प्रकरण की पृष्ठभूमि
विवाद, शीर्षक वाद संख्या 05 वर्ष 2013 में वाद पत्र के अनुसूची‑3 में वर्णित कुछ भूमि के कब्जे से संबंधित अधिकार (टाइटल) वाद से उत्पन्न होता है, जो वर्तमान में मुंसिफ, नरकटियागंज के न्यायालय में लंबित है।
प्रतिवादीगण (उत्तरदातागण), जो वादी हैं, ने कब्जा पुनःप्राप्ति के लिए यह वाद दायर किया। वर्तमान याचिकाकर्ता, उस वाद में प्रतिवादी हैं।
प्रतिवादियों के कथन के अनुसार, उसमान मियां ने 19.07.1967 को बाबूलाल प्रसाद के पक्ष में 2 कठ्ठा 5 धूर भूमि के लिए बिक्री विलेख निष्पादित किया था। हालांकि उनका कहना है कि वस्तुतः बाबूलाल के कब्जे में केवल 1 कठ्ठा 2 धूर भूमि ही आई, क्योंकि शेष भूमि तो पहले ही वर्ष 1965 में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा चुकी थी, जो आज भी अस्तित्व में है।
इस बचाव को समर्थन देने के लिए प्रतिवादियों ने पहले अधिग्रहित भूमि के मानचित्र की एक सत्यप्रतिलिपि दाखिल की, जिसे वाद न्यायालय ने प्रदर्श‑E के रूप में अंकित किया। उस मानचित्र में केवल ऊपरी भाग दिखाया गया था, जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु भू‑खंडों की स्थिति अंकित थी।
बाद में प्रतिवादियों ने जिला अभिलेखागार से तत्कालीन चंपारण जिले में धुमनगर मालेढीहा रोड के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूर्ण मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ली। इस पूर्ण मानचित्र के निचले भाग में विभिन्न अधिग्रहित भू‑खंडों के विशिष्ट क्षेत्रफल भी दर्ज थे, जिनमें सर्वे प्लॉट संख्या 14 और 14/A सम्मिलित थे।
18.08.2023 को प्रतिवादियों ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएँ 74 एवं 77 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रार्थना‑पत्र दायर की, जिसमें इस पूर्ण मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्श के रूप में अंकित करने का अनुरोध किया गया।
दिनांक 16.01.2024 के आदेश द्वारा, माननीय मुंसिफ, नरकटियागंज ने इस प्रार्थना‑पत्र को खारिज कर दिया। वाद न्यायालय ने माना कि यह दस्तावेज प्रकरण से संबंधित नहीं है और आगे इसे वही दस्तावेज दूसरी बार प्रदर्श के रूप में अंकित कराने का प्रयास मानते हुए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रदर्श‑E पहले से अंकित था।
उक्त आदेश से आहत होकर प्रतिवादियों ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सिविल मिसलेनियस जूरिस्डिक्शन संख्या 248 वर्ष 2024 में पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और मानचित्र की प्रमाणित प्रति को अभिलेख पर लेने से इंकार करने वाले वाद न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ के माध्यम से, दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर याचिका का निस्तारण प्रवेश स्तर पर ही कर दिया।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि वाद न्यायालय का आदेश संक्षिप्त और अस्थिर है, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य को बिना समुचित कारण बताए ही खारिज कर दिया। वाद न्यायालय ने केवल इतना कहकर मानचित्र को अस्वीकार कर दिया कि वह प्रासंगिक नहीं है और एक ही दस्तावेज को दो बार प्रदर्श के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने इंगित किया कि वादीगण ने अनुसूची‑3 की भूमि के कब्जा पुनःप्राप्ति के लिए वाद दायर किया है और प्रतिवादियों की मुख्य दलील यह है कि वादियों द्वारा दावा की गई भूमि का एक भाग वास्तव में वर्ष 1965 में सरकार द्वारा सार्वजनिक सड़क के लिए अधिग्रहित कर लिया गया था।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रदर्श‑E के रूप में अंकित पूर्ववर्ती दस्तावेज केवल आंशिक मानचित्र था। उसमें केवल ऊपरी भाग था जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु प्लॉट दिखाए गए थे, परंतु उसमें निचला हिस्सा शामिल नहीं था जहाँ प्रत्येक प्लॉट, जिनमें प्लॉट सं. 14 एवं 14/A भी हैं, के विशिष्ट क्षेत्रफल का उल्लेख था।
जिला अभिलेखागार से प्राप्त हाल में दायर दस्तावेज के संबंध में कहा गया कि वह पूर्ण मानचित्र की प्रमाणित प्रति है, जिसमें अधिग्रहित विभिन्न भू‑खंडों का मानचित्र तथा माप‑तौल दोनों दर्ज हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट संख्या 14 से 10 डिसमिल और प्लॉट संख्या 14/A से 5 डिसमिल भूमि अधिग्रहित की गई थी, जो उनके बचाव का केन्द्रीय बिंदु है।
उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि इन तथ्यों का उल्लेख प्रतिवाद‑पत्र (लिखित बयान) में पहले से किया गया है, अतः इस मानचित्र पर आधारित होने की ठोस नींव मौजूद है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह मानचित्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज है, क्योंकि यह 1965 के भूमि अधिग्रहण संबंधी अभिलेख की सच्ची प्रति है जिसे सरकारी प्राधिकारी द्वारा संधारित किया गया है।
इसी आधार पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के तहत यह प्रमाणित प्रति मूल सार्वजनिक दस्तावेज की सामग्री सिद्ध करने हेतु द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, और वाद न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकार करना विधि के विरुद्ध है।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों (वादीगण) के अधिवक्ता ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने वाद न्यायालय के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि दस्तावेज ग्राह्य नहीं है, और दलील दी कि वही दस्तावेज पहले ही प्रदर्श‑E के रूप में अंकित हो चुका है, अतः उसे पुनः प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
प्रतिवादी‑पक्ष के अधिवक्ता ने मानचित्र की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि दस्तावेज से स्वयं यह स्पष्ट नहीं होता कि प्लॉट सं. 14 और 14/A के किस सटीक हिस्से का अधिग्रहण किया गया था।
उन्होंने आगे प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसके अनुसार कथित रूप से प्रतिवादी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किए हुए हैं और विवादित भूमि PWD द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई थी। प्लीडर कमिश्नर के अनुसार, वास्तविकता यह है कि प्रतिवादियों ने ही वादियों की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।
प्रतिवादियों (वादीगण) ने यह भी कहा कि यह वाद 2013 से लंबित है और प्रतिवादी देरी की रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि उच्च न्यायालय impugned आदेश में हस्तक्षेप भी करे, तब भी वाद न्यायालय को समयबद्ध ढंग से वाद का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने दो मुख्य प्रश्नों की जांच की: (i) क्या नया मानचित्र वास्तव में प्रदर्श‑E के समान ही दस्तावेज है, और (ii) क्या वह साक्ष्य अधिनियम के अधीन ग्राह्य तथा प्रासंगिक साक्ष्य है।
पहले बिंदु पर, न्यायालय ने माना कि वाद न्यायालय ने स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रदर्श‑E और अब प्रदर्शित किया जाने वाला नया मानचित्र एक ही दस्तावेज नहीं हैं। प्रदर्श‑E केवल पूर्ण दस्तावेज का एक भाग था, जबकि अभी अभिलेख पर लायी गई प्रमाणित प्रति में पूरा मानचित्र तथा अधिग्रहित भू‑खंडों के विस्तृत क्षेत्रफल दोनों शामिल हैं।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इस तथ्यगत अंतर को लेकर पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था। इसलिए नए मानचित्र को एक ही दस्तावेज को दो बार प्रदर्श के रूप में अंकित कराने का प्रयास मान लेना, एक भूल थी।
दूसरे बिंदु, अर्थात ग्राह्यता एवं प्रासंगिकता, पर न्यायालय ने देखा कि वाद न्यायालय ने दस्तावेज को “अग्राह्य” कहने के लिए कोई कारण ही दर्ज नहीं किया। उसने यह निष्कर्ष बिना किसी विश्लेषण के दर्ज कर दिया, जबकि लिखित बयान में पहले से ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि वाद भूमि का एक भाग सार्वजनिक सड़क के लिए पूर्व में अधिग्रहित हो चुका है।
उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि एक बार जब प्रतिवादियों ने विशेष रूप से यह दलील ले रखी है कि भूमि का कुछ भाग अधिग्रहित किया जा चुका है, तो उस अधिग्रहण का विवरण दिखाने वाला कोई भी दस्तावेज, मामले के न्यायोचित निपटारे के लिए प्रासंगिक हो जाता है। धुमनगर मालेढीहा रोड के लिए तत्कालीन चंपारण जिले में अधिग्रहित भूमि से संबंधित यह मानचित्र की प्रमाणित प्रति स्पष्ट रूप से ऐसी ही श्रेणी में आती है।
विधिक रूप से, न्यायालय ने माना कि जिला अभिलेखागार से निर्गत ऐसा मानचित्र, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(2) के तहत सार्वजनिक दस्तावेज है। अधिनियम की धारा 77, मूल सार्वजनिक दस्तावेज की सामग्री सिद्ध करने के लिए उसकी प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।
इन प्रावधानों के आलोक में उच्च न्यायालय ने माना कि वाद न्यायालय को प्रमाणित मानचित्र प्रति को प्रदर्श के रूप में अंकित करने के लिए दायर प्रार्थना‑पत्र को अग्राह्यता के आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। वाद न्यायालय ने कानून का गलत अनुप्रयोग किया और अपने क्षेत्राधिकार का समुचित रूप से प्रयोग करने में विफल रहा।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 16.01.2024 का impugned आदेश टिकाऊ नहीं है।
अतः न्यायालय ने वाद न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया और प्रतिवादियों द्वारा 18.08.2023 को दायर पूर्ण मानचित्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श के रूप में अंकित करने के आवेदन को स्वीकृत कर लिया।
इसी के साथ, इस शिकायत पर भी संज्ञान लेते हुए कि वाद वर्ष 2013 से लंबित है, उच्च न्यायालय ने वाद न्यायालय को कार्यवाही में तेजी लाने और उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त या प्रस्तुत होने की तिथि से छह माह के भीतर शीर्षक वाद के निपटारे का प्रयास करने का निर्देश दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन भूमि विवाद मामलों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें पक्षकार पुराने सरकारी अभिलेखों, विशेषकर भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेजों और मानचित्रों, पर निर्भर रहते हैं।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अभिलेखागार में रखे गए मानचित्रों की प्रमाणित प्रतियां सार्वजनिक दस्तावेज हैं। यदि वे विवाद से संबंधित हों, तो साक्ष्य अधिनियम की धाराएँ 74 और 77 के तहत न्यायालयों को उन्हें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य मानना होगा।
दूसरा, यह निर्णय दर्शाता है कि वाद न्यायालय ऐसे दस्तावेजों को संक्षिप्त, बिना कारण वाले आदेशों द्वारा खारिज नहीं कर सकते। जब कोई पक्ष सरकारी अधिग्रहण के संबंध में तथ्य विशेष रूप से याचिका/लिखित बयान में अंकित करता है, तो उस अधिग्रहण का विवरण दिखाने वाले दस्तावेजों पर न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।
तीसरा, यह फैसला उन ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुराने समय में बने सड़कों से संबंधित मामलों का सामना कर रहे हैं। यह दिखाता है कि पुराने अधिग्रहण अभिलेख और मानचित्र अब भी न्यायालय में इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं कि कुछ भूमि पहले ही सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ली जा चुकी है।
अंत में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार और वादियों की त्वरित न्याय की अपेक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए, लम्बे समय से लंबित वाद को छह माह में निपटाने का निर्देश दिया। इससे यह रेखांकित होता है कि प्रासंगिक साक्ष्य को स्वीकार करना, अनंतकालीन देरी का कारण नहीं बनना चाहिए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या वाद न्यायालय किसी सरकारी भूमि अधिग्रहण मानचित्र की प्रमाणित प्रति को अप्रासंगिक तथा पहले से प्रदर्शित दस्तावेज की नकल मानकर प्रदर्श के रूप में अंकित करने से इंकार कर सकता था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नया मानचित्र प्रदर्श‑E के समान नहीं था, वह अधिग्रहण से संबंधित, लिखित बयान में अंकित तथ्यों के संदर्भ में एक प्रासंगिक सार्वजनिक दस्तावेज था, और साक्ष्य अधिनियम की धाराएँ 74(2) तथा 77 के तहत उसकी प्रमाणित प्रति ग्राह्य थी। अतः वाद न्यायालय द्वारा इंकार करना टिकाऊ नहीं था। - प्रश्न: क्या जिला अभिलेखागार द्वारा निर्गत भूमि अधिग्रहण मानचित्र की प्रमाणित प्रति एक ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि ऐसा मानचित्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(2) के अधीन सार्वजनिक दस्तावेज है तथा धारा 77 उसकी प्रमाणित प्रति को मूल दस्तावेज की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। - प्रश्न: अंतर्निहित शीर्षक वाद की सुनवाई की गति के संबंध में उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए?
उत्तर: न्यायालय ने वाद न्यायालय को कार्यवाही में तेजी लाने तथा उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त या प्रस्तुत होने की तिथि से छह माह के भीतर शीर्षक वाद का निपटारा करने का प्रयास करने का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय या वाद‑प्रकरण का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 248 of 2024
प्रकरण शीर्षक: रामअशीष पंडित एवं अन्य बनाम दीपक प्रसाद एवं अन्य
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा
उद्धरण (Citation): 2024 (4) PLJR 121
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं के लिए (वाद में प्रतिवादी): श्री चंद्र कांत, अधिवक्ता; श्री नवीनद कुमार, अधिवक्ता; श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता
- प्रत्यर्थियों के लिए (वाद में वादी): श्री पंकज कुमार झा, अधिवक्ता; श्री उमेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
प्रकरण का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन लंबित शीर्षक वाद में वाद न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका (भूमि अधिग्रहण मानचित्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श के रूप में अंकित करने हेतु धारा 151 CPC के साथ‑साथ साक्ष्य अधिनियम की धाराएँ 74 एवं 77 के अंतर्गत दायर आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती)।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 02.09.2024
प्रभावित (impugned) वाद न्यायालय का आदेश: शीर्षक वाद संख्या 05 वर्ष 2013 में माननीय मुंसिफ, नरकटियागंज द्वारा पारित दिनांक 16.01.2024 का आदेश
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in C. Misc. No. 248 of 2024
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