मामले की पृष्ठभूमि
मामला एक आंगनवाड़ी सेविका से संबंधित है, जिसकी नियुक्ति 12.05.2007 को बिहार के औरंगाबाद ज़िले के एक आंगनवाड़ी केंद्र पर की गई थी।
दिनांक 18.01.2016 को संबंधित केंद्र का निरीक्षण एक निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कुछ अनियमितताएँ कथित रूप से पाई गईं और उनका आरोप सेविका पर लगाया गया।
इस निरीक्षण के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात 22.07.2016 के आदेश द्वारा ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद ने याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दीं।
सेवा समाप्ति आदेश से आहत होकर सेविका ने जिलाधिकारी, औरंगाबाद के समक्ष आंगनवाड़ी अपील संख्या 09/2016 दायर की। दिनांक 26.09.2019 को जिलाधिकारी ने अपील खारिज कर दी और साथ ही भविष्य में उसे आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चयनित किए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
इसके बाद कार्यकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 6105/2020 दायर कर 22.07.2016 के सेवा समाप्ति आदेश तथा 26.09.2019 के अपीलीय आदेश – दोनों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथ्री की पीठ के माध्यम से 30.03.2022 को इस मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने यह परखा कि क्या आंगनवाड़ी सेविका की सेवाएँ समाप्त करते समय तथा उसकी अपील का निपटारा करते समय प्राधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया था या नहीं।
न्यायालय ने अपनी पड़ताल की शुरुआत 18.01.2016 को किए गए निरीक्षण से की। इस दौरान निरीक्षण प्राधिकारी ने यह दावा किया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर कुछ अनियमितताएँ पाई गईं, जो कथित रूप से सेविका द्वारा की गई थीं। एक प्रतिवेदन तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा गया, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का आधार बना।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि सक्षम प्राधिकारी अर्थात ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद ने 22.07.2016 को याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दीं। किन्तु यह कार्रवाई “निरीक्षण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विधिवत विचार किए बिना” की गई।
न्यायालय द्वारा इंगित किया गया मुख्य दोष यह था कि स्वयं निरीक्षण प्रतिवेदन को घरेलू कार्यवाही में सही प्रकार से अभिलेख पर नहीं लाया गया। प्रतिवेदन को साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया गया और प्रतिवेदन के लेखक को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित आरोपों को सिद्ध मान लिया गया, जबकि कार्यकर्ता को उन्हें चुनौती देने का निष्पक्ष अवसर ही नहीं मिला।
निर्णय में यह भी दर्ज किया गया कि राज्य के अधिवक्ता ने इस तथ्य का विवाद नहीं किया कि निरीक्षण प्रतिवेदन को उद्धृत नहीं किया गया था और न ही उसके लेखक की मुख्य या प्रतिपरीक्षा हुई थी। इस स्वीकृति ने न्यायालय की इस धारणा को और मज़बूत किया कि प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया दोषपूर्ण थी।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है। सरल शब्दों में, सेविका को निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित आरोपों के संबंध में स्वयं का समुचित बचाव करने का निष्पक्ष और उचित अवसर दिए बिना दंडित कर दिया गया।
न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिलाया। उसने दर्ज किया कि किसी आंगनवाड़ी सेविका के विरुद्ध जांच आरंभ करने हेतु कोई विशिष्ट विभागीय नियम या विस्तृत विनियम/दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, सिवाय इसके कि प्राधिकारी चेतावनी या सेवा से पृथक्करण जैसी कुछ दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।
किन्तु, औपचारिक विभागीय नियमों का अभाव यह नहीं दर्शाता कि प्राधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे नियमों के अभाव में भी, जब किसी आंगनवाड़ी सेविका पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए घरेलू जांच करना अनिवार्य है।
इसका आशय यह है कि किसी आंगनवाड़ी सेविका की सेवाएँ समाप्त करने से पहले प्राधिकारियों को न्यूनतम निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी ही होगी। उन्हें आरोपों को कार्यकर्ता के सम्मुख रखना होगा, समुचित साक्ष्यों पर निर्भर होना होगा, कार्यकर्ता को गवाहों से जिरह करने का अवसर देना होगा तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार देना होगा। इन चरणों को न अपनाकर सीधे सेवा समाप्ति आदेश जारी करना विधिसंगत नहीं है।
याचिकाकर्ता के मामले में निरीक्षण प्रतिवेदन ही उसके विरुद्ध मुख्य सामग्री था। फिर भी उस प्रतिवेदन के लेखक की जाँच नहीं की गई। कार्यकर्ता को उस प्रतिवेदन की विषयवस्तु को चुनौती देने का उचित अवसर नहीं मिला। न्यायालय ने माना कि ऐसी चूकें गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं के समान हैं।
अधिकारीगण द्वारा की गई इन “त्रुटियों/कमीयों” के कारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 22.07.2016 का सेवा समाप्ति आदेश और 26.09.2019 का अपीलीय आदेश – दोनों टिक नहीं सकते। तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया।
आदेशों को रद्द करने के पश्चात न्यायालय ने राहत संबंधी स्पष्ट निर्देश दिए। न्यायालय ने निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता “को तत्काल कर्तव्य पर वापस लिया जाएगा।” अर्थात उसे आंगनवाड़ी सेविका के रूप में पुनः सेवा पर बहाल किया जाना चाहिए।
पुनर्नियुक्ति के साथ-साथ न्यायालय ने उसकी मौद्रिक देनदारियों पर भी विचार किया। न्यायालय ने माना कि वह अपनी सेवाओं के पृथक्करण की तिथि, अर्थात 22.07.2016 से लेकर पुनर्नियुक्ति की तिथि तक के लिए मौद्रिक लाभ पाने की हकदार है। व्यावहारिक रूप से उसे उस संपूर्ण अवधि के लिए बकाया वेतन प्राप्त होना है, जिसके दौरान उसे अवैध सेवा समाप्ति के कारण सेवा से बाहर रखा गया।
साथ ही न्यायालय ने प्राधिकारियों को आवश्यकता होने पर पुनः कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा। निर्णय में स्पष्ट रूप से यह स्वतंत्रता दी गई कि प्रत्युत्तरदाताओं (अधिकारिक पक्षकारों) को, यदि इस चरण पर उचित समझें, तो जांच आरंभ करने की छूट होगी।
हालाँकि, न्यायालय ने ऐसी किसी भावी जांच पर स्पष्ट समय-सीमा भी निर्धारित कर दी। निर्देश दिया गया कि ऐसी कोई भी जांच, न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिए।
इस प्रकार, दोषपूर्ण प्रक्रिया से उत्पन्न अन्याय को दूर कर कार्यकर्ता के अधिकारों की रक्षा करते हुए भी पटना उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि यदि उसके आचरण के बारे में अभी भी गंभीर आशंकाएँ हों तो प्रशासन को सीमित समय-सीमा के भीतर विधिवत एवं वैध जांच करने का अवसर मिल सके।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। पुनर्नियुक्ति, मौद्रिक लाभों के भुगतान और समयबद्ध जांच की वैकल्पिक अनुमति के अतिरिक्त कोई अन्य दिशा-निर्देश पारित नहीं किए गए।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और इसके बाहर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य समान रूप से कार्यरत अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट कर देता है कि जहाँ औपचारिक, विस्तृत विभागीय नियम नहीं भी हों, वहाँ भी प्राधिकारी केवल किसी निरीक्षण प्रतिवेदन या शिकायत के आधार पर सीधे किसी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप एक निष्पक्ष घरेलू जांच फिर भी आवश्यक है।
दूसरा, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय यह दर्शाता है कि जिन कार्यकर्ताओं को बिना ऐसी निष्पक्ष प्रक्रिया के हटाया गया हो, वे पुनर्नियुक्ति की मांग कर सकते हैं और जिस अवधि में उन्हें ग़लत ढंग से सेवा से बाहर रखा गया, उसके लिए मौद्रिक लाभ/बकाया वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरा, यह निर्णय ज़िला स्तर के अधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह याद दिलाता है कि उन्हें अपने निर्णय उन साक्ष्यों पर आधारित करने होंगे जिनकी जांच किसी विधिवत जांच में की गई हो। अपरीक्षित प्रतिवेदनों को अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण मान लेना और कार्यकर्ता को गवाहों से जिरह या अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर न देना न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगा।
अंततः, प्राधिकारियों को दी गई समयबद्ध स्वतंत्रता प्रशासनिक चिंताओं और व्यक्तिगत अधिकारों – दोनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। इससे राज्य को आवश्यकता पड़ने पर विधिवत जांच करने की अनुमति मिलती है, परंतु कार्यकर्ता के साथ अनिश्चितकालीन उत्पीड़न को रोका जा सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या केवल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, उसके लेखक की जाँच किए बिना या विधिवत घरेलू जांच किए बिना, किसी आंगनवाड़ी सेविका की सेवाएँ समाप्त करना विधि-सम्मत है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि निरीक्षण प्रतिवेदन को विधिवत उद्धृत न करना और उसके लेखक को गवाह के रूप में प्रस्तुत एवं परीक्षित न करना, जिससे कार्यकर्ता को आरोपों को चुनौती देने का अवसर न मिल सके, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। सेवा समाप्ति और उसकी अपील में पुष्टि – दोनों को निरस्त कर दिया गया।
प्रश्न: यदि आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए विशिष्ट विभागीय नियम उपलब्ध न हों, तो क्या प्राधिकारी सेवा से पृथक्करण जैसी प्रमुख दंडात्मक कार्रवाई करते समय घरेलू जांच की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि विशिष्ट विभागीय नियमों के अभाव में भी ऐसे दंड देने से पूर्व आरोपों को सिद्ध करने के लिए घरेलू जांच आवश्यक है।
प्रश्न: जहाँ किसी आंगनवाड़ी सेविका की सेवाएँ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के साथ समाप्त की गई हों, वहाँ उपयुक्त राहत क्या होगी?
उत्तर: न्यायालय ने तत्काल पुनर्नियुक्ति का निर्देश दिया तथा सेवाओं के पृथक्करण की तिथि से पुनर्नियुक्ति तक के लिए मौद्रिक लाभ देने को कहा, साथ ही प्राधिकारियों को तीन माह की अवधि के भीतर विधिवत जांच आरंभ कर उसे पूर्ण करने की स्वतंत्रता भी दी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व न्यायिक निर्णय या नज़ीर का हवाला नहीं दिया गया है और न ही उन पर निर्भर किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 6105/2020
मामला शीर्षक: सुमन कुमारी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार & अन्य
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथ्री
उद्धरण (Citation): 2022 (2) PLJR 421
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – श्री मनीष कुमार संख्या 2; प्रतिवादियों की ओर से – श्री एस. के. मंडल, SC-3
मामले का स्वरूप: आंगनवाड़ी सेविका की सेवा समाप्ति तथा वैधानिक अपील की खारिजी को चुनौती देने वाली रिट याचिका
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानकार रहने की इच्छा रखते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप सम्विदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की अद्यतनों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
