न्यायालय ने राज्य के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी सेवा को मान्यता देने से इनकार किया गया था।
न्यायालय ने अधिकारियों को उसकी सेवा का नियमितीकरण करने और उसे 1978 में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से सभी लाभ देने का निर्देश दिया।
अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, अन्यथा वे जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं।
वाद की पृष्ठभूमि
यह मामला सत्य नारायण संस्कृत कॉलेज, छातौनी, जो कि Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University की एक संबद्ध इकाई है, में नियुक्त एक लिपिक की सेवा से उत्पन्न हुआ।
याचिकाकर्ता को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा 05.10.1978 को सेकेंड क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने 15.10.1978 को कॉलेज के प्राचार्य को जॉइनिंग सौंपकर पदभार ग्रहण किया।
गवर्निंग बॉडी के अनुरोध पर, विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 190/82 दिनांक 16.07.1982 के माध्यम से याचिकाकर्ता तथा अन्य की नियुक्ति को अस्थायी रूप से स्वीकृति प्रदान की। बाद में, पत्र संख्या 1084/88 दिनांक 08.02.1988 के द्वारा विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता और अन्य को सितंबर 1987 से अगले आदेश तक ad hoc भुगतान करने का निर्णय लिया।
विश्वविद्यालय द्वारा वास्तव में वेतन सितंबर 1987 से 1999 तक तथा फिर मार्च 2008 से 2011 तक दिया गया। बीच में और उसके बाद भुगतान अनियमित रहा या बंद हो गया, जिससे बार‑बार वाद दायर करने की नौबत आई।
इसी प्रकार की स्थिति वाले कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के करमचारी महासंघ ने पहले भी writ petition की एक श्रृंखला में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली थी, जिसका अग्रणी वाद CWJC No.9222 of 1991 था, जो 2003 (3) PLJR 749 में प्रकाशित है। 25.06.2003 के आदेश द्वारा न्यायालय ने विश्वविद्यालय को सभी संबंधित कर्मचारियों का विवरण राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया, जिसे चार महीने के भीतर उनकी जांच‑पड़ताल करनी थी।
उन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य ने 33 व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिनमें उसी कॉलेज के एक Assistant Librarian भी शामिल थे, जिन्हें 01.04.1981 को, यानी वर्तमान याचिकाकर्ता से बाद में, नियुक्त किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता का मामला नियमित नहीं किया गया।
तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने वेतन बकाया और वर्तमान वेतन की मांग करते हुए CWJC No.13922 of 2008 दायर किया। 20.09.2010 को उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को उनका दावा विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय ने 25.02.2011 को एक कार्यालय आदेश जारी कर मार्च 2008 से याचिकाकर्ता और समान स्थिति वाले व्यक्तियों को वेतन भुगतान प्रारंभ करने का आदेश दिया। 2011 में वेतन पुनः रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और वेतन के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
फिर भी असंतुष्ट रहते हुए, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा की स्वीकृति की मांग करते हुए पुनः उच्च न्यायालय में CWJC No.15442 of 2014 दायर किया। 27.09.2018 को न्यायालय ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दो महीने के भीतर Braj Kishore Singh के Full Bench निर्णय, 1997 (1) PLJR 509, के आलोक में उनका मामला विचार करें।
अंततः, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 07.09.2020 को मेमो संख्या 1449 पारित कर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। यही मेमो तत्काल कारण बना जिसके विरुद्ध वर्तमान writ petition, CWJC No.4619 of 2021, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने मेमो संख्या 1449 दिनांक 07.09.2020 को चुनौती दी, जिसके द्वारा राज्य ने उनकी सेवा और वेतन भुगतान की स्वीकृति इस आधार पर अस्वीकार कर दी थी कि उनकी नियुक्ति अवैध थी। उन्होंने यह घोषणा भी मांगी कि 1978 में लिपिक के रूप में उनकी नियुक्ति वैध थी, साथ ही बकाया और वर्तमान वेतन तथा सभी परिणामी लाभ की मांग की।
उनकी ओर से बहस करते हुए, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनकी नियुक्ति कॉलेज की गवर्निंग बॉडी द्वारा 05.10.1978 को की गई थी और उन्होंने 15.10.1978 को जॉइन किया। स्वयं विश्वविद्यालय ने पत्र संख्या 190/82 दिनांक 16.07.1982 के माध्यम से उनकी नियुक्ति को अस्थायी स्वीकृति प्रदान की थी और पत्र संख्या 1084/88 दिनांक 08.02.1988 के अनुसार सितंबर 1987 से ad hoc वेतन भुगतान की व्यवस्था की थी।
अधिवक्ता ने बल देकर कहा कि उन्हें लंबे समय तक वेतन दिया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय और राज्य ने उनके कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पूर्व के writ petition के समूह (अग्रणी वाद CWJC No.9222 of 1991, 2003 (3) PLJR 749) के अनुपालन में राज्य ने 33 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी थीं, जिनमें उसी कॉलेज के एक Assistant Librarian भी शामिल थे, जिन्हें 1981 में, याचिकाकर्ता के बाद, नियुक्त किया गया था।
याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से Full Bench के निर्णय Braj Kishore Singh, 1997 (1) PLJR 509, और राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग के अपने संकल्प, मेमो संख्या 989 दिनांक 10.05.1991, पर भरोसा किया। इस संकल्प के अनुसार, 10.05.1986 से पहले उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को, आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखते हुए, नियमितीकरण का लाभ दिया जाना था। जिन्हें रिक्तियों के अभाव में तत्काल समायोजित नहीं किया जा सका, उन्हें आगे समायोजन के लिए निरंतर रखा जाना था। 10.05.1986 के बाद नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की जानी थीं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वे स्पष्ट रूप से 10.05.1986 से पूर्व नियुक्त श्रेणी में आते हैं और उनकी नियुक्ति उन पदों के विरुद्ध थी, जो Bihar Inter University Board, Patna द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत स्वीकृत थे और जिन्हें 19.01.1980 को राज्य सरकार ने अनुमोदित किया था। इस स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत, 400 तक विद्यार्थियों वाले कॉलेजों के लिए चार क्लर्क, एक टाइपिस्ट, एक इंस्ट्रक्टर और एक लाइब्रेरियन के पद स्वीकृत थे। इस प्रकार, सेकेंड क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के भीतर थी।
उन्होंने Full Bench के इस निष्कर्ष पर भी भरोसा किया कि स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है; बल्कि बाद में दी गई स्वीकृति (post-facto approval) पर्याप्त हो सकती है।
राज्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेमो संख्या 1449 दिनांक 07.09.2020 का बचाव किया। उसका तर्क था कि याचिकाकर्ता को सेकेंड क्लर्क के ऐसे पद पर नियुक्त किया गया था जो स्वीकृत नहीं था तथा उनकी नियुक्ति किसी विज्ञापन के बिना की गई थी। राज्य के अनुसार, यह Bihar State Universities Act, 1976 की धारा 35(2) और धारा 10(6) का उल्लंघन था।
राज्य ने स्पष्ट किया कि धारा 35, शिक्षकीय या गैर‑शिक्षकीय पदों के सृजन और कॉलेजों (निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर) में नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य बनाती है। धारा 10(6) कुलपति को केवल स्वीकृत ग्रेड, वेतनमान और लिपिकीय कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के भीतर ही नियुक्ति करने का अधिकार देती है।
इसी आधार पर, राज्य ने यह तर्क दिया कि यह नियुक्ति आरंभ से ही अवैध (illegal ab initio) थी, क्योंकि यह एक अस्वीकृत पद के विरुद्ध तथा राज्य की पूर्व स्वीकृति के बिना की गई थी। आगे यह भी दलील दी गई कि Ram Sewak Yadav v. State of Bihar, 2013 (1) PLJR 964 में Full Bench के निर्णय, जिसे Secretary, State of Karnataka v. Uma Devi, 2006 (4) SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पढ़ा जाना चाहिए, के अनुसार, खुले प्रतिस्पर्धी चयन के बिना की गई अवैध नियुक्तियों का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। राज्य ने इंगित किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति किसी विज्ञापन से पूर्व नहीं थी और न ही किसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी।
विश्वविद्यालय ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में यह स्वीकार किया कि यह याचिकाकर्ता की तीसरी writ petition है और 2010 तथा 2018 के पूर्व के आदेशों का विवरण दिया। उसने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को गवर्निंग बॉडी द्वारा सेकेंड क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसे उसने अस्वीकृत पद बताया। उसने अपने ही पत्र संख्या 190/82 दिनांक 16.07.1982 का भी उल्लेख किया, जिसमें सरकारी स्वीकृति और अनुदान प्राप्ति की शर्त पर अस्थायी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो यह दर्शाता है कि नियुक्ति सशर्त थी।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने Full Bench के निर्णय Braj Kishore Singh पर विचार किया। उस निर्णय के पैरा 9 में Full Bench ने Bihar State Universities Act की धारा 35 का विश्लेषण करते हुए कहा था कि यद्यपि पद सृजन और नियुक्तियों के लिए राज्य की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, परंतु इस प्रावधान को व्यावहारिक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।
Full Bench ने यह तर्क दिया कि कोई कॉलेज शिक्षकों और आवश्यक कर्मचारियों के बिना काम नहीं कर सकता। यदि हर मामले में सख्ती से पूर्व स्वीकृति पर जोर दिया जाए, तो धारा 35 अनुपयोगी हो सकती है और बेतुके परिणाम दे सकती है। अतः “पूर्व स्वीकृति” की आवश्यकता को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि उपयुक्त मामलों में राज्य सरकार द्वारा “post-facto approval” भी पर्याप्त हो सके। विश्वविद्यालय/कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के भीतर पदों के विरुद्ध की गई नियुक्तियों को, राज्य की स्वीकृति मिलने तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए, किंतु योग्यता और भर्ती प्रक्रिया की जांच के उपरांत जब ऐसी स्वीकृति दे दी जाए, तो उन्हें विधिक प्रभाव और मान्यता दी जा सकती है।
वर्तमान मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दिया: याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1978 की है; उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी स्वीकृति दी गई थी; उन्हें कई वर्षों तक सार्वजनिक धन से वेतन दिया गया; और वे लगभग 44 वर्ष तक सेवा में रहे, जब तक कि 22.02.2022 को वे सेवानिवृत्त नहीं हो गए। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि स्वयं राज्य ने मेमो संख्या 989 दिनांक 10.05.1991 में यह नीति बनाई थी कि 10.05.1986 से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं का नियमितीकरण किया जाए।
Braj Kishore Singh से निकले सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता की नियुक्ति को ऐसी नियुक्ति माना जो स्टाफिंग पैटर्न के भीतर थी और जिसके लिए राज्य द्वारा post-facto approval दिया जा सकता था। न्यायालय ने राज्य की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि स्वीकृत पदों की संख्या “10+2+2” तक सीमित थी; उसने पाया कि यह Full Bench के निर्णय में विचारित तथ्य और कानून तथा Bihar Inter University Board द्वारा निर्धारित तथा 19.01.1980 को अनुमोदित स्टाफिंग पैटर्न के विपरीत था।
न्यायालय ने राहत देने से इंकार करने के लिए अवैध नियुक्ति से संबंधित वादों की श्रेणी पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय, उसने धारा 35 के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कॉलेज नियुक्तियों की विशेष पृष्ठभूमि, सेवा की दीर्घ अवधि, उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्देश और 1986 से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के नियमितीकरण के लिए राज्य की अपनी नीति पर ध्यान केंद्रित किया।
परिणामस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी मेमो संख्या 1449 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त कर दिया। उसने “concerned authority” को याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया। चूंकि वे 44 वर्ष की सेवा के बाद 22.02.2022 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख, अर्थात् 05.10.1978 से सभी परिणामी लाभ दिए जाएं।
अधिकारियों को यह आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर इसका पालन करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि निर्दिष्ट अवधि में अनुपालन न होने पर अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन निर्देशों के साथ writ application स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन संबद्ध कॉलेजों के गैर‑शिक्षकीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें दशकों पहले नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवाएं आज तक नियमित नहीं की गई हैं।
न्यायालय ने राज्य को यह याद दिलाया है कि स्टाफिंग पैटर्न के भीतर नियुक्त, विशेषकर 10.05.1986 से पहले नियुक्त दीर्घकालिक कर्मचारी, जिन्हें राज्य ने स्वयं नियमितीकरण नीति के दायरे में रखा था, उन्हें यूं ही अवैध नियुक्त कहकर लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
अस्वीकृति मेमो को रद्द कर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से लाभ सहित नियमितीकरण प्रदान कर, यह निर्णय समान स्थिति वाले कर्मचारियों के लिए अपने बकाया और अन्य देयताओं के दावे का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है, खासकर उन मामलों में जहां विश्वविद्यालय और राज्य ने उनसे वर्षों तक कार्य लिया है।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि Braj Kishore Singh जैसे Full Bench के पूर्ववर्ती निर्णय अब भी यह मार्गदर्शन करते हैं कि Bihar State Universities Act की धारा 35 को कैसे लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से कॉलेज नियुक्तियों के संदर्भ में राज्य की पूर्व स्वीकृति और बाद की स्वीकृति (post-facto approval) के बीच संतुलन के मुद्दे पर।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 1978 में गवर्निंग बॉडी द्वारा बिना राज्य की पूर्व स्वीकृति के की गई याचिकाकर्ता की लिपिक नियुक्ति को इतना अवैध माना जा सकता था कि उसके आधार पर सेवा स्वीकृति, नियमितीकरण और वेतन लाभ से वंचित किया जाए?
उत्तर: नहीं। Braj Kishore Singh के Full Bench निर्णय और राज्य द्वारा स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि राज्य का अस्वीकृति मेमो टिकाऊ नहीं है और 05.10.1978 से सभी परिणामी लाभ सहित नियमितीकरण का निर्देश दिया। - प्रश्न: क्या Bihar State Universities Act की धारा 35 हर नियुक्ति में, यहां तक कि स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत पदों पर भी, राज्य सरकार की सख्त पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य बनाती है?
उत्तर: पूर्णतः नहीं। Full Bench का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने यह माना कि प्रावधान को व्यावहारिक बनाये रखने और बेतुके परिणामों से बचने के लिए उपयुक्त मामलों में पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को बाद की स्वीकृति (post-facto approval) से भी पूरा किया जा सकता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- CWJC No.9222 of 1991, 2003 (3) PLJR 749 (इसी प्रकार की स्थिति वाले कर्मचारियों से संबंधित पूर्व वाद समूह का अग्रणी वाद)।
- Full Bench निर्णय Braj Kishore Singh & Ors. v. State of Bihar & Ors., 1997 (1) PLJR 509।
- Full Bench निर्णय Ram Sewak Yadav v. State of Bihar, 2013 (1) PLJR 964 (राज्य द्वारा नियमितीकरण के विरुद्ध तर्क के लिए उद्धृत)।
- Secretary, State of Karnataka v. Uma Devi, 2006 (4) SCC 1 (नियमितीकरण की सीमाओं पर Ram Sewak Yadav में संदर्भित)।
वाद का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 4619 of 2021
वाद का शीर्षक: Vishnudeo Prasad Singh v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2024 (4) PLJR 134
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Anjani Kumar Sharan
निर्णय की तारीख: 29.08.2024
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Satyam Shivam Sundaram
- राज्य की ओर से: Mr. Prabhakar Jha, GP 27; Mr. Umesh Narayan Dubey, AC to GP 27
- विश्वविद्यालय की ओर से: Mr. Deepak Kumar
वाद का स्वरूप: राज्य सरकार के मेमो द्वारा स्वीकृति और वेतन अस्वीकार करने को चुनौती देते हुए, नियमितीकरण और परिणामी लाभ की मांग हेतु दायर सिविल writ jurisdiction के अंतर्गत writ petition।
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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