मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जल संसाधन विभाग के एक मौसमी लिपिक और बिहार राज्य के बीच उद्भूत विवाद से संबंधित था, जो आश्वस्त पदोन्नति प्रगति (Assured Career Progression – ACP) योजना के तहत उसके वित्तीय उन्नयन के हक को लेकर था।
मौसमी लिपिक के रूप में कार्यरत कर्मचारी ने लंबे समय तक सेवा देने के बाद एसीपी लाभ का दावा किया। 22.02.2011 दिनांकित पत्र द्वारा, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, कैमूर, भभुआ ने इस आधार पर उसे एसीपी से वंचित कर दिया कि उसने विभागीय लेखा परीक्षा पास नहीं की है।
इस अस्वीकृति को उसने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 19307/2013 के माध्यम से चुनौती दी। उसने यह शिकायत भी की कि विभाग ने मौसमी कर्मचारी के रूप में उसके कार्य दिवसों की गलत गणना की है: उसने 1719 कार्यदिवस का दावा किया, जबकि विभाग ने अभिलेखों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए केवल 431 कार्यदिवस स्वीकार किए।
20.12.2017 को माननीय एकल न्यायाधीश ने उसकी रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। न्यायालय ने माना कि, चूँकि मौसमी लिपिक के पद से कोई पदोन्नतिपरक पद उपलब्ध नहीं था, इसलिए याची को एसीपी की शर्त के रूप में विभागीय परीक्षा पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एकल न्यायाधीश ने उसके मामले को एसीपी के लिए विचारार्थ रखने का निर्देश दिया और विवादित कार्यदिवसों की संख्या के संबंध में प्रार्थनापत्र (representation) दायर करने की स्वतंत्रता भी दी।
उस निर्णय से आहत होकर बिहार राज्य व विभागीय प्राधिकारीगण ने पटना उच्च न्यायालय की द्वैतीय पीठ के समक्ष पत्र-पेटेंट अपील संख्या 372/2019 दायर की।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
द्वैतीय पीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति राजन गुप्ता एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह सम्मिलित थे, ने अपील सुनी। निर्णय 25.04.2022 को सुनाया गया।
राज्य अपीलकर्ताओं ने पीठ के सामने केवल एक मुद्दा उठाया: उनका तर्क था कि चूँकि रिट याची ने विभागीय लेखा परीक्षा पास नहीं की है, इसलिए उसके मामले को एसीपी के लिए विचारार्थ रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता था। मूल रूप से राज्य ने इस परीक्षा को वित्तीय उन्नयन के लिए अनिवार्य पूर्व-शर्त के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की।
इस मुद्दे का निर्णय करने के लिए द्वैतीय पीठ ने पहले माननीय एकल न्यायाधीश की दलील (reasoning) पर पुनर्विचार किया। एकल न्यायाधीश ने एसीपी नियमों और याची के पद की प्रकृति का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया था।
याची को मौसमी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि इस पद से कोई पदोन्नतिपरक पद उपलब्ध नहीं है। सरल शब्दों में, मौजूदा सेवा संरचना के अंतर्गत कोई “अगला उच्च पद” नहीं था, जिस पर मौसमी लिपिक को पदोन्नत किया जा सके।
एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि एसीपी नियम सेवा में रिक्तियों की कमी या पदोन्नतिपरक अवसरों के अभाव के कारण होने वाले ठहराव (stagnation) से निपटने के लिए लागू किए गए थे। इन नियमों के अंतर्गत, किसी कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन दिया जाना है यदि वह नियमित पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो और वह शर्तों को पूरा करता हो, जिनमें जहाँ ऐसी शर्त मौजूद हो, वहाँ विभागीय परीक्षा पास करना भी शामिल है।
हालाँकि, न्यायालय ने यह जोर देकर कहा कि यह आवश्यकता केवल वहीं काम करती है जहाँ वास्तव में कोई पदोन्नतिपरक पद और पदोन्नति संबंधी नियम अस्तित्व में हों। यदि कोई पदोन्नतिपरक पद ही नहीं है, तो ऐसी गैर-मौजूद पदोन्नति के लिए कोई पदोन्नति नियम और कोई पात्रता मानदंड तर्कसंगत रूप से निर्धारित ही नहीं किए जा सकते।
याची के मामले में, चूँकि मौसमी लिपिक के पद से आगे कोई पदोन्नतिपरक पद उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस गैर-मौजूद पदोन्नति के लिए किसी विभागीय परीक्षा पास करने पर जोर देने वाला कोई नियम हो ही नहीं सकता था। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि याची के मामले को एसीपी के लिए विचार करने के लिए उससे किसी विभागीय परीक्षा को पास करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
एकल न्यायाधीश ने इस तर्क का समर्थन पूर्ववर्ती द्वैतीय पीठ के निर्णयों पर भरोसा करके किया। विशेष रूप से, न्यायालय ने Uday Shankar Prasad vs. The State of Bihar & Ors., रिपोर्टेड इन 2017 (3) PLJR 824 के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि यदि किसी पद के लिए कोई पदोन्नतिपरक मार्ग (promotional avenue) नहीं है, तो एसीपी के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की कोई अनिवार्यता नहीं हो सकती।
राज्य ने यह तर्क दिया था कि यह दृष्टिकोण Gorakh Nath Choudhary vs. The State of Bihar and others (CWJC No. 11713 of 2010, दिनांक 27.09.2012) में दिए गए पूर्ववर्ती द्वैतीय पीठ के निर्णय से असंगत है, और इसलिए Uday Shankar Prasad को per incuriam माना जाना चाहिए। Gorakh Nath Choudhary में न्यायालय ने कहा था कि नियमित पदोन्नति के लिए जो भी पात्रता मानदंड हैं, जिनमें विभागीय परीक्षा पास करना भी शामिल है, वे सभी एसीपी पर भी लागू होंगे।
एकल न्यायाधीश ने तथ्यों के आधार पर उस मामले को भिन्न बताया। Gorakh Nath Choudhary में कर्मचारी लोअर डिवीजन क्लर्क था, जिसका पद स्पष्ट पदोन्नतिपरक मार्ग वाला था। इसलिए वहाँ एसीपी देने से पहले विभागीय परीक्षा सहित सभी पदोन्नति संबंधी शर्तों पर जोर देना समझ में आता था।
इसके विपरीत, मौसमी लिपिक के मामले में और Uday Shankar Prasad में कोई पदोन्नतिपरक पद उपलब्ध नहीं था। ऐसे तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ कोई पदोन्नतिपरक मार्ग ही नहीं है, वहाँ कोई पदोन्नति नियम और कोई पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते। परिणामस्वरूप, विभागीय परीक्षा पास करना एसीपी के लिए पूर्व-शर्त नहीं माना जा सकता।
मौसमी कर्मचारी के रूप में 1719 कार्यदिवस की गणना के विवाद पर एकल न्यायाधीश ने अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया। इसके बजाय, न्यायालय ने याची को यह अनुमति दी कि वह चार सप्ताह के भीतर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 5 जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दाखिल करे। प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अभिलेखों के साथ उसके दावे का मिलान करें और यदि सही पाएँ, तो दो माह के भीतर यथोचित लाभ प्रदान करें।
जब अपील द्वैतीय पीठ के समक्ष आई, तो न्यायाधीशों ने यह जाँचा कि ऐसे मामलों में एसीपी के लिए विभागीय लेखा परीक्षा की अप्रासंगिकता पर एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष सही है या नहीं।
द्वैतीय पीठ ने यह टिप्पणी की कि यह मुद्दा अब पुनः बहस के लिए खुला नहीं रह गया है। यह प्रश्न पहले से ही पूर्ववर्ती द्वैतीय पीठ के निर्णयों, विशेषकर State of Bihar & Ors. vs. Smt. Jivachi Devi, रिपोर्टेड इन 2020 (2) BLJ 471 द्वारा निर्णायक रूप से सुलझाया जा चुका है।
Jivachi Devi में न्यायालय ने विस्तार से यह विचार किया था कि Bihar State Employees Conditions of Service (Assured Career Progression Scheme) Rules, 2003 तथा Bihar Boards Miscellaneous Rules, 1958 के नियम 157 की उपनियम (3) की क्लॉज (J) को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए एसीपी लाभ देने के लिए विभागीय लेखा परीक्षा पास करना आवश्यक है या नहीं।
उस मामले में न्यायालय ने कई पूर्ववर्ती द्वैतीय पीठ के निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:
- Bishwanath Prasad v. The State of Bihar, (2011) 2 PLJR 136
- Avinash Chandra Singh v. The State of Bihar, (2012) 1 PLJR 663
- Uday Shankar Prasad v. The State of Bihar, (2017) 3 PLJR 824
- LPA No. 599 of 2015, Ramadhar Thakur v. The State of Bihar
Rule 157(3)(J) तथा एसीपी नियम, 2003 के Rule 4 (clause 5) का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद, Ramadhar Thakur में द्वैतीय पीठ (जिसका उल्लेख Jivachi Devi में किया गया) ने माना कि Rule 157(3)(J) विभागीय लेखा परीक्षा पास करने को चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए शर्त बनाता है, न कि सामान्य पदोन्नति के लिए।
महत्वपूर्ण रूप से, उस पीठ ने यह भी माना कि ऐसी परीक्षा न पास करने के कारण एसीपी नियमों के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी विशिष्ट विभागीय पदोन्नति नियम में इसे आवश्यक न बताया गया हो। दूसरे शब्दों में, विभागीय लेखा परीक्षा पास करना एसीपी प्रदान करने के लिए सामान्य पूर्व-शर्त नहीं है और Rule 157(3)(J) अपने आप में ऐसी कोई अनिवार्यता उत्पन्न नहीं करता।
Jivachi Devi के निर्णय में Mithilesh Kumar Sinha, Syed Mozammil Ashraf, Shashi Shekhar Ambasta, Maheshwar Prasad Singh, Rameshwar Roy, Daya Shankar Singh और Md. Shamsuddin जैसे अनेक पूर्ववर्ती निर्णयों का भी उल्लेख किया गया, जो सभी एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं: विभागीय या लेखा परीक्षाएँ क्षमता सीमा (efficiency bar) पार करने, पुष्टिकरण और चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए आवश्यक हैं, परंतु सामान्य पदोन्नति या एसीपी के लिए नहीं, जब तक कि संबंधित सेवा नियमों में विशेष रूप से ऐसा न कहा गया हो।
इन स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, वर्तमान एलपीए में द्वैतीय पीठ ने एकल न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की। पीठ ने माना कि क्रमिक द्वैतीय पीठों द्वारा स्थापित विधि एवं मौसमी लिपिक के पद पर किसी पदोन्नतिपरक मार्ग के न होने की तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में राज्य द्वारा एसीपी के लिए विभागीय लेखा परीक्षा पास करने पर जोर देना उचित नहीं था।
पीठ ने 20.12.2017 दिनांकित एकल न्यायाधीश के उस निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई, जिसमें याची के एसीपी योजना के तहत विचार के अधिकार को स्वीकार किया गया था।
तदनुसार, द्वैतीय पीठ ने राज्य की अपील खारिज कर दी। साथ ही, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त निर्देश जारी किए गए। अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर रिट याची को एसीपी लाभ प्रदान करें। न्यायालय ने एक स्पष्ट परिणाम भी जोड़ा: यदि यह कार्य निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के सचिव तथा जल संसाधन विभाग, कैमूर, भभुआ के कार्यपालक अभियंता अपना वेतन आहरित नहीं कर सकेंगे।
यह अंतिम निर्देश इस बात को दर्शाता है कि न्यायालय कानूनी रूप से स्वीकृत लाभों से कर्मचारियों को लम्बे समय तक वंचित रखने के प्रति कितना गंभीर है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के अनेक सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो मौसमी स्टाफ एवं अन्य ठहरावग्रस्त संवर्गों की तरह ऐसे पदों पर अटके हुए हैं, जहाँ पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह पुनः स्पष्ट किया है कि एसीपी योजना का उद्देश्य ठहराव दूर करना है, न कि नए अवरोध खड़े करना। जहाँ कोई पदोन्नतिपरक मार्ग नहीं है, वहाँ विभाग किसी वास्तविक पदोन्नति के लिए भी निर्धारित न की गई विभागीय लेखा परीक्षा को एसीपी के लिए अनिवार्य नहीं बना सकता।
कर्मचारियों के लिए इसका मतलब यह है कि यदि वे ऐसे पद पर हैं, जहाँ उससे ऊपर कोई पदोन्नतिपरक पद ही नहीं है, तो जब तक सेवा नियम स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में भी परीक्षा का प्रावधान न करें, विभाग एसीपी से वंचित करने के लिए विभागीय परीक्षा न पास करने को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता।
निर्णय विभागों को अनुपालन के बारे में भी संदेश देता है। वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को एसीपी आदेश के समय पर क्रियान्वयन से जोड़कर न्यायालय ने यह संकेत दिया है कि स्थापित विधिक स्थिति के प्रति देरी या प्रतिरोध सहन नहीं किया जाएगा।
वकीलों और सेवा संघों के लिए यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय की एसीपी और विभागीय परीक्षाओं पर लगातार विकसित होती न्यायिक दृष्टि को और सुदृढ़ करता है, जिसमें Jivachi Devi और Uday Shankar Prasad जैसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दिया गया है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या राज्य, ऐसे संवर्ग से संबंधित मौसमी लिपिक को, जहाँ से कोई पदोन्नतिपरक पद उपलब्ध नहीं है, विभागीय लेखा परीक्षा पास न करने के आधार पर आश्वस्त पदोन्नति प्रगति (ACP) लाभ से वंचित कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जहाँ किसी पद से कोई पदोन्नतिपरक मार्ग नहीं है, वहाँ एसीपी के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की कोई अनिवार्यता नहीं हो सकती, जब तक कि विशेष विभागीय नियम ऐसा प्रावधान न करें। राज्य की अपील खारिज कर दी गई और एसीपी लाभ देने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Uday Shankar Prasad v. The State of Bihar & Ors., 2017 (3) PLJR 824
- Gorakh Nath Choudhary v. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 11713 of 2010, judgment dated 27.09.2012
- Shio Chand Gupta v. The State of Bihar & Ors., LPA No. 1138 of 2014, judgment dated 20.09.2017
- State of Bihar & Ors. v. Smt. Jivachi Devi, 2020 (2) BLJ 471
- Bishwanath Prasad v. The State of Bihar, (2011) 2 PLJR 136
- Avinash Chandra Singh v. The State of Bihar, (2012) 1 PLJR 663
- State of Bihar v. Anjani Kumar, (2013) 2 PLJR 643
- Ramadhar Thakur v. State of Bihar, LPA No. 599 of 2015
- Mithilesh Kumar Sinha v. The State of Bihar, (2006) 1 PLJR 282
- Syed Mozammil Ashraf v. The State of Bihar, (2007) 1 PLJR 438
- Shashi Shekhar Ambasta v. The State of Bihar, (2011) 3 PLJR 474
- Maheshwar Prasad Singh v. The State of Bihar, (2000) 4 PLJR 262
- Rameshwar Roy v. The State of Bihar, (2017) 2 PLJR 127
- Daya Shankar Singh v. The State of Bihar, (2010) 3 PLJR 220
- Md. Shamsuddin v. The State of Bihar, 1983 PLJR 347
- Masomat Indu Devi v. State of Bihar, (2019) 2 PLJR 241
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 372 of 2019 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 19307 of 2013
मामले का शीर्षक: The State of Bihar & Ors. v. Shri Krishna Singh & Anr.
उद्धरण: 2022 (3) PLJR 119
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Rajan Gupta and Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
अधिवक्ता: अपीलकर्ताओं (राज्य) की ओर से: Mr. S. Raza Ahmad, AAG-5, और Mr. Anisul Haque, AC to AAG-5; प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Mritunjay Kumar, Advocate
मामले की प्रकृति: जल संसाधन विभाग के मौसमी लिपिक को आश्वस्त पदोन्नति प्रगति (ACP) लाभ देने से संबंधित रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध Letters Patent Appeal
अंतिम परिणाम: अपील खारिज; रिट याची को चार सप्ताह के भीतर एसीपी लाभ देने का निर्देश, अन्यथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के सचिव एवं जल संसाधन विभाग, कैमूर, भभुआ के कार्यपालक अभियंता अपना वेतन आहरित नहीं कर सकेंगे।
निर्णय का लिंक: आधिकारिक पटना उच्च न्यायालय के निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें
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