मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार पुलिस में एक कॉन्स्टेबल है, जिसकी पोस्टिंग गया में है। उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
उसने बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के “प्रदेश अध्यक्ष” के पद के लिए प्रतिवादी संख्या 6 की उम्मीदवारी और नामांकन को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 का स्थानांतरण पटना से लखीसराय कर दिया गया था, परंतु उसने स्थानांतरित पदस्थापन स्थल पर जॉइन नहीं किया।
इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 6 की उम्मीदवारी ही अवैध है। उसने न्यायालय से यह निर्देश देने का भी आग्रह किया कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं।
जब यह रिट याचिका लंबित थी, तभी बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव सम्पन्न हो गया। दिनांक 20.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 6 को एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया।
इस विकास के बाद, अगस्त 2021 में याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन के लिए अंतरिम प्रार्थना-पत्र दायर किया। इसके माध्यम से वह केवल नामांकन ही नहीं, बल्कि प्रतिवादी संख्या 6 के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन को विशेष रूप से चुनौती देना चाहता था।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने प्रारंभ में ही केंद्रीय विधिक प्रश्न को चिन्हित किया। प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है या नहीं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि यह प्रश्न दो भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग यह था कि क्या एसोसिएशन को संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” माना जा सकता है। यदि इस अर्थ में वह “राज्य” होती, तो वह स्पष्ट रूप से रिट क्षेत्राधिकार के अधीन आती।
यदि इसका उत्तर नकारात्मक हो, तो दूसरा प्रश्न उठता है: भले ही वह “राज्य” न हो, क्या एसोसिएशन कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन करती है जिससे कि उसके विरुद्ध फिर भी रिट जारी की जा सके।
मुद्दे की यह रूपरेखा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई समस्त राहतें बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के आंतरिक चुनाव से संबंधित थीं। जब तक एसोसिएशन अनुच्छेद 226 की कानूनी पहुंच के दायरे में न आए, उच्च न्यायालय उसके निर्वाचन-प्रक्रिया की वैधता की जांच नहीं कर सकता था।
इसके बाद न्यायालय ने इसी एसोसिएशन के संबंध में पूर्व के न्यायिक निर्णयों का संदर्भ लिया। समान प्रश्न इससे पहले कॉन्स्टेबल संख्या 756 लियाकत अली बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल रिट न्यायाधिकार प्रकरण संख्या 15891/2017, दिनांक 22.11.2017, (पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निर्णयित) में उठ चुका था।
लियाकत अली के मामले में एकल पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों Federal Bank Ltd. v. Sagar Thomas and Others, (2003) 10 SCC 733, तथा Zee Telefilms Ltd. and Another v. Union of India and Others, (2005) 4 SCC 649 का परीक्षण किया था। उसी आधार पर यह कहा गया था कि ऐसी एसोसिएशन के विरुद्ध रिट कार्यवाही, जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” नहीं है, जो कोई प्राधिकरण नहीं है, जो कोई वैधानिक निकाय नहीं है, जो राज्य की अभिकरण या एजेंसी नहीं है, जिसे राज्य से वित्त-पोषण नहीं मिलता और जो केवल अपने सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक निजी निकाय है, जिसके अपने नियम व विनियम हैं और जो कोई सार्वजनिक दायित्व नहीं निभाती, वह विचारयोग्य (maintainable) नहीं है।
वर्तमान मामले में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि लियाकत अली का निर्णय इसी बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन से संबंधित था। न्यायालय ने आगे यह भी दर्ज किया कि बाद में एकल पीठ ने सिविल रिट न्यायाधिकार प्रकरण संख्या 5589/2015, राकेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम निदेशक जनरल सह पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य, (निर्णय दिनांक 09.07.2018) में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों की जांच की। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से 18.03.2021 को पुलिस महासंचालक, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर भरोसा किया। इन्हीं दिशा-निर्देशों के आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 6 का नामांकन अवैध है, क्योंकि उसका स्थानांतरण पटना से लखीसराय कर दिया गया था, उसने वहाँ जॉइन नहीं किया, फिर भी वह एसोसिएशन के पद के लिए चुनाव लड़ता रहा।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि चुनाव पुलिस महासंचालक के दिशा-निर्देशों के अनुसार और पुलिस महानिरीक्षक रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में सम्पन्न हुआ, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। इस आधार पर, उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि चुनाव-प्रक्रिया ने प्रतिवादी संख्या 6 की पात्रता से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिए।
हालांकि, न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई भी ऐसा दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह सिद्ध हो कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन या तो संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में “राज्य” है या कोई सार्वजनिक कार्य करने वाला निकाय है।
पीठ ने स्वयं 18.03.2021 की दिशा-निर्देशिका का अवलोकन किया। उसने पाया कि यह दिशा-निर्देशिका Bihar Police-Forces (Restriction of Rights) Act, 1966 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर जारी की गई थी। यह परिपत्र एसोसिएशन के पदाधिकारियों की पदस्थापन और एसोसिएशन की जिला इकाइयों के पदों के लिए चुनाव में उनकी भागीदारी से संबंधित था।
परिपत्र में Bihar Government Servants (Recognition of Service Association) Rules, 1960 का भी उल्लेख था, जो 20.07.1960 की अधिसूचना द्वारा बनाए गए थे। ये नियम सरकारी कर्मचारियों की सेवा संघों की मान्यता से संबंधित हैं। नियम 4 में किसी सेवा संघ को मान्यता प्रदान करने की शर्तें निर्धारित हैं और नियम 5 में वे शर्तें दी गई हैं जिनके अधीन मान्यता प्रदान की जाती है।
डिवीजन बेंच ने माना कि केवल इन नियमों के अंतर्गत किसी सेवा संघ की मान्यता प्रदान कर देने मात्र से वह एसोसिएशन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” नहीं बन जाती। यह मान्यता केवल सरकार और उस एसोसिएशन के बीच संबंधों को, एक मान्यता-प्राप्त कर्मचारियों के संगठन के रूप में, विनियमित करती है; इससे एसोसिएशन किसी राज्य प्राधिकरण में परिवर्तित नहीं हो जाती।
न्यायालय ने आगे बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 का संदर्भ दिया। यह अधिनियम बिहार में पुलिस सेवा की स्थापना और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। पीठ ने यह देखा कि बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पुलिस बल के सदस्यों के किसी एसोसिएशन, जैसे बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, को कोई सार्वजनिक कार्य सौंपता हो।
इसके विपरीत, किसी भी सेवा संघ को, जिसमें बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भी शामिल है, दी गई मान्यता केवल Bihar Government Servants (Recognition of Service Association) Rules, 1960 के अंतर्गत है। न्यायालय के दृष्टिकोण में यह ढांचा एसोसिएशन को किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में नहीं बदलता।
इसके बाद न्यायालय ने बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की प्रकृति एवं उद्देश्य पर विचार किया। उपलब्ध सामग्री से यह परिलक्षित हुआ कि यह एसोसिएशन अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखने के लिए गठित की गई है। पीठ ने माना कि ऐसा कल्याणकारी संघ ऐसा कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जिससे वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन आ सके।
इसी तर्क के आधार पर डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन न तो अनुच्छेद 12 के अर्थ में “राज्य” है और न ही कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करती है। अतः यह रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।
चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत इसी एसोसिएशन—जो कि एक निजी निकाय है—के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती देना था, न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की निजी एसोसिएशन के चुनाव विवाद को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका के माध्यम से उठाना “पूरी तरह से भ्रांतधारणा” (thoroughly misconceived) है।
फलस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी गई। संशोधन के लिए दायर अंतरिम प्रार्थना-पत्र तथा अन्य कोई भी ऐसी प्रार्थना-पत्र भी निपटारा कर दिए गए। कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किए गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के पुलिस कर्मियों तथा अन्य सेवा संघों के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने संघ के आंतरिक चुनावों या पदाधिकारियों से असंतुष्ट हो सकते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन एक निजी कल्याणकारी निकाय है। यह संविधान के अर्थ में “राज्य” नहीं है और ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करती जिससे इसके आंतरिक मामलों को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सके।
व्यावहारिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि एसोसिएशन के सदस्यों को यदि नामांकन, मतदान की पात्रता या चुनाव परिणामों को लेकर कोई शिकायत हो, तो वे सामान्यतः स्वयं एसोसिएशन के विरुद्ध अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत नहीं मांग सकते।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही पुलिस महासंचालक जैसे सरकारी प्राधिकारी दिशा-निर्देश जारी करें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चुनाव-प्रक्रिया की निगरानी करें, मात्र इतना भर एसोसिएशन को किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में परिवर्तित नहीं कर देता।
सदस्यों के लिए मुख्य निष्कर्ष यह है कि ऐसे किसी संघ के पदाधिकारियों या चुनावों से संबंधित विवादों को निजी निकाय के विवाद के रूप में देखा जाएगा। इन्हें संघ के अपने नियमों के ढांचे के भीतर या अन्य उपयुक्त कानूनी उपायों के माध्यम से सुलझाया जाना होगा, न कि सार्वजनिक विधि अधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए रिट याचिका द्वारा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है, या तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” के रूप में या सार्वजनिक कार्य करने वाले निकाय के रूप में?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि एसोसिएशन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” नहीं है, वह न तो कोई वैधानिक अथवा राज्य-वित्तपोषित निकाय है और न ही कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करती है। अतः यह रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। -
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय, रिट क्षेत्राधिकार में, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव, जिसमें उसके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी शामिल है, में हस्तक्षेप कर सकता है?
उत्तर: नहीं। चूंकि एसोसिएशन एक निजी कल्याणकारी निकाय है जो रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, इसलिए इसके आंतरिक पदों से संबंधित चुनाव विवाद को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। रिट याचिका को पूरी तरह से भ्रांतधारणा युक्त मानकर खारिज कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Constable No. 756 Liaquit Ali v. State of Bihar and Others, CWJC No. 15891 of 2017 (एकल पीठ, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 22.11.2017)।
- Rakesh Kumar Singh and Another v. The Director General-cum-Inspector General of Police and Others, CWJC No. 5589 of 2015 (एकल पीठ, पटना उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 09.07.2018)।
- Federal Bank Ltd. v. Sagar Thomas and Others, (2003) 10 SCC 733.
- Zee Telefilms Ltd. and Another v. Union of India and Others, (2005) 4 SCC 649.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 8923 of 2021
मामले का शीर्षक: Sujit Kumar Singh v. The State of Bihar & Others
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति माधुरेश प्रसाद
उद्धरण: 2022(2) PLJR 55
निर्णय की तिथि: 02.03.2022
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजन घोषरवे, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री सजोज कुमार शर्मा, ए.सी. टू AAG-3
मामले का स्वरूप: बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवारी तथा तत्पश्चात निर्वाचन को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय से संबंधित लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 8923 of 2021
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