मामले की पृष्ठभूमि
शिकायत वाद संख्या C-711 of 2008 एक शख्स श्याम मंडल द्वारा बांका स्थित अदालत में दायर किया गया था। इसमें वन परिक्षेत्र पदाधिकारी (जो पटना उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता थे) तथा चार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया।
शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता Amapur Construction Limited में क्लर्क के रूप में कार्य करता था। कंपनी का संचालन इसके Director/Chairman तथा उसके पुत्र द्वारा किया जाता था, जो “Anand Traders” नाम से व्यवसाय चलाते थे। कंपनी के पास अपने कार्य हेतु कई ट्रैक्टर थे।
18.05.2008 को, खनन विभाग के ठेकेदार Laxmikant Singh से पत्थर/मोरम ढोया जा रहा था। शिकायतकर्ता का दावा था कि यह परिवहन एक वैध चालान द्वारा समर्थित था और घटना स्थल वन परिक्षेत्र के बाहर था। उस दिन वह मोरम/पत्थर से लदा ट्रैक्टर लेकर चक्कदिह स्थित कार्यस्थल की ओर जा रहा था। ट्रैक्टर एक चालक चला रहा था और सह-अभियुक्त, मुकेश यादव, भी मौजूद था।
जब वे रामनिया गांव के पास पहुंचे तो वन परिक्षेत्र पदाधिकारी तथा अन्य अभियुक्तों ने कथित रूप से ट्रैक्टर को रोक लिया और कागजात मांगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि सभी वैध कागजात दिखाए गए, फिर भी पदाधिकारी ने उसे और चालक को ट्रैक्टर से नीचे उतार दिया, गाली-गलौज एवं मारपीट की, और यह मांग की कि उसके मालिक से Rs. 25,000 भिजवाए जाएं, अन्यथा उसे भारी खर्च उठाना पड़ेगा। यह भी आरोप लगाया गया कि उसके जेब से एक Reliance मोबाइल फोन ले लिया गया।
शिकायत 20.05.2008 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM), बांका के समक्ष दायर की गई। 29.05.2008 को CJM ने इस वाद को दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 192 के तहत उप-मंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (S.D.J.M.), बांका को हस्तांतरित कर दिया। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि शिकायत के इस प्रकार हस्तांतरण के समय 29.05.2008 को अपराध का “deemed cognizance” लिया गया।
शिकायत प्राप्त होने के बाद, S.D.J.M. ने समन पूर्व जांच में शिकायतकर्ता तथा एक गवाह, अजय कुमार, का परीक्षण किया। 23.08.2014 को S.D.J.M. ने विवादित आदेश पारित करते हुए वन पदाधिकारी के विरुद्ध समन जारी किया और यह माना कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।
इस समन आदेश को चुनौती देते हुए, वन पदाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 Cr.PC के तहत Criminal Miscellaneous No. 23310 of 2016 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और 23.08.2014 के आदेश, 29.05.2008 के cognizance आदेश तथा जहां तक उनकी व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित था, संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार के माध्यम से, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य की ओर से Additional Public Prosecutor तथा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता का मुख्य पक्ष दर्ज किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वे वन विभाग में Range Officer थे और स्वयं शिकायत के अनुसार कथित घटना उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हुई। अतः किसी भी न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध cognizance लेने या समन जारी करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 Cr.PC के तहत अनिवार्य था, क्योंकि वे लोक सेवक थे।
रक्षा ने Indian Forest Act, 1927 की धारा 73 पर भरोसा किया, जो सभी वन पदाधिकारियों को Indian Penal Code के अर्थों में अभिदिष्ट लोक सेवक घोषित करती है। इससे यह तर्क किया गया कि धारा 197 Cr.PC स्पष्ट रूप से लागू होती है, क्योंकि यह लोक सेवकों को ऐसे अभियोजन से संरक्षण देती है जो उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या ऐसा करने का उपक्रम करते हुए किए गए कार्यों के संबंध में हों, जब तक कि उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति न हो।
विचारण अदालत के अभिलेख की जांच करने पर उच्च न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता ने किसी भी सक्षम प्राधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी और न ही कोई स्वीकृति दी गई थी। अतः याचिकाकर्ता ने दावा किया कि समन सहित संपूर्ण कार्यवाही अवैध है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण मंशा से दायर की गई थी। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा Complaint Case No. C-711 of 2008 दायर करने से मात्र दो दिन पूर्व, स्वयं याचिकाकर्ता ने उसी शिकायतकर्ता के विरुद्ध 18.05.2008 को वन क्षेत्र में अवैध खनन के लिए Complaint Case No. C-3-71 of 2008 के रूप में आपराधिक शिकायत CJM, बांका के समक्ष दायर की थी। उस पूर्व वाद में जब्त की गई वस्तुओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा Confiscation Case No. 3 of 08-09 में जब्त कर लिया गया था। इस आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाद की शिकायत प्रतिशोध स्वरूप दायर की गई counterblast है।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से Additional Public Prosecutor तथा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने समन आदेश का समर्थन किया और यह प्रस्तुत किया कि उसमें कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है तथा रद्द करने की याचिका खारिज की जानी चाहिए।
तथ्यों पर जाने से पहले, उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.PC के तहत अपनी निहित शक्तियों के दायरे पर पुनर्विचार किया। न्यायालय ने धारा 482 को उद्धृत किया और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Suppl (1) SCC 335 का संदर्भ दिया। इस निर्णय से न्यायालय ने वे प्रसिद्ध श्रेणियां उद्धृत कीं, जिनमें न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करने या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द किया जा सकता है, जैसे जहां:
- आरोपों को यथावत मान लेने पर भी वे किसी अपराध का गठन नहीं करते,
- आरोप बेतुके या स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हों,
- कार्रवाई पर कोई स्पष्ट विधिक प्रतिबंध हो, या
- कार्रवाई स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो या प्रतिशोध की नीयत से दुराशयपूर्वक आरंभ की गई हो।
उच्च न्यायालय ने Smt. Nagawwa v. Veeranna Shivalingappa Konjalgi, (1976) 3 SCC 736 का भी हवाला दिया, जिसमें प्रक्रिया जारी करने के चरण पर वाद को रद्द करने के आधार बताए गए हैं, जिनमें स्वीकृति का अभाव या विधिसम्मत रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत न होना शामिल है। Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749 का उल्लेख इस बात पर बल देने के लिए किया गया कि किसी अभियुक्त को आपराधिक मामले में तलब करना गंभीर विषय है और आपराधिक कानून को सामान्य अभ्यास के रूप में चलन में नहीं लाया जा सकता।
लोक सेवकों के संरक्षण पर विशेष रूप से विचार करते हुए न्यायालय ने धारा 197 Cr.PC को विस्तार से उद्धृत किया और उसके उद्देश्य की चर्चा की: ताकि लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या उसका उपक्रम करते हुए किए गए कार्यों के लिए निरर्थक, उत्पीड़क या झूठे अभियोजन से बचाया जा सके। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि लोक सेवक निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता इस बात पर नियंत्रण के रूप में काम करती है कि न्यायालय cognizance लेने से पूर्व एक प्रारंभिक जांच हो।
न्यायालय ने धारा 197 Cr.PC की व्याख्या करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का संदर्भ दिया, जिनमें Bhagwan Prasad Srivastava v. N.P. Mishra (1970) 2 SCC 56, Pukhraj v. State of Rajasthan (1973) 2 SCC 701, Lakshmansingh Himatsingh Vaghela (Dr) v. Naresh Kumar Chandrashanker Jah (1990) 4 SCC 169, Centre for Public Interest Litigation v. Union of India (2005) 8 SCC 202, Choudhury Parveen Sultana v. State of W.B. (2009) 3 SCC 398, तथा State of Bihar v. Rajmangal Ram (2014) 11 SCC 388 शामिल हैं।
इन प्राधिकारों से न्यायालय ने यह सिद्धांत निकाला कि जब कथित अपराध आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या उसका उपक्रम करते हुए किया गया हो और उस कृत्य तथा कर्तव्य के बीच युक्तिसंगत संबंध हो, तभी स्वीकृति आवश्यक होती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 197 केवल लोक सेवक के निजी कार्यों को संरक्षण नहीं देती।
न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए कि कोई कार्य आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित है या नहीं, कई मामलों का हवाला दिया, जिनमें State of Orissa v. Ganesh Chandra Jew (2004) 8 SCC 40, Shreekantiah Ramayya Munipalli v. State of Bombay (1954) 2 SCC 992, P. Arulswami v. State of Madras, AIR 1967 SC 776, B. Saha v. M.S. Kochar (1979) 4 SCC 177, Om Prakash v. State of Jharkhand (2012) 12 SCC 72 तथा D. Devaraja v. Owais Sabeer Hussain (2020) 7 SCC 695 शामिल हैं। इन मामलों में यह रेखांकित किया गया कि:
- महत्त्व कृत्य की प्रकृति/गुणवत्ता का है,
- यदि कृत्य का आधिकारिक कर्तव्य से युक्तिसंगत संबंध है तो स्वीकृति आवश्यक है, और
- जहां स्वीकृति आवश्यक हो और वैध स्वीकृति के बिना विचारण किया जाए, वह विचारण अधिकार क्षेत्र के अभाव में किया गया विचारण है और प्रारंभ से ही अवैध (void ab initio) है।
उच्च न्यायालय ने R.R. Chari v. State of U.P., AIR 1962 SC 1573, S.N. Bose v. State of Bihar, AIR 1968 SC 1292, Md. Iqbal Ahmed v. State of A.P., AIR 1979 SC 677 तथा R.S. Nayak v. A.R. Antulay, AIR 1984 SC 684 जैसे प्राधिकारों का भी हवाला दिया, जो स्वीकृति के अभाव में अधिकार क्षेत्र के न रहने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
कानून का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने पुनः वर्तमान मामले की ओर रुख किया। इसने स्पष्ट रूप से पाया कि याचिकाकर्ता, अनिल कुमार झा, वन विभाग में Range Officer थे और कथित अपराध “निस्संदेह उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में” किया गया था।
Indian Forest Act, 1927 की धारा 73 के बल पर सभी वन पदाधिकारी Indian Penal Code के तहत लोक सेवक माने जाते हैं। इसलिए न्यायालय ने माना कि धारा 197 Cr.PC याचिकाकर्ता पर लागू होती है। यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अभियोजन के लिए कोई पूर्व स्वीकृति न तो मांगी गई और न ही किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई।
फलस्वरूप, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 29.05.2008 के cognizance आदेश तथा 23.08.2014 के समन आदेश से उपजी याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही स्वीकृति के अभाव में अवैध है।
न्यायालय ने Bhajan Lal के सिद्धांतों के तहत mala fides (दुर्भावना) के तर्क को भी स्वीकार किया। इसने ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार्य रूप से 18.05.2008 को वन क्षेत्र में अवैध खनन के लिए शिकायतकर्ता/O.P. No.2 के विरुद्ध learned CJM, बांका के समक्ष आपराधिक शिकायत दायर की थी। उस शिकायत में जब्त वस्तुओं को Confiscation Case No. 3 of 08-09 में जब्त कर लिया गया था। O.P. No.2 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध Complaint No. C-711 of 2008 के रूप में दर्ज की गई शिकायत उसी मामले के मात्र दो दिन बाद दायर की गई थी।
ऐसे परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत स्पष्ट रूप से दुर्भावना और प्रतिशोध से प्रेरित थी और यह Bhajan Lal में प्रतिपादित उस श्रेणी में आती है, जहां कार्यवाहियां प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से दुराशयपूर्वक आरंभ की जाती हैं।
इस संयुक्त तर्क—अनिवार्य स्वीकृति का अभाव और स्पष्ट mala fides—के आधार पर न्यायालय ने धारा 482 Cr.PC के तहत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग किया। न्यायालय ने, याचिकाकर्ता के संदर्भ में, 29.05.2008 के cognizance आदेश, 23.08.2014 के समन आदेश तथा निचली अदालत में लंबित Complaint Case No. C-711 of 2008 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त एवं रद्द कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और विशेष रूप से अपने आधिकारिक कार्यों के कारण शिकायतों का सामना कर रहे वन पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुष्टि करता है कि जब कथित घटना आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ी हो, तो धारा 197 Cr.PC के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ सकता।
लोक सेवकों के लिए यह निर्णय दोहराता है कि कानून उन्हें प्रतिशोधी या द्वेषपूर्ण शिकायतों के आधार पर चलाए जाने वाले आपराधिक मुकदमों में घसीटे जाने से संरक्षण देता है। स्वीकृति एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है ताकि वाहनों की जब्ती, कागजात की जांच या अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई जैसे कार्य बिना व्यक्तिगत अभियोजन के लगातार भय के किए जा सकें।
निजी नागरिकों के लिए भी यह निर्णय स्पष्ट करता है कि वे लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत करने से वंचित नहीं हैं, लेकिन यदि जिस कृत्य की शिकायत की जा रही है उसका आधिकारिक कर्तव्य से युक्तिसंगत संबंध है, तो पहले उन्हें सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस कदम के बिना, विस्तृत शिकायत भी प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज की जा सकती है।
यह निर्णय आगे यह भी दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय कैसे Bhajan Lal के दिशानिर्देशों को लागू कर उन आपराधिक कार्यवाहियों की पहचान और रोकथाम करता है, जो केवल प्रतिशोध लेने के लिए दायर प्रतीत होती हैं। जहां घटनाओं का क्रम यह दर्शाता है कि किसी लोक सेवक ने पहले अपने आधिकारिक दायित्व में कानूनी कार्यवाही शुरू की और शीघ्र ही उसके विरुद्ध समान तथ्यों पर counter-complaint दायर कर दी गई, वहां न्यायालय बाद की शिकायत की गहन जांच करेगा।
विधिक प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या आपराधिक न्यायालय बिना धारा 197 Cr.PC के तहत पूर्व स्वीकृति के, ट्रैक्टर तथा उसके लदान की जांच के दौरान कथित रूप से किए गए कार्यों के लिए किसी वन परिक्षेत्र पदाधिकारी के विरुद्ध cognizance ले सकता है और समन जारी कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कथित कार्य निस्संदेह आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में थे; चूँकि अधिकारी Indian Forest Act की धारा 73 के अंतर्गत लोक सेवक हैं, पूर्व स्वीकृति के अभाव ने cognizance तथा समस्त कार्यवाही को अवैध बना दिया।
प्रश्न: जब किसी शिकायतकर्ता के विरुद्ध लोक सेवक द्वारा कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के शीघ्र बाद शिकायत दर्ज की जाती है, तो क्या उच्च न्यायालय उसे mala fide मानकर धारा 482 Cr.PC के तहत मामला रद्द कर सकता है?
उत्तर: हाँ। Bhajan Lal दिशानिर्देश लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि बाद की शिकायत स्पष्ट रूप से दुर्भावना एवं प्रतिशोध से प्रेरित थी, और इसलिए उसे प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में रद्द कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Suppl (1) SCC 335
- Smt. Nagawwa v. Veeranna Shivalingappa Konjalgi, (1976) 3 SCC 736
- Pepsi Foods Limited & Anr. v. Special Judicial Magistrate & Ors., (1998) 5 SCC 749
- Bhagwan Prasad Srivastava v. N.P. Mishra, (1970) 2 SCC 56
- Pukhraj v. State of Rajasthan, (1973) 2 SCC 701
- Lakshmansingh Himatsingh Vaghela (Dr) v. Naresh Kumar Chandrashanker Jah, (1990) 4 SCC 169
- Centre for Public Interest Litigation v. Union of India, (2005) 8 SCC 202
- Choudhury Parveen Sultana v. State of W.B., (2009) 3 SCC 398
- State of Bihar v. Rajmangal Ram, (2014) 11 SCC 388
- State of Orissa v. Ganesh Chandra Jew, (2004) 8 SCC 40
- Shreekantiah Ramayya Munipalli v. State of Bombay, (1954) 2 SCC 992
- P. Arulswami v. State of Madras, AIR 1967 SC 776
- B. Saha v. M.S. Kochar, (1979) 4 SCC 177
- Om Prakash v. State of Jharkhand, (2012) 12 SCC 72
- D. Devaraja v. Owais Sabeer Hussain, (2020) 7 SCC 695
- R.R. Chari v. State of U.P., AIR 1962 SC 1573
- S.N. Bose v. State of Bihar, AIR 1968 SC 1292
- Md. Iqbal Ahmed v. State of A.P., AIR 1979 SC 677
- R.S. Nayak v. A.R. Antulay, AIR 1984 SC 684
मामले का विवरण
वाद संख्या: Criminal Miscellaneous No. 23310 of 2016; arising out of Complaint Case No. C-711 of 2008, District Banka
वाद शीर्षक: Anil Kumar Jha v. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 350
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar
निर्णय की तिथि: 23.03.2026
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – Mr. Surendra Kumar Singh, Advocate; Mr. Ranjit Kumar Singh, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Upendra Kumar, APP. Opposite Party No. 2 की ओर से – Mr. Sanjay Kumar Jha, Advocate; Mr. Rana Pratap Singh, Advocate.
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 Cr.PC के तहत याचिका, जिसमें cognizance तथा समन आदेशों तथा एक शिकायत वाद में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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