मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने 1979 में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक के रूप में सेवा जॉइन की। वे क्रमशः पदोन्नति पाकर 1989 में अधिकारी स्केल-I और 01.10.2014 को अधिकारी स्केल-II बने।
वर्ष 2011 से 2014 तक वे क्षेत्रीय कार्यालय, गोपालगंज के अंतर्गत खोरेपुर शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात रहे। उनके अनुसार, इस शाखा में किए गए कार्यों के आधार पर ही 2014 में उन्हें अधिकारी स्केल-II के पद पर पदोन्नत किया गया।
16.07.2016 को, जब वे क्षेत्रीय कार्यालय, गोपालगंज में अधिकारी स्केल-II के रूप में कार्यरत थे, मुख्यालय ने पत्र संख्या 194 द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया। यह निलंबन, खोरेपुर शाखा में शाखा प्रबंधक रहने के दौरान कथित रूप से किए गए धोखाधड़ीपूर्ण कृत्यों से संबंधित था।
22.08.2016 को, अनुशासनिक प्राधिकरण-सह-महाप्रबंधक ने आठ आरोपों वाला आरोप–स्मारक (पत्र संख्या 250) जारी किया। दिनांक 29.02.2016 का एक संशोधन–पत्र भी जारी किया गया। इसके पश्चात पूर्ण रूप से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
जांच 04.10.2016 को शुरू हुई और 17.03.2017 को समाप्त हुई। 17 बैठकों के दौरान प्रबंधन ने 68 दस्तावेज प्रबंधन प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किए और एक प्रबंधन गवाह की जांच की गई। याचिकाकर्ता ने 11 बचाव प्रदर्श तथा एक गवाह प्रस्तुत किया।
जांच प्राधिकारी ने 20.04.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सभी आठ आरोप सिद्ध माने गए। यह रिपोर्ट 20.04.2017 के आवरण पत्र के साथ याचिकाकर्ता को प्रेषित की गई। याचिकाकर्ता ने 12.05.2017 को अनुशासनिक प्राधिकरण-सह-महाप्रबंधक के समक्ष अपना स्पष्टीकरण दायर किया, जिसमें उसने निष्कर्षों को चुनौती दी और परिस्थितियों को स्पष्ट किया।
17.07.2017 को अनुशासनिक प्राधिकरण ने आदेश संख्या HO/DAD//10/17-18/163 पारित कर, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 39(1)(b)(v) को 2013 संशोधन विनियम के साथ पढ़ते हुए, “बर्खास्तगी, जो सामान्यतः भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी” की दंडात्मक सजा दी। विनियम 48 का हवाला देते हुए यह भी आदेशित किया गया कि निलंबन अवधि के लिए याचिकाकर्ता को, निर्वाह भत्ता के रूप में जो राशि पहले से दी जा चुकी है, उसके अतिरिक्त वेतन, PAY या भत्ते देय नहीं होंगे। इस आशय का प्रशासनिक आदेश पत्र संख्या 164 दिनांक 17.07.2017 के तहत जारी किया गया।
याचिकाकर्ता ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष-सह-अपील प्राधिकारी के समक्ष वैधानिक अपील दायर की। 31.10.2017 को, पत्र संख्या HO/DAD/10/17-18/320 द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को अस्वीकार कर बर्खास्तगी की पुष्टि कर दी।
2018 में याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय का रुख किया और जांच रिपोर्ट, बर्खास्तगी आदेश, निलंबन वेतन से संबंधित प्रशासनिक आदेश तथा अपीलीय आदेश को चुनौती दी। रिट याचिका की लंबितावस्था के दौरान, 31.10.2019 को वे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने पुनः नियुक्ति के साथ सभी परिणामी लाभ अथवा अन्य उपयुक्त राहतें मांगीं।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की तथा विभागीय जांच में अपनाई गई प्रक्रिया और ऐसे मामलों में न्यायालय की शक्ति के दायरे, दोनों का विश्लेषण किया।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनकी सेवा यात्रा का वर्णन करते हुए रेखांकित किया कि कथित अनियमितताएँ 2011 से 2014 के बीच खोरेपुर शाखा में उनके कार्यकाल से संबंधित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्हीं कार्यों के आधार पर अक्टूबर 2014 में उन्हें अधिकारी स्केल-II पर पदोन्नत किया गया था और खोरेपुर से तबादले के दो वर्ष बाद अचानक उन्हें निलंबित कर आरोप–पत्र दे दिया गया।
अधिवक्ता ने बैंक की स्टाफ एकाउंटेबिलिटी नीति, 2014, विशेष रूप से उपधारा 7(12) पर विशेष निर्भरता जताई। इस उपधारा के अनुसार, यदि किसी चूक की ओर लगातार दो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में संकेत न किया गया हो या घटना की तिथि से चार वर्ष के भीतर उसे नहीं उठाया गया हो, जो भी बाद में हो, तो उस पर कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि कार्यवाही शुरू होने से पहले खोरेपुर शाखा की कम से कम दो आंतरिक लेखा परीक्षाएँ की गई थीं और किसी ने भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अनियमितता नहीं बताई। इस आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि कार्यवाही का अतिदेर से आरंभ होना स्टाफ एकाउंटेबिलिटी नीति के विरुद्ध है।
विलंब के तर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय P.V. Mahadevan v. M.D.T.N. Housing Board, (2005) 6 SCC 636 का हवाला दिया। जोर इस बात पर था कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने में लंबे विलंब से कर्मचारियों को गंभीर कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ प्रताड़ना की गई। उनका कहना था कि उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध गोपनीय शिकायत भेजी थी, जिसे उन्होंने बचाव प्रदर्श-11 के रूप में प्रस्तुत किया। उनका दावा था कि विभागीय कार्यवाही प्रतिशोध स्वरूप की गई।
प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में, याचिकाकर्ता का तर्क था कि जांच अधिकारी द्वारा “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन” हुआ। उनका कहना था कि उन्हें प्रबंधन गवाह से जिरह करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, और उन्हें प्रतियों की मूल अभिलेखों से मिलान करने की अनुमति नहीं दी गई। इस समर्थन में उन्होंने State of U.P. v. Shatrughan Lal, (1998) 6 SCC 651 एवं O.K. Bhardwaj v. Union of India, (2001) 9 SCC 180 पर भरोसा किया, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय जांचों में निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के महत्व पर बल दिया था।
कथित दुर्व्यवहार के स्वरूप पर, याचिकाकर्ता का तर्क था कि बैंकिंग कार्यवाही 2011 के अंत तक मैन्युअल रूप से होती थी और इसके बाद उसे कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में स्थानांतरित किया गया। उनका कहना था कि उन्हें कंप्यूटर चलाने का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला, जिसके कारण कुछ राशियों के गलत हस्तांतरण हो गए, जिन्हें बाद में समायोजित कर दिया गया। उनके अनुसार, न तो कोई हेरफेर या निजी लाभ हुआ, न ही किसी ग्राहक की शिकायत हुई और अधिक से अधिक यह लापरवाही थी। उन्होंने Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570 पर भरोसा कर यह तर्क दिया कि विभागीय निष्कर्ष उचित साक्ष्यों से समर्थित होने चाहिए, तथा Union of India v. J. Ahmed, (1979) 2 SCC 286, Inspector Prem Chand v. Delhi, (2007) 4 SCC 566 और H.L. Gulati v. Union of India, (2015) 12 SCC 408 के आधार पर प्रस्तुत किया कि मात्र लापरवाही हर स्थिति में इतनी गंभीर दुर्व्यवहार नहीं बनती कि बर्खास्तगी जैसी सजा दी जा सके।
अंत में, उन्होंने प्रार्थना की कि न्यायालय सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने 38 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और मामले की लंबितावस्था के दौरान सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
प्रतिवाद में, बैंक के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक (स्केल-II) थे और उनके कार्य की जांच के दौरान गंभीर चूकें एवं दुर्व्यवहार पाए गए। सक्षम अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा 22.08.2016 को आरोप–पत्र जारी किया गया, जिसके बाद 29.02.2016 का संशोधन–पत्र भी जारी हुआ।
बैंक की ओर से यह इंगित किया गया कि विभागीय जांच 04.10.2016 को प्रारंभ हुई और 20.04.2017 को समाप्त हुई। जांच प्राधिकारी ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की उपस्थिति में सभी आठ आरोपों की जांच की। बैंक का कहना था कि याचिकाकर्ता को अपने बचाव में दस्तावेज प्रस्तुत करने और गवाहों की जांच कराने के लिए हर यथोचित अवसर दिया गया।
बैंक के अनुसार, जांच अधिकारी ने सभी तथ्यों और अभिलेखों पर विचार कर 20.04.2017 को अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया। याचिकाकर्ता से प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखने को कहा गया, परंतु उन्होंने समय पर उत्तर दाखिल नहीं किया; केवल स्मरण–पत्र के बाद उन्होंने यह आरोप लगाया कि जांच एकतरफा है और प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। बैंक ने तर्क दिया कि 06.03.2017 और 17.03.2017 को अवसर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता अपने गवाह प्रस्तुत करने में विफल रहे।
बैंक का कहना था कि अनुशासनिक प्राधिकरण ने सेवा विनियम, 2010 के विनियम 39(1)(b)(v) और विनियम 48 को 2013 संशोधन के साथ पढ़ते हुए ही बर्खास्तगी का आदेश पारित किया तथा निलंबन अवधि के लिए बकाया वेतन से इनकार किया। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलीय प्राधिकरण ने पूरे प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार कर दंड की पुष्टि की। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय की सीमित भूमिका के समर्थन में बैंक ने Punjab National Bank v. M.L. Kalra (D) through LRs., 2003 LiveLaw (SC) 733 तथा विशेष रूप से बाद के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Deputy General Manager (Appellate Authority) & Ors. v. Ajai Kumar Srivastava, (2021) 2 SCC 612 पर भरोसा किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पुनः यह स्थिर सिद्धांत दोहराया कि विभागीय मामलों में उसकी शक्ति, निर्णय–प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की है, न कि गुण–दोष पर अपील की। न्यायालय की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने की है कि कर्मचारी के साथ व्यवहार में निष्पक्षता हो और कोई प्रक्रियात्मक गैरकानूनी कृत्य न हुआ हो; वह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर अनुशासनिक प्राधिकरण के निष्कर्षों को अपने निष्कर्षों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।
अभिलेखों की जांच पर न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को अपने बचाव का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच 17 बैठकों तक चली, जिसमें 68 प्रबंधन प्रदर्श और एक प्रबंधन गवाह तथा याचिकाकर्ता की ओर से 11 बचाव प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यवाही में साक्ष्यों की अनदेखी की गई या यह याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में संचालित हुई।
न्यायालय ने यह तर्क भी अस्वीकार कर दिया कि स्टाफ एकाउंटेबिलिटी नीति, 2014 के कारण कार्यवाही बाधित हो जाती है। उसने उल्लेख किया कि जिस उपधारा पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया, उसमें कहा गया है कि जिन चूकों की ओर लगातार दो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में संकेत न किया गया हो या घटना की तिथि से चार वर्ष बीत जाने के बाद, जो भी बाद में हो, उन पर जवाबदेही निर्धारित नहीं की जाएगी। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि “घटना की तिथि से चार वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई थी।” अतः एकाउंटेबिलिटी नीति याचिकाकर्ता को संरक्षण नहीं देती और P.V. Mahadevan का निर्णय उनके पक्ष में सहायक नहीं है।
Shatrughan Lal, O.K. Bhardwaj और Roop Singh Negi पर भरोसे के संबंध में न्यायालय ने कहा कि ये निर्णय याचिकाकर्ता की सहायता नहीं करते, क्योंकि यहां के तथ्यों में जांच शाखा के कार्यों की विस्तृत आंतरिक जांच पर आधारित थी, जो दस्तावेजी तथा मौखिक दोनों प्रकार के साक्ष्यों के साथ की गई। बाहरी गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर्याप्त रूप से पालन किए गए थे।
न्यायिक समीक्षा के दायरे के संदर्भ में, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Punjab National Bank v. M.L. Kalra के अनुच्छेद 9 का उद्धरण किया, जिसमें Ajai Kumar Srivastava मामले का भी हवाला था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संवैधानिक न्यायालय केवल विधि–जनित त्रुटियाँ या गंभीर प्रक्रियात्मक खामियाँ, जिनसे प्रत्यक्ष अन्याय या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो, उन्हें ही सुधार सकते हैं, और वे अनुशासनिक निष्कर्षों के गुण–दोष पर अपीलीय निकाय की तरह कार्य नहीं कर सकते।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि न तो जांच प्रतिवेदन में और न ही अनुशासनिक प्राधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों में कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि है। अतः बर्खास्तगी आदेश में हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की राहत देने का कोई आधार नहीं है।
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे बैंक कर्मियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि जब पूर्ण जांच की गई हो और उचित अवसर दिए गए हों, तो पटना उच्च न्यायालय सामान्यतः विभागीय निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
केवल लम्बी सेवा और सेवानिवृत्ति के निकट होना, अपने आप में, उस स्थिति में दंड को हल्का करने का आधार नहीं माना गया, जब वित्तीय प्रबंधन में गंभीर चूकें सिद्ध हो चुकी हों। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि उसका काम केवल यह देखना है कि निर्णय कैसे लिया गया, न कि यह दोबारा परखना कि कर्मचारी दोषी है या नहीं, अथवा कोई भिन्न दंड चुनना।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि आंतरिक स्टाफ एकाउंटेबिलिटी नीतियाँ तभी कर्मचारियों की सहायता कर सकती हैं जब उनके सटीक शर्तें पूरी हों। यदि नीति में निर्धारित अवधि समाप्त ही नहीं हुई है, तो न्यायालय ऐसी नीतियों का उपयोग वैध कार्यवाही को रोकने या निरस्त करने के लिए नहीं करेगा।
कर्मचारियों के लिए यह इस बात पर जोर देता है कि वे विभागीय जांचों में सक्रिय रूप से भाग लें, समय पर अपने उत्तर दाखिल करें और उपलब्ध गवाह एवं दस्तावेज जांच के चरण में ही प्रस्तुत करें। यदि अभिलेख से स्पष्ट हो कि कई अवसर दिए गए थे, तो बाद में उठाई गई अन्याय की दलीलें सफल होने की संभावना कम है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या विलंब से दूषित थी, जिससे जांच प्रतिवेदन और बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया जा सके?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जांच अनेक बैठकों में संचालित हुई, याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया, यह बैंक की एकाउंटेबिलिटी नीति में निर्धारित समय–सीमा के भीतर थी, और इसमें कोई प्रक्रियात्मक गैरकानूनी कृत्य या निष्पक्ष सुनवाई से इन्कार नहीं हुआ। - प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर बैंक प्राधिकारियों द्वारा दी गई बर्खास्तगी की सजा में हस्तक्षेप कर सकता था?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांतों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल निर्णय–प्रक्रिया में विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ परखने तक सीमित है, और वह गुण–दोष पर अपीलीय प्राधिकरण की तरह कार्य नहीं कर सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- P.V. Mahadevan v. M.D.T.N. Housing Board, (2005) 6 SCC 636 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; अनुपयुक्त माना गया।
- State of U.P. v. Shatrughan Lal and Another, (1998) 6 SCC 651 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; भिन्न तथ्यों के कारण अलग किया गया।
- O.K. Bhardwaj v. Union of India, (2001) 9 SCC 180 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; भिन्न तथ्यों के कारण अलग किया गया।
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and Others, (2009) 2 SCC 570 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत; भिन्न माना गया।
- Union of India and Others v. J. Ahmed, (1979) 2 SCC 286 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत।
- Inspector, Prem Chand v. Delhi, (2007) 4 SCC 566 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत।
- H.L. Gulati v. Union of India, (2015) 12 SCC 408 – याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत।
- Punjab National Bank v. M.L. Kalra (D) through LRs. & Another, 2003 LiveLaw (SC) 733 – बैंक और न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया।
- Deputy General Manager (Appellate Authority) & Ors. v. Ajai Kumar Srivastava, (2021) 2 SCC 612 – न्यायिक समीक्षा के दायरे के लिए निर्णय में उद्धृत।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3982 of 2018
मामले का शीर्षक: Jai Prakash Singh v. The Chairman, Uttar Bihar Gramin Bank & Ors.
उद्धरण: 2024(2) PLJR 659
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Dr. Anshuman
निर्णय की तिथि: 29.04.2024
वकील:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ram Binod Singh, Advocate
- प्रतिवादी–बैंक की ओर से: Mr. Prabhakar Jha, Advocate
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें विभागीय जांच प्रतिवेदन, बर्खास्तगी आदेश, निलंबन अवधि के बकाया वेतन से इनकार तथा वैधानिक अपील की अस्वीकृति को चुनौती दी गई।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका खारिज; जांच प्रतिवेदन, अनुशासनिक आदेश और अपीलीय आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर यहाँ क्लिक करें
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