मामले की पृष्ठभूमि
विवाद रोहतास जिला के दिनारा गांव की भूमि से संबंधित है। याचिकाकर्ता के दादा, स्व. केदार सिंह ने 04.06.1942 को यह भूमि खरीदी थी। उनका नाम लगभग 1970–72 में तैयार किए गए पुनरीक्षण सर्वे (R.S.) खतियान में दर्ज था।
केदार सिंह के बाद, भूमि का कब्जा उनके पुत्र धरिछन (जिसे हरिचंद भी लिखा गया है) सिंह के पास आ गया। बाद में, पोते और याचिकाकर्ता अखिलेश सिंह के पास कब्जा आ गया। उनके कब्जे के समर्थन में किराया रसीदें जारी की गई थीं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, एक संबंधी (सगोत्री), उमदा या कुमदा कुवर ने 31.08.1982 को अपनी पुत्री, प्रतिवादी संख्या 6, धनपतो देवी को कुछ भूमि उपहार में दी। इस उपहार विलेख में स्व. केदार सिंह की खरीदी गई भूमि भी गलत तरीके से शामिल कर दी गई।
इसी उपहार के आधार पर, म्यूटेशन केस संख्या 161/83 अंचल अधिकारी, दिनारा के समक्ष दायर किया गया। याचिकाकर्ता के परिवार को सुने बिना, एकपक्षीय (ex parte) रूप से धनपतो देवी के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया।
याचिकाकर्ता के पिता ने इसके विरुद्ध अवर समाहर्ता भूमि सुधार (DCLR), बिक्रमगंज के समक्ष म्यूटेशन अपील संख्या 870/1984-85 दायर की। DCLR ने अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया और उससे संतुष्ट होकर 26.03.1985 को अपील स्वीकार कर ली तथा याचिकाकर्ता के परिवार के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया।
इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 6 ने म्यूटेशन पुनरीक्षण दायर किया, परंतु 06.12.1989 को अनुपालन–अभाव (non-prosecution) के कारण उसे खारिज कर दिया गया। बाद में उसने सिविल न्यायालय में शीर्षक वाद संख्या 42/2003 दायर किया, परंतु वह वाद भी 09.08.2012 को अनुपालन–अभाव के कारण खारिज हो गया।
लगभग एक दशक बाद, प्रतिवादी संख्या 6 पुनः DCLR के पास इस बार बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गई। उसने DCLR, बिक्रमगंज, रोहतास के समक्ष B.L.D.R. केस संख्या 30/2022-23 दायर किया।
04.11.2022 को DCLR ने याचिका स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी, दिनारा को निर्देश दिया कि वह द्वितीय पक्ष प्रतिवादी की भूमि का मापन करें और यदि प्रतिपक्ष अवैध कब्जे में पाया जाए तो भूमि को खाली करवाएं। यह आदेश रिट याचिका में परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 17154/2022 दायर किया, जिसमें मुख्यत: DCLR के आदेश को निरस्त करने और उस आदेश के आधार पर किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई या कब्जे में परिवर्तन को रोके जाने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न अत्यंत सरल किंतु महत्वपूर्ण था: क्या DCLR, बिक्रमगंज, बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 की धारा 4 से आगे बढ़कर विवादों का निर्णय कर सकता है?
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2009 के अधिनियम के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई करने की शक्ति DCLR के पास नहीं थी। याचिकाकर्ता का रुख यह था कि अधिनियम की धारा 4 मुख्य रूप से उस भूमि के “पट्टाधारकों” (settlees) और “आवंटित–धारकों” (allottees) के विवादों से संबंधित है, विशेषकर उन सरकारी भूमियों से, जो निर्दिष्ट भू–कानूनों के अधीन बसहिया या आवंटन के रूप में दी गई हैं। उसके अनुसार, यह विवाद पूर्णत: निजी व्यक्तियों के बीच था, जो परिवार की बिक्री–दस्तावेज तथा उपहारपत्रों के आधार पर दावा कर रहे थे, न कि किसी सरकारी आवंटन के आधार पर। अत: DCLR ने अपने अधिकार–क्षेत्र से अधिक जाकर काम किया।
तथ्यों के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने घटनाक्रम की लंबी श्रृंखला पर जोर दिया। भूमि 1942 में उसके दादा ने खरीदी थी। दादा का नाम 1970–72 के R.S. खतियान में दर्ज था। इसके बाद से परिवार लगातार कब्जे में रहा और उसके पास किराया रसीदें भी हैं।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी इंगित किया कि 1982 का उपहार विलेख, जो धनपतो देवी के पक्ष में था, उसमें उनकी खरीदी हुई भूमि को गलत तरीके से शामिल कर लिया गया था। उसके पक्ष में म्यूटेशन एकपक्षीय रूप से हुआ, किंतु 1985 में म्यूटेशन अपील में वह आदेश पलट दिया गया। 1989 में उसका म्यूटेशन पुनरीक्षण खारिज हो गया। बाद में 2003 में दायर उसका सिविल वाद भी 2012 में खारिज हो गया। इन पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में असफल होने के बाद, वह बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 के तहत इस विवाद को पुनर्जीवित नहीं कर सकती थी।
प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से DCLR के आदेश का बचाव किया। उनका कहना था कि उसकी माता कुमदा या उमदा कुवर द्वारा निष्पादित उपहार विलेख वैध है और पहले भी सिविल कार्यवाहियों में परीक्षणित हो चुका है। उन्होंने शीर्षक वाद संख्या 147/1998 पर भरोसा किया, जिसमें धनपतो देवी और उसकी बहन अशर्फी देवी के पुत्र के बीच इसी उपहार को लेकर विवाद था।
उस वाद में धनपतो देवी के पक्ष में किए गए उपहार विलेख पर की गई चुनौती को सह–न्यायाधीश–IV, रोहतास, सासाराम ने 15.11.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध दायर शीर्षक अपील संख्या 116/2006, जो दीनदयाल सिंह (धनपतो देवी की बहन के पुत्र) द्वारा दायर की गई थी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश–IV, रोहतास, सासाराम ने 19.08.2015 को खारिज कर दी।
इन निर्णयों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपहार विलेख वैध बना हुआ है और इसलिए DCLR ने 2009 के अधिनियम के अंतर्गत उसकी कब्जा–सुरक्षा, मापन तथा बेदखली के लिए कार्रवाई कर सही किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया: वे सिविल कार्यवाहियां मूलत: दो बहनों के परिवारों के बीच उपहार को लेकर विवाद थीं और न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके परिवारजन उन वादों के पक्षकार थे। इसलिए, उन निर्णयों का उपयोग उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता।
राज्य के अधिवक्ता ने सामान्य रूप से DCLR के आदेश का समर्थन करने का प्रयास किया, किंतु जब उच्च न्यायालय ने यह सीधा प्रश्न पूछा कि क्या DCLR 2009 के अधिनियम की धारा 4 से आगे जा सकता है, तो उत्तर टालमटोल भरा रहा। इससे न्यायालय का ध्यान पुनः धारा 4 की भाषा पर केंद्रित हुआ।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 की धारा 4 को विस्तार से उद्धृत किया। यह प्रावधान उन विवादों की सूची देता है जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत “प्राधिकृत प्राधिकारी” (जैसे DCLR) तय कर सकता है। धारा 4(1) के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
इसमें किसी “पट्टाधारी या आवंटित–धारी” को उसकी उस भूमि से अनधिकृत और अवैध रूप से बेदखल करने की बात है, जो उसे किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियम या नीति के तहत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए बसहिया–पत्र/पट्टा/पर्चा आदि के द्वारा दी गई हो।
यह ऐसे पट्टाधारी/आवंटित–धारी अथवा उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में उस बसहिया या आवंटित भूमि के कब्जे की पुनर्स्थापना की अनुमति देता है।
इसमें ऐसे पट्टाधारी/आवंटित–धारी के प्रस्तावित या आशंकित बेदखली के मामलों को भी शामिल किया गया है।
यह कुछ अन्य प्रकार के विवादों का भी उल्लेख करता है, जैसे जोत–हिस्सेदारी (बंटवारा) के विवाद, अभिलेख–अधिकार (record of rights) के प्रविष्टियों के संशोधन, अधिकारों की घोषणा, सीमावार (boundary) विवाद, अनधिकृत निर्माण तथा लंबित वादों के दौरान किए गए हस्तांतरण (lis pendens) आदि।
धारा 4(2) और 4(3) यह कहती हैं कि प्राधिकृत प्राधिकारी, अनुसूची–1 में वर्णित अधिनियमों के तहत अंतिम रूप से निष्पन्न कार्यवाहियों पर पुनर्विचार या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता और उन अधिनियमों के तहत जिन पट्टाधारियों/आवंटित–धारियों/रैयतों के अधिकार अभी निर्धारित नहीं हुए हैं, उनके अधिकारों का नया निर्धारण नहीं कर सकता। जहाँ अधिकार पहले से निर्धारित हैं, वहाँ वह केवल धारा 4(1) में सूचीबद्ध प्रकार के विवादों से ही निपट सकता है।
धारा 4(5) यह निर्देश देती है कि यदि प्राधिकृत प्राधिकारी पाता है कि किसी मामले में जटिल स्वामित्व–प्रश्न (complex questions of title) शामिल हैं, तो उसे कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए और पक्षकारों को सिविल न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।
धारा 4 के “अवलोकन” से उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रावधान केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहाँ बसहिया–पत्र/पट्टा/आवंटन प्राप्त पट्टाधारी या आवंटित–धारी की भूमि से अनधिकृत या अवैध बेदखली, अथवा ऐसी बसहिया या आवंटित भूमि के कब्जे की पुनर्स्थापना या सुरक्षा से संबंधित प्रश्न हों।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 दोनों यह स्वीकार करते हैं कि न तो वे किसी सरकारी भूमि के पट्टाधारक हैं और न ही आवंटित–धारी, जैसा कि अनुसूची–1 में वर्णित अधिनियमों के अंतर्गत होता है। याचिकाकर्ता अपने दादा द्वारा 1942 में की गई निजी खरीद के आधार पर दावा करता है। प्रतिवादी संख्या 6 अपनी माता (जो याचिकाकर्ता के दादा के भाई की पत्नी थीं) से प्राप्त निजी उपहार के आधार पर दावा करती है। इस प्रकार यह एक निजी पारिवारिक विवाद था, न कि किसी सरकारी बसहिया या आवंटन से संबंधित मामला।
इसी कारण, उच्च न्यायालय ने माना कि DCLR, 2009 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता था (यद्यपि निर्णय में एक स्थान पर गलती से “2000 अधिनियम” का उल्लेख हो गया है)। अधिनियम द्वारा दी गई अधिकार–क्षेत्र की सीमा इस प्रकार के विवादों तक विस्तृत नहीं होती।
न्यायालय ने इसके बाद पूर्व निर्णय Ram Bachan Singh बनाम राज्य बिहार, 2023 (2) PLJR 554 पर भरोसा किया। उस निर्णय में स्वयं एक अन्य मामले Basudev Saw & Ors. बनाम राज्य बिहार & Ors., दिनांक 29.03.2023, CWJC संख्या 9536/2022 से व्यापक उद्धरण दिया गया था।
Basudev Saw में प्रतिपादित सिद्धांत, जिसे बाद में Ram Bachan Singh में अपनाया गया, यह है कि जहाँ 2009 के अधिनियम के अंतर्गत DCLR के पास जाने वाला व्यक्ति न तो आवंटित–धारी है और न ही पट्टाधारी, और वह अनुसूची–1 में वर्णित छह भू–कानूनों में से किसी के अंतर्गत भूमि का दावा नहीं करता, वहाँ 2009 के अधिनियम के अंतर्गत दायर आवेदन ग्राह्य नहीं होते। ऐसी कार्यवाही में पारित कोई भी आदेश अधिकार–क्षेत्र–विहीन (without jurisdiction) होगा और निरस्तीकरण के योग्य होगा।
Ram Bachan Singh में न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया था कि जहाँ विवाद खतियानी रैयतों से संबंधित हो, जो किराया देते हैं और उनके पास किराया रसीदें हैं, और वे किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत आवंटित–धारी या पट्टाधारी नहीं हैं, ऐसे मामलों में प्रतिकार का मंच सिविल न्यायालय है, न कि भूमि विवाद निवारण अधिनियम के अंतर्गत।
उसी तर्क को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि DCLR, बिक्रमगंज ने स्पष्ट रूप से धारा 4 की सीमा से आगे बढ़कर B.L.D.R. केस संख्या 30/2022-23 की सुनवाई की और भूमि मापन तथा संभावित बेदखली का निर्देश दिया। अत: दिनांक 04.11.2022 का आदेश न्यायिक हस्तक्षेप योग्य था।
प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की कि उसे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी स्वतंत्रता किसी भी पीड़ित व्यक्ति, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 भी शामिल हैं, के लिए सदैव उपलब्ध रहती है।
अंततः, उच्च न्यायालय ने भूमि विवाद केस संख्या 30/2022-23 में 04.11.2022 को DCLR द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया और रिट याचिका स्वीकार कर ली। लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन भू–स्वामियों और परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पैतृक या निजी रूप से खरीदी गई भूमि के विवादों का सामना कर रहे हैं।
यह स्पष्ट करता है कि बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 हर प्रकार के भूमि विवाद के लिए कोई त्वरित या शॉर्टकट मंच नहीं है। यह मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूची–1 में वर्णित अधिनियमों के तहत बसहिया या आवंटन प्राप्त पट्टाधारियों और आवंटित–धारियों तथा उनसे संबंधित विशिष्ट प्रकार के विवादों के लिए है।
जहाँ दोनों पक्ष निजी बिक्री विलेखों, उपहार विलेखों या पारिवारिक व्यवस्थाओं के आधार पर दावा कर रहे हों और कोई भी सरकारी आवंटित–धारी या पट्टाधारी न हो, वहाँ DCLR जैसे राजस्व अधिकारी 2009 के अधिनियम का उपयोग कर भूमि का मापन, बेदखली या पुनर्स्थापना का आदेश नहीं दे सकते।
ऐसे मामलों में पक्षकारों को सिविल न्यायालय या अन्य उपयुक्त मंच पर जाना होगा। इससे निजी विवादों में राजस्व अधिकारियों द्वारा अचानक बेदखली आदेशों से लोगों की रक्षा होती है और 2009 के अधिनियम के माध्यम से लंबे समय से निपट चुके मामलों को पुन: खोलने की गलत प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अवर समाहर्ता भूमि सुधार धारा 4, बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 का उपयोग उन निजी भूमि विवादों में कर सकता है जहाँ पक्षकारों में से कोई भी सरकारी भूमि का पट्टाधारी या आवंटित–धारी न हो?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 4 केवल अनुसूची–1 में वर्णित अधिनियमों के अधीन पट्टाधारियों या आवंटित–धारियों से संबंधित मामलों तक सीमित है, और इस निजी विवाद में DCLR का आदेश अधिकार–क्षेत्र–विहीन था। - प्रश्न: क्या B.L.D.R. केस संख्या 30/2022-23 में 04.11.2022 को DCLR द्वारा दिया गया भूमि मापन और बेदखली का निर्देश विधिक रूप से टिकाऊ था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और माना कि DCLR ने 2009 के अधिनियम के तहत अपने अधिकार–क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Ram Bachan Singh बनाम राज्य बिहार, 2023 (2) PLJR 554।
- Basudev Saw & Ors. बनाम राज्य बिहार & Ors., CWJC संख्या 9536/2022, निर्णय दिनांक 29.03.2023 (जिसके कुछ अंश Ram Bachan Singh में उद्धृत किए गए और यहाँ उन पर भरोसा किया गया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 17154 of 2022
मामले का शीर्षक: Akhilesh Singh v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Rajiv Roy
निर्णय की तिथि: 01.04.2024
उद्धरण (Citation): 2024 (2) PLJR 390
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ranjan Kumar Dubey, Advocate; Mr. Shailendra Kumar Dwivedi, Advocate; Mr. Shashank Kashyap, Advocate; Mr. Bambam Kumar, Advocate.
- राज्य (प्रतिवादी प्राधिकारियों) की ओर से: AC to AAG-12.
- प्रतिवादी संख्या 6 (Dhanpato Devi) की ओर से: Mr. Uday Prakash Sharma, Advocate.
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका, जिसमें बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, 2009 के तहत अवर समाहर्ता भूमि सुधार द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई।
अंतिम परिणाम: भूमि विवाद केस संख्या 30/2022-23 में 04.11.2022 को DCLR द्वारा पारित आदेश निरस्त; रिट याचिका स्वीकार; कोई लागत नहीं; पीड़ित पक्ष को सक्षम मंच के समक्ष जाने की liberty।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में विधिक परिवर्तन आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप Samvida Law Associates को आगे की अपडेट के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
