मामले की पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत ग्राम बलिपाकर, थाना पलिगंज, जिला पटना स्थित एक निजी भूखंड से होकर गुजर रही 11 KVA विद्युत लाइन से हुई। यह भूखंड, प्लॉट संख्या 30, खाता संख्या 200 के रूप में चिन्हित, एक कठा का था और याचिकाकर्ता की स्वामित्व में था।
याचिकाकर्ता का कथन था कि यह विद्युत लाइन उसकी भूमि के विकास में बाधा बन रही है और उसे भारी आर्थिक क्षति पहुँचा रही है। वह चाहता था कि यह लाइन उसके भूखंड से हटाकर कहीं और स्थानांतरित की जाए।
जब उसकी प्रार्थना पर कार्रवाई नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता ने C.W.J.C. No. 17872 of 2012 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। 25.09.2012 को उच्च न्यायालय ने उस पूर्व रिट याचिका का निपटारा किया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, पटना, को निर्देश दिया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 तथा Works of Licensee Rules, 2006 के आलोक में याचिकाकर्ता के भूखंड से 11 KVA लाइन हटाने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करें।
जिला मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देशित किया गया कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उसे प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करें।
इस निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने 08.10.2012 को अपना अभ्यावेदन जिला मजिस्ट्रेट, पटना, तथा कार्यपालक विद्युत अभियंता, बिहटा, दोनों के समक्ष दायर किया। इस अभ्यावेदन पर जिला मजिस्ट्रेट ने वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) दर्ज किया।
हालाँकि, डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। देरी से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने 24.06.2014 को उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की, जिसे M.J.C. Case No. 2264 of 2014 के रूप में निबंधित किया गया, जिसमें पहले के उच्च न्यायालयीय निर्देश की अवमानना का आरोप लगाया गया।
इसके जवाब में, 04.09.2014 को कार्यपालक विद्युत अभियंता, बिहटा, ने शो-कॉज उत्तर दाखिल किया। उन्होंने कहा कि 11 KVA लाइन के स्थानांतरण के लिए याचिकाकर्ता को कंपनी के खाते में 15,603 रुपये जमा करने होंगे।
27.09.2014 को जिला मजिस्ट्रेट ने अंततः वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) में आदेश पारित किया। उन्होंने याचिकाकर्ता को 11 KVA लाइन के स्थानांतरण हेतु 15,603 रुपये जमा करने का निर्देश दिया और विद्युत विभाग को आदेश दिया कि दो माह के भीतर उस भूमि से लाइन हटा दी जाए।
इसके उपरांत, 18.10.2014 को कार्यपालक विद्युत अभियंता, बिहटा, ने 27.09.2014 के आदेश की समीक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की। 01.11.2014 को याचिकाकर्ता ने प्रति-उत्तर दाखिल किया और आपत्ति की कि जिला मजिस्ट्रेट को अपने ही आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है।
इस आपत्ति के बावजूद, 25.11.2014 को जिला मजिस्ट्रेट ने समीक्षा याचिका पर नया आदेश पारित किया। उन्होंने पुनः याचिकाकर्ता को 15,603 रुपये निरीक्षण शुल्क के रूप में जमा करने को कहा, लेकिन यह भी कहा कि लाइन को केवल 2,39,864 रुपये जमा करने के बाद या याचिकाकर्ता के अपने खर्च पर ही स्थानांतरित किया जा सकता है।
इस नए आदेश ने वित्तीय भार को काफी हद तक बढ़ा दिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका C.W.J.C. No. 1785 of 2016 दायर की, जिसमें 25.11.2014 के जिला मजिस्ट्रेट के समीक्षा आदेश को चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने C.W.J.C. No. 17872 of 2012 में अपने पूर्व आदेश दिनांक 25.09.2012 के बाद की समस्त घटनाक्रम की समीक्षा की। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या जिला मजिस्ट्रेट, पटना, को वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) में अपने ही आदेश की समीक्षा और संशोधन करने की वैधानिक शक्ति प्राप्त थी।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क था कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। उनके अनुसार, 27.09.2014 का प्रारंभिक आदेश केवल याचिकाकर्ता को 15,603 रुपये जमा करने हेतु बाध्य करता था, जो कार्यपालक विद्युत अभियंता द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप था।
किन्तु, बाद के समीक्षा आदेश दिनांक 25.11.2014 में जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि 15,603 रुपये निरीक्षण शुल्क के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को 2,39,864 रुपये भी जमा करने होंगे या वह व्यय स्वयं वहन करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी और याचिकाकर्ता के अनुसार अवैध थी।
याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि प्रासंगिक अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने स्व-विषयक अर्धन्यायिक आदेश की समीक्षा कर सके। उनका तर्क था कि यदि विद्युत प्राधिकार 27.09.2014 के आदेश से असंतुष्ट थे, तो उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से समीक्षा मांगने के बजाय आयुक्त (Commissioner) के समक्ष पुनरीक्षण (revision) दायर करना चाहिए था।
अपने इस पक्ष का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Kalabharati Advertising बनाम Hemant Vimalnath Narichania एवं अन्य, (2010) 9 SCC 437, पर भरोसा किया। विशेष रूप से उस निर्णय के अनुच्छेद 12 से 15 का उल्लेख किया गया।
Kalabharati Advertising में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समीक्षा (review) कोई अंतर्निहित (inherent) शक्ति नहीं है। कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण तभी अपने पूर्व आदेश की समीक्षा कर सकता है जब अधिनियम या नियमों में उसे यह शक्ति स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से प्रदान की गई हो। ऐसे प्रावधान के अभाव में समीक्षा में पारित कोई भी आदेश अल्ट्रा वायर्स (ultra vires), अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि जब समीक्षा का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, तो स्पष्टीकरण, संशोधन या सुधार के नाम पर समीक्षा याचिका का विचार करना भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कोई भी उपक्रम शून्यता (nullity) होगा।
पटना उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को नोट किया और उन्हें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया। न्यायालय ने देखा कि प्रचलित कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो जिला मजिस्ट्रेट को विद्युत लाइन के स्थानांतरण संबंधी अपने ही आदेश की समीक्षा करने के लिए अधिकृत करे।
न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3, 5 एवं 6 (कंपनी एवं अभियंता अधिकारीगण) द्वारा दायर प्रतिपत्र (counter affidavit) का भी परीक्षण किया। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग ने 24.07.2014 को स्थल निरीक्षण कर 11 KVA लाइन के स्थानांतरण की संभावना जाँची थी। Standing Order No. 880 दिनांक 28.03.2012 के आलोक में एक आरेख तैयार किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि पत्र सं. 676 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया गया था कि उसे 15,603 रुपये निरीक्षण शुल्क के रूप में जमा करने होंगे और लाइन के स्थानांतरण की संपूर्ण लागत, जिसका अनुमान 2,39,864 रुपये लगाया गया था, याचिकाकर्ता को ही वहन करनी होगी। कंपनी केवल कार्य की निगरानी (supervision) करेगी, जबकि सामग्री की आपूर्ति और क्रियान्वयन का दायित्व याचिकाकर्ता पर होगा।
पत्र सं. 676 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि कार्य “तकनीकी रूप से केवल 2,39,864 रुपये के लिए deposit head के अंतर्गत स्वीकृत” है, जिसमें से 15,603 रुपये को पक्षकार से निरीक्षण शुल्क के रूप में वसूल किया जाना है। कंपनी की जो भी सामग्री हटाई जाएगी उसे संबंधित अधिकारियों की देखरेख में सेन्ट्रल स्टोर, दीघा में लौटाया जाना था।
प्रतिवादियों का तर्क था कि इस पत्र के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट का बाद का आदेश, जिसमें पूर्ण अनुमानित राशि जमा कराने को कहा गया, दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने 27.09.2014 के पूर्व आदेश, जिसमें केवल 15,603 रुपये का उल्लेख था, को “चूकवश हो गई गलती” बताया। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि समीक्षा को उसी चूक के सुधार के रूप में माना जाए और रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस औचित्य को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने यह नोट किया कि जिला मजिस्ट्रेट के प्रारंभिक आदेश में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को केवल 15,603 रुपये विद्युत विभाग के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया था। उस आदेश में 2,39,864 रुपये का कहीं भी उल्लेख नहीं था।
न्यायालय ने माना कि यदि प्रतिवादी पहले आदेश से आहत थे, तो उचित कानूनी उपाय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण (revision) दायर करना था। इसके बजाय प्रतिवादियों ने उसी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की, जिन्होंने बाद में अपना ही आदेश संशोधित कर याचिकाकर्ता के प्रतिकूल कर दिया।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने दर्ज किया कि जिला मजिस्ट्रेट को अपने ही आदेश की समीक्षा करने की कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। संबद्ध अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की समीक्षा करने में सक्षम बनाता हो।
सर्वोच्च न्यायालय के Kalabharati Advertising निर्णय को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने ही आदेश की समीक्षा कर 2,39,864 रुपये की उच्चतर राशि, साथ ही 15,603 रुपये, का बोझ डालना उसके अधिकार क्षेत्र से परे था और इसलिए विधि की दृष्टि से अस्थिर (unsustainable) है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने माना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) में दिनांक 25.11.2014 को पारित विवादित आदेश स्थिर नहीं रह सकता।
तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट का 25.11.2014 का आदेश निरस्त कर दिया। किसी भी अंतरिम आवेदन (interlocutory applications) को भी अंतिम निर्णय के आलोक में निस्तारित कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन भूमिपतियों और आम नागरिकों के लिए व्यावहारिक महत्व रखता है जिनकी भूमि के ऊपर से विद्युत लाइनों जैसी सार्वजनिक सुविधाएँ गुजरती हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि जिला मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी, जब तक कानून उन्हें स्पष्ट रूप से समीक्षा की शक्ति न दे, अपने ही आदेशों में मनमाने ढंग से बदलाव कर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ा सकते। यदि किसी आदेश से किसी नागरिक को लाभ या सुरक्षा मिलती है, तो केवल समीक्षा याचिका के आधार पर, बिना वैधानिक आधार के, उसे चुपचाप पलटा नहीं जा सकता।
दूसरा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जब सरकारी विभाग या विद्युत कंपनियाँ किसी आदेश से असंतुष्ट हों, तो उन्हें कानून में निहित उचित अपील या पुनरीक्षण की प्रक्रिया का पालन करना होगा। वे उसी अधिकारी से अपना पूर्व निर्णय पुनर्लिखवाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपना सकते।
तीसरा, यह निर्णय नागरिकों को यह आश्वस्ति देता है कि न्यायालय के निर्देशों के बाद पारित आदेश को उनकी हानि के लिए, विशेषकर तब जब विद्युत लाइन स्थानांतरण जैसे कार्यों के लिए अचानक भारी राशि माँगी जाए, बिना कानूनी अधिकार के, मूल रूप से बदला नहीं जा सकता।
बिहार में इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय दिखाता है कि यदि अधीनस्थ प्राधिकारी अपनी शक्ति की सीमा से बाहर जाकर अपने ही आदेश की “समीक्षा” के नाम पर अप्रत्याशित लागत थोपते हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या जिला मजिस्ट्रेट, पटना, वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) में 11 KVA लाइन के स्थानांतरण के लिए याचिकाकर्ता पर देय राशि बढ़ाने हेतु अपने ही आदेश की कानूनी रूप से समीक्षा और संशोधन कर सकता था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में जिला मजिस्ट्रेट को अपने ही आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं थी, अतः दिनांक 25.11.2014 का समीक्षा आदेश विधि-संगत नहीं था और उसे निरस्त किया जाना अनिवार्य था। - प्रश्न: यदि विद्युत प्राधिकार 27.09.2014 के जिला मजिस्ट्रेट के मूल आदेश से आहत थे, तो उनके लिए सही वैधानिक उपाय क्या था?
उत्तर: न्यायालय ने संकेत दिया कि उचित उपाय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका (revision petition) दायर करना था, न कि उसी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समीक्षा (review) का आवेदन करना। - प्रश्न: जिला मजिस्ट्रेट जैसे प्राधिकारों की समीक्षा शक्ति के संबंध में कौन-सा सिद्धांत लागू होता है?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय के Kalabharati Advertising निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि समीक्षा की शक्ति अंतर्निहित (inherent) नहीं है; उसे विधि द्वारा प्रदत्त होना चाहिए और बिना ऐसी शक्ति के पारित कोई भी समीक्षा आदेश शून्य (nullity) होता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Kalabharati Advertising बनाम Hemant Vimalnath Narichania एवं अन्य, (2010) 9 SCC 437 (अनुच्छेद 12–15 उद्धृत और उन पर भरोसा किया गया)।
- Kalabharati Advertising में संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय (जैसे Patel Chunibhai Dajibha v. Narayanrao Khanderao Jambekar; Harbhajan Singh v. Karam Singh; Patel Narshi Thakershi v. Pradyuman Singhji Arjunsinghji; Major Chandra Bhan Singh v. Latafat Ullah Khan; Kuntesh Gupta (Dr.) v. Hindu Kanya Mahavidyalaya; State of Orissa v. Commissioner of Land Records and Settlement; Sunita Jain v. Pawan Kumar Jain; तथा अन्य) का भी उस विमर्श के हिस्से के रूप में उल्लेख किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1785 of 2016
मामले का शीर्षक: Ajit Kumar बनाम The State of Bihar & Others
न्यायपीठ (Coram): माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती
निर्णय की तिथि: 04.10.2024
प्रतिवेदन (Citation): 2024 (4) PLJR 791
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: श्री डी.के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री योगेन्द्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री रत्नेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता; श्री अतुल दयाल, अधिवक्ता; श्री एलेक्जेंडर अशोक, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता: श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, GA-7; श्री प्रकाश कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: 11 KVA विद्युत लाइन के स्थानांतरण से संबंधित वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) में जिला मजिस्ट्रेट के समीक्षा आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
विवादित आदेश: जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा वाद संख्या 12 of 2012-13 (विविध) में दिनांक 25.11.2014 को पारित आदेश।
प्रदत्त राहत: रिट याचिका स्वीकार; दिनांक 25.11.2014 का विवादित आदेश निरस्त; किसी भी अंतरिम आवेदन, यदि लंबित हो, को निस्तारित माना गया।
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों
कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
