मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार के गोपालगंज जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की एक उचित मूल्य दुकान के आवंटन को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है।
अपीलकर्ता ने भी उसी PDS डीलरशिप के लिए आवेदन किया था। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें वर्तमान रिट याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में डीलरशिप न दिए जाने को चुनौती दी थी।
माननीय एकल न्यायाधीश ने उस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि PDS डीलरशिप रिट याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए। स्वयं को प्रतिकूल महसूस करते हुए, वर्तमान अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील (LPA No. 509 of 2023) दायर की।
माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 29.08.2024 को मौखिक निर्णय सुनाते हुए इस आंतरिक (इंट्रा‑कोर्ट) अपील का निपटारा किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
खंडपीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि बिहार लक्षित PDS (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9(v) के अंतर्गत, क्या अपीलकर्ता को रिट याचिकाकर्ता की तुलना में PDS डीलरशिप पर बेहतर या वरीय दावा प्राप्त है।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता परास्नातक (Post Graduate) हैं, अतः उन्हें ही PDS डीलरशिप के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि नियम 9(v) के अनुसार उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जानी चाहिए। इस आधार पर अपीलकर्ता ने दावा किया कि कला में उनका परास्नातक होना उन्हें रिट याचिकाकर्ता से आगे रखता है।
अपीलकर्ता ने रिट याचिकाकर्ता को दो अतिरिक्त आधारों पर अयोग्य ठहराने की भी कोशिश की। पहला, यह तर्क दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता ने अत्यंत पिछड़ी श्रेणी (EBC) वर्ग के अंतर्गत आवेदन किया था, जबकि संबंधित PDS डीलरशिप अनारक्षित श्रेणी में थी। दूसरा, उन्होंने इस आधार पर रिट याचिकाकर्ता की सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) में स्नातक उपाधि पर सवाल उठाया कि वह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की गई है।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने रिट याचिकाकर्ता का समर्थन करते हुए उनके कंप्यूटर स्टडीज में उच्चतर शैक्षिक योग्यता पर भरोसा किया। न्यायालय ने अभिलेखों में दर्ज किया कि रिट याचिकाकर्ता के पास सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक (Bachelor of Science) की डिग्री है, जैसा कि परिशिष्ट‑A शृंखला से स्पष्ट है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता के पास कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा तथा कला में परास्नातक डिग्री थी।
विवाद को सही प्रकार से समझने के लिए, खंडपीठ ने पहले बिहार लक्षित PDS (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9(v) को उद्धृत किया। इस प्रावधान में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदक का कम से कम मैट्रिक पास (दसवीं उत्तीर्ण) तथा वयस्क होना आवश्यक है। उपबंध (प्रोवाइज़ो) में आगे कहा गया है कि कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, यदि कंप्यूटर ज्ञान में समानता हो, तो वरीयता पहले उस अभ्यर्थी को दी जाएगी जिसकी योग्यता सबसे अधिक हो, और यदि यह भी समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि PDS उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने की मूल पात्रता केवल मैट्रिक (दसवीं पास) और वयस्क होना है। इसके आगे, कानून “कंप्यूटर ज्ञान” को विशेष महत्व देता है। इसका अर्थ है कि पात्र अभ्यर्थियों के बीच जिनके पास कंप्यूटर ज्ञान है, उन्हें वरीयता दी जानी है।
निर्णायक व्याख्यात्मक प्रश्न यह था कि जब उपबंध समान कंप्यूटर ज्ञान की स्थिति में “उच्चतम योग्यता” की बात करता है, तो क्या इसका आशय सामान्य उच्चतर शैक्षिक योग्यता (जैसे किसी भी विषय में परास्नातक) से है या विशेष रूप से कंप्यूटर विषय में उच्चतम योग्यता से?
न्यायालय ने उल्लेख किया कि रिट याचिकाकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक हैं, जबकि अपीलकर्ता के पास कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा तथा कला में परास्नातक डिग्री है। अपीलकर्ता का वरीयता का दावा उनके कला में परास्नातक पर आधारित था, जो कि कंप्यूटर‑संबंधी डिग्री नहीं है।
खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी अन्य विषय में परास्नातक डिग्री इस उपबंध के तहत “उच्चतम योग्यता” निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं होगी। न्यायालय ने तर्क दिया कि उपबंध की शुरुआत ही कंप्यूटर ज्ञान वाले आवेदकों को प्राथमिकता देने से होती है। अतः जब आगे चलकर वही उपबंध “उच्चतम योग्यता” का उल्लेख करता है, तो उसे इसी संदर्भ में, अर्थात कंप्यूटर क्षेत्र में उच्चतम योग्यता, के रूप में ही समझा जाना चाहिए।
न्यायालय ने ejusdem generis के सिद्धांत (व्याख्या का वह नियम जिसके अनुसार विशिष्ट शब्दों के बाद आने वाले सामान्य शब्दों को उसी वर्ग के रूप में समझा जाता है) को लागू किया। यहाँ, चूँकि उपबंध का केंद्र‑बिंदु “कंप्यूटर ज्ञान” है, इसलिए “उच्चतम योग्यता” वाक्यांश को भी उसी क्षेत्र, अर्थात कंप्यूटर, में उच्चतम योग्यता के रूप में समझा जाना चाहिए।
इस व्याख्या के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता की सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, अपीलकर्ता के कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा से उच्चतर कंप्यूटर‑संबंधी योग्यता है। फलस्वरूप, नियम 9(v) के प्रयोजन से रिट याचिकाकर्ता उच्चतर योग्यता वाले वर्ग में आते हैं और PDS डीलरशिप पर नियुक्ति में उन्हें वरीयता पाने का अधिकार है।
इसके बाद न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता की श्रेणी से संबंधित तर्क पर विचार किया। अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया था कि चूँकि रिट याचिकाकर्ता ने EBC श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है, इसलिए उन्हें अनारक्षित डीलरशिप के लिए विचार नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने इस आपत्ति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि जब डीलरशिप अनारक्षित है, तो आरक्षित वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित रिक्तियों या आवंटनों के लिए आवेदन करने या चयनित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि यदि ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए, तो आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को अनुचित रूप से अनारक्षित आवंटनों या नियुक्तियों से दूर रखा जाएगा। अतः EBC वर्ग से होने मात्र से रिट याचिकाकर्ता अनारक्षित PDS डीलरशिप पाने से अयोग्य नहीं हो जाते।
न्यायालय ने तीसरी आपत्ति, अर्थात शिक्षा के माध्यम, पर भी विचार किया। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए रिट याचिकाकर्ता की I.T. में स्नातक डिग्री पर प्रश्न उठाया कि वह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की गई है।
खंडपीठ ने पाया कि नियम 9(v) में दूरस्थ शिक्षा और कक्षा (नियमित) शिक्षा के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। नियम केवल मैट्रिक की पात्रता निर्धारित करता है और उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर‑संबंधी उच्चतर योग्यता के आधार पर प्राथमिकता देता है। यह इस बात में कोई भेद नहीं करता कि डिग्री किस प्रकार प्राप्त की गई। इसलिए न्यायालय ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री को इस उद्देश्य के लिए कमतर या अमान्य मानने से इनकार कर दिया।
अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई तीनों आपत्तियों—“उच्चतम योग्यता” का अर्थ, रिट याचिकाकर्ता का EBC दर्जा, और दूरस्थ शिक्षा का मुद्दा—पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई विधिक खामी नहीं है।
चूँकि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को PDS डीलरशिप प्रदान करने का निर्देश दिया था, खंडपीठ को उस निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील असफल रही और इसे खारिज कर दिया गया।
इस खारिजी के साथ, एकल न्यायाधीश द्वारा मान्यता प्राप्त रिट याचिकाकर्ता के PDS उचित मूल्य दुकान डीलरशिप के अधिकार की पुष्टि हो जाती है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय PDS उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों तथा बिहार में ऐसी चयन प्रक्रियाएँ संचालित करने वाले अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि जहाँ नियम “कंप्यूटर ज्ञान” को वरीयता का आधार बनाते हैं, वहाँ कंप्यूटर विषय में उच्चतर शिक्षा — जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री — को अन्य विषयों में सामान्य उच्चतर डिग्रियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा।
दूसरा, यह निर्णय पुष्टि करता है कि आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित PDS डीलरशिप के लिए स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि वे अधिक मेधावी हैं, तो उन्हें केवल इस कारण बाहर नहीं किया जा सकता कि वे आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं।
तीसरा, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार लक्षित PDS (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9(v) के प्रयोजन से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री और कक्षा‑आधारित शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री के बीच कोई विधिक अंतर नहीं है।
आवेदकों और अधिकारियों — दोनों के लिए — पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय भविष्य की चयन प्रक्रियाओं में नियम 9(v) को निष्पक्ष और सुसंगत रूप से लागू करने संबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार लक्षित PDS (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9(v) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक रखने वाले अभ्यर्थी पर सामान्य परास्नातक (कला में) रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलनी चाहिए?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि “उच्चतम योग्यता” से आशय कंप्यूटर क्षेत्र में उच्चतम योग्यता से है। I.T. में स्नातक, कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा से उच्चतर है, अतः रिट याचिकाकर्ता को वरीयता प्राप्त थी। - प्रश्न: क्या आरक्षित वर्ग (EBC) से संबंधित अभ्यर्थी को अनारक्षित PDS डीलरशिप आवंटित की जा सकती है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्तियों या दुकानों के लिए आवेदन करने या उनके आवंटन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। - प्रश्न: क्या नियम 9(v) के अंतर्गत पात्रता के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कंप्यूटर डिग्री कमतर मानी जाएगी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने नियम में दूरस्थ और कक्षा‑आधारित शिक्षा के बीच कोई भेद न पाते हुए दूरस्थ शिक्षा को अयोग्यता का आधार मानने से इनकार किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय या नज़ीर पर न तो कोई उल्लेख किया गया है, न ही उन पर भरोसा किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 509 of 2023 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 7786 of 2022
मामले का शीर्षक: Munna Kumar Ram v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (कोरम): माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
उद्धरण (Citation): 2024 (4) PLJR 189
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: श्री रंजीत कुमार पांडेय, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से: श्री एस. रज़ा अहमद, AAG‑5
मामले का स्वरूप: PDS उचित मूल्य दुकान डीलरशिप के आवंटन से संबंधित रिट याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय निर्णय लिंक
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