मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले स्थित रक्सौल भूमि सीमा शुल्क चौकी पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई जब्ती से उत्पन्न हुआ। 05.06.2021 को लगभग शाम 6:00 बजे भूमि सीमा शुल्क चौकी, रक्सौल के निरीक्षक (प्रतिरोध) को सूचना मिली कि निर्मित मनोदैहिक दवाओं को NL01AB3612 पंजीकरण संख्या वाले ट्रेलर में ले जाया जा रहा है।
ट्रेलर भारत से नेपाल की ओर लक्ष्मीपुर, एकीकृत जांच चौकी, रक्सौल सड़क मार्ग के माध्यम से जाने वाली Customs Transit Declaration (CTD) खेप ले जा रहा था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए भूमि सीमा शुल्क चौकी के उप आयुक्त ने एक प्रतिरोधक दल गठित किया।
दल भारत–नेपाल सीमा पर पहुंचा और देखा कि ट्रेलर अन्य वाहनों के साथ कतार में खड़ा है। ट्रेलर पर चालीस फुट का सीलबंद कंटेनर लदा हुआ था। ट्रेलर की केबिन में कोई व्यक्ति नहीं मिला। पूछताछ करने पर टीम को बताया गया कि चालक कुछ समय पहले तक वहां मौजूद था।
अधिकारियों ने एक अन्य चालक की सहायता लेकर ट्रेलर को एकीकृत जांच चौकी के अंदर लाया और गवाहों की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली। केबिन में उन्हें चाबियों का एक गुच्छा और वाहन के कागजात जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि वाला एक फोल्डर मिला। उन्हें दो कार्टन भी मिले जिनमें 100 मिलीलीटर की बोतलों में पैक ONEXREX खांसी की सिरप थी।
आगे की जांच में टीम ने ट्रेलर के चेसिस के नीचे एक संदिग्ध खांचा देखा, जो बंद (ताला लगा) था। केबिन से मिली चाबियों में से एक का उपयोग कर उन्होंने उस खांचे को खोला और उसी ONEXREX खांसी की सिरप की और बोतलें बरामद कीं, जो ट्रे जैसी पैकेटों में रखी हुई थीं। कुल मिलाकर 1170 बोतलें बरामद की गईं और एक जब्ती सूची तैयार की गई।
ONEXREX खांसी की सिरप को मनोदैहिक पदार्थ मानते हुए, प्राधिकारियों ने मादक औषधि एवं मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 60(3) के तहत वाहन को जब्त कर लिया, यह आरोप लगाते हुए कि उक्त अधिनियम की धारा 8 और 21 का उल्लंघन हुआ है, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7, 11, 50 और 51 के साथ पढ़ा गया। इस जब्ती के परिणामस्वरूप NDPS केस संख्या 52 of 2021 दर्ज हुआ।
वर्तमान रिट याचिकाकर्ता एक परिवहन कंपनी है। इसने ट्रेलर को एक अन्य परिवहन फर्म, M/s Rai Paribahan, कोलकाता से किराए पर लिया था। भारत संघ के अनुसार, ट्रेलर को कोलकाता से नेपाल स्थित खरीदार M/s Mamta Traders के लिए एक Rice Mill Machine Set ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। वही चावल मिल मशीन इसी कंटेनर में चीन से भारत आई थी, जिसे कोलकाता में सीमा शुल्क द्वारा सील किया गया था। भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के तहत नेपाल पहुंचने के लिए सीलबंद कंटेनर के लिए निर्धारित CTD मार्ग बिहार से होकर गुजरता था।
12.07.2021 को याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष एक आवेदन दायर कर जब्त ट्रेलर पर लदे सीलबंद कंटेनर को मुक्त करने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने उसी दिन यह आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, जब्ती ज्ञापन तथा विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी और कंटेनर की रिहाई मांगी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल विवाद यह नहीं था कि ONEXREX खांसी की सिरप मनोदैहिक पदार्थ है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति NDPS Act के तहत दोषी है या नहीं। इसके बजाय, न्यायालय ने एक प्रारंभिक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया: क्या यह विशेष परिवहन कंपनी जब्त कंटेनर की रिहाई के लिए रिट याचिका बनाए रख सकती है?
रिट याचिका में कई राहतें मांगी गई थीं। याचिकाकर्ता ने 06.06.2021 दिनांकित Seizure Memo No. 01 of 2021, जिसे निरीक्षक (प्रतिरोध)-cum-Seizure Officer, रक्सौल ने तैयार किया था, को ट्रेलर के साथ कंटेनर को शामिल करने की सीमा तक निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने 40 फुट के कंटेनर संख्या OOCU6959842 की रिहाई के लिए भी निर्देश चाहा, जिसे CTD माल, अर्थात् एक rice mill machine set, से युक्त बताया गया था। इस पर बल दिया गया कि कंटेनर पर Customs की सील लगी है, जिनके नंबर OOLGQ86490 और WINT00017202 हैं, और ये सील अक्षुण्ण थीं।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने 12.07.2021 दिनांकित सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, का आदेश, जिसके तहत NDPS केस संख्या 52 of 2021 में कंटेनर की रिहाई के उसके आवेदन को खारिज किया गया था, को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने यह घोषणा भी चाही कि कंटेनर न तो मादक पदार्थ है और न ही वह “conveyance” है जिसका उपयोग कथित मादक पदार्थों को ले जाने के लिए किया गया, बल्कि वह स्वयं ट्रेलर पर ले जाई जा रही एक वस्तु (article under conveyance) है।
भारत संघ और सीमा शुल्क की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सबसे पहले अनुरक्षण (maintainability) को लेकर प्राथमिक आपत्ति उठाई। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता न तो कंटेनर का स्वामी है और न ही उसके अंदर रखे माल का। माल का स्वामी M/s Mamta Traders (नेपाल) बताया गया, और ट्रेलर का स्वामी M/s Rai Paribahan (कोलकाता)। याचिकाकर्ता केवल एक परिवहनकर्ता था, जो माल ढुलाई की व्यवस्था करता है।
प्रतिवादियों के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता न कंटेनर का स्वामी था और न ही rice mill machine का, इसलिए उसके पास ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय में कंटेनर की रिहाई मांगने का locus standi नहीं था। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 और 401 के तहत पुनरीक्षण का सहारा लिया जाना चाहिए था, न कि रिट याचिका का।
गुण-दोष के स्तर पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रेलर, भले ही वह विधिवत सीलबंद कंटेनर ले जा रहा था, का उपयोग मनोदैहिक दवाओं की नेपाल में तस्करी के लिए आड़ (smoke-screen) के रूप में किया गया। कथित रूप से ONEXREX खांसी की सिरप केबिन और ट्रेलर के नीचे स्थित छिपे खांचे से बरामद हुई, कंटेनर से नहीं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि कंटेनर पर लगी Customs सील अक्षुण्ण थी और कंटेनर के अंदर रखी चावल मिल मशीन के विरुद्ध कोई आरोप नहीं था।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कंपनी को नेपाल के खरीदार M/s Mamta Traders द्वारा माल की रिहाई के लिए अधिकृत किया गया था। उन्होंने 01.10.2021 दिनांकित प्राधिकरण पत्र (द्वितीय पूरक हलफनामे के परिशिष्ट 15) का हवाला दिया, यह दिखाने के लिए कि rice mill machine के स्वामी ने याचिकाकर्ता को किसी भी विभाग, प्राधिकरण या न्यायालय से मशीन की सुपुर्दगी प्राप्त करने का अधिकार दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि, स्वयं प्राधिकारियों के अनुसार भी, सीलबंद कंटेनर के अंदर से कोई मादक या मनोदैहिक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। समस्त कथित प्रतिबंधित माल केवल ट्रेलर के केबिन और चेसिस के नीचे बने खांचे से मिला। चूंकि कंटेनर में केवल वैध माल था, जिस पर सीमा शुल्क की सील लगी थी, और चूंकि NDPS Act की धारा 60 मादक औषधि या मनोदैहिक पदार्थ ढोने के लिए प्रयुक्त “पशु या conveyance” की जब्ती की अनुमति देती है, इसलिए याचिकाकर्ता का तर्क था कि कंटेनर को जब्त करना कतई वैध नहीं था।
न्यायालय ने इन परस्पर विरोधी पक्षों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। सबसे पहले उसने कुछ निर्विवाद तथ्यों को नोट किया। याचिकाकर्ता ने कंटेनर में सीलबंद माल के परिवहन की व्यवस्था की थी। उसने ट्रेलर किराए पर लिया था, पर उसका स्वामी नहीं था। वह कंटेनर के अंदर रखे rice mill machine set का भी स्वामी नहीं था। कंटेनर को नेपाल स्थित खरीदार M/s Mamta Traders द्वारा की गई Customs Transit Declaration के आधार पर कोलकाता में सील किया गया था।
महत्वपूर्ण रूप से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में मांगी गई सटीक राहतों की बारीकी से जांच की। उसने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने केवल कंटेनर की रिहाई और जब्ती को उसी सीमा तक निरस्त करने की प्रार्थना की थी। कंटेनर के अंदर रखी rice mill machine की रिहाई के लिए कोई अलग प्रार्थना नहीं की गई थी, जबकि विवादित प्राधिकरण पत्र मशीन से संबंधित था।
न्यायालय ने देखा कि, रिट याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने ट्रेलर किराए पर लिया था और उस पर सीलबंद कंटेनर लाद दिया था। मनोदैहिक पदार्थ ONEXREX खांसी की सिरप ट्रेलर से बरामद हुई, न कि कंटेनर से। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह ट्रेलर का स्वामी नहीं है। वह उस कंटेनर का भी स्वामी नहीं था जिसकी रिहाई मांगी जा रही थी।
इसके बाद न्यायालय ने प्राधिकरण से संबंधित दस्तावेजों की ओर रुख किया। उसने दर्ज किया कि न तो कंटेनर के स्वामी की ओर से और न ही ट्रेलर के स्वामी की ओर से कोई प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया। 01.10.2021 का प्राधिकरण अधिकतम यह दर्शाता है कि वह कंटेनर में Customs सील के अंतर्गत लदी rice mill machine से संबंधित है। परंतु, जैसा कि न्यायालय ने रेखांकित किया, न विशेष न्यायालय के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय में, कहीं भी मशीन की रिहाई के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।
इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता न तो कंटेनर का स्वामी है और न ही कंटेनर के स्वामी का प्राधिकृत प्रतिनिधि। ऐसे locus standi के बिना याचिकाकर्ता कंटेनर की रिहाई के लिए कोई प्रार्थना बनाए नहीं रख सकता।
उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 12.07.2021 के विशेष न्यायाधीश के आदेश ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर कंटेनर की रिहाई से इनकार कर दिया था, और वही राहत अब रिट याचिका के माध्यम से मांगी जा रही थी। परंतु, चूंकि याचिकाकर्ता के पास कंटेनर की रिहाई मांगने का कोई वैध अधिकार ही नहीं था, इसलिए राहत प्रदान करने का कोई मामला बनता ही नहीं था।
उल्लेखनीय रूप से, रिट याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल locus और अनुरक्षण (maintainability) के प्रश्न तक सीमित हैं। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्णय में दर्ज कोई भी बात विशेष न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष लंबित NDPS केस संख्या 52 of 2021 के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं ली जानी चाहिए।
अंततः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका निराधार है और उसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के माध्यम से होने वाले सीमा-पार व्यापार में लगे परिवहनकर्ताओं, लॉजिस्टिक कंपनियों और एजेंटों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल इस आधार पर कि किसी कंपनी ने माल की ढुलाई की व्यवस्था की, वह जब्त संपत्ति की रिहाई स्वतः दावा नहीं कर सकती।
किसी जब्ती को चुनौती देने या वाहन, कंटेनर या माल की रिहाई मांगने के लिए, व्यक्ति या तो स्वयं उस संपत्ति का स्वामी होना चाहिए या उसी संपत्ति के स्वामी का स्पष्ट, वैध प्राधिकरण उसके पास होना चाहिए। यदि मांगी गई राहत किसी अन्य संपत्ति, जैसे कंटेनर, के संबंध में हो और उसके लिए कोई प्राधिकरण प्रस्तुत न किया गया हो, तो केवल माल के स्वामी से प्राप्त दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं।
फैसला यह भी दर्शाता है कि जब NDPS Act के तहत आपराधिक कार्यवाहियां लंबित हों, तो उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा की गई जब्ती और आदेशों में अपने रिट अधिकारों से दखल देने में सतर्कता बरतेगा, विशेषकर ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर जिसके पास वैध locus नहीं है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि, जहां लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण जैसी उचित प्रक्रमिक राहों का पालन किया जाना चाहिए।
CTD खेपों और सीलबंद कंटेनरों के माध्यम से भारत से पड़ोसी देशों की ओर माल भेजने वाले व्यापारियों और परिवहनकर्ताओं के लिए यह मामला स्वामित्व और प्राधिकरण के स्पष्ट प्रलेखन के महत्व को रेखांकित करता है। यदि जब्ती की स्थिति उत्पन्न हो, तो वास्तविक स्वामी या उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों को समय पर आगे आकर अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या कोई ऐसी परिवहन कंपनी, जो न तो जब्त कंटेनर की स्वामी हो और न ही उसके स्वामी द्वारा अधिकृत हो, उस कंटेनर की रिहाई के लिए रिट याचिका दायर कर सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता कंटेनर की स्वामी नहीं थी और उसने कंटेनर के स्वामी का कोई प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए उसके पास रिहाई मांगने का locus standi नहीं था, जिससे रिट याचिका अस्थिर (unsustainable) हो गई।
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय ने NDPS Act और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कंटेनर और ट्रेलर की जब्ती की वैधता पर गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय दिया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्वयं को केवल याचिकाकर्ता के locus की कमी तक सीमित रखा और स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी टिप्पणियों को विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित NDPS केस संख्या 52 of 2021 के गुण-दोष पर किसी भी राय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में दर्ज है कि प्रतिवादियों ने अनुरक्षण और वैकल्पिक उपाय के संबंध में तर्क देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों Girish Kumar Suneja v. Central Bureau of Investigation, (2017) 14 SCC 809, तथा Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749 पर भरोसा किया। हालांकि पटना उच्च न्यायालय की दलील मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के locus standi के अभाव पर आधारित रही।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 904 of 2021
मामला शीर्षक: M/s Road Star Logistics Pvt Ltd v. Union of India & Ors.
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 797
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति Madhuresh Prasad
वकील:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री S.D. Sanjay, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री Mohit Agarwal, अधिवक्ता
- भारत संघ की ओर से: डॉ. K.N. Singh, वरिष्ठ अधिवक्ता (Additional Solicitor General of India) सह सुश्री Sriram Krishna और सुश्री Prakritika Sharma, A.C. to ASGI
- सीमा शुल्क की ओर से: श्री Anshuman Singh, Senior Standing Counsel, Customs
- NCB की ओर से: श्री Manoj Kumar Singh, Central Government Counsel
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत आपराधिक रिट याचिका, जिसमें NDPS मामले में जब्त एक कंटेनर की रिहाई और जब्ती ज्ञापन को निरस्त करने का अनुरोध तथा इस संबंध में विशेष न्यायाधीश द्वारा रिहाई से इंकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CR WJC No. 904 of 2021
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