मामले की पृष्ठभूमि
यह याचिका बिहार के विभिन्न सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत चार शिक्षकों द्वारा दायर की गई थी। उनकी नियुक्ति बिहार जिला बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के अंतर्गत हुई थी।
2006 के नियमों के तहत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित दोनों प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती थी। नियम 4 में नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारित की गई थी। 2006 के नियमों के नियम 8(iv) में यह प्रावधान था कि अप्रशिक्षित शिक्षक सेवा के दौरान छह वर्ष के भीतर प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान का लाभ मिलेगा।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे स्नातक या स्नातकोत्तर हैं, उनकी नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया के बाद हुई है और उन्होंने आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। उनका यह भी दावा था कि बिहार जिला बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के अंतर्गत उन्हें प्रधानाध्यापक बनने के लिए पदोन्नति की “नियत तिथि” प्राप्त थी। वे अपने विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे।
विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राज्य ने अलग नियमावली जारी की: बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, विभागीय कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021। इन नियमों के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ताओं की केंद्रीय शिकायत 2021 के नियमों के नियम 5 तथा नियम 6(v)(b) और (d) के विरुद्ध थी। नियम 5 में यह प्रावधान है कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। नियम 6 में ऐसे प्रत्यक्ष भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनमें CBSE, ICSE और BSEB से संबद्ध विद्यालयों का अनुभव भी शामिल है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये प्रावधान अवैध, मनमाने और असंवैधानिक हैं। विशेष रूप से, उनका कहना था कि 2021 के नियम, 2020 के नियमों के नियम 8 के विपरीत हैं, जिसमें यह उल्लेख है कि “प्रधानाध्यापक के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे” और पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता एवं सेवा अनुभव निर्धारित किए गए हैं।
2020 के नियमों के नियम 8 के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति केवल जिला बोर्ड माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षकों में से पदोन्नति द्वारा की जानी है। इसके लिए न्यूनतम दस वर्ष की सतत सेवा जिला बोर्ड माध्यमिक शिक्षक के रूप में या छह वर्ष की सतत सेवा जिला बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में अनिवार्य है, जिसकी गणना सेवा ग्रहण करने की तिथि या प्रशिक्षण संबंधी योग्यता जैसे B.Ed, B.A. Ed या B.Sc. Ed प्राप्त करने की तिथि में से जो बाद की हो, उससे की जानी है। साथ ही, कम-से-कम 45% अंकों (आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं के लिए छूट सहित) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, मूल्यांकन (कुशलता परीक्षा) या शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता, तथा पदोन्नति वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों की “स्वच्छता प्रमाण पत्र” की आवश्यकता भी रखी गई है।
इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब 2020 के नियमों का नियम 8, जो पदोन्नति को अनिवार्य बनाता है, अभी भी अस्तित्व में है, तो राज्य उसी पद पर सीधी भर्ती के लिए 2021 के नियमों का नियम 5 लागू नहीं कर सकता। वे 2021 के नियमों के नियम 5 तथा नियम 6 के प्रासंगिक हिस्सों को ultra vires घोषित कराना चाहते थे और साथ ही सरकारी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयकृत एवं परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की चल रही नियुक्ति एवं पदस्थापन प्रक्रिया को रोकने का निर्देश भी मांग रहे थे।
पटना उच्च न्यायालय ने 2021 के नियमों के पाठ और उद्देश्य का विस्तार से परीक्षण किया। 2021 के नियमों की प्रस्तावना (जो रिट याचिका के साथ संलग्न थी) से न्यायालय ने यह नोट किया कि राज्य का उद्देश्य शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना था, ताकि प्रत्येक ऐसे पंचायत, जहाँ माध्यमिक विद्यालय नहीं है, में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जा सके। जिन पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं थे, वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने के बाद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत उन्नयन किए गए माध्यमिक विद्यालयों को आगे चलकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत किया जाना था।
न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रस्तावना में विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ताकि बेहतर प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य ने सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में प्रधानाध्यापकों का एक नया संवर्ग बनाने का निर्णय लिया। यह संवर्ग निम्नलिखित के लिए अवसर खोलेगा:
• पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के अधीन कार्यरत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं; तथा
• CBSE, ICSE और BSEB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक।
इस प्रकार 2021 के नियम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए थे। इन नियमों में “उन्नत माध्यमिक विद्यालय” और “उन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय” जैसे पदों की परिभाषा भी दी गई है।
नियम 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रधानाध्यापक के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। नियम 6 में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुभव का प्रकार भी निर्धारित किया गया है। नियमों में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु-सीमा का प्रावधान है और नियम 7 के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह नोट किया कि 2021 के नियमों में अनेक सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और नियुक्ति के बाद प्रधानाध्यापकों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। नियम 11 के अनुसार पुष्टि (confirmation) से पहले उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, साथ ही परिवीक्षा की संतोषजनक पूर्ति एवं निर्धारित प्रशिक्षण भी आवश्यक है। विभागीय परीक्षा के विस्तृत दिशा-निर्देश केंद्रीय परीक्षा समिति, राजस्व बोर्ड, बिहार तथा प्रशासनिक विभाग से परामर्श कर तैयार किए जाने हैं। नियम 12 एवं 13 में क्रमशः प्रधानाध्यापकों की पुष्टि एवं वरिष्ठता सूची से संबंधित प्रावधान हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2021 के नियमों में उन शिक्षकों के बीच वरिष्ठता की स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है, जो नियुक्ति एवं पुष्टि के बाद प्रधानाध्यापक बनेंगे। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए 2021 के नियमों के नियम 13 की ओर संकेत किया। उस प्रावधान के तहत प्रधानाध्यापकों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter se seniority) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची प्रखंडीय (divisional) स्तर पर तैयार की जाएगी।
योग्यता मानदंड, शैक्षिक एवं अनुभवगत पात्रता, नियुक्ति प्रक्रिया, परिवीक्षा और विभागीय परीक्षा आदि का परीक्षण करने के बाद खंडपीठ ने माना कि किसी भी संवैधानिक प्रावधान के साथ कोई असंगति नहीं है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 2021 के नियम, जिनमें चुनौती दिए गए प्रावधान भी शामिल हैं, को मनमाना, अतार्किक या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता।
इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय State of Andhra Pradesh and Ors. v. McDowell and Co. and Ors., 1996 (3) Supreme Court Cases 709 पर भरोसा किया। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि को केवल दो आधारों पर ही निरस्त किया जा सकता है:
1. विधायी अधिकार–क्षेत्र (legislative competence) का अभाव; या
2. संविधान के भाग-III में निहित किसी मौलिक अधिकार या अन्य किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन।
उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया था कि किसी अधिनियम को रद्द करने के लिए तीसरा आधार नहीं है। यदि किसी विधि को अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो उसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब वह समानता या समतुल्य संरक्षण (equal protection) के प्रावधान का उल्लंघन करती हो। किसी विधि को केवल इस आधार पर कि वह “मनमानी” या “अविवेकपूर्ण” है, या इस कारण कि न्यायालय उसे “अनुचित” समझता है, निरस्त नहीं किया जा सकता। यह मान लिया जाता है कि विधानमंडल जनता की आवश्यकताओं को भलीभाँति जानता है और न्यायालय उसकी नीतिगत निर्णयों की सूझबूझ (wisdom) का परीक्षण नहीं कर सकता।
उक्त स्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि 2021 के नियमों को बनाने में राज्य सरकार के पास विधायी अधिकार–क्षेत्र का अभाव था, न ही यह दिखा सके कि किसी मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 भी शामिल है, का उल्लंघन हुआ है। तदनुसार, 2021 के नियमों के नियम 5 और नियम 6(v)(b) एवं (d) को दी गई चुनौती विधि की दृष्टि से अस्थिर (unsustainable) मानी गई।
न्यायालय द्वारा नोट किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रक्रिया से संबंधित था। माननीय महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि 2021 के नियमों के तहत प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियाँ पहले ही की जा चुकी हैं। किंतु याचिकाकर्ताओं ने नियुक्त किए गए किसी भी प्रधानाध्यापक को रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया था।
न्यायालय ने इसे महत्वपूर्ण माना। चूँकि याचिकाकर्ता उन नियमों को ही असंवैधानिक घोषित करवाना चाहते थे, जिनके तहत इन प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, और मांगी गई राहत सीधे-सीधे उनकी नियुक्तियों को प्रभावित करती थी, इसलिए ऐसे प्रधानाध्यापकों को आवश्यक पक्षकार (necessary parties) माना गया। उन्हें पक्षकार के रूप में न जोड़ा जाना रिट याचिका को स्वीकार न करने का एक अतिरिक्त कारण बना।
दोनों पक्षों की दलीलों के समग्र परीक्षण के पश्चात खंडपीठ ने यह माना कि:
• 2021 के नियमों के विशिष्ट प्रावधानों को दी गई संवैधानिक चुनौती गुण–अभाव (on merits) के कारण विफल रही।
• आवश्यक पक्षकारों (पहले से नियुक्त प्रधानाध्यापकों) को न जोड़े जाने से याचिका और भी कमजोर हो गई।
इस प्रकार न्यायालय ने रिट याचिका को निराधार पाया और उसे खारिज कर दिया। किसी भी लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की आकांक्षा रखते हैं। अनेक शिक्षक, याचिकाकर्ताओं की तरह, यह आशा कर रहे थे कि 2020 के नियमों के तहत प्रधानाध्यापक के सभी पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य प्रधानाध्यापकों का नया संवर्ग बनाने और उन पदों को 2021 के नियमों के तहत सीधी भर्ती से भरने के लिए अधिकृत है।
कार्यरत शिक्षकों के लिए इसका अर्थ यह है कि प्रधानाध्यापक के पदों को स्वचालित या केवल पदोन्नति–आधारित तरीके से भरे जाने की पूर्व अपेक्षाएँ एक वैध रूप से बनाई गई नई भर्ती नीति पर हावी नहीं हो सकतीं। अब शिक्षकों को 2021 के नियमों में निर्धारित पात्रता एवं चयन मानदंड के तहत प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
यह निर्णय इस बात पर भी बल देता है कि भर्ती नियमों को चुनौती देते समय मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन को दिखाना आवश्यक है। केवल नीतिगत असंतोष या अन्याय की धारणा पर्याप्त नहीं है।
इसके अलावा, जब ऐसे नियमों के तहत पहले ही नियुक्तियाँ हो चुकी हों, तो उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति प्रायः उन नियुक्त व्यक्तियों को मुकदमे में पक्षकार बनाए बिना राहत नहीं पा सकता। अन्यथा, आवश्यक पक्षकारों को न जोड़े जाने के आधार पर न्यायालय राहत देने से इंकार कर सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, विभागीय कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 के नियम 5 तथा नियम 6(v)(b) और (d) असंवैधानिक या अवैध हैं, क्योंकि वे 2020 के नियमों के तहत पदोन्नति के बजाय प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती का प्रावधान करते हैं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 2021 के नियम राज्य की विधायी क्षमता के दायरे में हैं, वे अनुच्छेद 14 या किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते और इनमें पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान निहित हैं। चुनौती दिए गए प्रावधानों को वैध ठहराया गया। - प्रश्न: क्या न्यायालय केवल इस आधार पर भर्ती नियमों को रद्द कर सकता है कि कुछ शिक्षकों की दृष्टि में वे मनमाने या अनुचित हैं?
उत्तर: नहीं। State of Andhra Pradesh and Ors. v. McDowell and Co. and Ors. पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किसी विधि को केवल विधायी क्षमता के अभाव या मौलिक अधिकारों अथवा अन्य संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ही रद्द किया जा सकता है। मात्र मनमानी या कथित अन्याय की धारणा पर्याप्त आधार नहीं है। - प्रश्न: क्या उन व्यक्तियों को, जिनकी नियुक्ति चुनौती दिए गए नियमों के तहत की जा चुकी है, उन नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाना आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, इस प्रसंग में आवश्यक है। न्यायालय ने माना कि नियुक्त प्रधानाध्यापक आवश्यक पक्षकार हैं, क्योंकि याचिका का परिणाम सीधे उन्हें प्रभावित करेगा। उनके न होने को याचिका खारिज करने का अतिरिक्त आधार माना गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Andhra Pradesh and Ors. v. McDowell and Co. and Ors., 1996 (3) Supreme Court Cases 709.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12566 of 2025
मामले का शीर्षक: Pradip Kumar & Ors. v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 140
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble the Chief Justice Sangam Kumar Sahoo and Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तारीख: 31-03-2026
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: Mr. Mrityunjay Kumar, Advocate; Mr. Mukesh Kumar Singh, Advocate; Mr. Shivam Kumar, Advocate
प्रतिवादियों के अधिवक्ता: Mr. P.K. Shahi, Advocate General
मामले का प्रकार: भर्ती एवं सेवा शर्त नियमों के विशिष्ट प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नागरिक रिट अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Click here to read the full judgment of the Patna High Court
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