मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला पटना के थाना एवं प्रखण्ड धनरुआ, गाँव नीमोरा स्थित पुश्तैनी संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। पक्षकार एक संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित हैं, जो मिताक्षरा पद्धति के हिंदू विधि से शासित है, और जिनकी वंशावली एक साझा पूर्वज, रमन सिंह, से चली आ रही है।
रमन सिंह के तीन पुत्र थे: चीतू सिंह, मुखी सिंह और जुगल सिंह। चीतू और जुगल की मृत्यु निःसंतान हुई। उत्तराधिकार के सिद्धांत से संपत्ति मुखी सिंह के तीन पुत्रों — लाल नारायण प्रसाद सिंह, गुलाब प्रसाद सिंह @ मोहित नारायण सिंह (प्रतिवादी सं.1) और भुनेश्वर प्रसाद सिंह (प्रतिवादी सं.12) — में चली गई।
लाल नारायण की शाखा में वादी सं.1, वादी सं.2 और वादी सं.3 शामिल हैं। गुलाब @ मोहित की शाखा में प्रतिवादी सं.2 कौलेश्वर प्रसाद सिंह एवं उनके भाई (प्रतिवादी सं.3 से 8) शामिल हैं, जिनमें प्रतिवादी सं.9 और 10 प्रतिवादी सं.2 के पुत्र हैं और प्रतिवादी सं.11 एक अन्य भाई का पुत्र है। भुनेश्वर की शाखा में प्रतिवादी सं.13 और 14 शामिल हैं। ये सभी शाखाएँ उन्हीं पुश्तैनी तथा अर्जित संपत्तियों में अधिकार का दावा करती हैं।
सन् 1974 में वादियों ने उप न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश VI, पटना की अदालत में शीर्षक (बंटवारा) वाद सं.218/1974 (46/1986) दायर किया। उन्होंने अनुसूची I (भूमि और मकान) तथा अनुसूची II (चल संपत्ति जैसे मवेशी और आभूषण) में वर्णित संपत्तियों के बंटवारे की मांग की, यह दावा करते हुए कि ये सभी संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ हैं जिनका कभी सीमांकन कर बंटवारा नहीं हुआ।
दिनांक 31.03.1987 को निचली अदालत ने वाद का निर्णय वादियों के पक्ष में किया। उसने एक प्रारंभिक डिक्री पारित की, जिसके तहत वादियों को 1/3 हिस्सा, सह-वादी सं.4 से 6 (प्रतिवादी सं.12 से 14) को 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी सं.1 से 11 को 1/3 हिस्सा दिया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि प्रारंभिक डिक्री के बाद, आवेदन पर सर्वे जानकार प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, जो प्रत्येक पक्ष के लिए 1/3 हिस्से का अलग “तख्ता” तैयार करे।
प्रतिवादी सं.2 (कौलेश्वर प्रसाद सिंह) और उनके पुत्र (प्रतिवादी सं.9 और 10), जो वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार थे, ने पटना उच्च न्यायालय में प्रथम अपील सं.254/1987 दायर की। उन्होंने मुख्यतः इस आधार पर प्रारंभिक डिक्री को चुनौती दी कि वे 1957 में ही अलग हो गए थे और 1969 में अन्य शाखाओं के बीच पूर्ण बंटवारा हो चुका था, इसलिए अब कोई और बंटवारा वाद नहीं चल सकता।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा के माध्यम से परिवार के इतिहास, कथित पूर्व बंटवारों तथा 1956 में की गई एक विशेष भूमि खरीद की प्रकृति — जो विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु बन गई — का विस्तार से परीक्षण किया।
वादियों और उनके पक्ष में खड़े सह-वादियों (प्रतिवादी सं.12 से 14) का मूल दावा यह था कि अनुसूची I और II में वर्णित पूरी संपत्ति संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। उनका कहना था कि प्रतिवादी सं.1, सबसे बड़े सदस्य होने के नाते, कर्ता थे और वही संयुक्त परिवार के कामकाज और कागजात का प्रबंधन करते थे। उन्होंने कहा कि कभी भी सीमांकन कर बंटवारा (मेट्स एंड बाउंड्स द्वारा) नहीं हुआ, हालाँकि कुछ सदस्य केवल “रसोई” (अलग खाना पकाने) के स्तर पर अलग हो गए थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी सं.1 ने सभी कागजात अपने पास रखे हुए हैं और लगभग 25,000/- रुपये, जिन्हें संयुक्त परिवार की आय बताया गया, भी अपने पास रखकर नहीं बाँटे, अतः यह राशि भी बंटवारे के योग्य है। उन्होंने सभी वादगत संपत्तियों में 1/3 हिस्से का दावा किया।
प्रतिवादी सं.1 और उसके पुत्रों (प्रतिवादी सं.3 से 8) ने एक संयुक्त लिखित बयान दाखिल किया और प्रतिवादी सं.2 तथा उसके पुत्रों (प्रतिवादी सं.9 व 10, जो वर्तमान अपीलकर्ता हैं) ने अलग लिखित बयान दाखिल कर वही रुख अपनाया। उन्होंने एकता के शीर्षक (टाइटल) और कब्जे से इनकार किया और यह दलील ली कि वाद “प्रतिषेध”, “मौन स्वीकृति” एवं “परित्याग” के सिद्धांतों से बाधित है।
उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि 1956 में 9 बीघा 16 कट्ठा भूमि, तौज़ी सं.16257 के तहत, सैयद मोहम्मद कादरी से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.06.1956 (प्रद.1/ब) द्वारा, वादी सं.1 और प्रतिवादी सं.2 के नाम पर 5,000/- रुपये में खरीदी गई। लेकिन उनका दावा था कि इसमें से 2,500/- रुपये प्रतिवादी सं.2 को विवाह के समय प्राप्त “तिलक” की राशि से और शेष 2,500/- रुपये संयुक्त परिवार की निधि से दिए गए। इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि खरीदी गई इस भूमि का आधा हिस्सा प्रतिवादी सं.2 की स्व-अर्जित संपत्ति है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जेठ 1957 में प्रतिवादी सं.2 का अपने पिता और सौतेली माँ से विवाद हुआ, उसने विद्रोह कर अलग होने की मांग की। उनके अनुसार, उस समय आंशिक बंटवारा किया गया: प्रतिवादी सं.2 को 1956 में खरीदी गई भूमि का आधा हिस्सा तथा पुश्तैनी मकान की भूमि (सर्वे प्लॉट सं.484) के दक्षिणी भाग से एक डिसमिल भूमि दी गई और बदले में उसने अन्य संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दिया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके बाद प्रतिवादी सं.2 ने अपनी स्वयं की धनराशि से कपिलदेव सिंह नामक व्यक्ति से विक्रय विलेख दिनांक 12.11.1959 (प्रद.A) द्वारा अतिरिक्त घर बनाने की भूमि (प्लॉट सं.478) खरीदी और वहाँ अपना मकान बना कर अपने परिवार के साथ अलग रहना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि 1957 में चल संपत्तियों का भी बंटवारा हो गया था।
परिवार के बाकी सदस्यों के संदर्भ में उन्होंने यह दलील दी कि वैशाख 1959 में तीनों शाखाओं के बीच रसोई और व्यवसाय में अलगाव हो गया और जेठ 1969 में उनके मध्य सीमांकन सहित पूर्ण बंटवारा कर लिया गया। उन्होंने किराया रसीदें, चौकीदारी कर रसीदें तथा कथित पंचायत “यादास्त” दिनांक 14.07.1973 और एक अन्य सूची दिनांक 15.03.1975 पर भरोसा किया, यह दिखाने के लिए कि सभी पक्षकारों के पास अलग-अलग भूमि थी और शीर्षक की एकता नहीं रही।
दूसरी ओर सह-वादी (प्रतिवादी सं.12 से 14) वादियों के पक्ष में खड़े रहे और पूर्व बंटवारे की सभी कहानियों को नकार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी सं.1 कर्ता था, कागजात उसके कहने पर तैयार किए जाते थे, और प्रतिवादी सं.1 एवं प्रतिवादी सं.2 पर झूठे पूर्व बंटवारे और स्व-अर्जन के बहाने खड़ा कर वैध हिस्से से अधिक हथियाने का आरोप लगाया।
वाद-न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन कर वादियों के पक्ष में यह निष्कर्ष निकाला कि शीर्षक और कब्जे की एकता बनी हुई थी, 1957 में कथित आंशिक बंटवारा और 1969 में कथित पूर्ण बंटवारा सिद्ध नहीं हुआ और 1956 की खरीद संयुक्त पारिवारिक अधिग्रहण थी। अतः उसने जो प्रारंभिक बंटवारा डिक्री पारित की थी, वही अब अपील में चुनौती के अधीन थी।
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपने वही तर्क दोहराए: कि वे 1957 में अलग हो गए थे; कि 1956 की खरीदी हुई भूमि का आधा हिस्सा उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी; कि दस्तावेजी साक्ष्य तथा किराया/चौकीदारी रसीदें अलगाव दिखाती हैं; और कि निचली अदालत ने उनके गवाहों तथा समझौता/पंचायती दस्तावेज़ों (प्रद.A से I) की अनदेखी की।
उच्च न्यायालय ने सबसे पहले 1956 की खरीद की प्रकृति पर विचार किया। इसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय D.S. Lakshmaiah & Anr. vs. L. Balasubramanyam & Anr. में संक्षेपित स्थापित विधि-सिद्धांत की ओर संकेत किया कि मात्र संयुक्त परिवार होने से संपत्ति के संयुक्त होने की स्वतः कोई धारणा नहीं होती, परन्तु जहाँ संयुक्त पारिवारिक “न्यूक्लियस” (कोष/आधार) सिद्ध हो जाए, वहाँ धारणा संयुक्तता की ओर झुकती है और जो व्यक्ति स्व-अर्जन का दावा करता है, उस पर इसे सिद्ध करने का भार होता है।
यह बात स्वीकार थी कि 1956 में परिवार संयुक्त था, लगभग 40–50 बीघा पुश्तैनी भूमि थी और प्रतिवादी सं.1 कर्ता था। अतः पर्याप्त संयुक्त पारिवारिक न्यूक्लियस विद्यमान था जो खरीद का स्रोत बन सकता था। न्यायालय ने माना कि संयुक्त स्थिति और पारिवारिक संपत्तियों के बारे में प्रारंभिक तथ्य स्वयं स्वीकार हैं, इसलिए यह भार अपीलकर्ताओं पर आ गया कि वे सिद्ध करें कि 29.06.1956 को खरीदी गई 9 बीघा 16 कट्ठा भूमि का आधा भाग वास्तव में अलग था और वह प्रतिवादी सं.2 की तिलक की राशि से खरीदा गया था।
न्यायालय ने दलीलों और साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया। लिखित बयान में यह कहा गया था कि तिलक की राशि से 2,500/- रुपये प्रतिवादी सं.2 के पास बचे थे और वही खरीद में लगाए गए। परन्तु मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी सं.1 (प्रतिवादी गवाह-6) ने कहा कि उस समय उनके चाचा जुगल सिंह के पास संयुक्त पारिवारिक धन था और प्रतिवादी सं.2 की राशि भी जुगल ने ही दी, जो उस समय कर्ता था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तिलक की राशि का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है।
वादकार गवाहों, जिनमें स्वयं वादी सं.1 और सह-वादी भुनेश्वर प्रसाद सिंह शामिल थे, ने साक्ष्य दिया कि प्रतिवादी सं.1 ही कर्ता थे और 9 बीघा 16 कट्ठा भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई। तिलक के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रतिवादी सं.2 के विवाह पर लगभग 1,000/- रुपये ही तिलक के रूप में प्राप्त हुए थे और वह भी विवाह व्यय से कम थे। यह बात सीधे-सीधे अपीलकर्ताओं के इस दावे के विपरीत थी कि 4,500/- रुपये तिलक में मिले और उनमें से 2,500/- रुपये बचाकर निवेश किए गए।
स्वयं प्रतिवादी सं.2 की गवाही भी कमजोर रही: उन्होंने कहा कि 4,500/- रुपये तिलक में प्राप्त हुए, 2,500/- रुपये विवाह में खर्च हुए और शेष 2,500/- रुपये विक्रय विलेख में लगाए गए, परंतु यह स्वीकार किया कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि वास्तविक भुगतान कब किया गया और उनकी जानकारी मृतक जुगल सिंह से सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थी।
न्यायालय ने प्रतिरक्षा की दलीलों में आंतरिक विरोधाभास भी रेखांकित किया: प्रतिवादी सं.2 का कहना था कि खरीदी गई भूमि का आधा हिस्सा उसकी स्व-अर्जित संपत्ति था, फिर भी यह भी कहा कि जब उसने बंटवारा की मांग की तो वही “स्व-अर्जित” आधा हिस्सा उसे जेठ 1957 के आंशिक बंटवारे में दे दिया गया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि संपत्ति वास्तव में स्व-अर्जित थी, तो बंटवारे में उसे दोबारा “देने” का सवाल ही पैदा नहीं होता।
न्यायालय ने यह भी देखा कि खरीद के समय वादी सं.1 और प्रतिवादी सं.2 परिवार के कनिष्ठ सदस्य थे, उनकी कोई स्वतंत्र आमदनी नहीं थी और ऐसा कोई पदार्थ नहीं दिखाया गया जो यह सिद्ध करे कि भूमि का आधा हिस्सा तिलक की राशि से खरीदा गया। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता अपना भार सिद्ध नहीं कर सके, इसलिए 29.06.1956 की विक्रय विलेख से खरीदी गई पूरी भूमि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है।
1957 और 1969 के कथित बंटवारे के प्रश्न पर न्यायालय ने साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा की। यह स्वीकार था कि 1957 के बंटवारे का कोई लिखित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवादियों के गवाहों ने परस्पर विरोधी संस्करण दिए: कुछ ने कहा कि कोई लिखित कागज था ही नहीं; प्रतिवादी सं.1 ने कहा कि एक कागज बना था और वह प्रतिवादी सं.2 को दे दिया गया; कुछ गवाहों ने स्वीकार किया कि वे कथित बंटवारे के समय उपस्थित नहीं थे; एक गवाह धारा 145 दंप्रसं की कार्यवाही में प्रतिवादी सं.2 के साथ सह-पक्षकार के रूप में उपस्थित था, जो उसकी निकटता दर्शाता है।
प्रतिवादी सं.1 ने यह भी स्वीकार किया कि भूमि की जमाबंदी संयुक्त ही रही और अंचल कार्यालय में किसी प्रकार के बंटवारे को दर्ज कराने हेतु नामांतरण (म्यूटेशन) नहीं कराया गया। प्रद.1, 04.02.1960 की एक विक्रय विलेख, जो प्रतिवादी सं.1, वादी सं.1 और सह-वादी सं.4 द्वारा पारिवारिक आवश्यकता हेतु संयुक्त रूप से की गई, यह और अधिक स्पष्ट करती है कि 1960 तक भी परिवार संयुक्त स्वामियों के रूप में कार्रवाई कर रहा था।
1973 और 1975 की पंचायत संबंधी प्रयासों और सूचियों (प्रद.B, C, G, I एवं संबंधित दस्तावेजों) को न्यायालय ने अधूरे बंटवारे को निपटाने और विवाद सुलझाने के प्रयास के रूप में देखा, न कि पहले से पूर्ण हो चुके बंटवारे के प्रमाण के रूप में। कुछ अनुसूचियाँ न तो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित थीं और न ही पंचों द्वारा। न्यायालय ने माना कि ये दस्तावेज और उनसे परिलक्षित पंचायतें इस बात का संकेत देती हैं कि बंटवारा अभी विचाराधीन था, पहले से पूर्ण नहीं हो चुका था।
न्यायालय ने स्थापित विधि-सिद्धांतों पर भी बल दिया: मिताक्षरा पद्धति के हिंदू संयुक्त परिवार में संयुक्तता की एक मजबूत धारणा रहती है जब तक कि बंटवारा स्पष्ट रूप से सिद्ध न कर दिया जाए। केवल अलग-अलग रहना, अलग रसोई रखना या अलग-अलग किराया अथवा कर रसीद होना, स्वयं में सीमांकन सहित बंटवारे का प्रमाण नहीं है। व्यक्तिगत नामों पर किराया रसीद और चौकीदारी रसीदों का महत्व सीमित है; वे केवल अलग खेती या सुविधा की दृष्टि से हो सकती हैं, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय Deoki Mallah vs. Surji Mallahain & Ors. (1999 (1) PLJR 199) में माना गया।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Shub Karan Bubna vs. Sita Saran Bubna (2009) 9 SCC 689 का हवाला देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “बंटवारा” पूर्व विद्यमान अधिकारों का पुनर्वितरण है और यह स्पष्ट होना चाहिए; “हिस्से की अलगाव” का दावा उचित बंटवारे के प्रमाण के बिना नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन प्रदर्शित नहीं कर सके।
मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का निरीक्षण कर न्यायालय निचली अदालत के इस निष्कर्ष से सहमत हुआ कि 1957 के कथित आंशिक बंटवारे या 1969 के कथित पूर्ण बंटवारे का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है और वादगत संपत्तियों पर शीर्षक और कब्जे की एकता बनी रही।
अंततः न्यायालय ने स्वयं को इस सीमा की याद दिलाई कि तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप की उसकी सीमित भूमिका है, विशेषकर जब गवाहों की विश्वसनीयता का प्रश्न हो, और इस संदर्भ में Madhusudan Das vs. Narayanibai (1983) 1 SCC 35 पर भरोसा किया। निचली अदालत द्वारा साक्ष्यों के किसी भौतिक अनियमितता या गलतपठन को न्यायालय ने नहीं पाया जो उसके निष्कर्षों को पलटने का औचित्य प्रदान करता।
फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत द्वारा पारित प्रारंभिक बंटवारा डिक्री — वादियों के लिए 1/3 हिस्सा, सह-वादियों (प्रतिवादी सं.12 से 14) के लिए 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं.1 से 11 के लिए 1/3 हिस्सा — सही और टिकाऊ है। प्रथम अपील सं.254/1987 दिनांक 21.03.2025 को प्रतिवाद सहित खारिज कर दी गई, इस निर्देश के साथ कि पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार सहित अन्य स्थानों के उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो संयुक्त हिंदू परिवार में रहते हैं और जहाँ कुछ सदस्य यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि वे पहले ही अलग हो चुके हैं और इसलिए संपत्ति साझा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि:
यदि कोई परिवार स्वीकार रूप से संयुक्त है और उसके पास पर्याप्त पुश्तैनी संपत्ति है, तो कनिष्ठ सदस्यों के नाम से खरीदी गई कोई भी भूमि तब तक संयुक्त मानी जाएगी जब तक स्व-अर्जन का प्रबल प्रमाण न हो।
केवल अलग रहना, अलग रसोई रखना या अलग किराया या कर रसीद होना अंतिम बंटवारे का प्रमाण नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए स्पष्ट और सुसंगत साक्ष्य आवश्यक है कि परिवार ने वास्तव में सीमांकन सहित संपत्ति का बंटवारा किया।
इसी प्रकार की स्थिति में फँसे लोगों के लिए यह निर्णय यह दिखाता है कि “हम तो पहले ही बाँट चुके हैं” जैसी दलील का प्रतिवाद करने हेतु मजबूत और अच्छी तरह प्रलेखित मामला आवश्यक है, विशेषकर तब जब विपक्षी पक्ष विरोधाभासी और कमजोर साक्ष्य प्रस्तुत करे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या 29.06.1956 की विक्रय विलेख द्वारा खरीदी गई भूमि का आधा हिस्सा प्रतिवादी सं.2 (अपीलकर्ता) की स्व-अर्जित संपत्ति थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि 1956 में खरीदी गई पूरी 9 बीघा 16 कट्ठा भूमि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, क्योंकि अपीलकर्ता तिलक की राशि से स्व-अर्जन सिद्ध करने में असफल रहे। -
प्रश्न: क्या 1957 में प्रतिवादी सं.2 और अन्य के बीच आंशिक बंटवारा और 1969 में शेष शाखाओं के बीच सीमांकन सहित पूर्ण बंटवारा हो चुका था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को ऐसे बंटवारों का कोई विश्वसनीय दस्तावेजी या मौखिक प्रमाण नहीं मिला और उसने माना कि संयुक्त परिवार यथावत रहा। -
प्रश्न: क्या वादगत संपत्तियों पर शीर्षक और कब्जे की एकता अब भी विद्यमान थी, जो नए बंटवारा वाद को न्यायोचित ठहराती है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने पुष्टि की कि शीर्षक और कब्जे की एकता बनी रही और तीनों शाखाओं को 1/3 हिस्से देने वाली प्रारंभिक डिक्री को बरकरार रखा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- D.S. Lakshmaiah & Anr. vs. L. Balasubramanyam & Anr., 2003 (10) SCC 310
- Shub Karan Bubna alias Shub Karan Prasad Bubna vs. Sita Saran Bubna & Ors., (2009) 9 SCC 689
- Madhusudan Das vs. Narayanibai (deceased) through LRs. & Ors., (1983) 1 SCC 35
- Deoki Mallah vs. Surji Mallahain & Ors., 1999 (1) PLJR 199
मामले का विवरण
मामला संख्याः प्रथम अपील सं.254/1987
निचली अदालत का वादः शीर्षक (बंटवारा) वाद सं.218/1974 / 46/1986, उप न्यायाधीश VI, पटना
वाद का शीर्षकः Kauleshwar Pd. Singh & Ors. vs. Smt. Pamila Devi & Ors.
अदालत: High Court of Judicature at Patna
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Sunil Dutta Mishra
उच्च न्यायालय निर्णय की तिथि: 21.03.2025
उद्धरण: 2025 (2) PLJR 469
अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताः Mr. K.N. Choubey, Senior Advocate; Mr. Raj Ballabh Singh, Advocate
प्रतिवादियों के अधिवक्ताः Ms. Shilpi Keshri, Advocate; Mr. Suryajit Prakash, Advocate; Ms. Akanksha Verma, Advocate
मामले का स्वरूप: बंटवारा वाद में पारित प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील
परिणाम: अपील खारिज; निचली अदालत की बंटवारे संबंधी प्रारंभिक डिक्री की पुष्टि; पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – First Appeal No.254 of 1987
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