025 (4) PLJR 213 (याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 5989 of 2022
मामले का शीर्षक: Suresh Prasad Malakar v. The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2026 (2) PLJR 425
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Dr. Anshuman
निर्णय की तिथि: 28.01.2026
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Sanjeet Kumar, Advocate; राज्य/प्रतिवादियों की ओर से Mr. Raj Kishore Roy (GP 18)
मामले का स्वरूप: सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें बिहार सरकारी सेवक (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 के अधीन विभागीय कार्यवाही से उत्पन्न बर्खास्तगी आदेश तथा पुनरीक्षण आदेश को चुनौती दी गई।
प्रमुख प्रावधान/विनियम: Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (जिसमें नियम 14, 17, 18 शामिल); Bihar Framing of Charge-Sheets against Government Servants Regulations, 2011; Prevention of Corruption Act, 1988 (Sections 7, 13(2), 13(1)(d) – संबंधित सतर्कता मामले में)।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में कानूनी विकास आपकी अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इस बारे में अपडेट रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
