मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला गोरीौल प्रखंड, जिला वैशाली के पिरापुर मथुरा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड (PACS) की प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव से उत्पन्न हुआ।
चुनाव से पूर्व 392 व्यक्तियों ने इस PACS के सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। केवल सदस्य ही मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते थे और चुनाव में भाग ले सकते थे।
चुनाव की तिथि 13.12.2019 निर्धारित थी। विवाद इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि क्या इन 392 आवेदकों के सदस्यता आवेदन का समुचित रूप से विचार किया गया था और क्या इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए था।
इन 392 में से 13 आवेदक सहकारिता समितियाँ, सहायक निबंधक के पास पहुँचे। उनका कहना था कि उनके सदस्यता आवेदन को अस्वीकार करने वाला कोई प्रतिकूल आदेश कभी उन्हें सूचित ही नहीं किया गया। सहायक निबंधक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया।
प्रारम्भ में मतदाता सूची केवल उन्हीं 13 आवेदकों को शामिल कर तैयार की गई। बाद में 05.07.2019 के एक विभागीय पत्राचार के आधार पर प्राधिकारियों ने स्वप्रेरणा (suo motu) से सभी 392 व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया। जब मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो सूची में पुनः संशोधन कर सभी 392 आवेदकों को मतदाता सूची से हटा दिया गया।
इसी बीच, चुनाव प्रक्रिया उन मतदाता सूचियों के आधार पर आगे बढ़ी जिनमें इन 392 आवेदकों को शामिल नहीं किया गया था। चुनाव संपन्न हो गया, परंतु परिणाम न्यायालय में लंबित इस रिट याचिका के निपटारे तक घोषित नहीं किया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा 09.01.2023 को मौखिक रूप से सुनाया गया।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि मूल प्रश्न “सरल रूप में” यह था कि क्या PACS की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले 392 व्यक्ति 13.12.2019 को निर्धारित चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल किए जाने के हकदार थे।
दलीलों और अभिलेखों से यह प्रतीत हुआ कि सभी 392 व्यक्तियों ने प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। किंतु उनके आवेदनों के स्वीकृत या अस्वीकृत होने को लेकर विवाद था।
अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चला कि प्रणाली (system) पर कुछ आवेदकों के आवेदन ऑनलाइन अस्वीकृत के रूप में दर्शाए गए थे, जिनकी तिथि 29.01.2019 अंकित थी। उसी समय PACS की प्रबंधकारिणी समिति के संकल्प में भिन्न स्थिति परिलक्षित हुई।
उस संकल्प के अनुसार 392 आवेदनों में से जिन आवेदनों में या तो आवेदक के हस्ताक्षर में त्रुटि थी या दो सदस्यों द्वारा काउंटर-सिग्नेचर में त्रुटि थी, केवल उन्हीं त्रुटिपूर्ण मामलों में आवेदन अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। शेष ऐसे आवेदन, जिनमें कोई दोष नहीं था, प्रबंधकारिणी समिति ने स्वीकार करने तथा उन आवेदकों को सदस्य बनाने का निर्णय लिया।
परंतु निर्विवाद स्थिति यह थी कि वास्तव में 392 में से किसी भी आवेदक को सदस्य नहीं बनाया गया। आवेदकों का कहना था कि उन्हें कभी कोई निर्णय सूचित ही नहीं किया गया। ऐसी कोई सूचना न मिलने के कारण 392 में से 13 व्यक्तियों ने सहकारिता समितियाँ, सहायक निबंधक से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर यह कहते हुए उन्हें शामिल करने का आदेश दिया कि अस्वीकृति का कोई निर्णय उन्हें सूचित नहीं किया गया था।
मतदाता सूची में प्रारंभ में केवल इन्हीं 13 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसके पश्चात, विभाग की 05.07.2019 की पत्राचार के आलोक में सभी 392 व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया। जब यह तथ्य रिट कार्यवाही के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तो सूची में दोबारा संशोधन कर सभी 392 व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटा दिया गया।
09.01.2023 को सुनवाई के दौरान, पूर्व के 05.03.2020 के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ अधिकारी न्यायालय में उपस्थित थे—निदेशक सामान्य (विजिलेंस), प्रधान सचिव (G.A.D.), सचिव (सहकारिता विभाग), जिलाधिकारी, वैशाली, प्रखंड विकास अधिकारी, गोरीौल, वैशाली, तथा C.E.O., गोरीौल।
न्यायालय ने विशेष रूप से यह परखा कि 392 आवेदनों की कथित ऑनलाइन अस्वीकृति कब और किस प्रकार की गई। उपलब्ध सामग्री तथा अधिवक्ताओं और अधिकारियों की सहायता से भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तव में किस तिथि को आवेदनों को अस्वीकृत करने का आदेश ऑनलाइन डाला या अपलोड किया गया, जबकि प्रणाली पर 29.01.2019 की तिथि प्रदर्शित थी।
जब न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 और 9 (तत्कालीन PACS पदाधिकारियों) के अधिवक्ता से अपलोडिंग की तिथि के बारे में पूछा, तो वे कोई तिथि नहीं बता सके। न्यायालय ने यह भी पूछा कि कितने आवेदन स्वीकार किए गए और कितने अस्वीकार; तथा कौन-कौन से आवेदकों के आवेदन ठीक पाए गए और किनके अस्वीकार किए गए, उसकी सूची क्या है। वे न तो कोई सूची प्रस्तुत कर सके और न ही यह तक बता पाए कि कितने आवेदन स्वीकार किए गए थे।
न्यायालय को सूचित किया गया कि चुनाव पहले ही ऐसी मतदाता सूची के आधार पर संपन्न हो चुका है, जिसमें 392 आवेदकों को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, परिणाम घोषित नहीं किए गए थे।
इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने दर्ज किया कि उसे यह कहने में “कोई झिझक नहीं” है कि मतदाता सूची की तैयारी दूषित (vitiated) थी। यह दूषण या तो इसलिए था:
(क) कि 392 आवेदकों को सदस्य के रूप में जोड़े जाने के उनके अनुरोध पर विचार की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया; या
(ख) कि प्रबंधकारिणी समिति, जो आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सक्षम निकाय थी, ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट आँकड़ा प्रस्तुत नहीं किया कि कितने आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किए गए, और किन-किन व्यक्तियों के बारे में ऐसा निर्णय लिया गया।
सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के सचिव ने न्यायालय के समक्ष निष्पक्षतापूर्वक प्रस्तुत किया कि स्वयं मतदाता सूची ही दूषित हो चुकी है, और इस कारण चुनाव प्रक्रिया को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।
इसके बाद न्यायालय ने स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन किया। एक ओर, चुनाव उन 392 आवेदकों को शामिल किए बिना कराया गया, जिन्होंने समय पर आवेदन किया था। दूसरी ओर, प्रबंधकारिणी समिति के अपने संकल्प से यह स्पष्ट था कि 392 आवेदनों में से कुछ तो स्वीकृत किए ही गए थे।
एक बार जब आवेदन स्वीकृत हो जाते हैं, तो न्यायालय के अनुसार उन व्यक्तियों को सदस्य माना जाना अनिवार्य है। उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए थे और उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। फिर भी, निर्विवाद तथ्य यह था कि सभी 392 व्यक्तियों को बाहर रखा गया।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि 392 की संख्या, उन 1116 व्यक्तियों की तुलना में “अनदेखी किए जाने के लिए बहुत बड़ी संख्या” है, जिनके नाम मतदाता सूची में थे। विधि के नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया यह बहिष्कार स्वीकार्य नहीं है।
समग्र दृष्टि से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चुनाव को बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने निर्देश दिया कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया “आरंभ से, अर्थात् मतदाता सूची तैयार करने की अवस्था से” दोबारा कराई जाए।
साथ ही, न्यायालय ने इस नई प्रक्रिया को सीमित रखते हुए यह कहा कि यह केवल:
(i) उन 1116 सदस्यों तक, जिनके नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं; और
(ii) 392 नये आवेदकों तक
सीमित रहेगी।
राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्देश दिया गया कि वह मतदाता सूची तैयार करने के चरण से नया चुनाव कार्यक्रम जारी करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विचार केवल उपर्युक्त 1116 व्यक्तियों और 392 आवेदकों तक ही सीमित रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि यह नई प्रक्रिया प्रासंगिक अधिनियम, नियमों तथा PACS के उपविधियों सहित विधि के पूर्ण अनुपालन में अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचनी चाहिए। निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किसी भी आपत्ति पर समय पर विचार एवं निपटारा किया जाए, और तथ्यों तथा विधिक पक्षों दोनों का समुचित संज्ञान लिया जाए।
न्यायालय ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों, विशेषकर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई “गंभीर अनियमितताओं” पर भी कड़ा रुख अपनाया। प्रारंभ में न्यायालय सतर्कता (Vigilance) विभाग को जांच सौंपने के पक्ष में था और इस संदर्भ में विजिलेंस महानिदेशक की न्यायालय में उपस्थिति का उल्लेख किया।
हालाँकि, सहकारिता विभाग के सचिव के अनुरोध पर, जिन्होंने आंतरिक (in-house) जांच करने तथा सभी स्तरों पर सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी समितियों/शासी निकायों के गठन से संबंधित मामलों से निपटने वाले अधिकारियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश तैयार करने की अनुमति मांगी, न्यायालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया।
तदनुसार, न्यायालय ने फिलहाल, विजिलेंस जांच का निर्देश देने से परहेज किया। सचिव ने आश्वासन दिया कि यह कार्य दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और कड़े व विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए कि ऐसे दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन या उनका कड़ाई से पालन न करना कदाचार (misconduct) माना जाएगा और दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित करेगा। न्यायालय ने यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि वर्तमान मामले में अधिकारियों के आचरण की जांच के आधार पर उत्तरदायित्व निश्चित किया जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार में सहकारी चुनावों पर व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि यदि सदस्यता आवेदनों के साथ गलत ढंग से व्यवहार किया जाए और पात्र आवेदकों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए, तो पूरा चुनाव रद्द किया जा सकता है, भले ही मतदान हो चुका हो और केवल परिणाम घोषित होना शेष हो।
दूसरा, यह उन आवेदकों की सुरक्षा करता है जिन्हें उनकी सदस्यता अस्वीकार किए जाने की सूचना नहीं दी गई। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आवेदकों को कोई प्रतिकूल निर्णय सूचित नहीं किया गया था, जिसने उनके विचारार्थ बनाए रखने के दावे को मजबूत किया।
तीसरा, यह विभागों और PACS प्राधिकारियों पर यह बाध्यता डालता है कि वे यह स्पष्ट अभिलेख रखें कि किसे स्वीकार किया गया और किसे अस्वीकार किया गया, तथा किस आधार पर। इस मामले में ऐसे अभिलेखों और स्पष्ट आँकड़ों के अभाव ने चुनाव की वैधता के विरुद्ध भारी वजन डाला।
चौथा, न्यायालय द्वारा आंतरिक जांच और कड़े दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश यह संकेत देता है कि भविष्य में सहकारी चुनावों में की गई लापरवाही या हेरफेर को कदाचार माना जाएगा और उस पर दंडात्मक परिणाम होंगे।
सहकारी समितियों के साधारण सदस्यों और आवेदकों के लिए यह निर्णय इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि उन्हें सदस्यता और मतदान के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से विचार किए जाने का अधिकार है। अधिकारियों के लिए यह चेतावनी है कि ऐसी प्रक्रियाओं को लापरवाही या मनमाने ढंग से संभालना पटना उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या PACS का वह चुनाव, जो ऐसी मतदाता सूची के आधार पर कराया गया जिसमें 392 आवेदकों को, जिन्होंने समय पर आवेदन किया था और जिनके आवेदन प्रबंधकारिणी समिति द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किए गए थे, बाहर रखा गया, विधिक रूप से वैध था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची की तैयारी दूषित थी, और परिणामस्वरूप चुनाव को बनाए नहीं रखा जा सकता था तथा उसे मतदाता सूची वाले चरण से दोबारा कराना आवश्यक था, जिसमें 1116 मौजूदा मतदाताओं एवं 392 आवेदकों दोनों को शामिल किया जाए। - प्रश्न: सदस्यता और सहकारी चुनावों के मामलों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं पर प्राधिकारियों को किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा की जाने वाली आंतरिक जांच की अनुमति दी, कड़े दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, और यह माना कि ऐसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कदाचार होगा, जिस पर दंडात्मक परिणाम होंगे, जबकि फिलहाल विजिलेंस जांच का आदेश देने से परहेज किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व निर्णय या प्रकरण (case law) का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 24786 of 2019
मामले का शीर्षक: Umesh Kumar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण (Citation): 2023 (1) PLJR 773
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah and Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. S.B.K. Manglam, Advocate; Mr. Awnish Kumar, Advocate; Mr. Kumar Gaurav, Advocate
राज्य की ओर से: Mr. Syed Iqbal Ahmad, SC 20
राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से: Mr. Mukesh Kumar, Advocate
प्रतिवादी संख्या 8 और 9 की ओर से: Mr. Sanjay Kumar, Advocate; Mr. Raja Ram Rai, Advocate
विजिलेंस की ओर से: Mr. Anjani Kumar, Sr. Advocate
मामले का स्वरूप: सहकारी चुनाव में PACS की निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची की वैधता को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
Link to judgement; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjMjQ3ODYjMjAxOSMxI04=—am1–3as–am1–pOxXt8=
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