मामले की पृष्ठभूमि

यह निर्णय दो रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ है: सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 17738/2019 तथा सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 17772/2019। दोनों को एक साथ सुना गया क्योंकि तथ्य और विधिक प्रश्न समान थे।

याचिकाकर्ता Sone Command Area Development Agency (सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी) के कर्मचारी थे। उन्हें लगभग 1975 और उसके बाद विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। यह एजेंसी Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Ordinance, 1974 के बाद बनाई गई थी और बाद में Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Act, 1978 (BARADA Act, 1978) के अधीन शासित हुई।

सितंबर 2018 में Sone Command Area Development Agency का विलय Water and Land Management Institute (WALMI), फुलवारीशरीफ, पटना के साथ कर दिया गया। रिट याचिकाओं के समय तक सभी याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे।

सेवानिवृत्ति पर उन्हें अंशदायी भविष्यनिधि (CPF) की राशि सहित ब्याज, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया गया। उनकी एकमात्र शेष शिकायत पेंशन का भुगतान न होना थी। पहली रिट में उन्होंने सीधे तौर पर क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, Sone Command Area Development Agency द्वारा जारी मेमो संख्या 2621 दिनांक 17.09.1983 को भी चुनौती दी थी। उस मेमो में एजेंसी कर्मचारियों के लिए CPF खाते संधारित करने का निर्देश था।

न्यायालय ने क्या जांच की और क्या निर्णय दिया

याचिकाकर्ताओं का मुख्य दावा यह था कि बिहार पेंशन नियम उन पर लागू होते हैं, इसलिए उन्हें सरकारी सेवकों की तरह मासिक पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ दिए जाने चाहिए। इसका समर्थन करने के लिए उन्होंने 1974 में पूर्ववर्ती निकाय Sone Command Area Development Authority द्वारा लिए गए निर्णयों पर मुख्य रूप से भरोसा किया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि Sone Command Area Development Authority की दूसरी बैठक, जो 07.02.1974 को हुई थी, के एजेंडा आइटम संख्या 4 में यह निर्णय लिया गया कि उसके कर्मचारियों पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(i) Bihar Service Code, (ii) Bihar T.A. Rules, (iii) G.P. Fund Rules, (iv) Bihar Financial Rules, (v) Bihar Treasury Rules, (vi) Bihar Treasury Code, तथा (vii) Pension Rules।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.1974 में दोहराया गया कि ये सभी नियम, जिनमें Pension Rules भी शामिल हैं, उसके कर्मचारियों पर लागू होंगे। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्राधिकरण की बैठक में मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के बहुत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, अतः निर्णय सजग और बाध्यकारी था।

उन्होंने तर्क दिया कि BARADA Act, 1978 की धाराएं 38 और 39 के तहत राज्य सरकार और बोर्ड को एजेंसी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम और विनियम बनाने तथा उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करने का अधिकार है। उनके अनुसार, चूंकि Sone Command Area Development Agency के लिए ऐसे कोई सेवा नियम या विनियम कभी बनाए ही नहीं गए, इसलिए पूर्ववर्ती प्राधिकरण का 22.06.1974 का आदेश उस रिक्त स्थान को भरते हुए स्वतः एजेंसी कर्मचारियों पर लागू हो जाना चाहिए।

उन्होंने BARADA Act, 1978 की धारा 43 (निरसन और संरक्षण) का भी हवाला दिया और कहा कि निरस्त अध्यादेश के तहत किए गए कार्य अधिनियम के तहत जारी रहेंगे। इस आधार पर उन्होंने दावा किया कि वे मूलतः पेंशन (GPF) योजना के अंतर्गत थे, जिसे बाद में एजेंसी द्वारा अवैध रूप से CPF योजना में परिवर्तित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि किसी विधि या नियम के विरुद्ध की गई कार्रवाई शून्य होती है, और इस प्रकार उनके विरुद्ध प्रतिषेध (estoppel) का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता।

दूसरी ओर WALMI और राज्य ने दावे का विरोध किया। WALMI के अधिवक्ता ने संस्थागत इतिहास समझाया। प्रारंभ में, प्रस्ताव संख्या 2240 दिनांक 20.10.1973 (प्रभावी 01.11.1973) द्वारा राज्य ने तीन Command Area Development Authorities—कोसी, गंडक और सोन—का गठन किया। बाद में Bihar Agricultural and Rural Area Development Agency Ordinance, 1974 के द्वारा इन प्राधिकरणों को अलग‑अलग “Agencies” में परिवर्तित कर दिया गया, जिनमें Sone Command Area Development Agency भी शामिल थी। यह अध्यादेश बाद में BARADA Act, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ।

अधिनियम के तहत ये एजेंसियां स्वतंत्र निगमित निकाय (body corporate) बन गईं, जिनके निदेशक मंडल को एजेंसी और उसके कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने का अधिकार था। WALMI का मत था कि 1974 में पूर्ववर्ती Sone Command Area Development Authority द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से, भिन्न विधिक व्यवस्था के तहत गठित बाद की Sone Command Area Development Agency स्वतः बाध्य नहीं हो सकती।

WALMI ने जोर देकर कहा कि सभी याचिकाकर्ता केवल उसी समय नियुक्त हुए थे जब Sone Command Area Development Agency 1974 के अध्यादेश के तहत अस्तित्व में आ चुकी थी। उनमें से कोई भी कभी भी पूर्ववर्ती Authority का कर्मचारी नहीं था। अतः Authority का 22.06.1974 का आदेश उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित नहीं कर सकता था।

उन्होंने क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, Sone Command Area Development Agency द्वारा जारी मेमो संख्या 2621 दिनांक 17.09.1983 पर भरोसा किया। उस मेमो में निर्देश दिया गया था कि एजेंसी में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए CPF खाते संधारित किए जाएं। इसके पालन में, सभी ऐसे कर्मचारियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, के CPF खाते खोले और संधारित किए गए। सेवानिवृत्ति पर याचिकाकर्ताओं ने ब्याज सहित पूर्ण CPF कोष तथा अन्य अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिए।

WALMI ने तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ताओं ने स्वयं CPF योजना को चुना और उससे लाभ भी उठा लिया, तो वे बाद में मुकर कर पेंशन योजना में परिवर्तन की मांग नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एजेंसी का व्यय पूर्णतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (grant‑in‑aid) पर निर्भर था और सितंबर 2018 में इसके विघटन तक एजेंसी की स्वयं की कोई आमदनी नहीं थी।

राज्य ने WALMI के तर्कों को अपनाया और आगे Bihar Pension Rule 60 पर भरोसा किया। नियम 60(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुदान‑स्वीकृत (grant‑in‑aid) विद्यालयों और संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन से बाहर रखा गया है। चूंकि Sone Command Area Development Agency पूरी तरह से सरकारी grant‑in‑aid पर चलती थी, राज्य ने दावा किया कि उसके कर्मचारी “grant‑in‑aid institution” श्रेणी में आते हैं और इसलिए सरकारी पेंशन व्यवस्था से बाहर हैं।

राज्य ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों का भी हवाला दिया। विशेष रूप से उसने Jagdish Narain Sinha एवं अन्य (प्रकाशित (2011) 1 PLJR 652) की ओर संकेत किया, जिसमें न्यायालय ने माना कि यद्यपि एजेंसी राज्य के लिए कल्याणकारी कार्य करती थी, उसके कर्मचारियों के लिए कोई सेवा विनियम नहीं बनाए गए थे और वेतन संशोधन तथा ग्रेच्युटी जैसे लाभ उसी आधार पर निपटाए जाने थे। इस निर्णय ने विनियमों के निर्माण और राज्य द्वारा वित्तीय सहयोग का निर्देश दिया, परंतु यह नहीं माना कि बिहार पेंशन नियम पहले से ही एजेंसी कर्मचारियों पर लागू थे।

राज्य के बचाव का एक महत्वपूर्ण आधार यह सिद्धांत भी था कि कोई व्यक्ति एक ही समय में “approbate and reprobate” नहीं कर सकता। Supreme Court के निर्णय R.N. Gosain v. Yashpal Dhir पर भरोसा करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता एक विधिक स्थिति के अधीन लाभ उठा कर बाद में सुविधा के अनुसार उसी स्थिति को चुनौती नहीं दे सकते।

इसी प्रकार उन्होंने Supreme Court के निर्णय Union of India v. M.K. Sarkar का हवाला दिया, जिसमें एक कर्मचारी, जिसने स्वेच्छा से भविष्यनिधि योजना में बने रहने का विकल्प चुना था, सभी PF लाभ ले लिए थे और दशकों बाद पेंशन योजना में शामिल होने का प्रयास किया, उसे राहत देने से मना कर दिया गया। Supreme Court ने माना कि ऐसा विलंबित परिवर्तन “दोहरा लाभ” दे देगा और देरी व चूक (delay and laches) के कारण अस्वीकार्य है।

सभी अभिलेखों और प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की पीठ ने वैधानिक रूपरेखा का विश्लेषण किया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि BARADA Act, 1978 की धारा 3 के तहत एजेंसियां अलग‑अलग निगमित निकाय (body corporate) हैं। Sone Command Area Development Agency इसी ढांचे के तहत बनाई गई थी, न कि उस पूर्ववर्ती प्रस्ताव के तहत जिससे Authority का गठन किया गया था।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने पाया कि सभी याचिकाकर्ता तभी सेवा में आए जब Sone Command Area Development Agency 1974 के अध्यादेश के तहत स्थापित हो चुकी थी। वे कभी भी Sone Command Area Development Authority के कर्मचारी नहीं रहे। इसलिए Authority का 22.06.1974 का आदेश, जिसमें Pension Rules लागू होने की घोषणा की गई थी, उन पर लागू नहीं हो सकता। BARADA Act की धारा 43 (निरसन तथा संरक्षण) केवल निरस्त अध्यादेश के तहत किए गए कार्यों की रक्षा करती है; यह Authority के आंतरिक निर्णयों को किसी भिन्न वैधानिक निकाय तक, विशेषकर उन व्यक्तियों के संदर्भ में जो उस समय उसके कर्मचारी ही नहीं थे, विस्तारित नहीं करती।

इसके बाद न्यायालय ने बिहार पेंशन नियम, 1950 पर ध्यान दिया। नियम 60(2) के तहत grant‑in‑aid संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन से बाहर रखा गया है। यह निर्विवाद तथ्य था कि Sone Command Area Development Agency की कोई स्वतंत्र आय नहीं थी और 01.09.2018 को उसके विघटन तक वह पूरी तरह राज्य के grant‑in‑aid पर निर्भर थी। इस आधार पर न्यायालय ने माना कि एजेंसी के कर्मचारी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, बिहार पेंशन नियमों के तहत पेंशन पाने के अधिकारी नहीं हैं।

न्यायालय ने देखा कि पेंशन के अधिकार के अभाव में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अंशदायी भविष्यनिधि (CPF) योजना द्वारा संचालित होती हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए CPF खाते खोले गए थे, उनके वेतन से कटौतियां की गईं, एजेंसी द्वारा समतुल्य अंशदान जमा किया गया और अधिवर्षिता (superannuation) पर याचिकाकर्ताओं को ब्याज सहित पूरा CPF, साथ ही ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अवकाश नकदीकरण दे दिया गया। यह सब उस समय बिना किसी आपत्ति के हुआ।

ऐसी परिस्थिति में, और खास तौर पर जब उन्हें पेंशन व्यवस्था में लाने के लिए BARADA Act, 1978 की धाराएं 38 और 39 के तहत कोई नियम या विनियम अधिसूचित ही नहीं किए गए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता बाद में पलट कर पेंशन का दावा नहीं कर सकते। M.K. Sarkar के निर्णय से प्रेरणा लेते हुए न्यायालय ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा परिवर्तन स्वीकार करना वस्तुतः दोहरे लाभ की अनुमति देना होगा और CPF योजना की अंतिमता को कमजोर करेगा।

न्यायालय ने Bihar Contributory Provident Fund Rules, 1948 का भी उल्लेख किया, जो हर गैर‑पेंशनयोग्य सरकारी सेवा पर लागू होते हैं। न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान, याचिकाकर्ताओं जैसे एजेंसी कर्मचारियों को पेंशन नियमों के बजाय CPF ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।

अंत में न्यायालय ने उन Supreme Court निर्णयों पर विचार किया जिन पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया था—H.C. Puttaswamy, Dipak Babaria और I.T.C. Bhadrachalam Paperboards—और पाया कि वे तथ्यों पर लागू नहीं होते। वे मामले उन परिस्थितियों से संबंधित थे जहां प्राधिकारियों ने अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन किया था। इसके विपरीत, यहां न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ से ही पेंशन का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था; अतः उनके लिए पेंशन योजना को CPF में अवैध रूप से परिवर्तित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

इस तर्क श्रृंखला के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाएं खारिज कर दीं और यह घोषित किया कि याचिकाकर्ता पेंशन के अधिकारी नहीं हैं तथा CPF और अन्य अंतिम लाभों का उनका स्वीकृत भुगतान यथावत रहेगा।

यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है

यह फैसला बिहार की grant‑in‑aid संस्थाओं और एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए, विशेषकर सिंचाई और ग्रामीण विकास परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि केवल “सरकार‑समान” कार्य करने या राज्य द्वारा वित्तपोषित होने से कर्मचारी स्वतः सरकारी पेंशनभोगी नहीं बन जाते।

लंबे समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके और पहले ही CPF तथा संबंधित देयक प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायालय वर्षो बाद पहले से चुनी हुई लाभ योजना को पुनः खोलने में संकोच करेगा। यदि किसी कर्मचारी ने पूरी सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के समय CPF को स्वीकार किया है, तो बाद में पेंशन में परिवर्तन का दावा करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

यह मामला औपचारिक नियमों और राजपत्र अधिसूचना की महत्ता भी उजागर करता है। जहां शासकीय अधिनियम के तहत सेवा विनियम अधिसूचित नहीं किए गए हों, वहां कर्मचारी किसी पूर्ववर्ती, भिन्न निकाय के आंतरिक प्रस्तावों पर आधारित होकर पेंशन अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। सरकार के अनुदान पर निर्भर एजेंसियों के लिए यह निर्णय पुष्टि करता है कि जब तक विधि या अधिसूचित नियम अन्यथा न कहें, बिहार पेंशन नियम लागू नहीं भी हो सकते।

कानूनी प्रश्न और उत्तर

• 
  प्रश्न: क्या Sone Command Area Development Agency के सेवानिवृत्त कर्मचारी, Sone Command Area Development Authority के 1974 के निर्णयों के आधार पर बिहार पेंशन नियमों के तहत पेंशन पाने के पात्र थे?
  
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता कभी भी पूर्ववर्ती Authority के कर्मचारी नहीं थे और Authority का 22.06.1974 का आदेश उन पर लागू नहीं होता। grant‑in‑aid पर निर्भर एजेंसी के ऐसे कर्मचारी, जिनके लिए कोई पेंशन विनियम नहीं बनाए गए, बिहार पेंशन नियमों के दायरे से बाहर हैं और विधिवत CPF योजना द्वारा आच्छादित हैं।
  
• 
  प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता, बिना आपत्ति के CPF लाभ और अन्य अंतिम देयक स्वीकार करने के बाद, बाद में पेंशन योजना में परिवर्तन की मांग कर सकते थे?
  
  उत्तर: नहीं। Supreme Court के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि CPF लाभ उठा लेने के बाद याचिकाकर्ता अब मुकरकर पेंशन की मांग नहीं कर सकते। ऐसा परिवर्तन दोहरे लाभ की स्थिति पैदा करेगा और विधिसम्मत नहीं है।
  
• 
  प्रश्न: क्या BARADA Act, 1978 की धारा 43 (निरसन और संरक्षण) या सेवा विनियमों के अभाव ने याचिकाकर्ताओं के लिए पेंशन का अधिकार उत्पन्न किया?
  
  उत्तर: नहीं। धारा 43 केवल निरस्त अध्यादेश के तहत किए गए कार्यों को बचाती है, वह पेंशन अधिकारों का विस्तार नहीं करती। विनियम न बनाए जाने से बिहार पेंशन नियम स्वतः एजेंसी कर्मचारियों पर लागू नहीं हो जाते, विशेषकर तब जब नियम 60(2) स्वयं grant‑in‑aid संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन से बाहर रखता है।
  

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Jagdish Narain Sinha & Anr. v. The State of Bihar & Anr., (2011) 1 PLJR 652.
• Ramesh Prasad Singh & Ors. v. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 21105 of 2013, judgment dated 24.03.2014; affirmed in L.P.A. No. 11 of 2015, judgment dated 16.05.2016.
• Jagdish Narain Sinha & Ors. v. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 9446 of 2009 & analogous case, judgment dated 20.05.2010.
• R.N. Gosain v. Yashpal Dhir, AIR 1993 SC 352.
• Union of India & Ors. v. M.K. Sarkar & Ors., (2010) 2 SCC 59.
• H.C. Puttaswamy & Ors. v. Chief Justice of Karnataka High Court, AIR 1991 SC 295 (तथ्यों पर अनुपयुक्त ठहराया गया)।
• Dipak Babaria v. State of Gujarat & Ors., (2014) 3 SCC 502 (तथ्यों पर अनुपयुक्त ठहराया गया)।
• I.T.C. Bhadrachalam Paperboards & Anr. v. Mandal Revenue Officer, A.P. & Ors., (1996) 6 SCC 634 (तथ्यों पर अनुपयुक्त ठहराया गया)।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 17738 of 2019; Civil Writ Jurisdiction Case No. 17772 of 2019.

मामले का शीर्षक (CWJC No. 17738 of 2019): Lakshaman Kishor & Ors. v. The State of Bihar & Ors.

मामले का शीर्षक (CWJC No. 17772 of 2019): Narendra Prasad Singh & Ors. v. The State of Bihar & Ors.

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah.

Citation: 2022(1) PLJR 146.

अधिवक्ता (दोनों मामलों में):

याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Vindhyachal Singh, Advocate; Mr. Manoj Kumar Singh, Advocate; Mr. Uday Pratap Singh, Advocate; Mr. Anil Kumar Dwivedi, Advocate.

WALMI (प्रतिवादी संख्या 5) की ओर से: Mr. Harshvardhan Shivsundram, Advocate.

राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Harish Kumar (GP-8), Advocate.

निर्णय की तिथि: 14.12.2021 (CAV judgment; CAV date 20.02.2021).

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna, Civil Writ Jurisdiction.

मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं, जिनमें बिहार पेंशन नियम लागू करने तथा पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ देने का निर्देश मांगा गया; CWJC No. 17738 of 2019 में अतिरिक्त प्रार्थना मेमो संख्या 2621 दिनांक 17.09.1983 (CPF खातों से संबंधित) को रद्द करने की।

परिणाम: दोनों रिट याचिकाएं खारिज; याचिकाकर्ता पेंशन के अधिकारी नहीं ठहराए गए; CPF और अन्य अंतिम लाभ, जो पहले ही दिए जा चुके हैं, अप्रभावित रहेंगे।

निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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