मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 27.04.2014 को बिहार में ट्रेन द्वारा यात्रा कर रहे एक यात्री से संबंधित एक दुखद घटना से उत्पन्न हुआ।
मृतक, मन्टू कुमार, जो दावाकर्त्री के पति थे, विशाखापत्तनम से गया जंक्शन आए थे। उसी तारीख को, कथित रूप से उन्होंने गया जंक्शन से कोडरमा तक यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी का वैध ट्रेन टिकट खरीदा। इसके बाद उन्होंने गया जंक्शन से ट्रेन सं. 13306 डाउन (गया–धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस) में सवार हुए।
दावाकर्त्री के अनुसार, ट्रेन के सामान्य डिब्बे में भारी भीड़ थी। इस कारण मृतक डिब्बे के अंदर दरवाज़े के पास खड़े थे। यात्रियों की भारी धक्का-मुक्की के कारण वे चलती ट्रेन से लगभग 1 किमी पूर्व, गया जंक्शन से वैरागी के पास, दुर्घटनावश गिर गए।
कहा गया है कि गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
विधवा ने रेलवे दावा अधिकरण, पटना में रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मूल आवेदन सं. 00643 वर्ष 2014 दायर कर “अकस्मात घटना” के लिए वैधानिक मुआवज़े की मांग की।
भारत संघ ने, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के माध्यम से, इस दावे का विरोध किया। उसने यह विवाद किया कि यह घटना “अकस्मात घटना” थी और यह भी इंकार किया कि मृतक विधिवत टिकटधारी यात्री (बोनाफाइड पैसेंजर) थे, मुख्यतः इस आधार पर कि पंचायतनामा (इनक्वेस्ट) रिपोर्ट में कोई टिकट बरामद होने का उल्लेख नहीं था।
दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अधिकरण ने निम्न मुद्दों पर विचार हेतु निर्धारित किए: (i) क्या मृतक विधिवत टिकटधारी यात्री थे, (ii) क्या उनकी मृत्यु रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(ख)(2) के अर्थ में अकस्मात घटना थी, (iii) क्या आवेदनकर्ता आश्रित थीं, तथा (iv) मुआवज़े की पात्रता और उसकी राशि।
दिनांक 14.03.2016 के निर्णय द्वारा रेलवे दावा अधिकरण, पटना ने दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया। अधिकरण ने माना कि मृतक ट्रेन से गिरने की अकस्मात घटना के शिकार हुए और चोटों के कारण उनकी मृत्यु हुई। अधिकरण ने रेलवे को निर्देश दिया कि वे 4 लाख रुपये मुआवज़े की राशि 07.10.2014 (आवेदन दर्ज होने की तारीख) से 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित, बैंक विवरण जमा करने के 60 दिनों के भीतर अदा करें। आगे निर्देश दिया कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो पंजीकरण की तारीख से वसूल होने तक संपूर्ण मुआवज़े पर प्रति वर्ष अतिरिक्त 2% साधारण ब्याज देय होगा।
उपरोक्त आदेश से आहत होकर भारत संघ ने रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 23 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में अधिकरण के निर्णय को चुनौती देते हुए विविध अपील सं. 1175 वर्ष 2016 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ के माध्यम से अपील सुनी और तथ्यात्मक व विधिक दोनों पहलुओं की जांच की। मुख्य प्रश्न यह थे कि मृतक विधिवत टिकटधारी यात्री थे या नहीं, क्या उनकी मृत्यु “अकस्मात घटना” थी, और क्या अधिकरण द्वारा दिया गया पुरस्कार और ब्याज दर न्यायोचित थी।
अपीलकर्ता–रेलवे की ओर से कई तर्क रखे गए। पहला तर्क यह था कि मृतक विधिवत टिकटधारी यात्री नहीं थे क्योंकि उनके शव से कोई वैध टिकट बरामद नहीं हुआ और पंचायतनामा रिपोर्ट में किसी टिकट का उल्लेख नहीं था। दूसरा तर्क यह था कि मृतक ने कथित रूप से आत्महत्या की थी। रेलवे ने मृतक के पिता के फर्दबयान में किए गए कथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया, जिसमें बताया गया कि मृतक जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लिए। रेलवे ने यह भी दावा किया कि पंचायतनामा के साथ तैयार जब्ती सूची में मृतक का एक सुसाइड नोट जब्त किए जाने का उल्लेख है।
इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण ने 10% वार्षिक ब्याज की अत्यधिक दर प्रदान की है, जो उस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों पर प्रचलित लगभग 4% की दर से अधिक थी। रेलवे ने यह भी कहा कि मृतक के विधिवत टिकटधारी यात्री होने का भार-ए-प्रमाण (बर्डन ऑफ प्रूफ) आवेदनकर्ता पर था, और यह भार पूरा नहीं किया गया।
प्रतिवादी–दावाकर्त्री ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधिकरण के निष्कर्षों का समर्थन किया। उन्होंने अधिकरण के समक्ष दायर अपने हलफनामे (प्रदर्श–एडब्ल्यू1/ए) पर भरोसा किया, जिसमें उन्होंने यात्रा की परिस्थितियों को स्पष्ट किया और कहा कि उनके पति के पास वैध टिकट था जो घटना के दौरान खो गया।
उनका रेलवे द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा कि घटना के समय वे अपने घर पर थीं और उन्हें घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों से हुई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रतिपरीक्षण में उनसे ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाला गया जो मूल आवेदन में वर्णित उनके संस्करण के विपरीत हो।
दावाकर्त्री ने कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए: स्टेशन प्रबंधक, गया जंक्शन द्वारा जारी स्टेशन मेमो (प्रदर्श–ए1), श्री सुरेश प्रसाद का पत्र/बयान (प्रदर्श–ए2), पंचायतनामा रिपोर्ट (प्रदर्श–ए3), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श–ए4), शव प्राप्ति रसीद (प्रदर्श–ए5), अंतिम रिपोर्ट (प्रदर्श–ए6), मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–ए7), अंचलाधिकारी, एकंगरसराय, नालंदा द्वारा जारी परिवार सदस्यता प्रमाण पत्र (प्रदर्श–ए8), और उनकी मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श–ए9)।
रेलवे की ओर से प्रभागीय रेल प्रबंधक (डीआरएम) की रिपोर्ट (प्रदर्श–आर1) दाखिल की गई। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण हुई, और इस गिरने को उनकी स्वयं की लापरवाही का परिणाम बताया गया।
उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अधिकरण पहले ही इन सामग्रियों का विश्लेषण कर चुका था और यह माना था कि मृतक उक्त ट्रेन से गिरने की अकस्मात घटना का शिकार हुए और चिकित्सीय उपचार के दौरान चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने लागू विधिक सिद्धांतों की ओर ध्यान दिया।
न्यायालय ने रेल अधिनियम की धारा 55 का उल्लेख किया, जो रेलवे परिसर में प्रवेश करने या ट्रेन से यात्रा करने के समय टिकट, विधिवत पास या अनुमति रखना अनिवार्य बनाती है, और धारा 137 का भी उल्लेख किया जो इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दावा मामलों में प्रश्न आपराधिक दायित्व का नहीं, बल्कि “अकस्मात घटना” प्रावधानों के तहत वैधानिक मुआवज़े की पात्रता का होता है।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India v. Rina Devi, 2019(3) SCC 572 पर व्यापक रूप से भरोसा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान मृत्यु या चोट धारा 123(ख) के अंतर्गत “अकस्मात घटना” है, जिससे पीड़ित या आश्रितों को धारा 124ए के तहत मुआवज़े का अधिकार मिलता है। ऐसे दावे केवल इस आधार पर असफल नहीं हो सकते कि पीड़ित संभवतः लापरवाह था; पीड़ित की सहयोगी लापरवाही (कॉन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेंस) से मामला “अकस्मात घटना” की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता, जब तक कि वह धारा 124ए की प्रोवाइज़ो में उल्लिखित विशिष्ट अपवादों में न आता हो।
रीना देवी के निर्णय पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने दोहराया कि केवल रेलवे परिसर में लाश का पाया जाना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह व्यक्ति विधिवत टिकटधारी यात्री था। साथ ही, शव पर टिकट न मिलना भी दावा खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यह सही है कि प्रारंभिक भार यह दिखाने का कि मृतक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, दावाकर्ता पर होता है, परंतु यह भार प्रासंगिक तथ्यों का हलफनामा दाखिल करके पूरा किया जा सकता है। एक बार ऐसा हो जाने पर, रेल प्रशासन पर यह दायित्व आ जाता है कि वह साक्ष्य या परिस्थितियों के माध्यम से इस दावे का खंडन या खंडन करने योग्य सन्देह उत्पन्न करे।
न्यायालय ने आगे यह भी उल्लेख किया कि रीना देवी के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने इस भार स्थानांतरण (बर्डन शिफ्टिंग) की अवधारणा को स्पष्ट किया था और कहा था कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले के साक्ष्यों की जांच की। पंचायतनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यू.डी. केस सं. 31 वर्ष 2014 की अंतिम रिपोर्ट, सभी में यह दर्शाया गया कि मृतक की मृत्यु चलती धनबाद–गया इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने के कारण हुई। इन सामग्रियों के आधार पर न्यायालय ने माना कि किसी अन्य सामग्री के अभाव में अकस्मात घटना के घटित होने पर संदेह नहीं किया जा सकता।
दावाकर्त्री ने अपने पति की यात्रा और ट्रेन से गिरने से संबंधित प्रासंगिक तथ्य बताते हुए हलफनामा दाखिल किया, जिससे उन्होंने अपना प्रारंभिक भार पूरा कर दिया। दूसरी ओर, रेलवे ने, मृतक की स्वयं की लापरवाही बताने वाली डीआरएम रिपोर्ट के सिवा, दावाकर्त्री के मामले के खंडन या इंकार में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।
उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिकरण ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया और रीना देवी में प्रतिपादित कानून को सही ढंग से लागू किया। इसलिए, यह निष्कर्ष कि मृतक विधिवत टिकटधारी यात्री थे और उनकी मृत्यु अकस्मात घटना थी, बरकरार रखा गया। परिणामस्वरूप, 4 लाख रुपये के वैधानिक मुआवज़े के पुरस्कार की पुष्टि की गई।
केवल ब्याज दर के पहलू में उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने यह देखा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मूल आवेदन दायर किए जाने की तारीख से वसूली तक 6% वार्षिक ब्याज की दर उपयुक्त होगी, न कि अधिकरण द्वारा दी गई 10% (और संभावित अतिरिक्त 2%) की दर।
न्यायालय ने पुनः उपर्युक्त रीना देवी के निर्णय का उल्लेख किया और यह टिप्पणी की कि ऐसे मुआवज़े पर ब्याज विभिन्न चरणों के बीच किसी भेद के बिना दिया जा सकता है, परंतु इस मामले में ब्याज दर को 6% वार्षिक कर समायोजित किया।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने 4 लाख रुपये के मुआवज़े को बरकरार रखा, परंतु ब्याज के घटक में संशोधन किया। विविध अपील को इस संशोधन के साथ निपटाया गया, बिना किसी लागत के आदेश के। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि अपीलकर्ता–रेलवे, उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से दो माह के भीतर, पहले से जमा किसी भी राशि को घटाकर, मुआवज़े की राशि ब्याज सहित अदा करे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन रेलवे दुर्घटना पीड़ित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर बिहार और झारखंड में, जो चलती ट्रेन से आकस्मिक गिरने के मामलों में रेलवे दावा अधिकरण की शरण लेते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि केवल इसलिए कि शव पर टिकट नहीं मिला, दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि परिवार यात्रा और गिरने की घटना को समझाते हुए हलफनामा दाखिल करे और पंचायतनामा व पोस्टमार्टम जैसे बुनियादी दस्तावेज चलती ट्रेन से गिरने का समर्थन करते हों, तो भार रेलवे पर स्थानांतरित हो जाता है।
साधारण यात्रियों के लिए इसका अर्थ यह है कि भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में, जहां टिकट दुर्घटना की अफरातफरी में खो सकता है, जल सकता है या चोरी हो सकता है, तब भी आश्रित वैधानिक मुआवज़ा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, बशर्ते वे मूलभूत तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाएँ।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि जहां न्यायालय कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक मुआवज़े को बरकरार रखेंगे, वहीं वे प्रचलित परिस्थितियों और उच्चतर न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुसार ब्याज दर को युक्तिसंगत स्तर पर समायोजित कर सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या मृतक एक विधिवत टिकटधारी (बोनाफाइड) यात्री थे, जिनकी मृत्यु रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(ख)(2) के अर्थ में “अकस्मात घटना” के परिणामस्वरूप हुई, जिससे उनकी आश्रिता को मुआवज़े का अधिकार प्राप्त हुआ?
उत्तर: हाँ। दावाकर्त्री के हलफनामे और पंचायतनामा, पोस्टमार्टम तथा अंतिम रिपोर्ट जैसे सहायक दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि मृतक चलती धनबाद–गया इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरे और उनकी मृत्यु हुई। रेलवे कोई प्रभावी खंडन प्रस्तुत नहीं कर सकी, अतः मुआवज़ा उचित रूप से प्रदान किया गया। - प्रश्न: क्या रेलवे दावा अधिकरण 10% वार्षिक (और संभावित अतिरिक्त 2%) ब्याज की दर पर मुआवज़े की राशि देने के लिए उचित था?
उत्तर: नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। यद्यपि ब्याज देना उचित था, परंतु पटना उच्च न्यायालय ने माना कि दावा आवेदन दायर किए जाने की तारीख से वसूली तक 6% वार्षिक की कम दर उपयुक्त है, और पुरस्कार को उसी अनुसार संशोधित किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Union of India v. Rina Devi, 2019(3) SCC 572.
वाद का विवरण
वाद संख्या: विविध अपील सं. 1175 वर्ष 2016
वाद शीर्षक: Union of India, through the General Manager, East Central Railway, Hajipur v. Smt. Priyanka Verma
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा
निर्णय की तारीख: 20.08.2024
चुनौती दिया गया आदेश: रेलवे दावा अधिकरण, पटना द्वारा ओ.ए. सं. 00643 वर्ष 2014 में दिनांक 14.03.2016 को पारित निर्णय/आदेश
उद्धरण: 2024(4) PLJR 626
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता (भारत संघ / रेलवे) की ओर से: श्री अमरेंद्र नाथ वर्मा, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार संख्या 1, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (दावाकर्त्री / मृतक की विधवा) की ओर से: श्री अनंत कुमार-1, अधिवक्ता
वाद का स्वरूप: रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 23 के अंतर्गत, कथित “अकस्मात घटना” में मृत्यु के लिए दिए गए मुआवज़े के पुरस्कार के विरुद्ध विविध अपील।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in MA No. 1175 of 2016
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