मामले की पृष्ठभूमि
विवाद शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 46/2020, पटना से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता पहले पटना शाखा ए.जी. हाउसिंग को‑ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सचिव थे।
अभिलेख के अनुसार, इस सहकारी समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल थे, ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा 4(ब) के तहत, इससे प्रबंध समिति का स्वतः विघटन हो गया।
इसके बाद, जिला सहकारी पदाधिकारी, पटना ने मेमो संख्या 1131, दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से एक अस्थायी (एड‑हॉक) समिति का गठन किया। इस मेमो में, सहकारी विस्तार पदाधिकारी, श्री श्रीश चौहान को समिति के कार्यों को देखने के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
इस परिवर्तन के बावजूद, यह आरोप है कि याचिकाकर्ता ने सचिव के रूप में कार्य करना और उस हैसियत से विभागीय कार्य संपादित करना जारी रखा। इस आपराधिक मामले का विवाद इसी आचरण के इर्द‑गिर्द घूमता है।
दिनांक 13.12.2019 को याचिकाकर्ता ने पत्र संख्या 19‑20/163 जारी किया। बाद में, जिला सहकारी पदाधिकारी, पटना ने पत्र संख्या 123, दिनांक 10.01.2020 लिखा, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का पत्र बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 की धारा 41(4)(ब) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि समिति की प्रबंध समिति भंग हो चुकी थी। इसी पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
दिनांक 16.01.2020 को सूचक सत्येंद्र कुमार सिंह ने शास्त्री नगर थाना के प्रभारी पदाधिकारी को, पत्र संख्या 123, दिनांक 10.01.2020 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु लिखा। एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज की गई, जो आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
दिनांक 18.01.2020 को याचिकाकर्ता ने जिला सहकारी पदाधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया। इस पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे एक भूल हो गई थी, परंतु वह जानबूझकर नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह पिछले छह वर्षों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं।
इस अभ्यावेदन पर, जिला सहकारी पदाधिकारी ने टीप की कि याचिकाकर्ता को चेतावनी जारी किए जाने के बाद एफआईआर वापस ली जा सकती है। हालांकि, जैसा कि निर्णय में दर्ज है, इस टीप पर अमल करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया गया।
पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट संख्या 758/2020, दिनांक 31.12.2020 दाखिल की। दिनांक 26.06.2021 को माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट‑IV, पटना ने शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 46/2020 से उत्पन्न जी.आर. केस संख्या 637/2020 में IPC की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया।
बाद में, याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी‑V, पटना के समक्ष आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) के लिए आवेदन दायर किया। दिनांक 04.09.2025 को मजिस्ट्रेट ने आरोपमुक्ति प्रार्थना‑पत्र को खारिज कर दिया।
संज्ञान लिए जाने और आरोपमुक्ति याचिका खारिज किए जाने, दोनों से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान आपराधिक संशोधन (Criminal Miscellaneous) संख्या 50360/2022 दायर की, जिसमें दिनांक 26.06.2021 के संज्ञान आदेश और दिनांक 04.09.2025 के आरोपमुक्ति अस्वीकृति आदेश को रद्द करने की मांग की गई।
सुनवाई के दौरान, प्रार्थना संशोधित करने के लिए अंतरिम आवेदन (I.A. संख्या 01/2025) दायर किया गया, ताकि याचिकाकर्ता दोनों आदेशों को चुनौती दे सके। उच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आवेदन को स्वीकृत किया और संशोधन की अनुमति दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति अंसुल की पीठ के माध्यम से, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलें सुनीं।
मूल राहत यह थी कि शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 46/2020 (जी.आर. केस संख्या 637/2020) से संबंध में दिनांक 26.06.2021 के संज्ञान आदेश तथा दिनांक 04.09.2025 के आरोपमुक्ति याचिका खारिज करने वाले आदेश को रद्द किया जाए।
न्यायालय ने नोट किया कि IPC की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया था। ये धाराएँ क्रमशः आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिनके लिए सामान्यतः बेईमान मंशा तथा अवैध हानि या लाभ का होना आवश्यक है।
अभियोजन का मामला यह था कि बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 की धारा 41(4)(ब) के अनुसार, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित दस सदस्यों के इस्तीफा देने से प्रबंध समिति स्वतः भंग होने के बावजूद, याचिकाकर्ता सहकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करते रहे। मेमो संख्या 1131, दिनांक 15.05.2019 के द्वारा पहले ही एक अस्थायी समिति गठित की जा चुकी थी और समिति के प्रबंधन हेतु विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।
इसके बावजूद, आरोप है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.12.2019 को पत्र संख्या 19‑20/163 जारी किया और सचिव के रूप में कार्य करते रहे। जिला सहकारी पदाधिकारी के पत्र संख्या 123, दिनांक 10.01.2020 में यह मत व्यक्त किया गया कि यह पत्र विधिक स्थिति के अनुरूप नहीं है और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
क्वैशिंग (रद्द करने) के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दो प्रमुख पहलुओं पर भरोसा किया: दिनांक 18.01.2020 का याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तथा केस डायरी में दर्ज जिला सहकारी पदाधिकारी का बयान।
प्रथम, 18.01.2020 के अभ्यावेदन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता ने भूल स्वीकार की, परंतु समझाया कि यह जानबूझकर नहीं की गई। उन्होंने अपनी पिछले छह वर्षों से चल रही गंभीर बीमारी का भी उल्लेख किया। इस अभ्यावेदन पर, जिला सहकारी पदाधिकारी ने यह राय दर्ज की कि चेतावनी जारी करने के बाद एफआईआर वापस ली जा सकती है।
उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि इस स्पष्ट टीप के बावजूद, किसी ने भी आपराधिक मामला वापस लेने या समाप्त करने की कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत, जांच जारी रही और 31.12.2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 26.06.2021 का संज्ञान आदेश पारित हुआ।
दूसरे, जांच के दौरान पुलिस ने जिला सहकारी पदाधिकारी का बयान दर्ज किया, जो केस डायरी के पैरा 23 में परिलक्षित है। इस बयान में अधिकारी ने स्वीकार किया कि पत्र जारी किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता के कृत्य से कोई हानि नहीं हुई।
उच्च न्यायालय ने इसे महत्वपूर्ण माना कि 26.06.2021 का संज्ञान आदेश स्वयं केस डायरी के पैरा 23 का उल्लेख करता है। फिर भी, जैसा कि निर्णय में कहा गया, मजिस्ट्रेट ने यह देखना भी आवश्यक नहीं समझा कि उस पैरा में वास्तव में क्या लिखा है, जबकि वह “लगभग याचिकाकर्ता को निर्दोष ठहराता है”।
यह चूक निर्णायक थी, क्योंकि यदि कोई हानि नहीं हुई और विभागीय प्राधिकारी स्वयं यह मानते हैं कि चेतावनी पर्याप्त है, तो IPC की धारा 406 और 420 के तहत आपराधिक अभियोजन का आधार अत्यंत कमजोर हो जाता है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तीन निर्णयों पर भी भरोसा किया:
(i) Anand Kumar Mohatta and Anr. vs. State (NCT of Delhi) Department of Home and Anr., reported in (2019) 11 SCC 706.
(ii) Md. Naushand Khan and Ors. vs. State of Bihar and Anr., reported in 2023 SCC Online Pat 9587.
(iii) Rajnish Kumar Bishwakarma vs. State of NCT of Delhi & Anr., Special Leave Petition (Criminal) No. 5290 of 2024.
पटना उच्च न्यायालय ने यद्यपि इन निर्णयों से विस्तृत अंश उद्धृत नहीं किए, परंतु इनसे निकलने वाले विधिक सिद्धांत का उल्लेख किया: हर गलत कृत्य के लिए आपराधिक अभियोजन ही उपाय नहीं है। अनेक गलतियाँ, विशेषकर सेवा या प्रशासनिक मामलों में, आपराधिक न्यायालयों की बजाय विभागीय कार्यवाही के माध्यम से निपटाई जानी चाहिए।
न्यायालय ने बल देकर कहा कि विभागीय प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे चूकों से निपटने के लिए उचित आंतरिक प्रक्रिया अपनाएँ, जैसे चेतावनी जारी करना या अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करना। इसके बजाय, इस मामले में विभाग ने, जैसा कि न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए “शॉर्ट‑कट तरीका” अपनाया और आपराधिक मामला दर्ज करा दिया।
उपलब्ध सामग्री, जिसमें जिला सहकारी पदाधिकारी का स्वयं यह बयान भी शामिल था कि कोई हानि नहीं हुई तथा उनकी पूर्व टीप जिसमें चेतावनी के बाद एफआईआर वापस लेने की सिफारिश की गई थी, के आलोक में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक अभियोजन को जारी रखना आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने माना कि दिनांक 26.06.2021 का संज्ञान आदेश तथा इसके पश्चात दिनांक 04.09.2025 का आरोपमुक्ति याचिका खारिज करने वाला आदेश, कम से कम याचिकाकर्ता के संदर्भ में, विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 46/2020 (जी.आर. केस संख्या 637/2020) में पारित संज्ञान आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया तथा दिनांक 04.09.2025 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) याचिका खारिज की गई थी।
इन निष्कर्षों के साथ, उच्च न्यायालय ने आपराधिक संशोधन याचिका स्वीकार कर ली। परिणामस्वरूप, उस मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त हो जाती है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सहकारी समितियों तथा इसी प्रकार की संस्थाओं के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए व्यावहारिक महत्व रखता है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि हर प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक गलती को आपराधिक मुकदमे में नहीं बदला जाना चाहिए। जहाँ कोई अधिकारी बिना विधिक अधिकार के कार्य करता है, परंतु न तो आर्थिक हानि सिद्ध हो और न ही बेईमान मंशा, वहाँ उचित उपाय विभागीय कार्रवाई हो सकता है, न कि धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात के तहत अभियोजन।
दूसरा, यह निर्णय मजिस्ट्रेटों को याद दिलाता है कि संज्ञान लेते समय उन्हें केस डायरी को पूरी तरह और सावधानी से पढ़ना आवश्यक है। यदि केस डायरी में उपलब्ध सामग्री हानि की अनुपस्थिति या आपराधिक मंशा की कमी की ओर संकेत करती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
तीसरा, यह निर्णय रेखांकित करता है कि जब विभागीय प्राधिकारी स्वयं यह दर्ज करें कि चेतावनी के बाद एफआईआर वापस ली जा सकती है, तो उसके बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उत्पीड़न माना जा सकता है। ऐसे मामलों में न्यायालय आपराधिक न्याय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।
जो व्यक्ति आंतरिक समिति या विभागीय विवादों से उत्पन्न समान आरोपों का सामना कर रहे हों, उनके लिए यह मामला दर्शाता है कि जहाँ IPC की धारा 406 और 420 जैसे अपराधों के मूल अवयव उपलब्ध सामग्री से समर्थित न हों, वहाँ पटना उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए तैयार है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या केवल इस आधार पर कि पूर्व सहकारी समिति का सचिव, प्रबंध समिति के विघटन के बाद भी सचिव के रूप में कार्य करता रहा, जबकि कोई हानि सिद्ध नहीं है और विभागीय अधिकारी स्वयं चेतावनी देकर एफआईआर वापस लेने का सुझाव देते हैं, उसके विरुद्ध IPC की धारा 406 और 420 के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसे परिस्थितियों में आपराधिक अभियोजन उचित उपाय नहीं है। उपलब्ध सामग्री, विशेषकर जिला सहकारी पदाधिकारी के इस बयान कि कोई हानि नहीं हुई और उनकी एफआईआर वापस लेने की सिफारिश, के आलोक में, अभियोजन को जारी रखना उत्पीड़न के समान है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान आदेश तथा आरोपमुक्ति अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया। - प्रश्न: क्या मजिस्ट्रेट केस डायरी में उपलब्ध ऐसी सामग्री के बावजूद, जो लगभग याचिकाकर्ता को निर्दोष ठहराती है, संज्ञान लेने के लिए न्यायोचित थे?
उत्तर: न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने केस डायरी के पैरा 23 पर समुचित विचार नहीं किया, जिसमें दर्ज था कि याचिकाकर्ता के कृत्य से कोई हानि नहीं हुई। जबकि संज्ञान आदेश ने विचित्र ढंग से उस पैरा का संदर्भ लिया, परंतु उसकी सामग्री से नहीं निपटा; इस कारण यह आदेश टिकाऊ नहीं पाया गया और रद्द कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Anand Kumar Mohatta and Anr. vs. State (NCT of Delhi) Department of Home and Anr., (2019) 11 SCC 706.
- Md. Naushand Khan and Ors. vs. State of Bihar and Anr., 2023 SCC Online Pat 9587.
- Rajnish Kumar Bishwakarma vs. State of NCT of Delhi & Anr., Special Leave Petition (Criminal) No. 5290 of 2024.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 50360 of 2022; arising out of Shastri Nagar P.S. Case No. 46 of 2020 (G.R. Case No. 637 of 2020)
मामले का शीर्षक: Rajendra Kumar vs. The State of Bihar
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ansul
निर्णय की तिथि: 10.03.2026
उद्धरण (Citation): 2026 (2) PLJR 2022
पक्षकारों के अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Awadhesh Kumar Pandit, Advocate; Ms. Puja Kumari, Advocate
राज्य/प्रतिवादी पक्ष की ओर से: Mr. Aditya Narayan Singh-I, Additional Public Prosecutor
मामले का स्वरूप: IPC की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज मामले में संज्ञान आदेश तथा आरोपमुक्ति याचिका खारिज करने वाले आदेश को रद्द करने हेतु दायर आपराधिक संशोधन याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
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