विवाह के वादे पर बलात्कार की सजा निरस्त — पटना उच्च न्यायालय, 2024

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक महिला (PW-3) द्वारा महिला थाना, पटना में दी गई लिखित शिकायत से प्रारंभ हुआ, जिसके आधार पर महिला थाना कांड संख्या 132/2018 दर्ज हुई। उसने कहा कि उसकी पहले से राज कुमार सिंह नामक व्यक्ति से शादी हो चुकी थी और उससे उसके दो बच्चे भी हैं। उसके अनुसार, उसका पति 2008 में बिहार छोड़ कर चला गया और फिर कभी लौटा नहीं, तथा बाद में कहीं और दूसरी शादी कर ली।

साल 2013 से अपीलकर्ता उसके घर में किरायेदार के रूप में रहने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता को यह मालूम था कि उसका पति उसे छोड़ चुका है और दूसरी शादी कर चुका है। उसका दावा था कि उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए अपीलकर्ता ने विवाह का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

उसने आगे कहा कि अक्टूबर 2016 में अपीलकर्ता ने कहा कि वह काम से भागलपुर जा रहा है, परंतु हर एक-दो सप्ताह में वापस आएगा, जिसके दौरान वह उसके साथ रहेगा और सहमति से शारीरिक संबंध बनाएगा। जब उसने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो कथित रूप से उसने घर उसके नाम करवाने की मांग की। बाद में जब उसे पता चला कि वह किसी अन्य महिला से शादी करने जा रहा है, तो उसने स्थानीय पुलिस से शिकायत की।

उसकी शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता के माता-पिता और परिजनों ने उसकी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह उससे शादी करेगा। वर्ष 2018 में अपीलकर्ता कथित रूप से उसके घर दो रात रुका और फिर से घर अपने नाम करने की जिद पर अड़ा रहा। उसके मना करने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। तब उसने अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई।

उसकी लिखित सूचना के आधार पर महिला थाना कांड संख्या 132/2018 भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506, 509, 420 एवं 34 के अंतर्गत दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने दिनांक 31.10.2019 को वही अपराध दर्शाते हुए आरोपपत्र संख्या 109/2019 दाखिल किया।

मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया गया और सत्र वाद संख्या 244/2020 (CIS संख्या 244/2020) के रूप में पंजीकृत हुआ। 1st Additional District & Sessions Judge, Patna ने आरोप निर्धारित किए, जिन्हें अपीलकर्ता ने नकारते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी।

अभियोजन ने पाँच गवाहों की परीक्षा कराई: PW-1 (पीड़िता के बच्चों के ट्यूटर), PW-2 (पीड़िता की माँ), PW-3 (पीड़िता), PW-4 (जांचकर्ता अधिकारी) और PW-5 (डॉक्टर)। कई दस्तावेज, जिनमें पीड़िता का धारा 164 CrPC के अंतर्गत दर्ज बयान और चिकित्सीय रिपोर्टें शामिल थीं, प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किए गए।

दिनांक 24.06.2024 को सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 376(1) IPC के अंतर्गत दोषी ठहराया और 27.06.2024 को उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी, अर्थदंड न देने की स्थिति में छह माह का कारावास निर्धारित किया। उसे धारा 506 IPC के अंतर्गत भी दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई, दोनों सजाएँ साथ-साथ चलने वाली थीं।

उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलकर्ता ने धारा 374(2) CrPC के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (SJ) No. 3191 of 2024 दायर की। अपीलकर्ता के अनुरोध पर, तथा राज्य की ओर से कोई आपत्ति न होने पर, उच्च न्यायालय ने धारा 374(4) CrPC के तहत अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। निर्णय 21.10.2024 को माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा सुनाया गया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निष्कर्ष निकाला

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि जब अभियुक्त की दोषसिद्धि मुख्यतः केवल पीड़िता (PW-3) की गवाही पर आधारित है, तो क्या वह दोषसिद्धि टिक सकती है। न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध बयान, जिरह और चिकित्सीय साक्ष्यों की गहन पुनर्समीक्षा की।

सबसे पहले न्यायालय ने स्वयं पीड़िता का मुख्य बयान देखा। उसने कहा कि अपीलकर्ता उसके पैतृक घर में सह-किरायेदार के रूप में रहने लगा था और 2016 तक सब कुछ सामान्य था। उसका पति राज कुमार सिंह 2008 से लापता था। उसका कहना था कि उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए 2016 में अपीलकर्ता ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

मुकदमे के दौरान, उसने पुलिस को दी गई लिखित सूचना तथा धारा 164 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। इन दस्तावेजों को Exhibit P-1/PW-3 और Exhibit P-2/PW-3 के रूप में चिह्नित किया गया।

हालाँकि, जब उच्च न्यायालय ने धारा 164 CrPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उसके वास्तविक बयान पर ध्यान दिया, तो एक महत्वपूर्ण कमी सामने आई। न्यायालय ने पाया कि उस पूर्ववर्ती बयान में उसने यह नहीं कहा था कि उसके और अपीलकर्ता के बीच कोई शारीरिक संबंध बना था। बल्कि, उस बयान से जो बात सामने आती थी, वह यह थी कि अपीलकर्ता के साथ विवाह की बातचीत चल रही थी और उसने उस फ्लैट/घर को, जिसमें वह किरायेदार था, अपने दहेज के रूप में देने की मांग की थी।

उक्त घर पीड़िता और उसके पति राज कुमार सिंह का था। सहमति से बने संबंध से उत्पन्न बलात्कार का आरोप पहली बार केवल उसके PW-3 के रूप में सत्र न्यायालय में दिए गए बयान में उभरा, न कि उसके पूर्व के धारा 164 CrPC के बयान में।

जिरह में पीड़िता ने स्वीकार किया कि घर उसके पति द्वारा खरीदा गया था और वहाँ कई सह-किरायेदार भी रहते थे। उसने यह भी कहा कि बाद में उसकी माँ उसके साथ रहने लगी। उसने माना कि उसके और अपीलकर्ता के बीच कई WhatsApp संदेशों का आदान-प्रदान हुआ, परंतु उसने यह नहीं कहा कि विवाह का वादा किसी सह-किरायेदार या यहाँ तक कि उसकी माँ PW-2 की उपस्थिति में किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने उससे शादी की शर्त के रूप में घर का विक्रय विलेख अपने पक्ष में निष्पादित करने को कहा था।

बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि उसके स्वयं के धारा 164 CrPC के बयान के अनुसार, वह 2015 से कंकड़बाग कॉलोनी के राजीव नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में थी, जबकि अपीलकर्ता द्वारा विवाह का कथित वादा और शारीरिक संबंध 2016 से शुरू होने की बात कही गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि यदि वह 2015 में स्वतंत्र थी और पुनः विवाह करने के लिए इच्छुक थी, तो उसने उस समय राजीव से विवाह क्यों नहीं किया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

न्यायालय ने PW-1, जो पीड़िता के बच्चों के ट्यूटर थे, के बयान की भी जांच की। PW-1 ने यह कहकर अभियोजन का समर्थन किया कि अपीलकर्ता का पीड़िता के साथ संबंध था। लेकिन जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और उसने कभी अपीलकर्ता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते नहीं देखा।

PW-2, जो पीड़िता की माँ हैं, ने अपने मुख्य बयान में कहा कि अपीलकर्ता ने उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और मामला एक बार महिला थाना तक गया, जहाँ समझौता पत्र लिखा गया। उसने कहा कि इसके बाद भी अपीलकर्ता ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिरह में उसने स्वीकार किया कि संबंध सहमति से था और यह भी कि समझौते के तहत अपीलकर्ता ने शादी करने के लिए सहमति जताई थी। उसने यह भी पुष्टि की कि उसकी बेटी की पहले शादी राज कुमार सिंह से हुई थी।

PW-4, जांचकर्ता अधिकारी, ने मुख्यतः जांच की औपचारिक कार्यवाही एवं आरोपपत्र दाखिल करने के तथ्य को प्रमाणित किया। वह इस मामले के तीसरे IO थे और दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई सारगर्भित सामग्री नहीं जोड़ सके।

PW-5, डॉ. अनुराधा, ने 29.10.2018 को गर्दनीबाग अस्पताल में पीड़िता की जाँच की। उन्होंने शरीर के किसी भी भाग या गुप्तांगों पर किसी चोट के निशान नहीं पाए। उन्होंने दर्ज किया कि पीड़िता के दो बच्चे हैं, जिनमें छोटा 11 वर्ष का है, और उसने 2013 में hysteroscopy करवाई थी। योनि स्वैब लिया गया और PMCH भेजा गया। बाद में PMCH की दिनांक 31.10.2018 की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट (Ext P-6) में दर्ज था कि कोई spermatozoa नहीं दिखा। जिरह में डॉक्टर ने कहा कि गर्भाशय हट जाने के बाद महिला भविष्य में संतान को जन्म नहीं दे सकती।

इन सब साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि सत्र न्यायालय ने मुख्य रूप से PW-3 की अकेली गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की थी। इसके बाद न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Rai Sandeep v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 का संदर्भ लिया, जिसमें “sterling witness” की अवधारणा समझाई गई है। “Sterling witness” वह होता है जिसकी गवाही “अत्यंत उच्च स्तर और क्षमता” की हो, जिसका कथन मामले की शुरुआत से अंत तक स्वाभाविक, सुसंगत और पूर्णतः विश्वसनीय हो, तथा जो अन्य साक्ष्यों से बिना किसी अंतर या कमी के मेल खाए।

इस कसौटी को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि PW-3 का संस्करण इस स्तर का नहीं है। उसके धारा 164 CrPC के बयान में कहीं भी शारीरिक संबंध का उल्लेख नहीं था; वहाँ केवल असफल विवाह वार्ता और घर की मांग की बात थी। विवाह के झूठे वादे पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप पहली बार न्यायालय में उसके बयान में आया, जो कि एक “improved version” प्रतीत हुआ।

न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra, (2019) 9 SCC 608 पर भी विचार किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के वादे पर दिए गए यौन संबंधों के लिए सहमति कब धारा 90 IPC के अंतर्गत “तथ्य की भ्रांति” से उत्पन्न मानी जा सकती है। विधि यह अपेक्षा करती है कि विवाह का वादा शुरू से ही झूठा सिद्ध हो, और यह भी कि महिला की सहमति स्पष्ट रूप से उसी वादे से प्रेरित हो।

यहाँ उच्च न्यायालय ने पाया कि विवाह का वादा ही संदिग्ध है। पीड़िता लगभग 31 वर्ष की थी, दो बच्चों की माँ थी, और उसकी शादी राज कुमार सिंह से अब भी विधिक रूप से विद्यमान थी क्योंकि वह शादी विधि अनुसार भंग नहीं हुई थी। न्यायालय ने देखा कि ऐसी परिस्थिति में किया गया विवाह का कोई भी वादा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। यह तथ्य कि वह 2015 से राजीव के साथ संबंध में थी, इस दावे को और कमजोर करता है कि उसने अपना भरोसा केवल अपीलकर्ता के वादे पर रखा।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कथित विवाह का वादा किसी स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में नहीं किया गया था, यहाँ तक कि उसकी माँ या सह-किरायेदारों के समक्ष भी नहीं। समझौता याचिका, जो अपीलकर्ता द्वारा विवाह के लिए सहमति सिद्ध करने वाला महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता था, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई। चिकित्सीय साक्ष्य से हाल का यौन हमले या चोट का समर्थन नहीं मिलता।

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने माना कि PW-3 को “sterling witness” नहीं माना जा सकता, जिसकी अकेली और अपुष्ट गवाही पर बलात्कार की दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से कायम रखी जा सके। कथित विवाह का वादा संदिग्ध प्रतीत हुआ। अतः सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि असुरक्षित और “questionable” मानी गई।

फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए सत्र वाद संख्या 244/2020 में दिनांक 24.06.2024 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 27.06.2024 के सजा आदेश को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हो, तो उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन पीड़ितों और अभियुक्तों दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिनके मामलों में विवाह के वादे पर बलात्कार के आरोप लगाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि यदि बाद में दिए गए बदले हुए या “सुधारे गए” संस्करण, पहले के बयानों या अन्य साक्ष्यों से समर्थित नहीं होंगे, तो न्यायालय उन पर आँख मूँद कर भरोसा नहीं करेंगे।

न्यायालय ने बल दिया कि जब पूरी दोषसिद्धि केवल पीड़िता (prosecutrix) की गवाही पर आधारित हो, तो उसका बयान प्रारंभ से ही सुसंगत हो, उसमें कोई बड़े विरोधाभास न हों और वह आस-पास की परिस्थितियों एवं दस्तावेजों से मेल खाता हो। यदि गंभीर संदेह या सुधार (improvements) हों, तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा।

यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि विवाह के झूठे वादे पर सहमति से बने यौन संबंध को बलात्कार सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह दिखाना होगा कि वादा शुरू से ही बेईमानी पर आधारित था और महिला की सहमति स्पष्ट रूप से उसी वादे पर टिकी थी। केवल बाद में विवाह न हो पाना, या बातचीत का टूट जाना, अपने आप में सहमति-आधारित संबंध को बलात्कार में परिवर्तित नहीं कर देता।

ऐसे ही विवादों से जूझ रहे लोगों के लिए यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि पूर्व के बयान, समझौता दस्तावेज और चिकित्सीय रिपोर्टें सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोषसिद्धि से पहले न्यायालय इनकी बाद की गवाही से बारीकी से तुलना करेंगे।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या धारा 376(1) IPC के अंतर्गत बलात्कार की दोषसिद्धि केवल prosecutrix की गवाही पर कायम रह सकती है, जब उसके पूर्व धारा 164 CrPC के बयान में यौन संबंध का उल्लेख न हो और बलात्कार का आरोप पहली बार केवल मुकदमे के दौरान सामने आए?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जहाँ prosecutrix का संस्करण असंगत हो, मुकदमे के दौरान उसमें सुधार (improvement) किया गया हो, और वह पूर्व बयानों या अन्य साक्ष्य से समर्थित न हो, वहाँ उसे “sterling witness” नहीं माना जा सकता और ऐसी अपुष्ट गवाही पर सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सकती।
• प्रश्न: जब विवाह का वादा स्वयं संदिग्ध हो और शुरुआत से झूठा सिद्ध न हो, तो क्या उस वादे पर बनाए गए कथित यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आएंगे?
  उत्तर: न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए पाया कि जब विवाह के वादे के शुरू से ही झूठा होने का स्पष्ट प्रमाण न हो, और पीड़िता पहले से विद्यमान वैवाहिक संबंध में हो तथा अन्य संबंध भी रखती हो, तो ऐसे मामले को तथ्य की भ्रांति (misconception of fact) के कारण बलात्कार नहीं माना जा सकता।
• प्रश्न: क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में सत्र न्यायालय द्वारा धारा 376(1) और 506 IPC के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती थी?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसकी रिहाई का निर्देश दिया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Rai Sandeep v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21 — “sterling witness” की अवधारणा के संबंध में।
• Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra and Anr., (2019) 9 SCC 608 — विवाह के वादे पर आधारित सहमति और धारा 90 IPC के अंतर्गत “तथ्य की भ्रांति” पर।
• Dhruvaram Murlidhar Sonar v. State of Maharashtra, (2019) 18 SCC 191 — जिसमें सहमति के स्वरूप के संबंध में विचार Pramod Suryabhan Pawar में उद्धृत हैं।
• Kaini Rajan v. State of Kerala, (2013) 9 SCC 113 : (2013) 3 SCC (Cri) 858 — धारा 375 IPC के तहत सहमति की परिभाषा और उसकी समझ के लिए उद्धृत।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 3191 of 2024, arising out of Mahila P.S. Case No. 132 of 2018; Sessions Trial No. 244/2020, CIS No. 244/2020

मामले का शीर्षक: Amresh Kumar @ Sonu v. The State of Bihar

उद्धरण: 2024 (4) PLJR 734

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Chandra Shekhar Jha

उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 21.10.2024

सत्र न्यायालय का निर्णय और सजा: 1st Additional District & Sessions Judge, Patna द्वारा दिनांक 24.06.2024 का दोषसिद्धि निर्णय एवं 27.06.2024 का सजा आदेश

संबंधित धाराएँ: धारा 376(1), 506, 509, 420, 34 IPC; तथा धारा 374(2), 374(4), 313, 164 CrPC के प्रक्रमगत संदर्भ

अधिवक्ता:

• अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Rana Vikram Singh, Advocate; Mr. Babu Nandan Prasad, Advocate; Ms. Jyoti Singh, Advocate
• राज्य की ओर से: Mrs. Anita Kumari Singh, Additional Public Prosecutor

मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं सजा के विरुद्ध धारा 374(2) CrPC के तहत दायर आपराधिक अपील

पूरे निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in Cr. App (SJ) No. 3191 of 2024

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