मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 8825/2020 से उत्पन्न हुआ।
बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में संविदा आधार पर कार्यरत आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त चिकित्सकों के एक समूह ने न्यायालय की शरण ली। उनके पास G.A.M.S. (Graduate in Ayurvedic Medicine and Surgery) की डिग्री थी।
राज्य सरकार ने “The Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contract Basis and Service Conditions) Rules, 2010” framed किए थे। ये नियम जिला आयुष मेडिकल तथा राज्य आयुष मेडिकल सेवा के पदों पर नियुक्ति को विनियमित करते थे।
वर्ष 2017 में, राज्य ने 20 नवम्बर 2017 की अधिसूचना द्वारा Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contract Basis and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2017 अधिसूचित किए। इस संशोधन के तहत, 2010 के नियमों के अध्याय 2 के नियम 4 के क्लॉज (e) को प्रतिस्थापित कर दिया गया और संबंधित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया।
इसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जिला आयुष मेडिकल एवं राज्य आयुष मेडिकल सेवा के पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 जारी किए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन विज्ञापनों में G.A.M.S. को पात्रता योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी गई, बल्कि संशोधित नियमों में परिभाषित B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) या समकक्ष डिग्री की अनिवार्यता रखी गई।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित मानते हुए, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 को रद्द करने तथा उन्हें स्थायी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई।
मामले की लंबित अवधि के दौरान, तृतीय याचिकाकर्ता, डॉ. शिवनाथ महतो, का देहांत हो गया। इसलिए न्यायालय ने उल्लेख किया कि उनके संबंध में रिट याचिका विचारार्थ शेष नहीं रही।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ताओं की मुख्य grievance यह थी कि आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में संविदा पर पहले से नियुक्त होने के बावजूद उन्हें स्थायी भर्ती से बाहर रखा जा रहा है। उनका तर्क था कि उनकी G.A.M.S. डिग्री को B.A.M.S. के समकक्ष माना जाना चाहिए, जिससे वे विज्ञापनों के तहत पात्र हो जाएं।
उन्होंने यह दलील दी कि विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के “in teeth of” हैं और स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। विशेष रूप से, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय “Bihar State Council of Ayurvedic and Unani Medicine vs. State of Bihar and Others,” (2007) 12 SCC 728 पर भरोसा किया।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह घोषित किया गया था कि G.A.M.S. डिग्री, B.A.M.S. डिग्री के समकक्ष है। उनका तर्क था कि इस बाध्यकारी निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग G.A.M.S. डिग्री धारकों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसा बहिष्करण मनमाना, भेदभावपूर्ण तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि के प्रतिकूल है।
इसी आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने दो मुख्य राहतें मांगीं। प्रथम, उन्होंने विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 को निरस्त करने हेतु certiorari की रिट की मांग की। द्वितीय, उन्होंने mandamus या अन्य उपयुक्त निर्देश की प्रार्थना की, जिससे प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उन्हें उन विज्ञापनों के तहत स्थायी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें।
प्रतिवादियों, जिनमें बिहार राज्य तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग शामिल थे, ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने 2017 के संशोधन के बाद लागू आयुष नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक रूपरेखा पर भरोसा किया।
न्यायालय ने Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contract Basis and Service Conditions) Rules, 2010 तथा 2017 Amendment Rules की जांच की। न्यायालय के अनुसार, प्रमुख परिवर्तन 20 नवम्बर 2017 की संशोधन अधिसूचना द्वारा 2010 के नियमों के अध्याय 2 के नियम 4 के क्लॉज (e) के प्रतिस्थापन का था।
इस प्रतिस्थापन के अनुसार, विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अब G.A.M.S. नहीं रही। याचिकाकर्ता निर्विवाद रूप से केवल G.A.M.S. डिग्री के धारक थे और संशोधित नियमों में उक्त पदों के लिए G.A.M.S. को निर्दिष्ट योग्यता के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
इस प्रकार, महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह था कि क्या G.A.M.S. को B.A.M.S. के समकक्ष मानने वाला सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय, विज्ञापन की तिथि पर अस्तित्व में रहे संशोधित वैधानिक नियमों में निर्धारित विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता को अधिरोहित कर सकता है।
न्यायालय ने माना कि 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता, परिस्थितियों में, अनुचित थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि 2017 के संशोधन ने प्रतिस्थापन के स्वरूप के कारण 2010 के नियमों की जड़ से ही योग्यता की आवश्यकता को बदल दिया।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि जब तक 2017 के संशोधित नियम, विशेष रूप से 2010 के नियमों के अध्याय 2 के नियम 4 के प्रतिस्थापित क्लॉज (e), बिना किसी आगे के संशोधन के प्रभावी हैं, न्यायालय पात्रता निर्धारित करने के लिए उन्हीं नियमों को लागू करने के लिए बाध्य है।
अपने इस दृष्टिकोण की व्याख्या के लिए, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय “Nair Service Society vs. T. Beermasthan,” (2009) 5 SCC 545 पर भरोसा किया और उस निर्णय के पैरा 47 तथा 48 उद्धृत किए।
“Nair Service Society” मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया था कि नियुक्तियां संबंधित राज्य के प्रासंगिक सेवा नियमों के कड़ाई से अनुरूप की जानी चाहिए। इसने जोर दिया कि सेवा विधि के क्षेत्र में दिए गए निर्णयों को उस विशिष्ट क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, और यह कि आरक्षण तथा सेवा विधि की अन्य व्यवस्थाएं सक्षमकारी प्रावधान हैं जो राज्य से राज्य तक भिन्न हो सकती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जहां स्वयं नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई हो, वहां न्यायालयों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या नियमों को सही ढंग से लागू किया गया है, न कि नियमों में निहित योग्यता या प्रक्रियाओं को पुनर्लेखित करने पर।
इस सिद्धांत से मार्गदर्शन लेते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि “जिस तिथि को विवादित विज्ञापन जारी हुआ हो, उस दिन जो भी वैधानिक नियम अस्तित्व में हों” उन्हें किसी भी न्यायिक निर्णय के ratio को लागू करने से पहले विचार में लिया जाना चाहिए।
वर्तमान मामले में, विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 की तिथि पर लागू नियम 2010 के नियम थे, जो 2017 Amendment Rules द्वारा संशोधित किए गए थे। इन नियमों के तहत, अध्याय 2 के नियम 4 के प्रतिस्थापित क्लॉज (e) में विज्ञापित पदों के लिए G.A.M.S. को पात्र डिग्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।
न्यायालय ने यह इंगित किया कि उसके समक्ष संशोधित नियमों की वैधता या कानूनीता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता न्यायालय से संशोधित नियम 4 के क्लॉज (e) को निरस्त या पढ़ने में कमी (read down) करने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। इसके बजाय, वे केवल डिग्रियों की equivalence पर आधारित सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय की शक्ति का सहारा लेकर नियम को नजरअंदाज या दरकिनार करने का अनुरोध कर रहे थे।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है। जब तक प्रतिस्थापित क्लॉज विधि पुस्तिका पर विद्यमान है और राज्य सरकार द्वारा उसमें संशोधन नहीं किया जाता, तब तक प्राधिकारियों पर उसका पालन करना अनिवार्य है और न्यायालय नियम की शर्तों के प्रतिकूल जाकर पात्रता प्रदान नहीं कर सकता।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि केवल G.A.M.S. डिग्री रखने वाले याचिकाकर्ता, विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 के तहत जिला आयुष मेडिकल तथा राज्य आयुष मेडिकल सेवा के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
इस निष्कर्ष के साथ, न्यायालय को विज्ञापनों को चुनौती देने में कोई merit नहीं दिखा और न ही याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने हेतु mandamus जारी करने का कोई आधार पाया। इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सरकारी नौकरियों, विशेषकर आयुष क्षेत्र में, आकांक्षी चिकित्सकों और अन्य पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि भर्ती में पात्रता का आकलन वर्तमान सेवा नियमों में लिखी गई योग्यता के आधार पर सख्ती से किया जाएगा, न कि पूर्व प्रथाओं या सामान्य अपेक्षाओं के आधार पर।
भले ही किसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने किसी समय दो डिग्रियों की equivalence को स्वीकार कर लिया हो, इससे सेवा नियमों के शब्द स्वतः परिवर्तित नहीं हो जाते। जब तक राज्य अपने नियमों में संशोधन कर ऐसी equivalence को समाहित नहीं करता, तब तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग जैसे भर्ती निकाय नियमों में लिखी गई सटीक योग्यता का ही पालन करेंगे।
संविदा नियुक्त कर्मियों के लिए यह निर्णय इस तथ्य को रेखांकित करता है कि केवल संविदा पर पहले से सेवा में होना, स्वयं में, स्थायी पदों के लिए पात्रता की गारंटी नहीं देता, यदि औपचारिक नियम भिन्न योग्यता का प्रावधान करते हों। पात्रता का दावा करने के लिए या तो उनके पास नियमों में उल्लिखित योग्यता होनी चाहिए, या उन्हें केवल विज्ञापन नहीं, बल्कि स्वयं नियमों को चुनौती देनी होगी।
यह निर्णय बिहार में भविष्य के भर्ती विवादों के लिए भी यह सिद्धांत मजबूत करता है कि पटना उच्च न्यायालय विज्ञापन की तिथि पर विद्यमान वैधानिक रूपरेखा को प्राथमिकता देगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थी स्पष्ट नियम-आधारित योग्यताओं को दरकिनार करने के लिए पूर्व निर्णयों या धारणाओं पर भरोसा नहीं कर सकेंगे।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या G.A.M.S. डिग्री धारक, जो संविदा पर आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, विज्ञापन संख्या 4/20 से 9/20 (जारीकर्ता: बिहार तकनीकी सेवा आयोग) के तहत B.A.M.S. के समकक्ष के रूप में G.A.M.S. को मानते हुए स्थायी भर्ती में भाग लेने के पात्र थे, विशेषकर 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि 2017 के संशोधन द्वारा Bihar District Ayush Medical/State Ayush Medical Service Rules में योग्यता संबंधी क्लॉज के प्रतिस्थापित हो जाने और उसमें G.A.M.S. को शामिल न किए जाने के कारण, याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे और विज्ञापनों को निरस्त नहीं किया जा सकता।
प्रश्न: क्या Bihar State Council of Ayurvedic and Unani Medicine vs. State of Bihar and Others, (2007) 12 SCC 728 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ratio, संशोधित सेवा नियमों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को अधिरोहित कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जब तक संशोधित नियम प्रभावी हैं, वही पात्रता को नियंत्रित करेंगे। डिग्रियों की equivalence संबंधी न्यायिक उद्घोषणाओं को इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता कि वे अस्तित्वमान वैधानिक नियमों की अवहेलना कर दें, जब तक कि उन्हीं नियमों को चुनौती देकर संशोधित न किया जाए।
प्रश्न: सेवा भर्ती के मामलों में, जब पूर्व न्यायिक टिप्पणियों और बाद के वैधानिक नियमों में टकराव दिखाई दे, तब किस विधिक रूपरेखा को लागू किया जाना चाहिए?
उत्तर: विज्ञापन की तिथि पर अस्तित्वमान वैधानिक नियमों को ही लागू किया जाना चाहिए। Nair Service Society vs. T. Beermasthan, (2009) 5 SCC 545 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, सेवा विधि संबंधी विवादों का समाधान संबंधित क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट सेवा नियमों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Bihar State Council of Ayurvedic and Unani Medicine vs. State of Bihar and Others, (2007) 12 SCC 728 – याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क करने के लिए उद्धृत कि G.A.M.S., B.A.M.S. के समकक्ष है।
- Nair Service Society vs. T. Beermasthan, (2009) 5 SCC 545 – न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत के लिए उद्धृत कि सेवा विधि के निर्णयों को विशिष्ट सेवा नियमों के आलोक में समझा जाना चाहिए तथा भर्ती पर वही वैधानिक नियम लागू होंगे जो विज्ञापन की तिथि पर अस्तित्व में हों।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 8825 of 2020
मामले का शीर्षक: Dr. Styanarayan Paswan & Others vs. The State of Bihar & Others
Coram: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बाजंथरी
Citation: 2022 (2) PLJR 379
वकीलगण:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता; श्री राजीव रंजनत संख्या II, अधिवक्ता
- प्रतिवादी/राज्य की ओर से: श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता, AC to SC 8
- बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से: श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
- हस्तक्षेपकर्ता की ओर से: श्री प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सेवा एवं भर्ती – भर्ती विज्ञापन को चुनौती तथा चयन प्रक्रिया में भागीदारी का दावा)
निर्णय की तिथि: 04-04-2022
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहां क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, तो आप Samvida Law Associates को आगे की अद्यतनों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
