मामले की पृष्ठभूमि
विवाद उस वसीयत से उत्पन्न होता है, जिसके बारे में कहा गया है कि वह स्वर्गीय महिमा शरण सिंह द्वारा बनाई गई थी। अपीलकर्ता उनकी बहू हैं, जिन्हें निर्णय में वसीयत की लाभार्थी (legatee) के रूप में वर्णित किया गया है।
अपीलकर्ता के अनुसार, वसीयतकर्ता (testator) उनकी द्वारा की गई सेवाओं से प्रसन्न थे। अतः उन्होंने खाता संख्या 23, प्लॉट संख्या 402 के एक हिस्से, जिसका माप 10½ फीट × 47 फीट बताया गया है, के संबंध में अपीलकर्ता के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की। यह भूमि उनके हिस्से की संपत्ति बताई गई है।
वसीयत 15.07.2010 को पंजीकृत की गई थी। अपीलकर्ता का मामला है कि वसीयतकर्ता वसीयत करते समय पूर्णतः स्वस्थ मानसिक स्थिति में थे और उन पर कोई दबाव, जोर-जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव नहीं था। वसीयत के लेखक (scribe) चंद्र भूषण प्रसाद बताए गए हैं, जिन्होंने दस्तावेज़ लिखा, उसे वसीयतकर्ता को पढ़कर सुनाया और वसीयतकर्ता को स्वयं भी पढ़कर समझने का अवसर दिया।
इसके बाद कहा गया है कि वसीयतकर्ता ने तीन गवाहों – सत्य नारायण सिंह, महेश प्रसाद सिंह और अर्जुन सिंह – की उपस्थिति में वसीयत पर अपना अंगूठा लगा दिया। ये गवाह कथित रूप से वसीयतकर्ता के कहने पर वसीयत के निर्माण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित थे। वसीयत की लिखत प्रोबेट वाद में प्रदर्श 1/ए के रूप में चिन्हित है।
बाद में वसीयतकर्ता की मृत्यु 24.12.2010 को हो गई और श्राद्ध समारोह संपन्न हुआ। वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रदर्श 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया।
इसके पश्चात अपीलकर्ता ने जिला न्यायाधीश, जहानाबाद के समक्ष वसीयत दिनांक 15.07.2010 के प्रोबेट के लिए प्रोबेट केस संख्या 10/2011 दायर किया। वसीयतकर्ता की संपत्ति तथा निवास, दोनों ही उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित थे।
जिला न्यायाधीश ने 20.12.2013 के निर्णय और आदेश द्वारा प्रोबेट याचिका खारिज कर दी। उस खारिजी के विरुद्ध अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील – विभिन्न अपील (Miscellaneous Appeal) संख्या 82/2014 – दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि क्या जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट याचिका को खारिज करना उचित था, और प्रोबेट कार्यवाही में आगे क्या किया जाए।
उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता का पक्ष यह था कि दिनांक 15.07.2010 की वसीयत असली और विधिवत रूप से निष्पादित है। उनका कहना था कि जिला न्यायाधीश ने प्रोबेट वाद केवल “तकनीकी आधारों” पर खारिज कर दिया। उनके अनुसार, निचली अदालत की मुख्य तकनीकी आपत्तियाँ यह थीं कि वसीयतकर्ता के पुत्रों को प्रोबेट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था, और वसीयत में वसीयतकर्ता की पत्नी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख नहीं था।
निर्णय में यह दर्ज है कि संपत्ति मूलतः वसीयतकर्ता की पत्नी के नाम पर थी। वसीयतकर्ता ने अपनी पत्नी से, जो उनसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थीं, उस संपत्ति में एक-चौथाई हिस्सा विरासत में पाया था। वसीयतकर्ता के तीन पुत्र थे, अतः उनका हिस्सा एक-चौथाई के रूप में दर्ज है। लाभार्थी–अपीलकर्ता इन्हीं पुत्रों में से एक, अर्थात उमेश कुमार सिन्हा की पत्नी हैं।
प्रोबेट वाद में केवल एक पुत्र, उमेश कुमार सिन्हा, को विरोधी पक्ष संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। वही अपीलकर्ता के पति हैं। अन्य दो पुत्र, विजय कुमार सिंह और सुरेश कुमार सिंह, को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 तथा धारा 279 के साथ पढ़े जाने पर प्रोबेट याचिका के लिए जो अनिवार्य तत्व आवश्यक हैं, वे सभी विधिवत रूप से याचिका में उल्लिखित थे। इसके बावजूद जिला न्यायाधीश ने वाद को खारिज कर दिया, जिसे अपीलकर्ता ने मात्र तकनीकीताओं पर आधारित बताया।
यह भी इंगित किया गया कि विरोधी पक्ष संख्या 2, उमेश कुमार सिन्हा, ने वकालतनामा दाखिल कर हाज़िरी लगाई थी और अपीलकर्ता के पक्ष का समर्थन किया था। वसीयत के निष्पादन से संबंधित गवाहों की भी जिरह की गई।
तीन संविदित (attesting) गवाह – अर्जुन सिंह, सत्य नारायण सिंह और महेश प्रसाद सिंह – को क्रमशः पी.डब्ल्यू. 2, पी.डब्ल्यू. 3 और पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षित किया गया। उन्होंने इस तथ्य का समर्थन किया कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में वसीयत निष्पादित की और वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे। लेखक चंद्र भूषण प्रसाद को पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में परीक्षित किया गया। स्वयं अपीलकर्ता को पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में जिरह किया गया।
उच्च न्यायालय के वर्णन के अनुसार, इन सभी गवाहों ने एकस्वर में अपीलकर्ता के पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी दबाव, धमकी या प्रलोभन के, तथा संविदित गवाहों की उपस्थिति में, अपीलकर्ता के पक्ष में वसीयत निष्पादित की।
किन्तु उच्च न्यायालय ने इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। अपीलकर्ता ने प्रोबेट वाद में वसीयतकर्ता के तीन पुत्रों में से केवल एक पुत्र – अपने पति – को ही पक्षकार बनाया था। वसीयतकर्ता के अन्य दो पुत्र, विजय कुमार सिंह और सुरेश कुमार सिंह, को पक्षकार नहीं बनाया गया, और उन्हें छोड़ देने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
निर्णय में उल्लिखित वसीयत की वाचाओं (recitals) के अनुसार, स्वयं वसीयत में स्पष्ट उल्लेख है कि वसीयतकर्ता के तीन पुत्र हैं – विजय कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह और उमेश कुमार सिन्हा। इसके बावजूद, केवल उमेश कुमार सिन्हा को ही पक्षकार बनाया गया, न केवल मूल प्रोबेट केस संख्या 10/2011 में, बल्कि वर्तमान अपील में भी।
उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जब वसीयतकर्ता के एक पुत्र को पक्षकार बनाया गया है, तो अन्य दो पुत्रों को पक्षकार न बनाए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। न्यायालय के विचार में यह चूक संदेह उत्पन्न करती है। निर्णय में इन संभावित संदेहों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई, परन्तु यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि मृतक के सभी पुत्र, जो उसके निकट वारिस हैं, को उसकी वसीयत से संबंधित प्रोबेट कार्यवाही में सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए।
इन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने यह उपयुक्त नहीं समझा कि प्रोबेट याचिका की खारिजी को सीधे-सीधे बरकरार रखा जाए। इसके बजाय, न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा प्रोबेट केस संख्या 10/2011 में पारित 20.12.2013 के विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया।
मामले को पुनः विचार हेतु जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया गया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि वसीयतकर्ता के अन्य दो पुत्रों, अर्थात् विजय कुमार सिंह और सुरेश कुमार सिंह, को अवसर देने के बाद मामला पुनः निर्णयार्थ निपटाया जाए।
उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए। जिला न्यायाधीश को यह परामर्श (निर्देश) दिया गया कि अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से नौ माह के भीतर प्रोबेट वाद के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।
न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी निर्देशित किया कि अपीलकर्ता प्रोबेट केस संख्या 10/2011 में विजय कुमार सिंह और सुरेश कुमार सिंह को विरोधी पक्षकारों के रूप में जोड़े और उन्हें नोटिस प्रेषित करे। इस प्रकार, अपील उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं प्रोबेट प्रदान करने या अस्वीकार करने के बजाय, उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निपटाई गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में वसीयत या प्रोबेट से जुड़े, विशेषकर पारिवारिक संपत्ति विवादों वाले, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि मृतक के सभी निकट वैध वारिसों, विशेष रूप से पुत्रों और पुत्रियों, को प्रोबेट कार्यवाही की सूचना देकर उसमें भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए।
भले ही वसीयत सतही रूप से विधिवत निष्पादित प्रतीत हो और सभी संविदित गवाह उसका समर्थन कर रहे हों, फिर भी न्यायालय पारदर्शिता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। बिना किसी कारण के स्पष्ट वारिसों को छोड़ देना संदेह और देरी दोनों उत्पन्न कर सकता है।
इसी प्रकार की स्थिति में पड़े व्यक्तियों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि प्रोबेट न्यायालय केवल यह नहीं देखता कि वसीयत सही तरीके से हस्ताक्षरित है या नहीं। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी हितधारक पारिवारिक सदस्य चुपचाप दरकिनार न कर दिया जाए। यह निर्णय निचली अदालत को समय-सीमा भी देता है, जो यह संकेत करता है कि, एक बार जब सभी आवश्यक पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, तो ऐसे मामलों का निस्तारण अनावश्यक देरी के बिना किया जाना चाहिए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या वसीयतकर्ता के सभी पुत्रों को पक्षकार न बनाए जाने के कारण प्रोबेट याचिका की खारिजी उस स्थिति में टिक सकती थी, जबकि वसीयत और उसके निष्पादन के समर्थन में साक्ष्य मौजूद थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने खारिजी को निरस्त कर दिया और मामले को पुनः निर्णय के लिए यह निर्देश देते हुए वापस भेजा कि वसीयतकर्ता के शेष दो पुत्रों को पक्षकार बनाकर सुनवाई की जाए। - प्रश्न: जब वसीयतकर्ता के निकट वारिसों को बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रोबेट कार्यवाही से बाहर रखा गया हो, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?
उत्तर: मामला प्रोबेट न्यायालय के पास इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाना चाहिए कि छूटे हुए वारिसों को पक्षकार बनाया जाए, उन्हें नोटिस जारी किया जाए, और फिर समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर मामले का पुनः निर्णय किया जाए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- प्राप्त निर्णय-पाठ में किसी पूर्व निर्णयित मामले का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। कोई मिसाल (authority) उद्धृत नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 82 of 2014
मामला शीर्षक: Poonam Kumari बनाम Estate of Deceased Mahima Sharan Singh and another
उद्धरण: 2024 (4) PLJR 49
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 10.04.2024
चुनौती दिया गया आदेश: प्रोबेट केस संख्या 10/2011 में जिला न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2013
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – डॉ. उमा शंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह; प्रतिवादियों की ओर से – श्री कमलकांत तिवारी
मामले का स्वरूप: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट मामले से उत्पन्न विभिन्न अपील, जिसमें वसीयत के प्रोबेट प्रदान करने की याचिका की खारिजी को चुनौती दी गई है।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in Miscellaneous Appeal No. 82 of 2014
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