मामला पृष्ठभूमि
यह मामला बेगूसराय जिले के मुजफ्फरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की महिला वार्डन की मृत्यु से उत्पन्न हुआ है, जिनकी मृत्यु 04.04.2021 को हुई। वह याचिकाकर्त्री की मां थीं, जिसे अभिलेख में सूचक (इन्फॉर्मेंट) के रूप में दर्ज किया गया है।
04.04.2021 की सुबह मृतका अपने घर से आवासीय बालिका विद्यालय के लिए निकलीं और कहा कि वह शाम तक लौट आएंगी। लगभग 2:00 बजे दिन में, याचिकाकर्त्री को फोन कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें उसे सूचना दी गई कि उसकी मां ने विद्यालय परिसर में आत्महत्या कर ली है।
जब याचिकाकर्त्री अपने परिजनों के साथ विद्यालय पहुंची तो उसने अपनी मां का मृत शरीर फर्श पर पड़ा हुआ देखा। बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे वे फोटोग्राफ दिखाए जिनमें मृतका बैठी हुई स्थिति में दिखाई दे रही थीं, गर्दन में फंदा था, रस्सी पंखे से बंधी थी, और उनका शरीर मिट्टी और धूल से सना हुआ था।
परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। अगले ही दिन, 05.04.2021 को, याचिकाकर्त्री मृत्यु से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बिरपुर थाना पहुंची। बिरपुर थाना कांड सं. 49/2021 दिनांक 05.04.2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
याचिकाकर्त्री के अनुसार, प्रारंभ में उसने दो पड़ोसियों, कौशल कुमार और रोहित कुमार, के नाम नामजद अभियुक्त के रूप में दर्ज कराने की कोशिश की। उसका आरोप है कि थाना प्रभारी ने यह कहते हुए उनके नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया कि चूँकि वह घटना के समय उपस्थित नहीं थी, इसलिए वह किसी का नाम नहीं बता सकती।
वह कहती है कि उसे बताया गया कि प्राथमिकी तभी दर्ज होगी जब वह थाना प्रभारी द्वारा बताए गए तरीके से लिखित शिकायत दे। तत्पश्चात एक लेखक प्रभाकर कुमार द्वारा थाना प्रभारी के निर्देशानुसार नई शिकायत लिखवाई गई और उस पर उसने हस्ताक्षर किए। वही शिकायत प्राथमिकी का आधार बनी, जिसमें, उसके अनुसार, संदिग्ध व्यक्तियों के नाम नहीं थे।
याचिकाकर्त्री आगे आरोप लगाती है कि घटना से लगभग तीन वर्ष पूर्व कौशल कुमार और रोहित कुमार ने उसकी मां से जमीन के एक टुकड़े के हस्तांतरण के लिए 15,00,000/- रुपये लिए थे, परंतु न तो उन्होंने जमीन हस्तांतरित की और न ही पैसा लौटाया। एक पंचायत हुई, और कथित रूप से उन्होंने 04.04.2021 को, यानी उसी दिन, पैसा लौटाने का वादा किया था, जिस दिन वार्डन विद्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं।
जांच के उपरांत, पुलिस ने 31.10.2021 को अंतिम प्रपत्र/समापन रिपोर्ट दाखिल कर मामले को हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या माना। असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्त्री ने 07.06.2021 को एक प्रतिवाद याचिका (प्रोटेस्ट पिटीशन) दायर की, जिसे परिवाद मानकर न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेगूसराय के समक्ष परिवाद वाद सं. 211114/2022 के रूप में दर्ज किया गया।
मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत शपथ पर परिवादिनी का परीक्षण किया और धारा 202 के अंतर्गत चार जाँच साक्षियों के बयान दर्ज किए। 09.04.2025 को मजिस्ट्रेट ने धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध के संबंध में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
इसके बाद याचिकाकर्त्री ने वर्तमान आपराधिक रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसने बिरपुर थाना कांड सं. 49/2021 की जांच को सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) को हस्तांतरित करने, डि नोवो जांच कराने, तथा बाद में एक मध्यवर्ती अर्जी के माध्यम से मजिस्ट्रेट के 09.04.2025 के आदेश को निरस्त करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या तय किया
पटना उच्च न्यायालय ने अपनी आपराधिक रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, पुलिस जांच की गुणवत्ता और प्रतिवाद परिवाद (प्रोटेस्ट कंप्लेंट) को खारिज करने के मजिस्ट्रेट के निर्णय, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया।
याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शुरू से ही स्थानीय पुलिस ने दो संदिग्ध पड़ोसियों को उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के कारण बचाने की कोशिश की। इसके साक्ष्य के रूप में, उन्होंने बार‑बार अनुरोध के बावजूद उन्हें एफआईआर में नामजद न करने से इंकार की ओर इशारा किया।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने याचिकाकर्त्री को आश्वासन दिया था कि प्रारंभिक जांच के बाद संदिग्धों को जोड़ा जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बजाय, जांच कथित रूप से केवल आत्महत्या की कहानी का समर्थन करने की दिशा में ही की गई, और हत्या या आत्महत्या के लिए उकसावे (abetment) की संभावना की अनदेखी की गई।
याचिकाकर्त्री ने बार‑बार उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। उसने 10.04.2021 की एक ई‑मेल पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी तथा 16.04.2021 का एक पत्र पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय, को भेजकर अपनी शिकायतें विस्तार से बताईं और उचित जांच की मांग की।
उसके अधिवक्ता ने विद्यालय के सीसीटीवी फुटेज तथा विद्यालय के चपरासी अजीत कुमार बाबलू के आचरण के प्रति पुलिस के रवैये पर भी प्रहार किया। उनके अनुसार, चपरासी के बयान परस्पर विरोधी थे और उनकी गंभीर जाँच नहीं की गई।
उन्होंने इंगित किया कि चपरासी ने एक बयान में कहा कि मृतका ने उससे कहा था कि वह दोपहर तक विद्यालय में आ जाए और उसे अपनी आने की सूचना दी थी, पर दूसरे बयान में कहा कि घटना वाले दिन उसने, जैसा वह प्रायः करती थी, उसे सूचित नहीं किया। चपरासी ने यह भी दावा किया कि वह 12:30 बजे दोपहर तक पहुंच गया था, पर सीसीटीवी प्रणाली केवल 01:45 बजे चालू होती दिखती है, और 01:53 बजे उसे गेट की ओर दौड़ते और लोगों को बुलाते हुए देखा जाता है।
याचिकाकर्त्री का तर्क था कि 12:30 बजे से 01:53 बजे के बीच चपरासी कहाँ था, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, और जांच अधिकारी ने यह भी नहीं परखा कि पहले से काम कर रहे सीसीटीवी कैमरे लगभग साढ़े पाँच घंटे तक बंद क्यों रहे।
पैसे के पहलू पर, याचिकाकर्त्री का मामला था कि कौशल कुमार ने उसकी मां से 15,00,000/- रुपये लिए, पर न पैसा लौटाया और न भूमि हस्तांतरित की। 04.04.2021 को पंचायत में पैसा लौटाने का वादा, और उसी दिन अचानक हुई मौत, उसके अनुसार, गंभीर संदेह को अपरिहार्य बना देते हैं।
उसने आगे आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने कौशल कुमार का बयान तक दर्ज नहीं किया, और रोहित कुमार को, जिसे संदिग्ध माना जाना चाहिए था, अभियोजन साक्षी बना दिया गया। उसके अनुसार, इससे जांच में पक्षपात और रंगदारी (coloured investigation) सिद्ध होती है।
दूसरी ओर, प्रतिवादी सं. 3 और 4, पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी, ने प्रत्युत्तर हलफनामे के माध्यम से पुलिस संस्करण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मृतका का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, बेगूसराय में किया गया और चिकित्सक की राय थी कि मृत्यु फांसी के कारण उत्पन्न श्वासावरोध (asphyxia) से हुई। उन्होंने जांच के दौरान उठाए गए कदमों का विवरण दिया।
प्रत्युत्तर हलफनामे के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मृतका 07:55 बजे विद्यालय के गेट में दाखिल हुईं, 07:56 पर उसे बंद किया, और 07:57:41 पर विद्यालय कार्यालय में लगे स्विच से सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। कैमरे 13:24 बजे फिर से चालू हुए, और 13:32 बजे चपरासी को बाहर जाते और लोगों को बुलाते हुए देखा गया। इससे, उनके अनुसार, यह संकेत मिलता है कि कैमरे मृतका ने स्वयं बंद किए थे।
पुलिस ने मृतका के फोन और चपरासी के फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड तथा ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (CAF) लिए। रिकॉर्ड से दोनों के बीच कॉल और हलफनामे में वर्णित स्थानों पर टावर लोकेशन प्राप्त हुईं। उन्होंने कौशल कुमार से संबंधित माने गए नंबरों के टावर लोकेशन भी जुटाए और इनके आधार पर कहा कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था।
प्रत्युत्तर हलफनामे में दावा किया गया कि गवाहों ने कौशल कुमार को मृतका की मदद करने वाला व्यक्ति बताया, कि उनके बीच परिवार जैसा संबंध था, और मृतका आर्थिक संकट में थी तथा पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। सीसीटीवी, टावर लोकेशन और गवाहों के आधार पर पुलिस का कहना था कि कौशल घटना स्थल पर नहीं था और उसके विरुद्ध हत्या में संलिप्तता का कोई मामला नहीं बनता।
निर्णय से पहले, पटना उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 07.03.2024 को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) के फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभागाध्यक्ष से विशेषज्ञ राय मांगी। न्यायालय ने पूछा कि क्या मृतका की तस्वीरों में प्रदर्शित स्थिति में फांसी लगने से मृत्यु संभव है।
फोरेंसिक विशेषज्ञ ने 08.04.2024 के पत्र द्वारा ऐसी मृत्यु की संभावना के पक्ष में राय दी। उन्होंने इस मामले को “आंशिक फांसी” (partial hanging) बताया, जो प्रायः आत्मघाती (suicidal) प्रकृति की होती है, जिसमें शरीर का कुछ भाग जमीन को छूता है और संकुचन बल मुख्यतः सिर का भार होता है, तथा शव बैठी या अन्य मुद्राओं में हो सकते हैं।
यद्यपि यह राय आत्महत्या की ओर झुकाव दिखाती थी, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि केवल चिकित्सकीय राय से यह निर्णायक रूप से तय नहीं हो सकता कि मृत्यु आत्मघाती है या हत्यात्मक (homicidal)। न्यायालय ने इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का अवलोकन किया, जिनमें संवैधानिक न्यायालयों की यह शक्ति मान्य की गई है कि वे समापन रिपोर्ट या आरोपपत्र के बाद भी पुनः जांच, डि नोवो जांच या सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरण के आदेश दे सकते हैं।
Rubabbuddin Sheikh, State of West Bengal v. Committee for Protection of Democratic Rights, Subrata Chattoraj, Mithilesh Kumar Singh, Pooja Pal और Neetu Kumar Nagaich जैसे निर्णयों से न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निष्कर्ष किया कि:
- निष्पक्ष जांच, अनुच्छेद 21 के तहत, अभियुक्त और पीड़ित दोनों का जीवन के अधिकार का हिस्सा है;
- उच्च न्यायालय, पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो जाने और यहाँ तक कि मुकदमे के दौरान भी, नई या डि नोवो जांच का निर्देश दे सकता है, या मामला सीबीआई को सौंप सकता है, पर यह शक्ति अपवादस्वरूप (exceptional) है;
- यह शक्ति वहीं प्रयोग की जानी चाहिए जहाँ जांच पक्षपातपूर्ण, सतही (perfunctory) या सच उजागर करने में असमर्थ प्रतीत होती हो, और जहाँ हस्तक्षेप न करने से न्याय का गंभीर हनन हो सकता हो।
इसके बाद न्यायालय ने इन सिद्धांतों को वर्तमान तथ्यों पर लागू किया। उसने नोट किया कि थाना प्रभारी के कथित जोर देने पर संदिग्ध अभियुक्तों के नाम एफआईआर में अंकित नहीं किए गए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह दर्ज की गई कि केस डायरी से प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने संदिग्ध अभियुक्तों में से एक का बयान ही दर्ज नहीं किया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि जिस अस्वाभाविक मृत्यु में प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है, उसमें यह अनिवार्य है कि जांच अधिकारी आत्महत्या को निर्णायक रूप से स्थापित करे। इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित आत्मघाती प्रवृत्तियों का कोई विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक इतिहास उपलब्ध था।
आत्महत्या के पूर्व प्रयास का एकमात्र संकेत रोहित कुमार का यह बयान था कि उसने एक बार मृतका को स्वयं पर मिट्टी का तेल उड़ेलने की कोशिश करते देखा था। न्यायालय ने इसे अपर्याप्त माना, क्योंकि स्वयं रोहित संदिग्ध अभियुक्तों में से एक था और उसका भाई कौशल भी धन विवाद में संलिप्त बताए गए। ऐसे व्यक्ति का नंगा (bald) कथन, न्यायालय के विचार में, आत्मघाती प्रवृत्ति को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि जांच शुरू से ही इस पूर्वाग्रह पर आधारित प्रतीत होती है कि मृतका ने आत्महत्या की है, बजाय इसके कि सभी संभावनाओं को निष्पक्ष रूप से परखा जाता। जांच तथ्य‑अन्वेषण और सत्य‑संधान की प्रक्रिया होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि संकीर्ण दृष्टिकोण न्याय का घोर दुरुपयोग होगा।
चिकित्सकीय और फोरेंसिक सामग्री के संदर्भ में, न्यायालय ने स्वीकार किया कि पंचनामा (inquest) रिपोर्ट, सदर अस्पताल का पोस्टमार्टम तथा PMCH की विशेष राय, सभी फांसी की ओर संकेत करती हैं और आत्महत्या के निष्कर्ष की तरफ झुकाव रखती हैं। परंतु उसने रेखांकित किया कि मेडिको‑लीगल राय सहायक (corroborative) होती है, न कि स्वयंसिद्ध (substantive), और विशेष रूप से तब जब अनेक संदिग्ध परिस्थितियाँ विद्यमान हों, केवल इसी के आधार पर “अपरिहार्य निष्कर्ष” नहीं निकाला जा सकता।
ऐसी ही एक संदिग्ध परिस्थिति सीसीटीवी रिकॉर्ड थी। विद्यालय के कैमरे तब तक काम कर रहे थे जब तक उन्हें लगभग 07:18–07:57 बजे के बीच बंद नहीं कर दिया गया, और वे 13:24 बजे ही दोबारा चालू हुए, जो शव मिलने के समय के आसपास है। न्यायालय ने इस साढ़े पाँच घंटे के अंतराल को महत्वपूर्ण माना। उसने पाया कि जांच में यह पर्याप्त रूप से नहीं परखा गया कि कहीं अपराध स्थल (scene of crime) को साजिशन तैयार (staged) तो नहीं किया गया, या कहीं आत्महत्या के लिए उकसावे की भूमिका तो नहीं है।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि यद्यपि जांच अधिकारी ने CDR और CAF रिकॉर्ड एकत्र किए, उसने कौशल कुमार का बयान दर्ज नहीं किया। उसने अवलोकन किया कि पुलिस मानो आत्महत्या की पूर्वनिर्धारित धारणा के साथ आगे बढ़ी, और 15,00,000/- रुपये की वित्तीय लेन‑देन तथा मृतका के परिवार और कथित उधारकर्ताओं के बीच तनाव सहित सभी कोणों की समग्र जांच नहीं की।
ऐसी स्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जांच में न तो संपूर्णता है और न निष्पक्षता। उसने माना कि “वास्तविक और संपूर्ण सत्य” को प्रकाश में लाने के लिए इस मृत्यु की पुनः जांच होना आवश्यक है।
तदनुसार, न्यायालय ने बिरपुर थाना कांड सं. 49/2021 में दाखिल समापन रिपोर्ट (समापन रिपोर्ट सं. 179/2021 दिनांक 31.10.2021) को रद्द कर दिया। इसके बाद उसने निर्देश दिया कि जांच डि नोवो रूप से श्री विकास वैभव, पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, के द्वारा की जाए।
पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल नई जांच शुरू करने तथा अपनी टीम स्वयं गठित करने की स्वतंत्रता दी गई। बेगूसराय जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने यह भी अनिवार्य किया कि जांच समग्र, व्यापक तथा विधि के अनुरूप हो।
चूँकि न्यायालय ने पुनः जांच का आदेश दिया, इसने परिवाद वाद सं. 211114/2022 को धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज करने वाले 09.04.2025 दिनांकित मजिस्ट्रेट के आदेश को भी रद्द और निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण‑दोष या पूर्व में संकलित सामग्रियों की शुद्धता पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा है। अंत में, उसने निर्देश दिया कि निर्णय की प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, तथा पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय, को अनुपालन हेतु भेजी जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को संदिग्ध परिस्थितियों में खोया है और जिन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस ने मामले को जल्दबाजी में आत्महत्या बताकर बंद कर दिया।
पटना उच्च न्यायालय ने दिखाया कि समापन रिपोर्ट दाखिल हो जाने और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवाद परिवाद (प्रोटेस्ट कंप्लेंट) खारिज कर दिए जाने के बाद भी उच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकता है। यदि न्यायालय को लगता है कि जांच एक‑पक्षीय या अपूर्ण थी, तो वह समापन रिपोर्ट रद्द कर डि नोवो जांच का निर्देश दे सकता है।
निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि मेडिकल रिपोर्ट और विशेषज्ञ राय, यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, पर अंतिम और निर्णायक नहीं होतीं। जब बड़े, अस्पष्ट धन लेन‑देन, प्रभावशाली पड़ोसी, परस्पर विरोधी गवाह बयान या महत्वपूर्ण घंटों के दौरान सीसीटीवी बंद रहने जैसी संदिग्ध परिस्थितियां हों, तो पुलिस को इन पहलुओं की पूरी तरह जांच करनी ही होगी।
न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों में, सिर्फ पोस्टमार्टम निष्कर्षों के आधार पर उसे आत्महत्या बता देना पर्याप्त नहीं है। जांच अधिकारी को विश्वसनीय सामग्री जुटानी होगी, जिससे हत्या या आत्महत्या के लिए उकसावे की संभावना को खारिज किया जा सके।
बिहार और अन्यत्र पीड़ित परिवारों के लिए यह निर्णय इस अधिकार को सुदृढ़ करता है कि वे निष्पक्ष और समुचित जांच की मांग कर सकते हैं। यदि स्थानीय अधिकारी पक्षपातपूर्ण या लापरवाह प्रतीत हों, तो वे पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर न्यायिक निगरानी और, विरले मामलों में, उच्च स्तर के अधिकारी या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नई जांच की मांग कर सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उत्तर
-
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, हत्या आरोपित प्राथमिकी में दर्ज समापन रिपोर्ट को रद्द कर डि नोवो जांच का आदेश दे सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट पहले ही धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित परिवाद वाद को खारिज कर चुका हो?
उत्तर: हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर निर्भर करते हुए न्यायालय ने माना कि उसके पास यह संवैधानिक शक्ति है कि जहाँ वर्तमान जांच एक‑पक्षीय, अपूर्ण या संपूर्ण सत्य सामने लाने में असमर्थ प्रतीत हो, वह समापन रिपोर्ट रद्द कर ताज़ी जांच (fresh investigation) का निर्देश दे सके। न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए समापन रिपोर्ट सं. 179/2021 को रद्द किया और पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, द्वारा डि नोवो जांच का आदेश दिया, साथ ही 09.04.2025 दिनांकित मजिस्ट्रेट के आदेश को भी निरस्त कर दिया। -
प्रश्न: क्या पोस्टमार्टम और विशेषज्ञ मेडिको‑लीगल राय मात्र इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि कोई अस्वाभाविक मृत्यु आत्महत्या है, ताकि हत्या या आत्महत्या के लिए उकसावे की संभावना पर आगे की जांच रोकी जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि मेडिको‑लीगल राय की सहायक (corroborative) महत्ता है, पर वे स्वतंत्र रूप से (by themselves) ठोस सबूत (substantive proof) नहीं हैं। जब बड़ी विवादित धनराशि का लेन‑देन, महत्वपूर्ण घंटों के दौरान सीसीटीवी बंद रहना, तथा प्रमुख संदिग्धों के बयान दर्ज न करना जैसी संदिग्ध परिस्थितियाँ मौजूद हों, तो केवल चिकित्सकीय राय के आधार पर मृत्यु को आत्महत्या मान लेना निष्पक्ष और समुचित जांच की संवैधानिक आवश्यकता के विपरीत होगा। -
प्रश्न: क्या हर ऐसे मामले में पीड़ित का परिवार किसी विशेष एजेंसी, जैसे सीबीआई, द्वारा जांच की मांग करने का अधिकार रखता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पीड़ित पक्ष को निष्पक्ष, निष्कपट (impartial) और प्रभावी जांच का अधिकार है, पर वे किसी विशिष्ट एजेंसी पर ज़ोर देने का निहित अधिकार (vested right) नहीं रखते। सीबीआई या अन्य विशेष एजेंसी को हस्तांतरण एक अपवादस्वरूप शक्ति है, जिसका प्रयोग तथ्यों के विशेष अनुरोध पर ही किया जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालय ने मामला सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किया, बल्कि डि नोवो जांच का दायित्व राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, को सौंपा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Rubabbuddin Sheikh v. State of Gujarat & Ors., (2010) 2 SCC 200
- State of West Bengal & Ors. v. Committee for Protection of Democratic Rights, West Bengal & Ors., (2010) 3 SCC 571
- Subrata Chattoraj v. Union of India & Ors., (2014) 8 SCC 768
- Mithilesh Kumar Singh v. State of Rajasthan & Ors., (2015) 9 SCC 795
- Pooja Pal v. Union of India & Ors., (2016) 3 SCC 135
- Neetu Kumar Nagaich v. State of Rajasthan & Ors., (2020) 16 SCC 777
- Kashmeri Devi v. Delhi Administration, 1988 Supp SCC 482 (referred within Neetu Kumar Nagaich)
- Babubhai v. State of Gujarat, (2010) 12 SCC 254 (referred within Neetu Kumar Nagaich)
- Dharam Pal v. State of Haryana, (2016) 4 SCC 160 (referred within Neetu Kumar Nagaich)
- Zahira Habibulla H. Sheikh v. State of Gujarat, (2004) 4 SCC 158 (referred in Pooja Pal)
- Karnel Singh v. State of M.P., (1995) 5 SCC 518 (referred in Pooja Pal)
- Ram Bihari Yadav v. State of Bihar, (1998) 4 SCC 517 (referred in Pooja Pal)
- Gudalure M.J. Cherian v. Union of India, (1992) 1 SCC 397 (referred in Pooja Pal)
- Punjab and Haryana High Court Bar Association v. State of Punjab, (1994) 1 SCC 616 (referred in Pooja Pal)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 259 of 2022; arising out of Birpur P.S. Case No. 49 of 2021, District Begusarai
मामला शीर्षक: Tezaswini Kumari v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026(3) PLJR 478
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ / न्यायाधीश मंडल: Hon’ble Mr. Justice Sandeep Kumar
निर्णय की तिथि: 08.04.2026
पक्षकार:
याचिकाकर्त्री: Tezaswini Kumari, daughter of the deceased Rinku Kumari
प्रतिवादी:
- The State of Bihar through its Director General of Police, Patna, Bihar
- The Senior Superintendent of Police, Begusarai, Bihar
- The Superintendent of Police, Begusarai, Bihar
- The Station House Officer, Birpur Police Station, Begusarai, Bihar
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्त्री की ओर से: Mr. Akash Keshav, Advocate; Ms. Akansha Malviya, Advocate; Mr. Vishal Kumar Singh, Advocate; Mr. Shashwat Anand Shukla, Advocate; Mr. Pushkar Pushp, Advocate
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Prabhat Kumar Verma, AAG-3; Mr. Suman Kumar Jha, A.C. to AAG-3
मामले का स्वरूप: धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी की जांच को सीबीआई या एसआईटी को हस्तांतरित करने तथा डि नोवो जांच कराने की मांग वाली आपराधिक रिट याचिका; तत्पश्चात धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिवाद परिवाद (प्रोटेस्ट कंप्लेंट) की खारिजी को भी चुनौती। न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, द्वारा डि नोवो जांच का आदेश दिया तथा समापन रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के आदेश, दोनों को निरस्त कर दिया।
निर्णय की लिंक: Patna High Court Judgment in CR WJC No. 259 of 2022
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
