मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2000 में सेवा ज्वाइन की। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वे उप समाहर्ता भूमि सुधार (DCLR), सदर, दरभंगा के पद पर तैनात थे।
दिनांक 26.02.2013 को जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा ज्ञापन संख्या 643 जारी किया गया। इस ज्ञापन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए “सैरातों के निस्तारण” (घाट, मेला आदि जैसे राजस्व स्थलों) को जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर खुली निविदा के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया था। दरभंगा सदर, बिरौल और बेनीपुर — इन तीन अनुमंडलों के अधीन कुल 65 सैरातों का निस्तारण होना था।
याचिकाकर्ता, DCLR, दरभंगा सदर के रूप में, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 24 सैरातों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी थे। इनमें से 16 सैरातों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 50,000 रुपये या उससे अधिक था। ज्ञापन में यह भी निर्देश था कि जिला जन संपर्क पदाधिकारी (DPRO) को दो दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित करवानी होगी, तथा संबंधित DCLR अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे और निश्चित तिथियों पर निस्तारण सम्पन्न करेंगे।
इसके अनुपालन में, 01.03.2013 को याचिकाकर्ता ने पत्र संख्या 407 जारी कर, दरभंगा सदर के अंतर्गत सभी अंचल अधिकारियों को निस्तारण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा। आम सूचना उनके कार्यालय के सूचना पट (नोटिस बोर्ड) पर भी प्रदर्शित की गई।
दिनांक 12.03.2013 को सात सैरातों का निस्तारण खुली निविदा के माध्यम से किया गया, जिनमें से तीन सैरातों का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था। दिनांक 19.03.2013 को पाँच और सैरातों का निस्तारण किया गया, और इनमें भी तीन सैरातों का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था। दिनांक 25.03.2013 को कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ, अतः उस दिन कोई सैरात निस्तारित नहीं हुआ। कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता ने 12 सैरातों का निस्तारण किया, जिनमें से पाँच का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था। ज्ञापन संख्या 643 के अनुरूप याचिकाकर्ता ने प्रत्येक निस्तारण तिथि पर जिला पदाधिकारी को किए गए निस्तारण की सूचना भी दी।
इसके बाद, जुलाई 2013 में, याचिकाकर्ता का तबादला भागलपुर जिले के कहलगांव में कर दिया गया।
इसके उपरांत, 28.12.2013 को आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल ने पत्र संख्या 1444 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा। इसमें गौशा घाट मेला सैरात के निस्तारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया तथा यह कहा गया कि 20 सैरात, जिनका प्रत्येक का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था, विभागीय दिशा-निर्देशों के विपरीत, दो दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित किए बिना ही निस्तारित कर दिए गए। यह भी उल्लेख किया गया कि इसके कारण उमा धर यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, CWJC संख्या 14491/2013 की याचिका उच्च न्यायालय में दायर हुई।
इस पत्र के आधार पर, 18.02.2014 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना (पत्र संख्या 2323) जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि कोई अवैधता नहीं की गई तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन की जिम्मेदारी DPRO की थी, उनकी नहीं।
इसके बावजूद, 12.05.2016 को उन्हें “प्रपत्र ‘क’” (गंभीर विभागीय कार्यवाही के लिए आरोप पत्र) पत्र संख्या 6749 के माध्यम से दिया गया। उन्होंने 30.05.2016 को विस्तृत उत्तर दाखिल कर आरोपों से इंकार किया और यह इंगित किया कि आरोप गलत तथ्यों पर आधारित हैं।
दिनांक 03.07.2017 को अनुशासनिक प्राधिकारी ने वर्ष 2012-13 के लिए निंदा (censure) तथा एक वेतन वृद्धि को गैर-संचयी प्रभाव के साथ रोकने की सज़ा लगाई, जिसकी सूचना ज्ञापन संख्या 8003 दिनांक 04.07.2017 के माध्यम से दी गई। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अंतर्गत कोई नियमित जांच नहीं की गई।
19.03.2021 को याचिकाकर्ता ने 2005 नियमावली के नियम 24(2) के अंतर्गत दंड आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की। 09.07.2021 को अवर सचिव ने पुनर्विचार को समयावधि (limitation) से barred मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में यह रिट याचिका (CWJC संख्या 16745/2021) दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार द्वारा की गई। न्यायालय ने पहले यह दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने दो आदेशों को चुनौती दी है: मूल दंड आदेश दिनांक 03.07.2017 (ज्ञापन संख्या 8003 दिनांक 04.07.2017) और 09.07.2021 का पुनर्विचार आदेश, जिसमें उनकी पुनर्विचार याचिका को देरी के आधार पर खारिज किया गया।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरी विभागीय कार्यवाही ही अपने मूल में दोषपूर्ण थी। उनके अनुसार “प्रपत्र ‘क’” में आरोप यह कहकर लगाए गए कि याचिकाकर्ता, DCLR दरभंगा सदर के रूप में, 16 ऐसे सैरातों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी थे जिनका न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था और इन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशन के बिना निस्तारित कर दिया गया, तथा यह भी संकेत किया गया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक जाकर कार्य किया। वास्तव में उन्होंने केवल 12 सैरातों का निस्तारण किया था और इनमें से केवल पाँच का न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था। अतः आरोप का मूल तथ्यात्मक आधार ही गलत था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ज्ञापन संख्या 643 दिनांक 26.02.2013 पर विशेष रूप से भरोसा किया, जिससे यह स्पष्ट था कि दो दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी जिला जन संपर्क पदाधिकारी पर थी। DCLR की भूमिका यह सुनिश्चित करने तक सीमित थी कि निस्तारण कार्यक्रम का स्थानीय प्रचार-प्रसार हो और निश्चित तिथियों पर निस्तारण सम्पन्न हो; जो कार्य याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने पत्र संख्या 407 जारी कर और कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा कर कर दिया था।
याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त पत्र (पत्र संख्या 70 दिनांक 01.03.2013 और पत्र संख्या 2671 दिनांक 02.12.2013) भी प्रस्तुत किए, जिनसे यह संकेत मिला कि सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से प्रक्रियागत देरी के कारण समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित नहीं हो सकी। इससे उनका यह पक्ष और मजबूत हुआ कि समाचार पत्रों में प्रकाशन न होना उनके कारण नहीं था।
एक महत्वपूर्ण शिकायत यह थी कि यद्यपि “प्रपत्र ‘क’” में 2005 नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत गंभीर विभागीय कार्यवाही आरंभ करने का संकेत था, परंतु कोई नियमित जांच कभी की ही नहीं गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि:
- कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया।
- कोई प्रस्तुतीकरण अधिकारी (प्रेजेन्टिंग ऑफिसर) नियुक्त नहीं किया गया।
- उनके विरुद्ध कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।
- किसी भी साक्षी की जिरह या परीक्षण नहीं हुआ।
- उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।
इन गंभीर प्रक्रियागत खामियों के बावजूद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने केवल आरोप-पत्र और उनकी लिखित सफाई के आधार पर सीधे दंड लगा दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एक बार नियम 17 के अंतर्गत गंभीर दंड की कार्यवाही आरंभ हो जाए, तो नियम 17 की संपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा और तत्संबंधी नियम 18 के अंतर्गत आगे की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, चाहे अंत में केवल मामूली दंड ही क्यों न लगाया जाए।
याचिकाकर्ता ने यह भी इंगित किया कि impugned दंड का उनके कैरियर पर “श्रृंखलाबद्ध (cascading) प्रभाव” पड़ा। उन्हें उप सचिव के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जबकि उनके कनिष्ठों को पदोन्नति मिल गई, और उनकी पहली तथा दूसरी MACP सुविधाएँ नियत तिथियों से प्रदान नहीं की गईं। अतः उनका कहना था कि पुनर्विचार आवेदन को केवल देरी के आधार पर खारिज न कर, उसके गुण-दोष पर विचार किया जाना चाहिए था।
अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णयों – अशोक कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (LPA संख्या 861/2019), मनोरंजन सिंह बनाम बिहार राज्य (LPA संख्या 706/2019) तथा सत्येंद्र कुमार बनाम बिहार राज्य (LPA संख्या 1326/2019) – पर भरोसा किया, जिनमें यह रेखांकित किया गया है कि मामूली दंड लगाते समय भी उचित जांच और कारण युक्त आदेश आवश्यक हैं।
दूसरी ओर, राज्य ने मुख्यतः देरी और लाचेस (laches) के आधार पर रिट याचिका का विरोध किया। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दंड आदेश दिनांक 03.07.2017 को लगभग चार वर्ष बाद चुनौती दी गई, और पुनर्विचार याचिका केवल सीमा अवधि की बाधा से बचने के लिए एक औपाय मात्र थी। उनका कहना था कि ऐसे बासी (stale) दावे रिट क्षेत्राधिकार में स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने P. Sadasivaswamy बनाम तमिलनाडु राज्य, जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम R.K. Zalpuri, सुरजदेव लाल बनाम बिहार राज्य तथा नागेश्वर सिंह बनाम भारत संघ जैसे निर्णयों पर भरोसा किया।
वस्तु (merits) के आधार पर, राज्य का तर्क था कि 50,000 रुपये से अधिक न्यूनतम मूल्य वाले सैरातों का निस्तारण केवल दो दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित होने के बाद ही किया जा सकता था, जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशों में था। चूँकि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने 50,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले सैरातों का निस्तारण बिना ऐसे प्रकाशन के किया, इसलिए आरोप सिद्ध हैं। राज्य ने यह भी कहा कि दंड मामूली था, अतः नियम 17 का कड़ाई से पालन आवश्यक नहीं था, और याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना और उत्तर देने के पर्याप्त अवसर दिए गए।
न्यायालय ने पहले देरी और लाचेस के आपत्ति पर विचार किया। इसने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का संदर्भ दिया, जिनमें City and Industrial Development Corporation बनाम Dosu Aardeshir Bhiwandiwala, Karnataka Power Corporation Ltd. बनाम K. Thangappan, Union of India बनाम Tarsem Singh तथा Tukaram Kana Joshi बनाम Maharashtra Industrial Development Corporation शामिल हैं।
इनसे न्यायालय ने यह सार निकाला कि यद्यपि देरी और लाचेस रिट क्षेत्राधिकार में एक प्रासंगिक कारक हैं, वे पूर्ण प्रतिबंध नहीं हैं। जहाँ कोई निरंतर गलत (continuing wrong) हो, जिससे लगातार क्षति होती रहे, और जहाँ किसी तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित न होते हों, तथा परिस्थिति न्यायिक अंतःकरण को झकझोरती हो, वहाँ न्यायालय अब भी अपना अधिकार क्षेत्र प्रयोग कर सकता है।
इसे लागू करते हुए, न्यायालय ने देखा कि दंड आदेश का सीधा असर याचिकाकर्ता की पदोन्नति और MACP लाभों पर पड़ा, जिससे उन्हें निरंतर क्षति हो रही है। यद्यपि देरी थी, न्यायालय ने माना कि न्याय हित में यह मामला ऐसा है जहाँ रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग उचित है, खासकर जब कि impugned आदेश “स्पष्ट रूप से अवैध और विधि की दृष्टि में न अस्तित्वमान (non est)” प्रतीत हो रहा था।
वस्तु के प्रश्न पर, न्यायालय ने अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। उसने पाया कि आरोप-पत्र “पूरी तरह गलत तथ्यों पर आधारित” था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के अधीन 16 ऐसे सैरातों का निस्तारण हुआ जिनका न्यूनतम मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था, जबकि वास्तव में उनके अधिकार क्षेत्र और उत्तरदायित्व में केवल 12 सैरात थे, जिनमें से केवल पाँच ही इस श्रेणी के थे। यह तथ्यात्मक त्रुटि कार्यवाही की जड़ को प्रभावित करती है।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि ज्ञापन संख्या 643 से यह स्पष्ट था कि दो समाचार पत्रों में सामान्य सूचना प्रकाशित कराने की बाध्यता DPRO पर थी, न कि याचिकाकर्ता पर। याचिकाकर्ता की भूमिका स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार और निस्तारण सम्पन्न कराने तक सीमित थी, जिसे उन्होंने निभाया। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज (परिशिष्ट-13 श्रृंखला) से यह पुष्टि हुई कि समाचार पत्रों में प्रकाशन न होने का कारण सूचना एवं जन संपर्क विभाग में प्रक्रियागत देरी थी।
इसके बाद न्यायालय ने 2005 नियमावली के अंतर्गत वैधानिक प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता पर विचार किया। इसने नियम 18 का विस्तार से उद्धृत किया, जो गंभीर दंड की जांच रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है; जिसमें जांच प्रतिवेदन पर विचार, असहमति होने पर कारण सहित रिकॉर्ड करना, प्रतिवेदन और निष्कर्षों को अभियोगी अधिकारी को भेजना, उसका अभ्यावेदन प्राप्त करना और फिर यह निर्णय करना शामिल है कि मामूली या गंभीर दंड में से कौन-सा लगाया जाए।
न्यायालय ने माना कि एक बार विभागीय कार्यवाही ऐसे आरोप-पत्र द्वारा आरंभ कर दी जाती है जो स्पष्ट रूप से नियम 17 के अंतर्गत “गंभीर जांच” का संकेत देता हो, तो केवल इसलिए कि अंततः मामूली दंड लगाने का निर्णय लिया गया, प्राधिकारी अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकते। नियम 18(5) विशेष रूप से उस स्थिति से संबंधित है जब गंभीर जांच के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी यह तय करता है कि केवल मामूली दंड ही लगाया जाए। दूसरे शब्दों में, जांच की प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता।
वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि न कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, न कोई औपचारिक जांच हुई, न ही कोई जांच प्रतिवेदन अस्तित्व में है। इसके स्थान पर, “प्रपत्र ‘क’” के उत्तर के बाद प्रमंडलीय आयुक्त से टिप्पणियाँ मँगाई गईं और इन्हीं टिप्पणियों के आधार पर दंड लगाया गया। न्यायालय ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र विचार (independent application of mind) नहीं किया गया।
न्यायालय ने आगे दंड आदेश की समीक्षा की और पाया कि यह संक्षिप्त तथा बिना कारण (cryptic and unreasoned) है। आदेश में केवल यह कहा गया कि विभाग ने पाया कि सैरातों का निस्तारण समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किए बिना किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता दोषी पाया गया। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी बचाव पर विचार नहीं किया गया और न ही यह बताया गया कि उनकी सफाई को अस्वीकार करने के क्या कारण थे।
पूर्व निर्णयों – जैसे Kems Services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य, Kranti Associates बनाम मसूद अहमद खान, मनोरंजन सिंह, सत्येंद्र कुमार और बिहार राज्य बनाम अरुण कुमार (LPA संख्या 837/2023) – पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि:
- जिस किसी आदेश से नागरिक परिणाम (civil consequences) उत्पन्न होते हों, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।
- यहाँ तक कि मामूली दंड के मामलों में भी, जब तथ्य विवादित हों, तो किसी न किसी रूप में जांच तथा बचाव पर समुचित विचार आवश्यक है।
- अंतिम आदेश में ऐसे कारण होने चाहिए, जिनसे यह स्पष्ट हो कि प्राधिकारी ने कारण बताओ उत्तर पर विचार कर अपना मन लगाया है।
- बिना कारण, संक्षिप्त आदेश जो बचाव को नज़रअंदाज़ करते हों, न्यायिक परीक्षण में रद्द किए जा सकते हैं।
न्यायालय ने संक्षेप में कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी पर यह दायित्व था कि वह संपूर्ण परिस्थितियों, कारण बताओ उत्तर और अन्य सामग्री पर विचार कर, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उपयुक्त दंड तय करे। इस मामले में ऐसा कोई विचार परिलक्षित नहीं होता। अतः दंड आदेश स्थिर नहीं रह सकता।
फलस्वरूप, न्यायालय ने दंड आदेश दिनांक 03.07.2017 (ज्ञापन संख्या 8003 दिनांक 04.07.2017) को रद्द कर दिया। चूँकि पुनर्विचार आदेश का आधार ही मूल आदेश था, अतः पुनर्विचार याचिका को समयबद्धता के आधार पर खारिज करने वाला 09.07.2021 का आदेश भी रद्द कर दिया गया। रिट याचिका स्वीकार कर ली गई, बिना किसी लागत (no order as to costs) के।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और समान सेवा संरचना वाले अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह सिद्धांत मजबूत करता है कि एक बार गंभीर विभागीय कार्यवाही आरंभ हो जाने पर प्राधिकारी अनिवार्य जांच प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, भले ही अंततः केवल निंदा या वेतन वृद्धि रोकने जैसा मामूली दंड ही क्यों न लगाया जाए। प्रक्रिया शुरू से अंत तक निष्पक्ष और विधिसम्मत होनी चाहिए।
दूसरा, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी गलत या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आरोप तय नहीं कर सकते। यदि आरोप की नींव ही गलत हो, तो उसके आधार पर दिया गया कोई भी दंड टिक नहीं सकता।
तीसरा, न्यायालय ने कारण युक्त आदेशों के महत्व पर ज़ोर दिया। सेवा कैरियर को प्रभावित करने वाला आदेश केवल “स्पष्टीकरण असंतोषजनक” कहकर नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसमें बचाव को समुचित रूप से संबोधित करना आवश्यक है। इससे कर्मचारियों को मनमाने और बिना कारण बताए गए आदेशों से सुरक्षा मिलती है।
चौथा, देरी के प्रश्न पर न्यायालय ने माना कि कुछ सेवा-संबंधी गलतियाँ, विशेषकर जो पदोन्नति और MACP पर असर डालती हैं, निरंतर क्षति उत्पन्न करती हैं। ऐसे मामलों में, यदि दंड स्पष्ट रूप से अवैध हो, तो देरी होने पर भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि उन्हें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
- सही तथ्यों पर आधारित, उचित रूप से तैयार आरोप-पत्र।
- संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन, विशेष रूप से जब गंभीर दंड की कार्यवाही शुरू की जाए।
- उनके उत्तरों और बचाव का निष्पक्ष एवं वास्तविक विचार।
- एक कारण युक्त निर्णय, जिसका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सके।
विभागों के लिए यह निर्णय एक स्मरण-पत्र है कि अनुशासनिक कार्यवाही में अपनाए गए शॉर्टकट न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं पाएंगे और अंततः वैध प्रशासनिक कार्रवाई को भी विलंबित या विफल कर सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, पदोन्नति और MACP लाभों को प्रभावित करने वाले दंड आदेश को कई वर्षों बाद चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार कर सकता है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि यद्यपि देरी थी, फिर भी जहाँ दंड से निरंतर क्षति हो रही हो और वह स्पष्ट रूप से अवैध हो, तथा किसी तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों, वहाँ न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। - प्रश्न: क्या ऐसा दंड आदेश वैध है जिसमें 2005 नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत गंभीर विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई हो, पर कोई नियमित जांच न की गई हो और आदेश बिना कारण (non-speaking) हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि एक बार गंभीर जांच आरंभ हो जाने पर नियम 17 और 18 की प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है और अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना मन लगाकर कारण सहित निर्णय देना होता है। बिना जांच और बिना बचाव पर विचार किए पारित impugned आदेश अस्थिर पाया गया और रद्द कर दिया गया। - प्रश्न: क्या अनुशासनिक प्राधिकारी गलत तथ्यात्मक आधार पर लगाए गए आरोपों के सहारे दंड दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि आरोप-पत्र याचिकाकर्ता द्वारा निस्तारित सैरातों की संख्या और उनके मूल्य के संबंध में गलत तथ्यों पर आधारित था। ऐसी त्रुटिपूर्ण बुनियाद से पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है और उसके आधार पर कोई दंड टिक नहीं सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- City and Industrial Development Corporation बनाम Dosu Aardeshir Bhiwandiwala एवं अन्य, (2009) 1 SCC 168
- Karnataka Power Corporation Ltd. बनाम K. Thangappan एवं अन्य, (2006) 4 SCC 322
- Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board एवं अन्य बनाम T.T. Murali Babu, (2014) 4 SCC 108
- Union of India एवं अन्य बनाम Tarsem Singh, (2008) 8 SCC 648
- Tukaram Kana Joshi एवं अन्य बनाम Maharashtra Industrial Development Corporation एवं अन्य, (2013) 1 SCC 353
- P. Sadasivaswamy बनाम State of Tamil Nadu, (1975) 1 SCC 152
- State of Jammu and Kashmir बनाम R.K. Zalpuri एवं अन्य, 2015 (4) PLJR (SC) 480
- Surajdeo Lal बनाम State of Bihar, 2015 (2) PLJR 793
- Nageshwar Singh बनाम Union of India, 2015 (4) PLJR 935
- Kems Services Private Limited बनाम State of Bihar एवं अन्य, 2014 (1) PLJR 622
- Kranti Associates एवं अन्य बनाम Masood Ahmad Khan एवं अन्य, (2010) 9 SCC 496
- Manoranjan Singh बनाम State of Bihar एवं अन्य, LPA संख्या 706/2019
- Satyendra Kumar बनाम State of Bihar एवं अन्य, LPA संख्या 1326/2019
- The State of Bihar एवं अन्य बनाम Arun Kumar एवं अन्य, LPA संख्या 837/2023
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 16745/2021
मामले का शीर्षक: रवि रंजन कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
उद्धरण: 2025 (2) PLJR 397
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार
निर्णय की तिथि: 03.03.2025 (अपलोडिंग तिथि: 06.03.2025)
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री संकेत, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री मनोज कुमार, AC to GP-4
प्रतिवादी: बिहार राज्य तथा सामान्य प्रशासन विभाग और जिला प्रशासन, दरभंगा के अधिकारी
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें विभागीय दंड (निंदा और वेतन वृद्धि रोकना) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24(2) के अंतर्गत पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई
निर्णय की प्रति का लिंक: MTUjMTY3NDUjMjAyMSMxI04=-P0CTz9X8JZo=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की जानकारियों के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
