मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के विभिन्न पदों को भरने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा कराई गई नियुक्ति प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।
दिनांक 21.09.2020 को आयोग ने एक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें मनोविज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर के 424 पद शामिल थे। याचिकाकर्ता ने मनोविज्ञान के पद के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया।
विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना था, फिर भरा हुआ आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर उसकी हार्ड कॉपी, साथ में स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों के साथ, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग के कार्यालय में 24.11.2020, शाम 5 बजे तक भेजनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि हाथों-हाथ दिया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बाद में, 24.12.2022 को आयोग ने “महत्वपूर्ण सूचना” जारी की। उसमें यह उल्लेख किया गया कि मनोविज्ञान पद के लिए प्राप्त 2115 ऑनलाइन आवेदनों में से केवल 1845 की हार्ड कॉपी प्राप्त हुई हैं। शेष 270 अभ्यर्थियों की हार्ड कॉपी आयोग को प्राप्त नहीं हुई हैं।
उसी सूचना में आयोग ने याचिकाकर्ता को अनुक्रमांक 1217 पर अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया, परंतु यह शर्त रखी कि वह कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करे: (1) विज्ञापन के अनुसार Ph.D. के संबंध में UGC Regulation 2009 Certificate तथा Registration Certificate और (2) B.A. तथा M.A. के प्रमाणपत्र।
तदनंतर, पत्र संख्या 145 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा आयोग ने सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया और उसे अनुक्रमांक 709 पर दर्शाया। पत्र संख्या 173 दिनांक 20.01.2023 द्वारा उसे साक्षात्कार हेतु न बुलाने का निर्णय लिया गया।
उक्त आदेशों से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 2676/2023 दायर किया, जिसमें दोनों पत्रों को चुनौती दी गई और साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति मांगी गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति नानी टैगिया द्वारा की गई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रभात रंजन, आयोग (प्रतिवादी संख्या 3 से 5) की ओर से सुश्री प्राची पल्लवी तथा राज्य की ओर से श्री मधुकर मिश्रा, AC to SC-16 की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि आवश्यक दस्तावेज़ मांगे जाने पर उसने जमा कर दिए थे, इसके बावजूद उसकी उम्मीदवारी को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया। उसका दावा था कि 19.01.2023 की सूचना से यह ज्ञात होने के बाद कि उसके दस्तावेज़ों के अभाव में उसका आवेदन विचार नहीं किया गया, उसने “आवश्यक दस्तावेज़ों को पुनः विधिवत रूप से” आयोग को प्रस्तुत कर दिया।
अपनी रिट याचिका के पैरा 12 में उसने कहा कि, जैसे ही उसे यह जानकारी मिली कि दस्तावेज़ों के अभाव में उसका आवेदन विचार नहीं किया गया, उसने नोटिस में मांगे गए दस्तावेज़ दोबारा जमा कर दिए। बहस के दौरान उसके अधिवक्ता ने विस्तार से कहा कि ये दस्तावेज़ कथित रूप से आयोग के कार्यालय में “हैंड टू हैंड” दिए गए।
याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी कि भले ही उसकी उम्मीदवारी दस्तावेज़ न देने के आधार पर खारिज की गई, लेकिन आयोग ने अन्य विभागों के कुछ अभ्यर्थियों को समान कमी के बावजूद साक्षात्कार में उपस्थित होने दिया। हालांकि, जिन कथित लाभार्थियों का उल्लेख किया गया, उन्हें इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क था कि उन्हें पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं और उनके अनुसार इस रिट याचिका के परिणाम से वे प्रभावित नहीं होंगे।
आयोग ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में स्पष्ट रुख अपनाया। उसने कहा कि याचिकाकर्ता को विज्ञापन के अनुरूप UGC Regulation 2009 Certificate तथा Ph.D. का Registration Certificate प्रस्तुत करने की शर्त पर अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया था।
लेकिन आयोग के अनुसार, महत्वपूर्ण सूचना दिनांक 24.12.2022 के माध्यम से अवसर दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने ये Ph.D. से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए। इसी कारण उसकी उम्मीदवारी अयोग्य घोषित की गई और उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। आयोग ने अपने इस कदम को सही ठहराने के लिए विज्ञापन की शर्तों पर भरोसा किया।
न्यायालय ने इसके बाद दिनांक 21.09.2020 के विज्ञापन का बारीकी से परीक्षण किया। याचिकाकर्ता ने याचिका में विज्ञापन को परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न तो किया था, परंतु उसने पूर्ण नियम एवं शर्तें, विशेषकर क्लॉज 11.1, संलग्न नहीं की थीं।
पूरा विज्ञापन, जिसमें नियम एवं शर्तें शामिल थीं, आयोग के प्रत्युत्तर हलफनामे में परिशिष्ट A के रूप में न्यायालय के समक्ष रखा गया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई इस चूक पर ध्यान दिया और यह टिप्पणी की कि उसने क्लॉज 11.1 सहित पूरा विज्ञापन न दर्शाकर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल इसी आधार पर रिट याचिका खारिज की जा सकती थी, परंतु शिकायत का निवारण गुण-दोष के आधार पर करने के लिए उसने ऐसा न करने का विकल्प चुना।
निर्णय में उद्धृत विज्ञापन की क्लॉज 11.1 के अनुसार, अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर उस पर नीली स्याही से, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, हस्ताक्षर करना था। उन्हें हार्ड कॉपी के साथ सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं डिग्रियों की स्वप्रमाणित प्रतियां केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग के कार्यालय भेजनी थीं, ताकि वे 24.11.2020 शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाएं।
इस क्लॉज में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि हाथों-हाथ दिया गया कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चेतावनी भी दी गई थी कि यदि हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज़ समय सीमा तक प्राप्त नहीं हुए, तो आवेदन को पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा और उसे अस्वीकार किया जा सकता है। दस्तावेज़ों की सूची में, क्लॉज 11.1 (XVIII) में विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए Ph.D. डिग्री प्रमाणपत्र की मांग की गई थी जिन्हें 2009 UGC Regulation के तहत Ph.D. प्रदान की गई है।
न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह पाया कि याचिकाकर्ता ने इस अनिवार्य शर्त के अनुरूप अपना Ph.D. प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। फिर भी आयोग ने इस अनुपालन न होने के कारण उसके आवेदन को तुरंत अस्वीकार करने के बजाय, महत्वपूर्ण सूचना दिनांक 24.12.2022 के माध्यम से उसे एक और अवसर दिया।
उस सूचना में उसे अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया, परंतु केवल इस शर्त पर कि वह (1) Ph.D. के संबंध में UGC Regulation 2009 Certificate एवं Registration Certificate तथा (2) B.A. एवं M.A. के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।
याचिकाकर्ता का स्वयं का मामला यह था कि जैसे ही उसे पता चला कि दस्तावेज़ों के अभाव में उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया, उसने पुनः आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर दिए। किंतु रिट याचिका में उसने यह नहीं बताया कि 24.12.2022 की सूचना के बाद उसने UGC Regulation 2009 Certificate और Ph.D. के Registration Certificate ठीक किस तारीख को प्रस्तुत किए।
और भी महत्वपूर्ण यह कि उसने किसी प्रकार का कोई प्रमाण, जैसे डाक रसीद, प्राप्ति रसीद या आयोग द्वारा जारी कोई दस्तावेज़, इस कथित प्रस्तुति के समर्थन में संलग्न नहीं किया। केवल पैरा 12 में किया गया अप्रमाणित कथन ही एकमात्र आधार था।
दूसरी ओर, आयोग ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवसर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने UGC Regulation 2009 Certificate एवं Ph.D. के Registration Certificate प्रस्तुत नहीं किए। इस कथन का खंडन करने हेतु याचिकाकर्ता ने कोई प्रतिजवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया।
ऐसी स्थिति में न्यायालय को याचिकाकर्ता के निर्वस्त्र कथन की तुलना आयोग के विस्तृत रुख से करनी पड़ी, जो विज्ञापन की शर्तों और बाद की सूचनाओं से समर्थित था।
न्यायालय ने माना कि जब कोई दस्तावेजी साक्ष्य या कम से कम तारीख अथवा प्रयुक्त माध्यम जैसी बुनियादी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, तो वह यह स्वीकार नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 24.12.2022 के बाद UGC Regulation 2009 Certificate और Ph.D. के Registration Certificate प्रस्तुत कर दिए थे।
इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रही कि उसने विज्ञापन तथा आयोग द्वारा दी गई बाद की अवसर-सूचना के अनुरूप अपने Ph.D. दस्तावेज़ों की अनिवार्य शर्त का पालन किया है।
इस निष्कर्ष के आलोक में न्यायालय ने माना कि पत्र संख्या 145 दिनांक 19.01.2023, जिसके द्वारा आयोग ने मनोविज्ञान पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अयोग्य/अस्वीकृत घोषित किया, अथवा पत्र संख्या 173 दिनांक 20.01.2023, जिसके द्वारा उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया, में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।
याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि अन्य विभागों के कुछ अभ्यर्थियों को पूर्ण दस्तावेज़ के बिना भी साक्षात्कार में उपस्थित होने दिया गया, न्यायालय ने विस्तार से विचार नहीं किया, विशेषकर इसलिए कि वे व्यक्ति मामले के पक्षकार नहीं थे और मूल मुद्दा स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा नियमों का अनुपालन न करना था।
अंततः न्यायालय ने रिट याचिका को निराधार पाकर 21.08.2024 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई और आयोग का निर्णय यथावत बरकरार रहा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय नौकरी के आवेदकों, विशेषकर सरकारी एवं विश्वविद्यालयी नियुक्तियों के अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्मरण है कि उन्हें विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का कठोरता से पालन करना होगा।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब किसी विज्ञापन में साफ-साफ लिखा हो कि दस्तावेज़ रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही निर्दिष्ट कार्यालय में पहुँचने चाहिए और हाथों-हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो अभ्यर्थी बाद में “हैंड टू हैंड” जमा करने या मौखिक दावों पर भरोसा नहीं कर सकते।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि केवल याचिका में यह कह देना कि दस्तावेज़ जमा कर दिए गए थे, पर्याप्त नहीं है। न्यायालय कम से कम कुछ साक्ष्य, जैसे डाक रसीदें या प्राप्ति स्वीकार पत्र, की अपेक्षा करता है। ऐसे प्रमाण के अभाव में न्यायालय चयन निकायों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने की संभावना कम होती है।
नियुक्ति प्राधिकारियों के लिए यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि वे विज्ञापित शर्तों के पूर्ण पालन पर जोर दे सकते हैं, विशेषकर तब जब उन्होंने पहले ही अभ्यर्थियों को कमियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या Bihar State University Service Commission ने UGC Regulation 2009 Certificate तथा Ph.D. के Registration Certificate के गैर-प्रस्तुतीकरण के आधार पर याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने और सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान) के पद के लिए साक्षात्कार हेतु न बुलाने में अवैध रूप से कार्य किया?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आयोग ने विज्ञापन तथा बाद की सूचना के अनुरूप कार्य किया। याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रही कि उसने आवश्यक Ph.D. संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, अतः उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति और साक्षात्कार से बहिष्करण वैध था। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता द्वारा पूर्ण विज्ञापन, विशेषकर क्लॉज 11.1, को न संलग्न करने के कारण, तथ्यों को दबाने के आधार पर रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए थी?
उत्तर: न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता ने पूरा विज्ञापन संलग्न न कर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया है और केवल इसी आधार पर रिट को खारिज किया जा सकता था। तथापि, न्याय के हित में न्यायालय ने मामले का गुण-दोष पर निर्णय करना उचित समझा और तब भी हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व निर्णय या केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2676 of 2023
मामला शीर्षक: Vibha Kumari v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Nani Tagia
निर्णय की तिथि: 21.08.2024
उद्धरण (Citation): 2024 (4) PLJR 97
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Prabhat Ranjan, Advocate
- प्रतिवादी संख्या 3 से 5 (Bihar State University Service Commission) की ओर से: Ms. Prachi Pallavi, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Madhukar Mishra, AC to SC-16
मामले का स्वरूप: सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान) की नियुक्ति में उम्मीदवारी की अस्वीकृति और साक्षात्कार कॉल से वंचित किए जाने को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय तक पहुंचने के लिए यहाँ क्लिक करें
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