मामले की पृष्ठभूमि
मामला लड़की के पिता द्वारा थाना सबौर, भागलपुर को दिए गए एक लिखित प्रतिवेदन से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई गई, 15 दिन पहले ट्यूशन के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने उसकी खोज की और रिश्तेदारों से जानकारी लेने की कोशिश की, परंतु असफल रहे।
केवल 15 दिन बाद, उन्होंने 28.12.2018 को पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया। इसके आधार पर, सबौर थाना कांड संख्या 361/2018 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 और 365 (अपहरण से संबंधित) के तहत दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, पुलिस ने एक व्यक्ति (जो बाद में अपीलकर्ता बना) के विरुद्ध सामग्री मिलने का दावा किया। उसके विरुद्ध धारा 366A, 376, 341, 323, 504, 506, 427/34 IPC और Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act की धारा 6/8 के तहत संपूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। विशेष POCSO न्यायालय, भागलपुर ने इन अपराधों पर संज्ञान लिया।
दिनांक 10.08.2021 को ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 341, 323, 376, 366A, 427 IPC और POCSO Act की धारा 4 और 8 के तहत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।
अभियोजन पक्ष ने पाँच गवाहों की जिरह कराई: पीड़िता की बहन (PW1), सूचनार्थी पिता (PW2), पीड़िता (PW3), पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डॉक्टर (PW4) और अन्वेषणकर्ता (PW5)। कुछ दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए, जिनमें पीड़िता का स्कूल पंजीकरण कार्ड और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज उसका बयान शामिल था।
रक्षा पक्ष ने कोई गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अपीलकर्ता का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत 03.02.2023 को बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने सभी आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताया।
दिनांक 18.03.2023 के निर्णय द्वारा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश‑VI‑cum‑Special Judge, POCSO Act, भागलपुर (POCSO Case No. 35 of 2020) ने अपीलकर्ता को धारा 323, 341, 363, 376, 504 IPC और POCSO Act की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया और 22.03.2023 को अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा भारी अर्थदंड से दंडित किया। उसे धारा 427, 506, 366A IPC और धारा 8 POCSO के आरोपों से बरी कर दिया गया।
इसके बाद, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (DB) No. 632 of 2023 दायर कर दोषसिद्धि और सजा दोनों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव (निर्णय लिखने वाली) शामिल थीं, ने अपील की सुनवाई की। न्यायालय ने साक्ष्यों, दोनों पक्षों की दलीलों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
अपीलकर्ता की दलीलें
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि साक्ष्यों के भार के प्रतिकूल है और अनुमानों पर आधारित है, न कि पुख्ता प्रमाणों पर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड़की के लापता होने के बाद FIR दर्ज करने में 15 दिन की देरी हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला पिता द्वारा बाद में विचार‑विमर्श कर बनाया गया।
उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन का पूरा मामला मुख्य रूप से पीड़िता के बयान पर टिका था। उनके अनुसार, किस प्रकार उसे ले जाया गया और उसके बाद क्या हुआ, इस संबंध में उसके संस्करण विभिन्न चरणों पर बदलते रहे: पुलिस जांच के दौरान (धारा 161 CrPC), मजिस्ट्रेट के समक्ष (धारा 164 CrPC) और न्यायालय में ट्रायल के दौरान। इन विरोधाभासों के कारण, उसके बयान को सुरक्षित रूप से एकमात्र आधार बनाकर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।
उम्र के प्रश्न पर, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि Juvenile Justice Act, 2015 की धारा 94 के तहत निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एकमात्र दस्तावेज जिस पर भरोसा किया गया, वह Bihar School Examination Board द्वारा जारी पंजीकरण कार्ड (Exhibit P4) था, जिसे स्वयं पीड़िता ने प्रस्तुत किया। उसकी प्रामाणिकता की जांच के लिए कोई अन्वेषण नहीं किया गया। दस्तावेज के निर्माता, जैसे विद्यालय प्राधिकार या बोर्ड के अधिकारी, की गवाही नहीं ली गई। अतः यह निष्कर्ष कि वह नाबालिग थी, टिकाऊ नहीं है।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि अपहरण या बरामदगी को सिद्ध करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। PW1 और PW2, क्रमशः बहन और पिता होने के कारण, केवल सुनी‑सुनाई जानकारी वाले गवाह थे। चिकित्सीय साक्ष्य के संदर्भ में, डॉक्टर ने उसकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच आंकी और हालिया यौन हमले के कोई चिह्न नहीं पाए। अतः अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा।
राज्य और सूचनार्थी की दलीलें
राज्य और सूचनार्थी के अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन गवाहों, विशेषकर पीड़िता, ने मामले का समर्थन किया और उसका बयान भरोसेमंद था। उनके अनुसार, पीड़िता लगभग 15–16 वर्ष की नाबालिग थी; यह बात Exhibit P4, Bihar School Examination Board के Registration Card से पुष्ट होती है। इसलिए, POCSO Act की धारा 29 और 30 के तहत विधिक अनुमान अभियुक्त के विरुद्ध लागू होना चाहिए और भार उसके ऊपर स्थानांतरित हो जाता है।
उन्होंने यह भी बल दिया कि चिकित्सीय परीक्षण से पता चला कि पीड़िता गर्भवती थी, जो उनके मत में स्पष्ट रूप से यौन हमले का संकेत देता है। अतः दोषसिद्धि और सजा में कोई अवैधता नहीं है।
गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन
उच्च न्यायालय ने पहले प्रत्येक गवाह का विश्लेषण किया। PW4 (डॉक्टर) और PW5 (अन्वेषणकर्ता) सरकारी गवाह थे, जबकि PW1 से PW3 निजी गवाह थे।
PW1, बहन, ने स्वीकार किया कि उसे घटना की जानकारी केवल अपने पिता से मिली। उसे यह नहीं पता था कि अपराध किसने किया और उसने जिरह में कहा कि उसके सामने कोई घटना नहीं घटी। अतः न्यायालय ने उसके साक्ष्य को वास्तविक मूल्यहीन माना।
PW2, पिता और सूचनार्थी, ने स्वीकार किया कि पुलिस ने कभी उसका बयान दर्ज नहीं किया और उसने केवल एक लिखित आवेदन दिया था, जिसे किसी अन्य गांव के वार्ड सदस्य ने लिखा था। उसे याद नहीं था कि उसमें क्या लिखा गया था। न्यायालय ने नोट किया कि उसका बयान पहली बार केवल न्यायालय में दर्ज हुआ, जिससे उसकी साक्ष्यात्मक महत्ता कम हो गई।
इस प्रकार, पूरा मामला वस्तुतः पीड़िता (PW3) के साक्ष्य पर निर्भर रह गया। न्यायालय ने स्थापित विधि का हवाला देते हुए कहा कि गवाहों को पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय या आंशिक रूप से विश्वसनीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि कोई गवाह तीसरी श्रेणी में आता है, तो न्यायालयों को सावधानीवश पुष्टिकरण तलाशना चाहिए।
पीड़िता के बदलते संस्करण
न्यायालय ने पीड़िता के विभिन्न चरणों पर दिए गए बयानों की तुलना की। अन्वेषणकर्ता के अनुसार, पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में पीड़िता ने कहा था कि वह और उसकी बहन घर में अकेली थीं, तभी एक लड़की आई, दरवाजा खटखटाया और उसे यह कहकर बाहर बुलाया कि उसके पिता बुला रहे हैं। जैसे ही वह बाहर निकली, मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे अपीलकर्ता ने उसे जबरन ले लिया। यह संस्करण उसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान (Exhibit P5) में भी परिलक्षित था, जिसमें यह अतिरिक्त दावा भी जोड़ा गया कि अपीलकर्ता के परिवारवालों ने उसे उससे विवाह करने के लिए मजबूर किया और उसे बंदी बनाकर दुर्व्यवहार किया।
हालांकि, ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अलग कहानी बताई। उसने कहा कि जब वह अपने पड़ोस की एक सहेली के साथ ट्यूशन जा रही थी, तो सहेली उसे यह कहकर एक अन्य स्थान पर ले गई कि शिक्षक बुला रहे हैं। वहाँ, अपीलकर्ता ने कथित रूप से उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। जिरह में उसने उस सहेली का नाम मुस्कान बताया। उसने यह भी स्वीकार किया कि आस‑पास कई दुकानें खुली थीं, फिर भी उसने डर के कारण शोर नहीं मचाया।
न्यायालय ने इन संस्करणों को एक‑दूसरे से असंगत और परस्पर विरोधी पाया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुस्कान नामक लड़की, जो एक अहम गवाह थी, को अभियोजन ने बिना किसी कारण बताए जिरह के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया। न ही किसी दुकानदार या ट्यूशन सेंटर के व्यक्ति को गवाह बनाया गया। बहन, जिसने कथित रूप से दरवाजा खोला था जब अनजान लड़की ने आवाज दी, ने अपने बयान में इस हिस्से का बिल्कुल समर्थन नहीं किया।
इन विरोधाभासों और गवाहों की अनुपस्थिति को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि पीड़िता को ऐसा “sterling witness” नहीं माना जा सकता जिसकी अकेली गवाही बिना झिझक स्वीकार की जा सके। न्यायालय ने Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi) (2012) 8 SCC 21 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें एक sterling witness के मानक को समझाया गया है, जिसे बाद में तीन‑न्यायाधीशों की पीठ ने Nirmal Prem Kumar & Anr. v. State (2024 INSC 193) में अनुसरण किया।
FIR में देरी और चिकित्सीय साक्ष्य
न्यायालय ने FIR दर्ज करने में 15 दिन की देरी को विशेष महत्व दिया। न्यायालय के मत में, किसी पिता के लिए, जिसकी बेटी लापता या अपहृत हो, इतने लंबे समय तक पुलिस के पास न जाना अत्यंत अप्राकृतिक है। इससे यह गहरा संदेह उत्पन्न हुआ कि “इस मामले में जो सतह पर दिखता है, उससे कहीं अधिक है”।
चिकित्सीय साक्ष्य के संबंध में, डॉक्टर (PW4) ने पीड़िता के शरीर या उसके निजी अंगों पर कोई शारीरिक या रासायनिक चोट नहीं पाई। योनि स्वैब की पैथोलॉजिकल जांच में शुक्राणु नहीं पाए गए। एकमात्र सकारात्मक तथ्य यह था कि मूत्र गर्भावस्था परीक्षण से 9–11 सप्ताह की गर्भावस्था का संकेत मिला। डॉक्टर ने उसकी उम्र 16–18 वर्ष आंकी और हालिया यौन हमले का कोई प्रमाण नहीं दर्ज किया।
न्यायालय ने माना कि केवल गर्भावस्था परीक्षण से यह सिद्ध नहीं होता कि अपीलकर्ता द्वारा जबरन यौन हमला किया गया था। अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिनमें सहमति से यौन संबंध शामिल हैं। चोटों या शुक्राणु की अनुपस्थिति और गवाही में विरोधाभासों को देखते हुए, चिकित्सीय रिपोर्ट (Exhibit P1) अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती।
नाबालिग होने पर संदेह और POCSO के आरोप
इसके बाद न्यायालय ने यह जांचा कि क्या वास्तव में पीड़िता नाबालिग थी ताकि POCSO के प्रावधान लागू हो सकें। एकमात्र दस्तावेजी प्रमाण Bihar School Examination Board का पंजीकरण कार्ड (Exhibit P4) था, जिसमें जन्मतिथि 25.01.2004 अंकित थी। इसे केवल पीड़िता ने ही प्रस्तुत और सिद्ध किया, वह भी जिरह के बहुत बाद, जब उसे 10 महीने बाद पुनः बुलाया गया।
कोई स्कूल प्रवेश पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, न ही किसी मुख्याध्यापक या बोर्ड अधिकारी की गवाही हुई। यह दस्तावेज आरोपपत्र या अभियुक्त को दिए गए पुलिस पत्रावली का हिस्सा नहीं था। न्यायालय ने यह संदिग्ध पाया कि परिवार के सभी गवाहों और यहां तक कि अन्वेषणकर्ता ने भी अपनी गवाही में पीड़िता की उम्र के बारे में मौन साधे रखा। इन परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि यद्यपि Exhibit P4 ग्राह्य हो सकता है, किन्तु बिना सहायक साक्ष्य के इसका साक्ष्य मूल्य अत्यंत कमजोर है।
चूंकि Juvenile Justice Act, 2015 की धारा 94 के तहत उम्र निर्धारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और कोई विश्वसनीय दस्तावेज नहीं था, न्यायालय ने चिकित्सीय राय की ओर रुख किया: उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों Ram Suresh Singh v. Prabhat Singh (2009) 6 SCC 681, Om Prakash v. State of Rajasthan (2012) 5 SCC 201 और Rajak Mohammad v. State of H.P. (2018) 9 SCC 248 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि रेडियोलॉजिकल उम्र में दो वर्ष ऊपर‑नीचे की त्रुटि की गुंजाइश रहती है।
न्यायालय ने Delhi High Court के निर्णय Court on its Own Motion v. NCT of Delhi, 2024 SCC OnLine Delhi 4484 का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि POCSO मामलों में चिकित्सीय उम्र‑सीमा में ऊपरी आयु ली जानी चाहिए और दो वर्ष की त्रुटि‑सीमा फिर भी लागू रहती है। इसे लागू करते हुए, न्यायालय ने तर्क दिया कि यदि चिकित्सीय उम्र 16–18 है, तो ऊपरी सीमा में त्रुटि‑सीमा जोड़ने पर उम्र लगभग 20 वर्ष तक जा सकती है। अतः पीड़िता को सुरक्षित रूप से वयस्क माना जा सकता है। एक बार उसे वयस्क मान लेने पर POCSO के प्रावधान और उसकी धारा 29 एवं 30 के तहत अनुमान लागू नहीं होते।
प्रमाण का मानदंड और संदेह का लाभ
न्यायालय ने याद दिलाया कि POCSO मामलों में भी निर्दोषता का अनुमान पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। POCSO के तहत अनुमान तभी उठता है जब आधारभूत तथ्य पहले सिद्ध कर दिए जाएं। Ramanand v. State of U.P., AIR 2022 SC 5273 का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि जबकि अभियुक्त को केवल प्रबल संभावना पैदा करनी होती है, वहीं अभियोजन पक्ष को अब भी दोष को संदेह से परे सिद्ध करना होता है।
न्यायालय ने आगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Birka Shiva v. State of Telangana (2025 SCC OnLine SC 1454) और Santosh Prasad v. State of Bihar (2020) 3 SCC 443 का उल्लेख किया, जिनमें कहा गया कि यौन अपराध, विशेषकर बलात्कार के मामलों में, दोषसिद्धि केवल पीड़िता की गवाही पर आधारित हो सकती है, पर यह तभी संभव है जब उसका साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वसनीय और सुसंगत हो। यदि उसका संस्करण असंगत हो, चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित न हो या परिवेशीय परिस्थितियों में अविश्वसनीय लगे, तो केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए। Santosh Prasad में FIR में देरी और चिकित्सीय पुष्टिकरण के अभाव के कारण अभियुक्त को बरी किया गया था।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उम्र और यौन हमले जैसे आधारभूत तथ्यों को सिद्ध करने में विफल रहा। गंभीर विरोधाभास थे, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, FIR में देरी का समुचित स्पष्टीकरण नहीं था, चोटों का अभाव था, शुक्राणु नहीं पाए गए और उम्र संबंधी दस्तावेज संदिग्ध था। सहमति आधारित संबंधों और अन्य अज्ञात तथ्यों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
अतः दोषसिद्धि को बरकरार रखना असुरक्षित और अन्यायपूर्ण होता। अपीलकर्ता संदेह के लाभ का अधिकारी है।
न्यायालय ने अपील स्वीकार की, POCSO Case No. 35 of 2020 में दिनांक 18.03.2023 के दोषसिद्धि निर्णय और 22.03.2023 की सजा को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया। चूंकि वह अभिरक्षा में था, न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय यौन अपराधों, विशेषकर POCSO के आरोपों वाले मामलों में, अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रथम, यह दर्शाता है कि जब गंभीर विरोधाभास और खोई हुई कड़ियाँ हों, तो न्यायालय केवल पीड़िता के बयान पर यांत्रिक रूप से भरोसा नहीं करेंगे। पीड़िताओं की गवाही अब भी महत्वपूर्ण है, पर उन्हें परिस्थितियों द्वारा समर्थित और सुसंगत होना चाहिए।
द्वितीय, निर्णय इस बात पर जोर देता है कि POCSO मामलों में उम्र का सिद्ध होना केन्द्रीय मुद्दा है। केवल स्कूल का कार्ड, जिसे बिना सहायक गवाहों या उचित सत्यापन के प्रस्तुत किया गया हो, पर्याप्त नहीं हो सकता। उम्र का निर्धारण विधि के अनुसार किया जाना चाहिए और चिकित्सीय राय को त्रुटि‑सीमा के साथ सावधानी से लागू करना होता है।
तृतीय, न्यायालय ने रेखांकित किया कि कथित अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में FIR दर्ज करने में देरी, यदि उसका विश्वासयोग्य स्पष्टीकरण न हो, तो गहरा संदेह उत्पन्न कर सकती है।
अंततः, यह निर्णय याद दिलाता है कि केवल गर्भावस्था सिद्ध हो जाने से नामित अभियुक्त द्वारा जबरन बलात्कार स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता। अभियोजन पक्ष पर अब भी यह दायित्व रहता है कि वह अन्य संभावनाओं को समाप्त करे और दोष को संदेह से परे स्थापित करे।
बिहार के परिवारों, वकीलों और पुलिस के लिए यह निर्णय समय पर रिपोर्टिंग, उचित अन्वेषण, स्वतंत्र साक्ष्य का संकलन, तथा उम्र निर्धारण और चिकित्सीय परीक्षण के लिए विधिक प्रक्रियाओं के कठोर अनुपालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या IPC और POCSO के तहत दोषसिद्धि मुख्यतः पीड़िता के बदलते बयानों पर, बिना विश्वसनीय पुष्टिकरण के, कायम रखी जा सकती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि पीड़िता के असंगत संस्करणों और पुष्टिकरण के अभाव के कारण उसे “sterling witness” नहीं माना जा सकता। केवल ऐसे बयान के आधार पर दोषसिद्धि असुरक्षित है। - प्रश्न: क्या अभियोजन पक्ष यह विधिसम्मत रूप से सिद्ध कर सका कि पीड़िता नाबालिग थी, ताकि POCSO के प्रावधान और उनके अनुमान लागू हों?
उत्तर: नहीं। एकमात्र दस्तावेज पीड़िता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया स्कूल पंजीकरण कार्ड था, जिसे किसी सहायक साक्ष्य से समर्थित नहीं किया गया। चिकित्सीय राय (16–18 वर्ष) और त्रुटि‑सीमा को देखते हुए, न्यायालय ने उसे वयस्क माना और POCSO को अनुपयुक्त ठहराया। - प्रश्न: क्या समग्र साक्ष्य से अपहरण और बलात्कार संदेह से परे सिद्ध हुए?
उत्तर: नहीं। FIR में 15 दिन की अकारण देरी, स्वतंत्र गवाहों का अभाव, हालिया हमले के चिकित्सीय संकेतों की कमी, उम्र संबंधी प्रमाण पर संदेह और सहमति आधारित संबंधों की संभावना ने गंभीर संदेह पैदा किया। अपीलकर्ता बरी होने का अधिकारी पाया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Rai Sandeep @ Deepu v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21
- Nirmal Prem Kumar & Anr. v. State represented by Inspector of Police, (2024 INSC 193), Criminal Appeal No. 1098 of 2024
- Ram Suresh Singh v. Prabhat Singh and Another, (2009) 6 SCC 681
- Om Prakash v. State of Rajasthan and Another, (2012) 5 SCC 201
- Rajak Mohammad v. State of H.P., (2018) 9 SCC 248
- Court on its Own Motion v. NCT of Delhi, 2024 SCC OnLine Delhi 4484
- Ramanand v. State of U.P., AIR 2022 SC 5273
- Birka Shiva v. State of Telangana, 2025 SCC OnLine SC 1454
- Santosh Prasad v. State of Bihar, (2020) 3 SCC 443
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 632 of 2023; arising out of Sabour P.S. Case No. 361 of 2018; POCSO Case No. 35 of 2020
मामले का शीर्षक: Md Quarban v. The State of Bihar & Anr.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad and Hon’ble Justice Smt. Soni Shrivastava
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 236
अधिवक्तागण: Md. Hussamuddin Azad, Advocate for the appellant; Mr. Sujit Kumar Singh, Additional Public Prosecutor for the State; Md. Najmul Hodda, Advocate for respondent no. 2 (informant)
मामले की प्रकृति: Special POCSO Court द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपील (डिवीजन बेंच)
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 06.04.2026
परिणाम: अपील स्वीकृत; दोषसिद्धि और सजा निरस्त; अपीलकर्ता बरी, तथा यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो रिहा करने का निर्देश
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in Cr. App (DB) No. 632 of 2023
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक परिवर्तनों से अपने अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की अद्यतनों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
