मामले की पृष्ठभूमि
आपराधिक मामला एक दुखद घटना से शुरू हुआ, जिसमें एक युवा विवाहित महिला, शिल्पी देवी शामिल थीं। उनकी शादी 2013 में हिन्दू रीतिरिवाजों के अनुसार सत्य प्रकाश तिवारी से हुई थी।
अभियोजन के अनुसार, विवाह के एक महीने के भीतर ही कथित रूप से उसे दहेज के लिए उसके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा गाली‑गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। कहा गया कि उसने इस बारे में अपने माता‑पिता को सूचित किया था।
यह भी आरोप लगाया गया कि उसके ससुराल वालों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। बाद में, जनवरी 2015 में मकर संक्रांति के आसपास, उन्होंने कथित रूप से उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। उसे सदर अस्पताल, छपरा में भर्ती कराया गया, और जब यह खबर अखबार में आई तो उसके माता‑पिता उसे अपने घर ले आए।
अभियोजन की कहानी आगे कहती है कि देवर की शादी के समय उसे फिर से ससुराल ले जाया गया, और शादी के बाद, गर्भवती होने के कारण, उसका पति उसे पुनः उसके मायके ले आया। 06.08.2015 को, लगभग 2:00 बजे दिन में, मायके में, जब वह अपनी भाभी, रेनू देवी, के साथ कमरे में सो रही थी, तो उसका पति कथित रूप से कमरे में आया और जब उसने गहने ले जाने के उसके प्रयास पर आपत्ति की, तो उसने उस पर फायर कर दिया।
कथित रूप से गोली शिल्पी देवी की दाहिनी कलाई और पेट में लगी। जब रेनू देवी ने पिस्तौल छीनने की कोशिश की, तो उसे भी उसके बाएं हाथ में गोली लगी। इसके बाद हुई हाथापाई में एक गोली कथित रूप से पति के बाएं हाथ में भी लगी।
घायल अवस्था में दर्ज शिल्पी देवी के बयान के आधार पर, मंजही थाना कांड सं. 164/2015 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 341, 323, 307, 326, 498‑A और 504/34 लगाई गईं। इलाज के दौरान शिल्पी देवी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात, अन्वेषण अधिकारी ने प्राथमिकी में धारा 302 भादंसं जोड़ने की पहल की।
जांच के बाद, 29.10.2015 को पुलिस ने केवल पति सत्य प्रकाश तिवारी के विरुद्ध धारा 307 और 302 भादंसं तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप‑पत्र दाखिल किया। अन्य परिवार के सदस्यों के विरुद्ध जांच जारी रही। बाद में, दिनांक 12.06.2016 की अंतिम प्रपत्र में याची सं. 2 से 4 के विरुद्ध धारा 307 और 302 भादंसं के तहत मामला “सत्य प्रतीत नहीं होता” बताते हुए “गलत” करार दिया गया। मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार किया और 13.06.2016 को केवल पति के विरुद्ध ही संज्ञान लिया।
घायल भाभी, रेनू देवी ने तत्पश्चात एक विरोध याचिका दायर की, जिसे परिवाद वाद सं. 2733/2016 के रूप में दर्ज किया गया। 24.07.2019 को, अनुमण्डलीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी‑V, सारण, छपरा ने यह कहते हुए परिवाद को खारिज कर दिया कि पति के अलावा किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट सामग्री या प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है।
रेनू देवी ने इस खारिजी आदेश को सारण, छपरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण सं. 199/2019 में चुनौती दी, परंतु यह पुनरीक्षण भी विफल रहा।
इसी बीच, 29.05.2018 को लोक अभियोजक ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश‑VII, सारण, छपरा के समक्ष धारा 319 दंप्रसं के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें ससुराल वालों (याची सं. 2 से 4 सहित) को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब किए जाने की प्रार्थना की गई। सत्र वाद सं. 467/2016 में दिनांक 15.11.2022 के आदेश द्वारा सत्र न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया और याचियों के विरुद्ध धारा 323, 307, 498‑A और 504/34 भादंसं के तहत अभियोजन हेतु समन जारी कर दिया।
फिर याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक मिसलेनियस सं. 25033/2023 में समन आदेश को चुनौती देते हुए पहुँचे। सुनवाई के दौरान, याची सं. 1 के संबंध में आवेदन वापस ले लिया गया और मामला केवल याची सं. 2 से 4 तक ही सीमित रह गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, राज्य के अधिवक्ता और मृतका के पिता के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था: क्या सत्र न्यायालय ने धारा 319 दंप्रसं के तहत, उन ससुराल वालों को तलब करने की अपनी शक्ति का विधिसम्मत उपयोग किया, जिन्हें पहले पुलिस द्वारा निर्दोष माना जा चुका था और जिनके विरुद्ध दायर विरोध परिवाद तथा पुनरीक्षण दोनों ही असफल हो चुके थे?
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। यह कहा गया कि याची सं. 2 बिहार मिलिट्री पुलिस में सिपाही है, जो औरंगाबाद में स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात था और 14.01.2015 एवं 15.01.2015 को, अर्थात मकर संक्रांति पर कथित जहर दिए जाने के समय, वह वहीं ड्यूटी पर था। याची सं. 3 भी बिहार पुलिस में सिपाही है और वे भी उन्हीं तिथियों पर ड्यूटी पर थे।
उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य आरोप 06.08.2015 को मृतका के मायके में हुई फायरिंग की घटना से संबंधित हैं, जहाँ केवल पति उपस्थित था। फायरिंग को लेकर प्रत्यक्ष आरोप केवल उसी के विरुद्ध थे। अन्य आरोप, जैसे दहेज के लिए प्रताड़ना और 15.01.2015 को जहर देने का प्रयास, पहले ही अन्वेषण एजेंसी द्वारा परखे जा चुके थे। इस मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ताओं को अभियोजन के लिए भेजा ही नहीं गया, और उन्हें निर्दोष मानते हुए अंतिम प्रपत्र मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
इसके अतिरिक्त, रेनू देवी द्वारा दायर विरोध‑cum‑परिवाद और आपराधिक पुनरीक्षण भी सफल नहीं हो सके। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, मुकदमे के दौरान ऐसा कोई नया सामग्री सामने नहीं आई, जो पहले से परखी न गई हो। फिर भी, सत्र न्यायालय ने केवल धारा 319 दंप्रसं के आधार पर याचिकाकर्ताओं को तलब कर लिया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सत्र न्यायालय ने मुख्य रूप से प्राथमिकी के संस्करण और प्रदर्श 3 व 4 पर भरोसा किया, जो चिकित्सीय दस्तावेज हैं और जिनके अनुसार सदर अस्पताल, छपरा के चिकित्सक ने भोजन में जहर के अंश पाए थे। परंतु impugned आदेश में इस बात पर कोई चर्चा नहीं थी कि मुकदमे के साक्ष्य, विशेषकर गवाहों के बयान, में ऐसा क्या है जो विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के आपराधिक संलिप्त होने की ओर इशारा करता हो।
उन्होंने जोर देकर कहा कि धारा 319 दंप्रसं एक विवेकाधीन तथा असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल विरल परिस्थितियों में, तब किया जाना चाहिए जब मुकदमे के दौरान ऐसा प्रबल और स्पष्ट साक्ष्य सामने आए, जिससे प्रतीत हो कि पूर्व में अभियुक्त न बनाए गए व्यक्ति ने भी अपराध किया है और उसे वर्तमान अभियुक्तों के साथ अभियोजित किया जा सकता है। केवल संदेह या इस आधार पर कि किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी में है, समन जारी नहीं किया जाना चाहिए।
समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया: Hardeep Singh v. State of Punjab (2014) 3 SCC 92, Brijendra Singh & Others v. State of Rajasthan (2017) 7 SCC 706, और Michael Machado & Others v. CBI (2000) 3 SCC 262। इन निर्णयों में यह रेखांकित किया गया है कि धारा 319 दंप्रसं की शक्ति के उपयोग के लिए मुकदमे से प्राप्त साक्ष्य प्रबल और ठोस होना चाहिए और इसका प्रयोग साधारण ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, मृतका के पिता के अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। उनका तर्क था कि गर्भवती और उपचाराधीन अवस्था में, शिल्पी देवी ने जो बयान दिया था, उसके आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई। गवाह चंदन कुमार मिश्रा (PW‑1), विनय कुमार मिश्रा (PW‑2), हृदयानंद मिश्रा (PW‑3), मंजू देवी (PW‑4) और रेनू देवी (PW‑5) ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन किया।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि PW‑6 ललन जी पांडेय ने मृतका द्वारा दायर सूचना याचिका को प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और प्रदर्श 3 और 4, जो सदर अस्पताल, छपरा के चिकित्सक से संबंधित हैं, में भोजन में जहर के अंश दर्ज हैं। उनके अनुसार, इससे यह सिद्ध होता है कि सभी ससुराल वालों ने मृतका को प्रताड़ित किया और साझा उद्देश्य से मिट्टी के तेल तथा जहर दोनों के माध्यम से उसे मारने का प्रयास किया।
उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर याचिकाकर्ताओं को निर्दोष बताते हुए गलत अंतिम प्रपत्र दाखिल किया। अतः धारा 319 दंप्रसं के तहत लोक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन उचित था और सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध पर्याप्त सामग्री पाकर सही ढंग से याचिकाकर्ताओं को धारा 323, 307, 498‑A, 504/34 भादंसं के अपराधों में संलिप्त मानते हुए तलब किया।
उच्च न्यायालय ने तत्पश्चात धारा 319 दंप्रसं की विधिक स्थिति का परीक्षण किया और Michael Machado & Others v. CBI के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विस्तृत उद्धरण दिए। उस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 319 दंप्रसं के प्रयोग हेतु न्यायालय को पहले से संकलित मुकदमे के साक्ष्य से “उचित संतोष” होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है और उसे वर्तमान अभियुक्तों के साथ अभियोजित किया जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि केवल किसी संदेह के आधार पर यह पर्याप्त नहीं है। यह शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग केवल आपराधिक न्याय के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। न्यायालय पर यह दायित्व नहीं है कि वह ऐसे हर व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करे, जिसके विरुद्ध कुछ न कुछ साक्ष्य हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सचेत किया कि नए अभियुक्त को जोड़ने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही पुनः प्रारंभ करनी पड़ती है, गवाहों को फिर से तलब और जिरह करनी पड़ती है, अतः सत्र न्यायालय को इस बात पर सावधानी से विचार करना चाहिए कि अपेक्षित लाभ, इस प्रकार के विलंब को न्यायोचित ठहराता है या नहीं।
उच्च न्यायालय ने Brijendra Singh & Others v. State of Rajasthan का भी हवाला दिया और Hardeep Singh में प्रतिपादित सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया। इन निर्णयों में यह कहा गया है कि धारा 319 दंप्रसं के लिए “साक्ष्य” से तात्पर्य वह सामग्री है, जो मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष लाई जाती है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा संकलित सामग्री को केवल पुष्टिकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है, स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में नहीं। यह शक्ति असाधारण है, जिसका प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए, और इसके लिए आरोप तय करने के चरण की अपेक्षा उच्चतर स्तर का संतोष आवश्यक है। केवल तब, जब प्रबल और ठोस साक्ष्य सामने आए, किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने देखा कि जांच के बाद याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप‑पत्र दाखिल नहीं हुआ और उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। याची सं. 2 और 3 सरकारी सेवक हैं, जो कथित जहर देने की घटना के समय किसी अन्य स्थान पर पदस्थ थे, और याची सं. 4 एक महिला है, जबकि मुख्य फायरिंग की घटना मायके में हुई, जहाँ केवल पति मौजूद था और वही स्वयं भी घायल हुआ।
न्यायालय ने माना कि मात्र इस कारण कि याची सं. 2 से 4 के नाम प्राथमिकी में दर्ज थे, और इसके बावजूद पुलिस ने उनके विरुद्ध मामला गलत पाया, वे केवल गवाहों के बयानों के आधार पर, बिना उनके संलिप्त होने के प्रबल और विशिष्ट मुकदमे‑स्तर के साक्ष्य के, तलब नहीं किए जा सकते।
उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह धारा 319 दंप्रसं की शक्ति के प्रयोग हेतु उपयुक्त मामला नहीं है, जिसका उपयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायालय का impugned आदेश विधिसम्मत नहीं है।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आपराधिक मिसलेनियस आवेदन स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश‑VII, सारण, छपरा द्वारा सत्र वाद सं. 467/2016 में 15.11.2022 को पारित उस आदेश को, जिसकी हद तक उसने याची सं. 2 से 4 को मंजही थाना कांड सं. 164/2015 से संबंधित मुकदमे में अभियोजन हेतु तलब किया था, रद्द कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि न्यायालय किसी चल रहे मुकदमे में कब, और उससे भी अधिक, कब नहीं, धारा 319 दंप्रसं के तहत नए अभियुक्तों को जोड़ सकता है।
पीड़ितों और अभियुक्तों, दोनों पक्षों के परिवारों के लिए, यह निर्णय यह दर्शाता है कि केवल प्राथमिकी में नाम दर्ज हो जाने भर से किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब, जब पूरी पुलिस जांच और यहाँ तक कि परिवाद कार्यवाही के बाद भी उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका नहीं पाई जाती।
पटना उच्च न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि अतिरिक्त अभियुक्तों को केवल उसी स्थिति में तलब किया जा सकता है, जब मुकदमे के दौरान प्रबल और स्पष्ट साक्ष्य सामने आए, न कि केवल संदेह या सामान्य उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर। यह सत्र न्यायालयों को यह भी याद दिलाता है कि कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने के बोझ पर विचार करें और इस असाधारण शक्ति का अनौपचारिक या सहज प्रयोग करने से बचें।
व्यावहारिक रूप से, यह व्यक्तियों को इस बात से सुरक्षा देता है कि उन्हें पर्याप्त मुकदमे‑स्तर के साक्ष्य के बिना, लम्बे आपराधिक मुकदमों में न घसीटा जाए, भले ही आरोप दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे संवेदनशील मामलों से जुड़े हों। साथ ही, मुख्य अभियुक्त, यहाँ पति, के विरुद्ध मुकदमा बिना किसी प्रभाव के जारी रहता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या ऐसे ससुराल वालों को, जिनका नाम प्राथमिकी में दर्ज है पर जिन्हें आरोप‑पत्र में नहीं भेजा गया, और जिनके विरुद्ध अंतिम प्रपत्र स्वीकार हो चुका है तथा विरोध परिवाद और पुनरीक्षण दोनों विफल रहे हैं, मुख्यतः पूर्व आरोपों और सामान्य गवाह बयानों के आधार पर, धारा 319 दंप्रसं के तहत फिर भी तलब किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि बिना प्रबल और ठोस मुकदमे‑स्तर के साक्ष्य के, जो उनके विशिष्ट संलिप्त होने को दर्शाए, और जब पुलिस तथा न्यायालय पहले ही उनके विरुद्ध कोई सामग्री न होने का निष्कर्ष दे चुके हों, केवल प्राथमिकी में नाम होने के आधार पर उन्हें धारा 319 दंप्रसं के तहत तलब नहीं किया जा सकता। - प्रश्न: धारा 319 दंप्रसं की शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालय को किस स्तर का संतोष और किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है?
उत्तर: न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय की नज़ीरों का अनुसरण करते हुए, माना कि धारा 319 दंप्रसं एक असाधारण और विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग विरल रूप से होना चाहिए। इसका प्रयोग केवल मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है, और इसके लिए आरोप तय करने के चरण की तुलना में अधिक प्रबल और ठोस सामग्री आवश्यक है, जिससे न्यायालय को यह उचित संतोष हो कि वह व्यक्ति अपराध का कारक प्रतीत होता है और उसे वर्तमान अभियुक्तों के साथ अभियोजित किया जा सकता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Hardeep Singh v. State of Punjab, (2014) 3 SCC 92
- Brijendra Singh & Others v. State of Rajasthan, (2017) 7 SCC 706
- Michael Machado & Others v. Central Bureau of Investigation, (2000) 3 SCC 262
- Municipal Corporation of Delhi v. Ram Kishan Rohtagi, (1983) 1 SCC 1 (Michael Machado में उद्धृत)
- Y. Saraba Reddy v. Puthur Rami Reddy, (2007) 4 SCC 773 (जैसा कि निर्णय में दर्ज है, मृतका के पिता के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No.25033 of 2023 (Manjhi P.S. Case No.164 of 2015; Sessions Trial No.467 of 2016 से उत्पन्न)
मामले का शीर्षक: Nagendra Tiwary & Others v. The State of Bihar
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार
प्रतिवेदन: 2024(4) PLJR 870
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता; श्री शशिकांत अमर, अधिवक्ता; श्री मनीष, अधिवक्ता
- राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: श्री राम विलाश राय रमन, एपीपी; श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता
- मृतका के पिता की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित हुए (नाम निर्णय के पाठ में निर्दिष्ट नहीं है)
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को तलब करने संबंधी सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक मिसलेनियस याचिका, जिसमें धारा 323, 307, 498‑A, 504/34, 302 भादंसं तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अपराध शामिल हैं।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CRIMINAL MISCELLANEOUS No.25033 of 2023
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