मामले की पृष्ठभूमि
मामला ग्राम हरभंगा, पंचायत दीप ईस्ट, वार्ड संख्या 6, आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 181, जिला मधुबनी के लिए आंगनवाड़ी सेविका के चयन से उत्पन्न हुआ।
आंगनवाड़ी सेविका के चयन के लिए 13.06.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इस विज्ञापन के अनुपालन में याचिकाकर्ता तथा अन्य अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। दिशा-निर्देश के अनुसार, केन्द्र का बहुसंख्यक वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का था।
वास्तविक चयन के लिए एक आम सभा (सामान्य बैठक) आयोजित की जानी थी। 10.10.2019 को इस आम सभा को उसी दिन प्रातः 11:00 बजे किसी सार्वजनिक स्थान पर आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए आयोजित करने हेतु एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई। याचिकाकर्ता ने इस सूचना पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार किया।
राज्य के अनुसार, आम सभा 10.10.2019 को आयोजित हुई और प्रतिवादी संख्या 6 का चयन आंगनवाड़ी सेविका के रूप में किया गया। उसी दिन प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में चयन पत्र भी जारी कर दिया गया। “पोषाहार” की पहली राशि 28.01.2020 को संबंधित आंगनवाड़ी को हस्तांतरित की गई।
बाद में याचिकाकर्ता ने इस चयन को चुनौती दी। वह तत्काल अधिकारियों के समक्ष नहीं गई। उसका कहना था कि COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण वह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) के पास नहीं जा सकी। सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद, वर्ष 2022 में उसने जिला पदाधिकारी, मधुबनी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।
कलेक्टर ने उसकी शिकायत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी को संदर्भित कर दी। शिकायत को आंगनवाड़ी विविध मामला संख्या 29/2022 के रूप में दर्ज किया गया। पक्षकारों की सुनवाई और अभिलेखों की जांच के बाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 6 के चयन को अवैध ठहराया और उसे रद्द कर दिया।
इसके बाद प्रतिवादी संख्या 6 ने कलेक्टर-सह-जिलाधिकारी, मधुबनी के समक्ष आंगनवाड़ी अपील मामला संख्या 106/2023 दायर किया, जिसमें उसने 26.09.2023 की DPO की निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता उस अपील में उपस्थित हुई और विस्तृत प्रत्युत्तर दाखिल किया।
27.08.2024 के आदेश द्वारा कलेक्टर ने अपील स्वीकार की, DPO का आदेश निरस्त कर दिया और प्रतिवादी संख्या 6 के चयन को बरकरार रखा। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 19143/2024 दायर किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति हरिश कुमार की एकल पीठ के माध्यम से दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आंगनवाड़ी अपील मामला संख्या 106/2023 में पारित कलेक्टर के आदेश का परीक्षण किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया स्वयं ही दोषपूर्ण थी। उनका कहना था कि 10.10.2019 की सार्वजनिक सूचना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था कि आम सभा कहां आयोजित होगी। इस कारण, यद्यपि याचिकाकर्ता ने सूचना पर हस्ताक्षर किए, वह स्थान का पता नहीं लगा सकी और इसीलिए आम सभा में उपस्थित नहीं हो पाई।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि वस्तुतः 10.10.2019 को कोई आम सभा आयोजित ही नहीं हुई और प्रतिवादी संख्या 6 का चयन गुप्त रूप से कर लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि बाद में उसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आम सभा की कार्यवाही की प्रति प्राप्त की, जिसे रिकॉर्ड पर परिशिष्ट P/2 के रूप में रखा गया। उसके अनुसार, इस कार्यवाही में 01.10.2019 की उस सूचना का उल्लेख नहीं था जिसका हवाला कलेक्टर ने विवादित आदेश में दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कलेक्टर के आदेश को अवैध और बिना मनन-चिन्तन के पारित बताया तथा आरोप लगाया कि यह तथ्यात्मक त्रुटियों पर आधारित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आम सभा को किसी निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थान पर निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस अनिवार्यता का पालन नहीं हुआ और कलेक्टर इस मुद्दे पर विचार करने में विफल रहे।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान कलेक्टर के आदेश में निहित तर्कों की ओर आकृष्ट किया, जो परिशिष्ट P/1 के रूप में संलग्न था। उनका कहना था कि कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की प्रत्येक आपत्ति पर विचार किया है।
राज्य ने यह रेखांकित किया कि CDPO, लक्ष्णौर ने कार्यालय आदेश संख्या 391 दिनांक 01.10.2019 द्वारा आम सभा की तिथि 10.10.2019 निर्धारित की थी। यह निर्विवाद था कि याचिकाकर्ता ने 10.10.2019 को नोटिस की रसीद स्वीकार की, परंतु आम सभा में शामिल नहीं हुई।
जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा 2016 की दिशानिर्देशों और दिनांक 25.05.2018 के विभागीय पत्र संख्या 2222 पर निर्भरता का प्रश्न है, जिनमें कहा गया है कि यदि निर्धारित तिथि को आम सभा नहीं हो पाती है, तो अगले सप्ताह नयी आम सभा बुलाई जाएगी, राज्य का तर्क था कि ये परिस्थिति यहाँ लागू नहीं होती। राज्य के अनुसार और जैसा कि कलेक्टर ने दर्ज किया है, आम सभा वास्तव में 10.10.2019 को हुई, उसी दिन चयन किया गया और उसी दिन प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में चयन पत्र जारी किया गया। अतः अगले सप्ताह दूसरी आम सभा बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।
राज्य ने याचिकाकर्ता की शिकायत के समय-परिसीमन पर भी बल दिया। चयन 10.10.2019 को हुआ और “पोषाहार” का पहला भुगतान 28.01.2020 को हस्तांतरित हुआ। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने वर्ष 2022 में ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष संपर्क किया। कलेक्टर ने यह अवलोकन किया था कि मेधा सूची या चयनित अभ्यर्थियों के पैनल की वैधता केवल एक वर्ष होती है। अतः राज्य के अनुसार, कलेक्टर ने सही रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने उचित समय के भीतर प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया।
पक्षकारों की सुनवाई और कलेक्टर के आदेश के अध्ययन के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य की दलीलों से सहमति व्यक्त की। उसने याचिकाकर्ता के इस दावे की जांच की कि उसका मामला केवल विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने पाया कि यह सही नहीं है। कलेक्टर ने मामले की गुण-दोष के आधार पर भी समीक्षा की थी।
उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि कलेक्टर के तर्कों में से एक आधार यह था कि याचिकाकर्ता ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष पहुंचने में विलंब किया, परंतु यह अकेला आधार नहीं था। कलेक्टर ने यह भी जांच की कि चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता या अवैधता थी या नहीं।
उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के आधार विवादित आदेश में समुचित रूप से स्पष्ट किए गए हैं। न्यायालय ने पाया कि चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता सिद्ध नहीं हुई और याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रही कि आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।
तथ्यात्मक निष्कर्षों से आगे बढ़ते हुए उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हैसियत से संबंधित बाध्यकारी न्यायिक मिसालों का हवाला दिया। न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Karnataka and Others v. Ameerbi and Others, (2007) 11 SCC 681 का उल्लेख किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिविल पद पर आसीन नहीं होते; उनके पद किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं, बल्कि एक योजना के अंतर्गत सृजित होते हैं और इस हैसियत में उनकी याचिकाएं ऐसे स्वीकार्य नहीं हैं मानो वे शासकीय सेवक हों।
उच्च न्यायालय ने समन्वय पीठ के निर्णय Parvati Devi @ Parvati Singh v. The State of Bihar and Ors., 2024(1) BLJ 178 का भी संदर्भ दिया। उस निर्णय में, Ameerbi पर भरोसा करते हुए, यह दोहराया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिविल पदों पर आसीन नहीं होते, राज्य कर्मचारियों पर लागू भर्ती नियम उन पर लागू नहीं होते और इसलिए राज्य को उनके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता की पूरी संवैधानिक योजना का उसी प्रकार पालन करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि नियमित सरकारी पदों के लिए करना पड़ता है।
इन मिसालों के आलोक में उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि आंगनवाड़ी सेविका का पद कोई वैधानिक सिविल पद नहीं है और न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा सीमित है। न्यायालय के मत में जो अपेक्षित है, वह यह कि प्राधिकारीगण निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें, जो आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।
कलेक्टर के आदेश तथा अभिलेखों की समीक्षा के बाद न्यायालय ने माना कि अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं थी। ऐसा कोई प्रत्यक्ष अन्याय प्रदर्शित नहीं किया गया जो रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहरा सके।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी और कलेक्टर, मधुबनी द्वारा 27.08.2024 को पारित आदेश को बरकरार रखा, जिससे प्रतिवादी संख्या 6 का संबंधित केन्द्र के लिए आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चयन पुनर्स्थापित एवं पुष्टि हो गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों और वर्तमान कार्यरत कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्तियों को चुनौती समय पर देनी होगी। न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि चयन के वर्षों बाद, जबकि पैनल की वैधता केवल एक वर्ष की थी, याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से संपर्क किया।
दूसरा, यह रेखांकित करता है कि जब प्राधिकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय चयन संबंधी निर्णयों में सहजता से हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय को केवल संदेह या विलंब-आधारित शिकायतें नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन या अनियमितता के स्पष्ट प्रमाण की अपेक्षा रहती है।
तीसरा, Ameerbi के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा Parvati Devi के समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह निर्णय पुनः स्पष्ट करता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिविल पदों पर आसीन नहीं होते। उनके विवादों को नियमित सरकारी कर्मचारियों के विवादों के समान नहीं माना जाता।
जो लोग आंगनवाड़ी चयन को चुनौती देना चाहते हैं, उनके लिए यह निर्णय संकेत देता है कि उन्हें उचित समय के भीतर कार्यवाही करनी होगी, आम सभा या चयन प्रक्रिया में कथित अवैधता के मजबूत दस्तावेजी सबूत जुटाने होंगे और ऐसे सबूत के बिना यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि न्यायालय पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा करेगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या आंगनवाड़ी सेविका के चयन को रद्द करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश को कलेक्टर द्वारा निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 6 के चयन को बरकरार रखने वाला आदेश किसी अवैधता या चयन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से ग्रस्त था, जिससे पटना उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप का औचित्य बनता हो?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि कलेक्टर ने याचिकाकर्ता के मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया, चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई, विलंबित चुनौती पर ध्यान दिया और प्रासंगिक दिशा-निर्देशों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। अतः हस्तक्षेप का कोई आधार स्थापित नहीं हुआ और रिट याचिका खारिज कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Karnataka and Others v. Ameerbi and Others, (2007) 11 SCC 681.
- Parvati Devi @ Parvati Singh v. The State of Bihar and Ors., 2024(1) BLJ 178.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 19143 of 2024
मामले का शीर्षक: Manni Kumari @ Munni Kumari @ Manni Devi v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(3) PLJR 418
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तिथि: 07.01.2025
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Bimal Kumar Jha, Advocate
प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: Mr. Raghwanand, GA-11; Mr. Pratik Kumar, Advocate
मामले की प्रकृति: आंगनवाड़ी चयन विवाद में कलेक्टर के अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका
विवादित आदेश: कलेक्टर, मधुबनी द्वारा आंगनवाड़ी अपील मामला संख्या 106/2023 में 27.08.2024 को पारित आदेश
संबंधित कार्यवाही:
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी के समक्ष आंगनवाड़ी विविध मामला संख्या 29/2022 (दिनांक 26.09.2023 का आदेश, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के चयन को रद्द किया गया था, जिसे बाद में अपील में निरस्त कर दिया गया)।
link to judgement ; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMTkxNDMjMjAyNCMxI04=-fEiW6YSJFGc=
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कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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