इस मामले में बिहार के एक लोक अभियोजक को हटाए जाने को चुनौती दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि उन्हें उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना हटा दिया गया था। न्यायालय ने हटाने के आदेश तथा पूर्ववर्ती एकल न्यायाधीश के आदेश दोनों को निरस्त कर दिया। अब राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह उनकी शेष कार्यकाल की समस्त देय राशि का भुगतान करे।
मामले की पृष्ठभूमि
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला एक एल.पी.ए. (Letters Patent Appeal) से उत्पन्न हुआ, जो माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा 11.05.2018 को सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 11318 वर्ष 2016 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था।
अपीलकर्ता को 31.07.2015 को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका निश्चित कार्यकाल जुलाई 2018 तक निर्धारित था।
दिनांक 11.06.2016 को एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें यह उल्लेख था कि संबंधित जिला पदाधिकारी ने उन्हें लोक अभियोजक के पद से हटाए जाने की संस्तुति की है। इस समाचार के प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ता ने 19.06.2016 दिनांकित एक स्पष्टीकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने समाचार में उल्लिखित कथित आरोपों के संबंध में अपने आचरण का बचाव किया।
इस स्पष्टीकरण के बावजूद सक्षम प्राधिकारी ने 28.06.2016 को आदेश पारित कर अपीलकर्ता को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही लोक अभियोजक के पद से हटा दिया।
इस हटाने के आदेश से आहत होकर अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 11318 वर्ष 2016 दायर की। माननीय एकल न्यायाधीश ने 11.05.2018 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज करते हुए हटाने की कार्रवाई को बरकरार रखा।
उक्त खारिजी आदेश और स्वयं हटाने की कार्रवाई, दोनों को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने वर्तमान Letters Patent Appeal, एल.पी.ए. संख्या 917 वर्ष 2018 दायर की।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी तथा माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा शामिल थे, ने अपील की सुनवाई की। मौखिक निर्णय 09.01.2023 को माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी द्वारा उच्चारित किया गया।
अपीलकर्ता की मूल शिकायत यह थी कि उन्हें लोक अभियोजक के पद से उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना हटा दिया गया। उनका तर्क था कि:
(i) 28.06.2016 के हटाने के आदेश को पारित करने से पूर्व उन्हें कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया।
(ii) यद्यपि उन्होंने 11.06.2016 के समाचार के संदर्भ में 19.06.2016 को स्वेच्छा से एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन उस स्पष्टीकरण पर हटाने के आदेश में न तो विचार किया गया और न ही कोई चर्चा की गई।
(iii) हटाने की कार्रवाई कुछ आरोपों के आधार पर की गई थी, अतः आदेश अपने स्वरूप में कलंकपूर्ण (stigmatic) था, जो उनकी प्रतिष्ठा और पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने हटाने की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने बिहार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मैनुअल के पैराग्राफ 143 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि लोक अभियोजक के पद से हटाए जाने से पूर्व कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं था। यह भी कहा गया कि प्राधिकारियों द्वारा पहले से ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, तभी अपीलकर्ता ने स्वयं, 11.06.2016 के समाचार के संदर्भ में, 19.06.2016 दिनांकित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया। इसलिए, उनके अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने पूर्व नोटिस की आवश्यकता को त्यागित (waived) मानते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई कर दी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के इन प्रतिद्वंद्वी तर्कों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
पहले, न्यायालय ने बिहार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मैनुअल के पैराग्राफ 143 की प्रासंगिकता पर विचार किया। यह प्रावधान इस प्रकार है:
“143. Removal, suspension and other punishment. – Whenever a Collector shall see cause to recommend the removal or suspension from office or other punishment of a Government Pleader, he shall submit a report of the facts of the case to the Legal Remembrancer, either direct or through the Commissioner, and the Legal Remembrancer shall report the case for the orders of Government.”
खंडपीठ ने उल्लेख किया कि यह मैनुअल सरकारी अभिकर्ताओं (Government Pleaders) एवं सरकारी अधिवक्ताओं से संबंधित है, जो दीवानी वादों से संबंधित होते हैं, जैसा कि अध्याय 1 के शीर्षक “Rules for the conduct of civil suits instituted by the State Government.” से स्पष्ट है।
जबकि अपीलकर्ता लोक अभियोजक थे। न्यायालय ने इंगित किया कि वे राज्य सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध दीवानी वादों की पैरवी नहीं कर रहे थे। अतः न्यायालय ने माना कि बिहार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मैनुअल का पैराग्राफ 143 उनके मामले में लागू नहीं होता। इसी आधार पर न्यायालय ने राज्य का यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि हटाने की कार्रवाई पैराग्राफ 143 के तहत उचित ठहराई जा सकती है।
राज्य ने बाद में एक टिप्पणी (Note) का हवाला दिया, जिसके अनुसार मैनुअल के नियम 140-146 एवं 149 उन मामलों में लोक अभियोजकों पर भी लागू माने गए हैं, जहाँ यह पद अलग से सृजित है। यह भी कहा गया कि जिला पदाधिकारी ने 08.06.2016 की एक रिपोर्ट विधि विभाग को भेजी थी, और विधि विभाग ने उसे हटाने के निर्णय लेते समय विचार में लिया।
विवाद के निवारण के लिए यह मान भी लिया जाए कि उक्त टिप्पणी और पैराग्राफ 143 लोक अभियोजक पर लागू हो सकते हैं, तब भी न्यायालय ने एक गंभीर समस्या रेखांकित की: अपीलकर्ता को हटाने की प्रक्रिया कलंकपूर्ण थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी।
न्यायालय ने बल देकर कहा कि हटाने का आदेश 08.06.2016 की जिला पदाधिकारी की रिपोर्ट में निहित कथित आरोपों पर आधारित था। विधि विभाग ने उस रिपोर्ट पर अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में विचार किया। हटाने का आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें जिला पदाधिकारी की रिपोर्ट की सामग्री पर विशेष रूप से उत्तर देने का अवसर कभी नहीं दिया गया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि ऐसे कलंकपूर्ण और गंभीर आरोपों पर आधारित हटाने की कार्रवाई, बिना सुनवाई का अवसर दिए, बरकरार रखी जाती है, तो यह कलंकपूर्ण सामग्री जीवन भर उनका पीछा करती रहेगी और उनके पेशे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। यह न्यायालय को स्वीकार्य नहीं लगा।
राज्य द्वारा यह कहे जाने के संबंध में कि नोटिस आवश्यक नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता पहले ही 19.06.2016 को स्पष्टीकरण दे चुके थे, न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बिंदु नोट किया। यदि राज्य वास्तव में यह मानता था कि यह स्पष्टीकरण औपचारिक कारण बताओ प्रक्रिया (show cause) के स्थान पर पर्याप्त है, तो सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह हटाने के आदेश में उस स्पष्टीकरण का उल्लेख करे, उस पर विचार करे और उसका विश्लेषण करे। चूँकि 19.06.2016 का स्पष्टीकरण 28.06.2016 के आदेश में न तो संदर्भित है और न ही उसका मूल्यांकन किया गया है, न्यायालय ने माना कि राज्य का वर्तमान बचाव केवल बाद में गढ़ा गया (afterthought) तर्क है।
खंडपीठ ने माना कि अपीलकर्ता ने न्यायिक हस्तक्षेप के लिए स्पष्ट रूप से prima facie मामला स्थापित कर दिया है। परिणामस्वरूप, 28.06.2016 की तिथि का मेमो संख्या 3971 युक्त हटाने का आदेश तथा 11.05.2018 का एकल न्यायाधीश का आदेश, दोनों निरस्त कर दिए गए।
न्यायालय ने आगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का भी संदर्भ दिया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह निर्णय दिया है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक आदेशों को भी विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर देना शामिल है।
विशेष रूप से, पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Esteem Properties Pvt. Ltd. vs. Chetan Kamble and Others, 2022 (4) SCALE 284 में निहित विधि पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रशासनिक एवं अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) दोनों प्रकार के आदेशों से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। खंडपीठ ने माना कि उस मामले में प्रतिपादित सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू होता है।
राहत के प्रश्न पर, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता का लोक अभियोजक के रूप में कार्यकाल जुलाई 2018 तक था। चूँकि उनका हटाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि वे 01.07.2016 से जुलाई 2018 तक की अवधि के लिए उस पद से सम्बद्ध वेतन, समेकित मानदेय या पारिश्रमिक की बकाया राशि अथवा अंतर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस पारिश्रमिक की गणना कर आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर अपीलकर्ता के पक्ष में भुगतान किया जाए। यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता को बकाया पारिश्रमिक पर आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा।
इन निष्कर्षों और निर्देशों के साथ Letters Patent Appeal को स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन अधिवक्ताओं और विधि पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लोक अभियोजक या इसी प्रकार के निश्चित कार्यकाल वाले पदों पर नियुक्त किए जाते हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही सरकार यह माने कि उसे ऐसे पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार है, परंतु जब हटाने का निर्णय आरोपों के आधार पर कलंक लगाता हो, तो यह निर्णय संबंधित व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं लिया जा सकता। ऐसे मामलों में, व्यक्ति को आरोपों की जानकारी और उनका उत्तर देने का निष्पक्ष अवसर देना अनिवार्य है।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि केवल स्वेच्छा से लिखे गए पत्र या स्पष्टीकरण के माध्यम से अपना पक्ष रखना पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, यदि प्राधिकारी उस पर विचार ही न करे। प्राधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह अपने आदेश में उस स्पष्टीकरण का उल्लेख करे और उसका विश्लेषण करे।
सरकारी विभागों के लिए यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि आंतरिक मैनुअल या टिप्पणियों पर निर्भरता, प्राकृतिक न्याय की मूल आवश्यकताओं का स्थानापन्न नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के अधिकारों और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक आदेश भी सुनवाई का अवसर देने के बाद ही पारित किए जाने चाहिए।
विधि व्यवसायियों के लिए यह निर्णय इस बात को सुदृढ़ करता है कि अवैध, कलंकपूर्ण हटाने की कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय ऐसे आदेशों को निरस्त कर शेष कार्यकाल के लिए सम्पूर्ण देय राशि के भुगतान तथा अनुपालन में विलंब होने पर ब्याज देने का भी निर्देश दे सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या निश्चित कार्यकाल वाले लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत अपीलकर्ता को, आरोपों तथा जिला पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, उचित कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और उसके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना हटाया जा सकता था?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की हटाने की कार्रवाई, जो आरोपों पर आधारित एवं कलंकात्मक है और जिसके संबंध में विचार अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में किया गया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अतः हटाने का आदेश तथा एकल न्यायाधीश का आदेश दोनों निरस्त कर दिए गए। - प्रश्न: क्या बिहार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मैनुअल के पैराग्राफ 143 पर भरोसा कर लोक अभियोजक को बिना नोटिस हटाए जाने को उचित ठहराया जा सकता था?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि पैराग्राफ 143, जो दीवानी वादों में सरकारी वकीलों (Government Pleaders) से संबंधित है, लोक अभियोजक पर लागू नहीं होता। मान भी लिया जाए कि किसी टिप्पणी के माध्यम से इसकी लागूयता मान ली जाए, तब भी सुनवाई के अवसर की आवश्यक शर्त का पालन करना अनिवार्य था, जो इस मामले में नहीं किया गया। - प्रश्न: क्या हटाने का आदेश निरस्त हो जाने के बाद अपीलकर्ता अपने शेष कार्यकाल की अवधि के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने का हकदार था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने 01.07.2016 से जुलाई 2018 तक की अवधि के लिए बकाया वेतन या पारिश्रमिक अथवा अंतर राशि के भुगतान का निर्देश दिया, तथा यह भी निर्देश दिया कि यदि तीन माह के भीतर भुगतान न किया जाए तो बकाया राशि पर आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Esteem Properties Pvt. Ltd. vs. Chetan Kamble and Others, 2022 (4) SCALE 284 पर भरोसा किया, जिसके माध्यम से यह दोहराया गया कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक आदेशों से पूर्व भी सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 917 of 2018 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 11318 of 2016
मामले का शीर्षक: Bimal Kumar Mandal vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri और Hon’ble Mr. Justice Arun Kumar Jha
उद्धरण (Citation): 2023 (1) PLJR 770
अधिवक्ता:
अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Rajeev Roy, Senior Advocate; Mr. Amrendra Kumar Sinha No.-1, Advocate; Mr. Shashank Shekhar Sinha, Advocate
प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Gyan Prakash Jha, GA-7; Mr. Gopal Krishna, AC to GA-7
मामले का स्वरूप: निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लोक अभियोजक को हटाए जाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध दायर Letters Patent Appeal।
निर्णय का संदर्भ लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyM5MTcjMjAxOCMxI04=—ak1–qGoFoAqY9c=
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