मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला कृषि वर्ष 2014–2015 के दौरान किसानों से धान खरीदने हेतु सरकार की खरीद योजना से उत्पन्न होता है।
योजना के तहत, बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC) राज्य की नोडल एजेंसी थी। इसे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS), व्यापार मंडलों तथा बीएसएफसी खरीद केंद्रों से धान खरीदना था, उसे कस्टम मिल्ड राइस (CMR) में पिसवाना था और फिर आगे आपूर्ति करनी थी। मुख्य उद्देश्य व्यापारियों के बजाय किसानों और राइस मिल मालिकों को लाभ पहुंचाना था।
प्रतिवादी सहकारी समिति का दावा था कि उसने बीएसएफसी को 13,469.80 क्विंटल धान की आपूर्ति की थी। सहकारी के अनुसार, उसे पहले 8,342 क्विंटल धान का भुगतान प्राप्त हुआ। बाद में, समझाने‑बुझाने के बाद, कथित तौर पर बीएसएफसी ने कुछ और भुगतान किए।
हालांकि, इन आंशिक भुगतानों के बावजूद, सहकारी ने कहा कि लंबे समय से 3,254.60 क्विंटल धान के लिए कोई भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस अवैतनिकता के कारण सहकारी ने एक रिट याचिका (CWJC No.3837 of 2016) दायर करके पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
09.03.2016 को, माननीय एकल न्यायाधीश ने बीएसएफसी को निर्देश दिया कि सहकारी द्वारा आपूर्ति किए गए 3,254.60 क्विंटल धान का भुगतान आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। यदि बीएसएफसी उस अवधि में भुगतान करने में विफल रहती, तो उसे अप्रैल 2015 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 11% वार्षिक ब्याज सहित मूल्य का भुगतान करना पड़ता।
बीएसएफसी ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (LPA No.698 of 2016) दायर कर इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय की द्वैसदस्यीय पीठ के समक्ष चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय किया
द्वैसदस्यीय पीठ ने बीएसएफसी एवं उसके जिला प्रबंधक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार तथा प्रतिवादियों, जिनमें सहकारी समिति भी शामिल थी, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण की दलीलें सुनीं।
पीठ ने पहले यह देखा कि एकल न्यायाधीश ने किन बातों पर भरोसा किया था। सहकारी ने खरीद‑cum‑भुगतान वाउचर प्रस्तुत किए थे। इनसे पता चलता था कि किसानों से धान खरीदा गया था और भुगतान सहकारी समिति द्वारा अपनी ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करके बैंक के माध्यम से किया गया था। किसानों को भुगतान करने के बाद, सहकारी को अपेक्षा थी कि निगम उसके खाते में धनराशि प्रेषित करेगा, जिससे कमीशन के रूप में एक मार्जिन शेष रह जाएगा।
एकल न्यायाधीश ने इन वाउचर को इस बात का निश्चित प्रमाण माना कि बीएसएफसी को धान या CMR की आपूर्ति की गई थी और उसी आधार पर बीएसएफसी को भुगतान करने का निर्देश दिया, देरी होने पर ब्याज सहित।
द्वैसदस्यीय पीठ ने उल्लेख किया कि इस LPA को प्रारंभ में अन्य कई LPA की एक बैच के साथ टैग किया गया था, जिसमें अग्रणी मामला LPA No.881 of 2016 था। वे अपीलें भी इसी योजना के अंतर्गत धान क्रय के संबंध में सहकारी समितियों और व्यापार मंडलों द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुई थीं।
उन अन्य मामलों में, रिट याचिकाकर्ताओं ने यह निर्देश मांगा था कि बीएसएफसी उनके द्वारा क्रय किए गए धान को स्वीकार करे, जबकि उन्होंने किसानों को भुगतान कर दिया था, भले ही धान योजना के तहत निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आपूर्ति किया जा रहा था। कट‑ऑफ योजना की वैधता अवधि से संबंधित था, जो, प्रतीत होता है, उस समय तक समाप्त हो चुकी थी जब बीएसएफसी को धान की आपूर्ति करने के प्रयास किए गए।
उस पूर्व LPA पीठ के समक्ष, कई सहकारी समितियों ने कहा कि उन्होंने 31.03.2015 से पहले धान खरीदा था और उनका संतुलित भंडार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी प्रवर्तन प्रमाणपत्रों से समर्थित था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने कट‑ऑफ तिथि से पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उन पूर्व LPA में द्वैसदस्यीय पीठ ने यह माना कि केवल प्रवर्तन प्रमाणपत्र इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं कि समितियों ने वास्तव में किसानों से धान खरीदा था। योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना था, न कि व्यापारियों को। इसलिए, एक प्रमुख शर्त यह थी कि जब धान सीधे किसानों से खरीदा जाए, तो उन्हें तत्काल RTGS/NEFT या खाता धारक चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए।
केवल किसानों को इस प्रकार भुगतान करने के बाद ही कोई सहकारी बीएसएफसी से भुगतान की अपेक्षा कर सकती थी, और वह भी केवल अनुपातिक CMR तथा आवश्यक प्रमाणपत्रों और वाउचर के आधार पर।
उन मामलों में से कई में यह साक्ष्य अनुपस्थित था कि वास्तव में किसानों को भुगतान किया गया था। कुछ मामलों में तो बीएसएफसी को धान की आपूर्ति ही संदिग्ध थी।
सभी हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, उस पूर्व द्वैसदस्यीय पीठ ने एक विशेष प्रक्रिया तैयार की। उसने एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें शामिल थे:
1. संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट।
2. संबंधित प्रखंड के प्रवर्तन पदाधिकारी, जहां PACS स्थित थी।
3. बीएसएफसी के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे उसके प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किया जाना था।
समिति की सहायता के लिए बैंक प्रबंधक और सहकारी बैंकों के अधिकारी उपलब्ध कराए जाने थे। इसका कार्य यह सत्यापित करना था कि क्या सहकारी समितियों या PACS द्वारा किसानों को आवश्यकतानुसार भुगतान करके खरीद की गई थी।
समिति को यह सत्यापन एक निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना था। केवल उसकी रिपोर्ट के बाद ही बीएसएफसी यह निर्णय कर सकता था कि सहकारी समितियों को भुगतान किया जाए या नहीं। समिति को किसी भी दावे को अस्वीकार करने पर कारण भी दर्ज करने थे। यदि कोई समिति अस्वीकृति से असहमत होती, तो वह अपनी शिकायत किसी उपयुक्त मंच के समक्ष उठा सकती थी, जो तत्पश्चात कानून के अनुसार निर्णय लेती।
इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी No.17509/2019 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। उसने नोट किया कि मुख्य विवाद PACS द्वारा कट‑ऑफ तिथि के बाद धान की आपूर्ति और निगम द्वारा ऐसे धान को स्वीकार करने से इनकार से संबंधित था। वास्तविक मुद्दा यह था कि क्या कृषि वर्ष 2014–15 के दौरान क्रय किया गया धान बीएसएफसी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा अब भी स्वीकार किया जा सकता है।
विवाद के समाधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्पष्ट सुझाव देने का निर्देश दिया। उसने पटना उच्च न्यायालय की व्यवस्था को अनुमोदित किया और पुनः निर्देश दिया कि ऐसी समितियों का गठन एक सप्ताह के भीतर किया जाए। इन समितियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना कार्य पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
उन कार्यवाही के दौरान, एक प्रतिवादी ने धान स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31.03.2015 से बढ़ाकर 15.04.2015 करने का अनुरोध किया। राज्य ने इसका दृढ़ विरोध किया। तथापि, न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने तिथि को बढ़ाकर 15.04.2015 कर दिया। समितियों को निर्देश दिया गया कि वे सभी दावों पर विचार करते समय 15.04.2015 को अंतिम तिथि मानें।
उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश अभी तक पारित नहीं हुआ था जब यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।
वर्तमान अपील में सहकारी समिति ने तर्क दिया कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने धान स्वीकार करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी और सहकारी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सभी किसानों को भुगतान कर दिया गया है, इसलिए एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। सहकारी ने यह भी रेखांकित किया कि बीएसएफसी ने किसानों को भुगतान किए जाने के कथन का खंडन नहीं किया था।
द्वैसदस्यीय पीठ ने, हालांकि, यह स्वीकार नहीं किया कि इतना पर्याप्त है। उसने इंगित किया कि, भले ही किसानों को भुगतान किया जाना सही मान लिया जाए, फिर भी यह निर्धारण आवश्यक था कि संबंधित धान वास्तव में बीएसएफसी को उपलब्ध कराया गया था या नहीं, ताकि उसे योजना के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा सके।
न्यायालय ने आगे यह माना कि ऐसी विवादित तथ्यगत परिस्थितियां, जिनमें पक्षकारों के संस्करण परस्पर विरोधी हों, का समाधान संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने नोट किया कि नंगे कथनों के अतिरिक्त, जिनमें से कुछ हलफनामों द्वारा समर्थित थे, एक पक्ष के पक्ष में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी।
द्वैसदस्यीय पीठ के अनुसार, एकल न्यायाधीश के आदेश का अंतिम परिणाम रिट क्षेत्राधिकार में तथ्य‑प्रधान विवादों के निपटारे के लिए स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल था।
पीठ ने एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर भी आपत्ति जताई क्योंकि अन्य रिट याचिकाओं में पारित समान आदेश पहले से ही द्वैसदस्यीय पीठ के समक्ष रखे जा चुके थे, जिसने ऐसे मामलों को समिति के पास भेजने का विकल्प चुना था। उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदित किया था, जिसने समितियों को इन मामलों को शीघ्रता से लेने का निर्देश दिया था।
उस पृष्ठभूमि में, द्वैसदस्यीय पीठ ने माना कि इस प्रतिवादी सहकारी का मामला भी उसी प्रकार की समिति के समक्ष जाना चाहिए। समिति को सभी पहलुओं की जांच करनी होगी, जिनमें यह भी शामिल है कि धान 15.04.2015 की विस्तारित अंतिम तिथि के भीतर आपूर्ति किया गया था या नहीं और क्या किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति की गई थी।
यदि समिति पाती है कि सहकारी का दावा सही है, तो उसकी शिकायत का निवारण करने के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जाने हैं। यदि समिति के निर्णय से सहकारी आहत है, तो वह लंबित SLP के बैच में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत रख सकती है।
इसी आधार पर, द्वैसदस्यीय पीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द कर अपील का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि समिति सहकारी के दावे पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में अनावश्यक विलंब नहीं करेगी।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय 2014–2015 के दौरान बिहार में धान खरीद में शामिल सहकारी समितियों, व्यापार मंडलों और PACS के लिए महत्त्वपूर्ण है।
यह स्पष्ट करता है कि जब इस बात पर गंभीर तथ्यगत विवाद हों कि वास्तव में धान की आपूर्ति हुई या नहीं और क्या किसानों को योजना की शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया या नहीं, तो उच्च न्यायालय केवल रिट याचिका में तुरंत भुगतान का आदेश नहीं देगा।
इसके बजाय, ऐसे दावों को उस जिला‑स्तरीय समिति की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकृत किया है। इससे खरीद योजना के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित होता है कि वास्तविक लाभार्थी — किसान — संरक्षित रहें।
ऐसी समितियों के लिए, जो वास्तव में किसानों के लिए कार्य कर रही हैं और जिनके पास भुगतान और आपूर्ति के विधिवत अभिलेख हैं, समिति की प्रक्रिया राहत की संभावना खुली रखती है। हालांकि, यह भी संदेश देती है कि दस्तावेजी प्रमाण और योजना की शर्तों का पालन अनिवार्य है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय, रिट क्षेत्राधिकार में, केवल वाउचर और दावों के आधार पर, जबकि आपूर्ति एवं योजना की शर्तों के अनुपालन के संबंध में तथ्य विवादित हों, कथित धान आपूर्ति के लिए सहकारी समिति को बीएसएफसी से भुगतान करने का निर्देश दे सकता था?
उत्तर: नहीं। द्वैसदस्यीय पीठ ने माना कि ऐसे तथ्य‑प्रधान विवादों का निपटारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें विशेष रूप से गठित समिति द्वारा जांचा जाना आवश्यक है।
प्रश्न: 3,254.60 क्विंटल धान के भुगतान के लिए सहकारी समिति के दावे का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और 15.04.2015 की विस्तारित अंतिम तिथि के आलोक में कैसे किया जाना चाहिए?
उत्तर: दावा समिति के समक्ष रखा जाएगा, जो यह सत्यापित करेगी कि क्या धान विस्तारित अंतिम तिथि के भीतर आपूर्ति किया गया था और क्या किसानों को पर्याप्त रूप से भुगतान किया गया था। कोई भी राहत समिति की निष्कर्षों से प्रवाहित होगी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आगे चुनौती दी जा सकती है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व LPA के एक बैच का उल्लेख है, जिसका अग्रणी मामला LPA No.881 of 2016 था और जो समान धान खरीद विवादों से संबंधित था।
- यह भी उल्लेख किया गया है कि उन LPA में की गई व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी No.17509 of 2019 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
- प्रदत्त पाठ में नाम से अन्य कोई विशिष्ट प्रकाशित निर्णय उद्धृत नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील No.698 of 2016 इन सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस No.3837 of 2016
मामले का शीर्षक: Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Ltd. and another v. State of Bihar and others
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण
निर्णय की तारीख: 20.04.2022
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 344
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं (BSFC और उसके जिला प्रबंधक) के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार; अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार; अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
- प्रतिवादी संख्या 7 और 8 (धान क्रय केंद्र और सहकारी समिति) के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण; अधिवक्ता सुश्री अंजू नारायण; अधिवक्ता श्री उमेश कुमार रॉय; अधिवक्ता श्री अनंत कुमार सिन्हा
- बैंक की ओर से: अधिवक्ता श्री बिंध्याचल राय
मामले का प्रकार: सरकार की धान खरीद योजना के तहत आपूर्ति किए गए धान के भुगतान से संबंधित अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।
निर्णय का लिंक: पूर्ण पटना उच्च न्यायालय निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यदि आपको यह विवरण उपयोगी लगा हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप भविष्य के अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
