प्रकरण की पृष्ठभूमि

यह मामला रुद्र संस्कृत यू.पी.-शास्त्री कॉलेज, हुल्लाश, सुपौल में एक ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है। यह कॉलेज कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन एक स्थायी रूप से संबद्ध (permanently affiliated) एवं पूर्ण घाटा अनुदान (full deficit grant) प्राप्त संस्कृत कॉलेज है।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन प्राधिकारियों द्वारा 18.10.1976 को पारित एक संकल्प (resolution) के द्वारा बिहार के गैर-सरकारी संस्कृत शैक्षणिक संस्थानों के लिए दस शिक्षकीय पद तथा चार अशिक्षकीय पदों को स्वीकृति दी गई। इन स्वीकृत शिक्षकीय पदों में एक प्राचार्य तथा विभिन्न संस्कृत विषयों के व्याख्याता (lecturers) के पद शामिल थे, साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं आधुनिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के पद भी स्वीकृत किए गए। चार अशिक्षकीय पद (क्लर्क, टाइपिस्ट, चपरासी और नाइट गार्ड) भी स्वीकृत किए गए।

कॉलेज विश्वविद्यालय का स्थायी रूप से संबद्ध कॉलेज है और पूर्ण घाटा अनुदान का लाभ प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन बनाए गए उपविधियों (statutes) के अधीन, शिक्षकीय एवं अशिक्षकीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु कॉलेज को धन उपलब्ध कराती है।

दिनांक 26.09.2012 को कॉलेज ने दैनिक समाचार पत्र “आज” में एक विज्ञापन प्रकाशित कर विभिन्न शिक्षकीय पदों, जिनमें दो ग्रेजुएट टीचर के पद भी शामिल थे, के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता, जो पात्र था, ने ग्रेजुएट टीचर के पद के लिए आवेदन किया।

एक चयन समिति ने आवेदनों की छानबीन की तथा 26.10.2012 को साक्षात्कार आयोजित किए। याचिकाकर्ता साक्षात्कार में उपस्थित हुआ। चयन समिति ने उसे उपयुक्त पाया और 26.10.2012 की अनुशंसा के द्वारा उसका नाम ग्रेजुएट टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया।

दिनांक 29.10.2012 को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने पत्र संख्या 139/12 के द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि साक्षात्कार बोर्ड की अनुशंसा तथा 28.10.2012 की गवर्निंग बॉडी के निर्णय के आधार पर उसे ग्रेजुएट टीचर के रूप में नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उसने 05.11.2012 को अपना ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

दिनांक 22.01.2017 को कॉलेज ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय के पास भेजा। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय ने मेमो संख्या 653 दिनांक 19.04.2018 द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति सहित अन्य शिक्षकों की नियुक्तियों को सहमति (concurrence) प्रदान कर दी।

इसके बावजूद याचिकाकर्ता का वेतन जारी नहीं किया गया। उसने अपनी नियुक्ति की स्वीकृति एवं वेतन भुगतान की माँग करते हुए सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 18977/2019 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आदेश दिनांक 16.09.2019 द्वारा न्यायालय ने राज्य को यह निर्देश दिया कि आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के वेतन भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को धन आवंटन के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले।

धनराशि जारी करने के स्थान पर बिहार, पटना स्थित शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक ने मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 द्वारा impugned आदेश पारित किया। इस आदेश के द्वारा राज्य ने यह कहते हुए विश्वविद्यालय के याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर सहमति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35(2) का पालन नहीं हुआ है क्योंकि नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार की पूर्वानुमति (prior permission) प्राप्त नहीं की गई थी। साथ ही विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

इस निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर दी गई अपनी स्वीकृति रद्द कर दी और पत्र संख्या 529/22 दिनांक 16.06.2022 द्वारा कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को शिक्षा विभाग के आदेश का अनुपालन करने को कहा। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 तथा उसके परिणामस्वरूप की गई कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग के मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 एवं उससे सम्बद्ध सभी पत्रों को रद्द करने तथा यह घोषित करने की माँग की कि राज्य का आदेश मनमाना, गैर-तर्कसंगत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला है। उसने यह निर्देश भी माँगा कि उसे सेवा में बने रहने दिया जाए और यह घोषित किया जाए कि ग्रेजुएट टीचर के रूप में उसकी नियुक्ति वैध है और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है।

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद यह था कि क्या बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35(2) के अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति, किसी संबद्ध एवं पूर्ण घाटा अनुदान कॉलेज में स्वीकृत पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए अनिवार्य थी, और क्या केवल इसी आधार पर राज्य नियुक्ति को अस्वीकार कर सेवा समाप्ति का निर्देश दे सकता है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसकी नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57(ए) तथा धारा 57(बी) के अधीन बनाए गए उपविधियों के पूर्ण अनुपालन में की गई थी। पद का विधिवत विज्ञापन किया गया, आवेदन आमंत्रित किए गए, विधिवत गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिए गए और गवर्निंग बॉडी ने उसे नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय ने मेमो संख्या 653 दिनांक 19.04.2018 द्वारा उसकी नियुक्ति को स्वीकृति दी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि धारा 35(2) केवल उन परिस्थितियों में लागू होती है जहाँ नियुक्ति ऐसे पदों पर की जाती है जो विधिवत स्वीकृत नहीं हैं। इस मामले में 18.10.1976 के संकल्प द्वारा पद पहले से स्वीकृत थे और स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न (staffing pattern) के अंतर्गत आते थे, अतः राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि impugned आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के फुल बेंच द्वारा एल.पी.ए. संख्या 36/1994, ब्रज किशोर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय पर विशेष रूप से भरोसा किया। उस निर्णय के पैरा 9, 21, 22 और 25 से प्रासंगिक अंश उद्धृत किए गए, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि:

• धारा 35(1) ऐसे पदों के सृजन के लिए, जिनसे वित्तीय देयता उत्पन्न होती है, पूर्व राज्य स्वीकृति को अनिवार्य बनाती है।
• धारा 35(2) पूर्व राज्य स्वीकृति के बिना नियुक्ति पर रोक लगाती है, परंतु इसे व्यावहारिक (workable) ढंग से पढ़ा जाना चाहिए।
• कॉलेज/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत पदों एवं स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत की गई नियुक्तियों को केवल पूर्व स्वीकृति के अभाव में स्वतः अवैध नहीं माना जाना चाहिए।
• “पूर्व स्वीकृति” की आवश्यकता को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है कि उसमें “पश्चात (post facto) स्वीकृति” भी समाहित हो, ताकि अव्यवहारिक एवं अनुपयोगी परिणामों से बचा जा सके।
• धारा 35 का मुख्य उद्देश्य अवैध, अस्वीकृत एवं अनावश्यक वित्तीय भार डालने वाली नियुक्तियों को रोकना है, न कि विधिवत चयन के बाद स्वीकृत पदों पर की गई bona fide नियुक्तियों को अमान्य करना।

फुल बेंच ने यह माना था कि एक बार स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों को स्वीकृत माना जाता है तो उन पदों पर अलग से पद-सृजन हेतु स्वीकृति लिए बिना नियुक्ति की जा सकती है। यद्यपि सामान्यतः नियुक्ति के लिए पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए, परंतु अपवादस्वरूप मामलों में राज्य की पश्चात स्वीकृति के अधीन नियुक्ति की जा सकती है और ऐसी नियुक्तियाँ स्वीकृति मिलते ही विधिक प्रभाव प्राप्त कर लेती हैं।

दूसरी ओर, राज्य के प्रति-शपथपत्र में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35 के पाठ पर बल दिया गया। इसमें कहा गया कि:

• धारा 35(1)(i) यह अनिवार्य करती है कि कोई भी शिक्षकीय या अशिक्षकीय पद, जिससे वित्तीय देयता उत्पन्न होती हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।
• धारा 35(2) यह उपबंधित करती है कि धारा 35(1) की धाराओं (a) और (b) में विनिर्दिष्ट कॉलेजों को छोड़कर कोई भी कॉलेज राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा।
• धारा 35(3) घोषित करती है कि अधिनियम या उपविधियों के प्रतिकूल अथवा अनियमित या अनधिकृत ढंग से की गई कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति अवैध होगी और समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगी। ऐसी नियुक्तियों पर हुआ व्यय संबंधित अधिकारी से सार्वजनिक मांग के रूप में वसूल किया जा सकता है।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि 28.06.2021 को विश्वविद्यालय के साथ हुई बैठक में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए पूर्व राज्य स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसलिए विश्वविद्यालय का प्रस्ताव मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि नियुक्ति धारा 35(2) के प्रतिकूल है, रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय (प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5) ने अपने प्रति-शपथपत्र में तथ्यात्मक क्रम की पुष्टि की: 26.09.2012 का विज्ञापन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं अनुशंसा, 28.10.2012 की गवर्निंग बॉडी की संकल्प प्रति, तथा याचिकाकर्ता की ग्रेजुएट टीचर के रूप में नियुक्ति। आगे यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय की अनुमोदन, वरिष्ठता और वेतन निर्धारण समिति की 24.03.2018 को हुई बैठक में याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार किया गया और कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति दी गई। परंतु शिक्षा विभाग के मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 के बाद विश्वविद्यालय ने अपनी पूर्व स्वीकृति रद्द कर दी और कॉलेज को राज्य के निर्देश का अनुपालन करने को कहा।

पटना उच्च न्यायालय ने ब्रज किशोर सिंह के फुल बेंच निर्णय के आलोक में इन परस्पर विरोधी दलीलों की समीक्षा की। न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि फुल बेंच के अनुसार:

• बिहार इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति का अर्थ यह है कि अशिक्षकीय श्रेणी III एवं IV के पद पूर्व राज्य स्वीकृति के साथ सृजित माने जाते हैं; समान तर्क से, स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत स्वीकृत पदों को भरने के लिए अलग से पद-सृजन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
• ऐसे स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई नियुक्तियों को मात्र पूर्व राज्य स्वीकृति के अभाव में अवैध नहीं करार दिया जा सकता।
• राज्य उपयुक्तता एवं पात्रता की जाँच नियुक्ति के बाद भी कर सकता है, परंतु कॉलेज/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की गई नियुक्तियाँ राज्य की स्वीकृति—जो कि पश्चात भी हो सकती है—मिलने के बाद ही अंतिम विधिक वैधता प्राप्त करती हैं।

इस विधिक स्थिति को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि जहाँ पद पहले से स्वीकृत है, वहाँ नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक स्वीकृत पद पर की गई थी, जिसका विधिवत विज्ञापन किया गया, और विधिसम्मत साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय ने मेमो संख्या 653 दिनांक 19.04.2018 (अनुलग्नक-पी/6) द्वारा सहमति प्रदान की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि याचिकाकर्ता की सेवा स्वीकृत पद पर नियमित है।

न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में स्वीकृत पद पर एक नियमित कर्मचारी है, यदि उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाए जाते तो वह विभागीय जाँच (domestic enquiry) में भाग लेने का अधिकारी होता। न्यायालय ने उस स्थापित विधि का संदर्भ दिया कि यहाँ तक कि अस्थायी कर्मचारियों को भी, जब उन पर आरोप लगाए जाते हैं, सेवा समाप्ति से पहले विभागीय जाँच का अधिकार होता है। इस मामले में याचिकाकर्ता की सेवा पर केवल पूर्व स्वीकृति के अभाव के आधार पर हस्तक्षेप किया गया, बिना किसी ऐसी जाँच के।

निर्णय के पैरा 21 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि फुल बेंच के निर्णय के आलोक में, जब पद पहले से स्वीकृत हो और नियुक्ति अन्यथा विधिसम्मत हो, तब राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 में उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अपनाया गया आधार भ्रमपूर्ण (misconceived) ठहराया गया।

फलस्वरूप, पैरा 23 में न्यायालय ने मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 (अनुलग्नक-पी/8) को निरस्त कर दिया। पैरा 24 में न्यायालय ने विश्वविद्यालय एवं राज्य को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित (regularise) करें तथा आदेश की प्रति प्राप्ति या प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के भुगतान हेतु धनराशि जारी करें। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निराकरण किया गया।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार के संबद्ध कॉलेजों, विशेषकर पूर्ण घाटा अनुदान प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिन्हें तथाकथित पूर्व स्वीकृति आवश्यकताओं के अनुपालन न होने के आधार पर अपनी नियुक्ति पर खतरे का सामना करना पड़ता है।

पटना उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि जहाँ पद पहले से स्वीकृत हैं और स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, वहाँ केवल इस आधार पर कि पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, राज्य किसी वैध चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। न्यायालय ने ब्रज किशोर सिंह के फुल बेंच निर्णय पर भरोसा करते हुए स्पष्ट किया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35(2) के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को व्यावहारिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए।

यह निर्णय पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को केवल तकनीकी आधारों पर शिक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली मनमानी नियुक्ति-निरस्ती से सुरक्षा प्रदान करता है। यह भी दोहराया गया कि यदि राज्य या विश्वविद्यालय को किसी कर्मचारी के आचरण या पात्रता पर आपत्ति है, तो उचित रास्ता विभागीय जाँच है, न कि केवल प्रशासनिक आपत्तियों के आधार पर एकतरफा सेवा समाप्ति।

व्यावहारिक रूप से यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता जैसे शिक्षक, जो संबद्ध कॉलेजों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं, वे विश्वविद्यालय की स्वीकृति तथा विधिसम्मत चयन प्रक्रिया पर इस रूप में भरोसा कर सकें कि बाद में राज्य स्तर पर स्वीकृति संबंधी औपचारिकताओं पर आपत्ति उठाकर उनकी आजीविका को हठात् न छीना जा सके।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या राज्य सरकार किसी संबद्ध, पूर्ण घाटा अनुदान कॉलेज में स्वीकृत पद पर नियुक्त शिक्षक की नियुक्ति पर, केवल इस आधार पर कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35(2) के अंतर्गत पूर्व राज्य स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, सहमति (concurrence) देने से इंकार कर सकती है?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने, ब्रज किशोर सिंह के फुल बेंच निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना कि जब पद पहले से स्वीकृत हो तो नियुक्ति हेतु पूर्व राज्य स्वीकृति आवश्यक नहीं है। पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि स्वीकृत पदों पर विधिवत चयन के बाद की गई नियुक्तियाँ केवल इसी आधार पर अवैध नहीं ठहराई जा सकतीं।
• प्रश्न: क्या शिक्षा विभाग का मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अस्वीकार कर सेवा समाप्ति का निर्देश दिया गया, विधिसम्मत था?
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि धारा 35(2) के अनुपालन न होने का आधार तब भ्रमपूर्ण है जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्वीकृत पद पर विधिवत विज्ञापन, साक्षात्कार एवं विश्वविद्यालय की सहमति के बाद की गई हो।
• प्रश्न: impugned आदेश निरस्त होने के बाद याचिकाकर्ता किस राहत का हकदार था?
  उत्तर: न्यायालय ने विश्वविद्यालय एवं राज्य को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की सेवा का विनियमन (regularise) करें तथा तीन माह के भीतर धन जारी कर उसे सभी परिणामी लाभों का भुगतान करें।

न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण

• एल.पी.ए. संख्या 36/1994, ब्रज किशोर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पटना उच्च न्यायालय) का फुल बेंच निर्णय, जिसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35 की व्याख्या पर विस्तार से भरोसा किया गया।
• पटना उच्च न्यायालय का 01.11.2018 का निर्णय, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10397/2014, जिसका उल्लेख याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने धारा 35 के अंतर्गत समान मुद्दों से संबंधित निर्णय के रूप में किया, यद्यपि वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा उस पर विस्तृत निर्भरता पृथक रूप से दर्ज नहीं है।
• निर्णय में यह भी उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय (Apex Court) ने बार-बार यह कहा है कि आरोप लगाए जाने की स्थिति में अस्थायी कर्मचारी भी सेवा समाप्ति से पूर्व विभागीय जाँच के अधिकारी हैं, परंतु विशिष्ट निर्णयों का उल्लेख पाठ में नहीं किया गया है।

प्रकरण का विवरण

प्रकरण संख्या: सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 2022/2024

मामले का शीर्षक: संजीव कुमार ईश्वर बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑर्स.

न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय

पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण

निर्णय दिनांक: 02.04.2025

उद्धरण (Citation): 2025 (2) पी.एल.जे.आर. 780

अधिवक्ता:

• याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सत्या‍म शिवम सुंदरम्, अधिवक्ता
• प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: श्रीमती अनुराधा सिंह, एस.सी. 21

प्रतिवादीगण:

• बिहार राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
• अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
• निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना
• रजिस्ट्रार, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
• कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका (सिविल), जिसमें नियुक्ति पर सहमति के अस्वीकार तथा परिणामी सेवा समाप्ति के निर्देश को चुनौती दी गई।

विवादित आदेश: मेमो संख्या 914 दिनांक 21.04.2022, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी।

पूर्व संबंधित कार्यवाही: सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 18977/2019, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसे 16.09.2019 को इस निर्देश के साथ निपटाया गया कि राज्य वेतन भुगतान हेतु धन आवंटन पर निर्णय ले।

पूर्ण निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMjAyMiMyMDI0IzEjTg==-odXZSDYDnps=

यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप साम्विदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की अद्यतन जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।