मामले की पृष्ठभूमि
यह रिट याचिका दर्शनशास्त्र विभाग, डी.के. कॉलेज, डुमरांव, बक्सर में कार्यरत एक एडहॉक शिक्षक द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी पैरवी की।
उनके अनुसार, उन्हें 15.07.1985 को डी.के. कॉलेज के प्राचार्य द्वारा दर्शनशास्त्र के एडहॉक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 21.12.1984 के दिनांकित एक पत्र पर भरोसा किया जो माननीय कुलाधिपति की ओर से राजभवन सचिवालय से जारी हुआ था। उनका दावा था कि उक्त पत्र में एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी तथा रू.700 प्रतिमाह भुगतान का निर्देश दिया गया था, जिसे तब प्राध्यापक का मूल वेतन माना जाता था।
याची ने कहा कि उनकी नियुक्ति बार‑बार बाधित होती रही। उनका कहना था कि उनकी सेवा 26.04.1988 को समाप्त कर दी गई, फिर 11.03.1989 को पुनः बहाल किया गया और 27.03.1989 को उन्होंने कार्यभार संभाला। पुनः, अभिलेखों में दिखाई देने वाली एक स्पष्ट टंकण त्रुटि के अनुसार, उनकी सेवाएं 02.08.1987 को समाप्त की गईं और 28.08.1997 को उन्हें पुनः बहाल किया गया।
समय के साथ‑साथ, उनके अनुसार, एडहॉक शिक्षकों की योग्यता की जांच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सात‑सदस्यीय समिति गठित की गई। दर्शनशास्त्र विषय में कार्यभार के आधार पर कथित रूप से दो पद सृजित किए गए, परंतु केवल एक पद स्वीकृत हुआ। एक प्राध्यापक, जो स्वीकृत पद पर कार्यरत थे, 30.09.2000 को सेवानिवृत्त हो गए। याची ने डी.के. कॉलेज के प्राचार्य के 17.02.2001 के पत्र पर यह कहने के लिए भरोसा किया कि उस सेवानिवृत्ति के बाद विभाग का सारा कार्य अकेले वही संभाल रहे थे।
उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें 21.12.1984 के कुलाधिपति के पत्र के निर्देशों के अनुसार कभी भुगतान नहीं किया गया। इसके बजाय, उनका कहना था कि प्रारंभिक ज्वॉइनिंग से फरवरी 1988 तक उन्हें केवल रू.250 प्रतिमाह और फिर फरवरी 1997 तक रू.400 प्रतिमाह दिया गया। ये विवरण उन्होंने परिशिष्ट हलफनामों के माध्यम से अभिलेख पर लाए।
उन्होंने पूर्ववर्ती कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया, जिनमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश तथा बाद में सर्वोच्च न्यायालय के 18.05.2007 के आदेश शामिल थे। उन निर्देशों के तहत प्राधिकारियों को रिक्त पदों को भरने और विधि द्वारा अनुमति मिलने पर आयु‑छूट सहित आवश्यक योग्यता वाले शिक्षकों के मामलों पर विचार करने को कहा गया था। इस आधार पर, उनका कहना था कि उन्होंने एक अभ्यावेदन दाखिल किया था।
इस रिट याचिका में उन्होंने न्यायालय से यह निर्देश देने का निवेदन किया कि प्राधिकारियों को उनके प्रारंभिक ज्वॉइनिंग से मई 1990 तक, तथा आगे 01.06.1990 से उस पूरे अवधि तक, जब‑जब वे एडहॉक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे, उन्हें प्राध्यापक का वेतन दिया जाए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने याची को स्वयं‑व्यक्ति के रूप में तथा बिहार राज्य, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और डी.के. कॉलेज के प्राचार्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना।
मुख्य प्रश्न यह था कि क्या डी.के. कॉलेज में उनकी नियुक्ति और 21.12.1984 के कुलाधिपति के पत्र के आधार पर, याची को राज्य या विश्वविद्यालय से नियमित प्राध्यापक वेतन का कोई अधिकार प्राप्त होता है या नहीं।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने अपने प्रतिवाद हलफनामों में स्पष्ट रुख अपनाया। उसने कहा कि याची की कभी भी विश्वविद्यालय द्वारा एडहॉक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं हुई। इसके विपरीत, उन्हें केवल डी.के. कॉलेज के प्राचार्य द्वारा निश्चित मानदेय पर लगाया गया था। उक्त मानदेय विभिन्न अवधियों में प्रति कक्षा रू.2 से लेकर अधिकतम रू.700 प्रतिमाह तक रहा।
विश्वविद्यालय ने जोर देकर कहा कि वह उन्हें अपने नियुक्त कर्मचारी के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं मानता। यह भी कहा गया कि कुलसचिव ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों, जिनमें डी.के. कॉलेज भी शामिल है, से ऐसे शिक्षकों के संबंध में प्रतिवेदन मांगा था। प्राचार्य द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार, याची फरवरी 1997 के बाद से कार्यरत नहीं थे।
विश्वविद्यालय ने यह भी इंगित किया कि 1996 में सिंडिकेट ने यह निर्णय लिया था कि ऐसे शिक्षकों को प्रति व्याख्यान रू.35 का भुगतान किया जाए, जिसकी अधिकतम सीमा रू.700 प्रतिमाह हो, और यह भुगतान केवल महाविद्यालय के आंतरिक संसाधनों से ही किया जाए। विश्वविद्यालय ने आगे कहा कि याची ने 16.01.2011 के बाद कोई भी कक्षा नहीं ली और वे बिल्कुल भी महाविद्यालय नहीं आ रहे थे। इसी महाविद्यालय के इतिहास विभाग के एक समान रूप से स्थित शिक्षक का मामला भी पहले ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.144 of 2015 में 21.08.2017 को खारिज किया जा चुका है।
बिहार राज्य ने अपने प्रतिवाद हलफनामे में स्वयं याची की ही दलीलों पर भरोसा किया। राज्य ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति स्पष्ट रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संविदात्मक और प्रति‑कक्षा के आधार पर की गई थी। विश्वविद्यालय की सहमति के बिना की गई ऐसी नियुक्ति को विधि के तहत वैध नियुक्ति नहीं माना जा सकता।
राज्य ने विशेष रूप से 21.12.1984 के कुलाधिपति के पत्र पर विचार किया। राज्य के अनुसार, उक्त पत्र में यह प्रावधान था कि एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति केवल कुलपति द्वारा, संघटित महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर ही की जाएगी, ताकि कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व न पैदा हो। याची के मामले में न तो उनकी नियुक्ति कुलपति ने की थी और न ही यह किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध थी। इस आधार पर, राज्य ने उन पर प्राध्यापक का कथित वेतन देने से किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार किया।
यह भी इंगित किया गया कि दो अन्य व्यक्तियों, अर्थात् डॉ. शशि कांत त्रिपाठी और श्याम नारायण राय के मामलों में पूर्व में दिए गए आदेश उन शिक्षकों से संबंधित थे जो वास्तव में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत थे। अतः वे निर्णय याची के लिए सहायक नहीं हो सकते।
डी.के. कॉलेज के प्राचार्य ने अपने हलफनामे में कहा कि याची को कभी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा किसी स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया। प्राचार्य ने कहा कि याची के ही अनुरोध पर तथा “इच्छानुसारता” (desirability) के आधार पर, उन्हें केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, जिसका कोई वैधानिक अनुमोदन नहीं था। उनका मानदेय महाविद्यालय की आंतरिक निधि से प्रति व्याख्यान रू.35 की दर से, तथा समय‑समय पर अधिकतम रू.400 या रू.700 प्रतिमाह के अनुसार दिया जाता रहा।
इसके बाद न्यायालय ने स्वयं याची द्वारा दायर सामग्रियों को देखा। 06.03.2019 के आदेश द्वारा, जो इस मामले तथा CWJC No.6280 of 2011 (डॉ. रेनु मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में संयुक्त रूप से पारित किया गया था, न्यायालय ने याचियों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने‑अपने नियुक्ति पत्र और नियुक्ति से लेकर अब तक की सतत सेवा का प्रमाण अभिलेख पर लाएं।
इसके प्रत्युत्तर में, याची ने 23.04.2019 को परिशिष्ट हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल सचिवालय के 21.12.1984 के पत्र के अनुसार की गई थी। उनका दावा था कि कुलपति ने उन विभागों में, जहां शिक्षकों की कमी थी, एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राचार्य को अधिकृत किया था और उसी के अनुरूप प्राचार्य ने उन्हें नियुक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी एडहॉक शिक्षक को न तो विश्वविद्यालय और न ही महाविद्यालय की ओर से कोई अलग नियुक्ति पत्र जारी किया गया।
हालांकि, इस हलफनामे के साथ न तो कोई वास्तविक नियुक्ति पत्र, न अधिकरण आदेश और न ही सतत सेवा का कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर रखा गया। उन्होंने जिन कक्षाओं का दावा किया, उनकी अवधि, उन्हें किस‑किस अवधि के लिए भुगतान किया गया, या अब वे जो बकाया राशि मांग रहे हैं उसकी कोई विशिष्ट गणना भी प्रस्तुत नहीं की गई।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि इसी प्रकार की दलीलों पर आधारित एक अन्य याचिका CWJC No.6280 of 2011 (डॉ. रेनु मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) को पहले ही 02.05.2019 के आदेश से खारिज किया जा चुका है।
आगे, न्यायालय ने 31.10.2017 की एक रिपोर्ट का परीक्षण किया, जो डी.के. कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय को CWJC No.14092 of 2009 में 09.12.2011 के पूर्व आदेश के अनुपालन में भेजी गई थी। उस पूर्व मामले में, विश्वविद्यालय को प्रत्येक याची का व्यक्तिगत सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था, और वर्तमान याची भी उनमें से एक थे।
यह रिपोर्ट, जो प्राचार्य के प्रतिवाद हलफनामे के साथ परिशिष्ट R/4 के रूप में दायर की गई थी, में दर्ज था कि याची ने 16.01.2011 के बाद कोई भी कक्षा नहीं ली और अधिकांश समय वे महाविद्यालय परिसर में दिखे ही नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि याची ने इस रिपोर्ट की सामग्री को न तो चुनौती दी और न ही उसका कोई खंडन किया।
इन सभी तथ्यों को समग्र रूप से देखते हुए, न्यायालय ने पाया कि याची का मामला गंभीर कमियों से ग्रस्त है। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वे कोई ऐसा नियुक्ति या अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत रूप से एडहॉक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी कक्षाओं का प्रमाणित रिकार्ड या उन्हें किए गए भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।
न्यायालय ने माना कि रिट याचिका और परिशिष्ट हलफनामे “आवश्यक महत्वपूर्ण विवरणों से रिक्त” हैं। स्वीकृत पद के विरुद्ध वैध नियुक्ति के प्रमाण के बिना, तथा कथित सतत सेवा के स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में, प्राध्यापक वेतन का कोई प्रवर्तनीय अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने डॉ. रेनु मिश्रा की संबंधित रिट याचिका के खारिज होने और जनवरी 2011 के बाद याची द्वारा कक्षा न लेने संबंधी 2017 की कॉलेज रिपोर्ट को चुनौती न दिए जाने पर भी ध्यान दिया।
इन आधारों पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याची कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं कर पाए हैं, जिस पर कोई निर्देश या राहत दी जा सके। न्यायालय ने माना कि “वर्तमान मामले में कोई औचित्य (मेरिट) नहीं है” और रिट याचिका को खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन एडहॉक और अंशकालिक शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना स्पष्ट नियुक्ति आदेश के महाविद्यालयों में कार्य करते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि पूर्ण प्राध्यापक वेतन या नियमित कर्मचारियों के समानता के दावों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई वैध नियुक्ति के प्रमाण के बिना, स्वीकार नहीं किया जा सकता।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि महाविद्यालय प्राचार्यों द्वारा महाविद्यालयी निधि से की गई आंतरिक या अंतरिम व्यवस्थाएं स्वतः राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को बाध्यकारी नहीं बनातीं। जब तक ऐसी नियुक्ति कुलाधिपति या सरकार के पत्रों में निर्धारित शर्तों का कठोरतापूर्वक पालन न करे, शिक्षक नियमित वेतनमान को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता।
शिक्षकों के लिए इसका अर्थ है कि लिखित नियुक्ति पत्र, प्राधिकरण दस्तावेज़ और कक्षाओं व भुगतानों का स्पष्ट अभिलेख रखना अनिवार्य है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए, यह निर्णय इस बात को सुदृढ़ करता है कि उन्हें वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और अनौपचारिक व्यवस्थाओं के माध्यम से नियमित सेवा की अपेक्षाएं पैदा करने से बचना चाहिए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोई एडहॉक शिक्षक, जिसकी नियुक्ति महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय की औपचारिक नियुक्ति या किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध किए बिना की गई हो, 21.12.1984 के कुलाधिपति के पत्र के आधार पर राज्य या विश्वविद्यालय से पूर्ण प्राध्यापक वेतन का दावा कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि वैध नियुक्ति आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति का प्रमाण तथा सतत सेवा के साक्ष्य के अभाव में ऐसे वेतन का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता, और न ही राज्य तथा न ही विश्वविद्यालय इस संबंध में उत्तरदायी है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में पूर्ववर्ती पटना उच्च न्यायालय की रिट याचिकाओं, जिनमें CWJC No.6280 of 2011 (डॉ. रेनु मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) और CWJC No.144 of 2015 (डॉ. ऋषि मुनि उपाध्याय का मामला) शामिल हैं, का उल्लेख है, परंतु किसी प्रकाशित निर्णय या विस्तृत उद्धरण पर विशेष रूप से निर्भर नहीं किया गया है।
- अन्य कोई निर्णयित मामले स्पष्ट रूप से उदाहरण (precedent) के रूप में उद्धृत नहीं किए गए हैं।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 13493 वर्ष 2013
मामला शीर्षक: डॉ. सुरेंद्र पति तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
न्यायनिर्णय संदर्भ: 2024 (2) PLJR 416
अधिवक्ता: याची स्वयं‑व्यक्ति; श्री प्रशांत प्रताप, जीपी‑2, बिहार राज्य की ओर से; श्री सुनील कुमार, मगध विश्वविद्यालय की ओर से; श्री अरविंद नाथ पांडेय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से; श्री शशि शेखर तिवारी, प्राचार्य, डी.के. कॉलेज, डुमरांव की ओर से।
मामले का स्वरूप: एक एडहॉक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा प्राध्यापक वेतन और बकाया राशि के भुगतान हेतु निर्देश की मांग वाली रिट याचिका।
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, तो आप अधिक अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
