मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील दो अपीलार्थियों द्वारा 1st Additional Sessions Judge, Purnea द्वारा सत्रवाद सं. 417/2015/ट्रायल सं. 376/2015 में दिनांक 06.06.2016 के दोषसिद्धि निर्णय और दिनांक 13.06.2016 के सज़ा आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जो थाना खजांची हाट (K. Hat) पी.एस. केस सं. 517/2015, जिला पूर्णिया से उत्पन्न हुई थी।
सत्र न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A, 302, 120B और 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया था। उन्हें धारा 364A, 302 और 120B आईपीसी के लिए आजीवन कठोर कारावास तथा अर्थदंड, और धारा 201 आईपीसी के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना की सज़ा दी गई, सभी सज़ाएँ साथ‑साथ चलने के लिए निर्धारित की गईं।
अभियोग पक्ष का मामला मृतक के चाचा (PW‑4, सूचक) द्वारा 03.08.2015 को दी गई लिखित रिपोर्ट से आरंभ हुआ। उनके अनुसार, उसी दिन लगभग 12:30 बजे दोपहर, वे और उनके भतीजे पुनीत कुमार (मृतक) अपीलार्थी संख्या 1 के घर के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी अपीलार्थियों ने उन्हें रोका, “रंगदारी” (धन उगाही) की मांग की, दोनों की पिटाई की, और बलपूर्वक मृतक को सफेद मारुति रिट्ज कार, रजिस्ट्रेशन संख्या BR 11M‑4242 में धकेल दिया। सूचक ने विरोध करने की कोशिश की, परन्तु उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया।
कार पहले उफरेल चौक की ओर और फिर मेवालाल चौक की ओर गई। सूचक ने पैदल भाग‑भाग कर पीछा किया और शोर मचाया, तथा तत्पश्चात मरंगा थाना पहुँच कर लिखित रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर K. Hat Maranga पी.एस. केस सं. 517/2015 दोपहर 2:20 बजे धारा 364A/34 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया; बाद में मृतक का शव बरामद होने पर धारा 302 आईपीसी जोड़ी गई।
तदोपरांत जांच हुई। अपहरण के लगभग तीन घंटे के भीतर पुलिस ने वर्णित कार को कसबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH‑57 पर “माँ काली ढाबा” के पास रोक लिया, अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया और कार जब्त की। अपीलार्थी संख्या 1 के खुलासे के आधार पर पुलिस ने लगभग 5:50 बजे शाम को पुनीत कुमार का शव राजेन्द्र खिरहारी के “कमट” (फार्म हाउस) के पास से बरामद किया, जिसके सिर और शरीर पर खून से लथपथ चोटें स्पष्ट दिख रही थीं।
जांच के उपरांत, धारा 364A, 302, 120B और 201 आईपीसी सहपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत अभियोगपत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया ने संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को सौंपा। अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की माँग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह (जिन्होंने निर्णय लिखा) की खंडपीठ ने अपील में समस्त साक्ष्यों का पुनः परीक्षण किया। मामला मूलतः दो भागों में विभाजित था: (1) दिनदहाड़े फिरौती के लिए victim का अपहरण; और (2) कुछ ही घंटों के भीतर उसका शव बरामद होना।
अभियोजन ने नौ गवाह (PW‑1 से PW‑9) पेश किए और अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें प्राथमिकी, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट, जब्ती सूची और अपीलार्थी संख्या 1 का पुलिस के समक्ष दर्ज कबूलनामा/खुलासा बयान (Ext.‑6) शामिल थे। बचाव पक्ष ने तीन गवाह (DW‑1 से DW‑3) और एक विक्रय विलेख (Ext.‑A) पेश किया।
अभियोजन की कहानी का मुख्य आधार PW‑4, अर्थात सूचक और मृतक के चाचा थे। न्यायालय ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण गवाह माना। उन्होंने बताया कि 03.08.2015 को लगभग 12:15‑12:30 बजे दिन, पुनीत के साथ CEAT टायर शोरूम से लौटने के बाद, वे appellant no. 1 के घर के सामने पहुँचे, जहाँ अपीलार्थियों ने उन्हें रोका। अपीलार्थियों ने पुनीत पर पैसा कमाने के बावजूद रंगदारी न देने का आरोप लगाया, पैसा न देने पर हत्या की धमकी दी, और विरोध करने पर उसकी पिटाई की। उन्होंने उसे सफेद मारुति रिट्ज कार में जबरन बैठा दिया। जब PW‑4 ने उसे बचाने की कोशिश की, तो दोनों अपीलार्थियों ने पिस्तौल निकालकर उनकी ओर तान दी और गोली मारने की धमकी दी।
PW‑4 ने कहा कि appellant no. 1 कार चला रहा था और appellant no. 2 पुनीत के साथ अंदर बैठा था। वाहन उफरेल चौक की ओर गया, फिर मेवालाल चौक की ओर मुड़ा। PW‑4 पीछे‑पीछे भागते हुए शोर मचाते रहे, पर उन्हें रोक न सके। वे तुरंत मरंगा थाना गए, लिखित रिपोर्ट दी, और फिर पुलिस के साथ वापस स्थान पर पहुँचे। बाद में वे उस जगह पहुँचे जहाँ शव बरामद हुआ, और पंचनामा (Ext.‑1/c) पर हस्ताक्षर किए तथा लिखित रिपोर्ट (Ext.‑1/d) पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की।
उच्च न्यायालय ने PW‑4 की गवाही को सावधानी से परखा क्योंकि वे रिश्तेदार गवाह थे। न्यायालय ने नोट किया कि उनकी जिरह लंबी थी, लेकिन उससे उनके कथन की विश्वसनीयता नहीं टूटी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे एक दिन पहले पूर्णिया क्यों आए थे, सुबह उन्होंने और पुनीत ने कैसे समय बिताया (बस स्टैंड कार्यालय जाना, फिर CEAT शोरूम जाना), और वे कैसे थाने और फिर बरामदगी स्थल तक गए। उनकी समयरेखा और आवाजाही स्वाभाविक और सुसंगत लगी।
महत्वपूर्ण यह कि बचाव पक्ष अपीलार्थियों और मृतक या उसके परिवार के बीच किसी पूर्व शत्रुता का सुझाव या प्रमाण नहीं दे सका, जिससे झूठा फँसाने की प्रेरणा दिखाई देती। न्यायालय ने माना कि केवल रिश्तेदार होने से कोई गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाता, और PW‑4 का संस्करण अपहरण के लगभग दो घंटे के अंदर दर्ज प्राथमिकी से मेल खाता है, जिससे मनगढंत कहानी की गुंजाइश कम रह जाती है।
अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि PW‑4 की विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए, जबकि लिखित रिपोर्ट हिंदी में थी और उन्होंने यह नहीं बताया कि उसे किसने लिखा। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि बहुत से लोग अंग्रेजी भाषा जाने बिना अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि बचाव पक्ष ने इस बिंदु पर कभी उनकी जिरह ही नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Laxmibai v. Bhagwantbuva को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि जिन हिस्सों को चुनौती नहीं दी जाती, उन्हें स्वीकार करना ही होता है।
PW‑1 और PW‑2, जो मृतक के रिश्तेदार थे, ने स्वयं को अपहरण के प्रत्यक्षदर्शी बताया। किंतु उच्च न्यायालय ने उनकी उपस्थिति पर संदेह व्यक्त किया, उनके खुद के बयानों तथा मृतक के घर और घटनास्थल के बीच लगभग एक किलोमीटर की दूरी (PW‑3 के अनुसार) को देखते हुए। उनकी गवाही आपस में और PW‑4 से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टकराती थी, जैसे कि किसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया। इसलिए न्यायालय ने माना कि वे अपहरण के वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, यद्यपि घटना के तुरंत बाद की घटनाओं (पुलिस के साथ मिलकर मृतक की तलाश) के बारे में उनकी गवाही प्रासंगिक मानी गई।
PW‑3, जो पड़ोसी थे और जिनका घर अपहरण के स्थान से सटा हुआ था, ने स्वीकार किया कि उनकी appellant no. 1 के साथ मुकदमेबाजी चल रही है, जो कुछ शत्रुता दर्शाता है। बचाव पक्ष ने इसे उनकी विश्वसनीयता पर प्रहार के लिए उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन न्यायालय ने माना कि घटनास्थल के पास उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी; जिरह से यह नहीं निकला कि उनका मृतक के परिवार या सूचक से कोई विशेष घनिष्ठ संबंध था; और अपहरण के संबंध में उनकी गवाही, जिसमें धारा 164 दंप्रसं के अंतर्गत दिया गया बयान भी शामिल है, सुसंगत रही। अतः न्यायालय ने उन्हें सहायक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में स्वीकार किया, यद्यपि मुख्य भरोसा PW‑4 पर ही रखा गया।
मामले के दूसरे भाग – शव की बरामदगी – में अभियोजन ने appellant no. 1 के खुलासा बयान पर भरोसा किया, जिसके आधार पर राजेन्द्र खिरहारी के कमट के पास से शव बरामद हुआ। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वह स्थान खुला और सबके लिए सुलभ था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Manjunath v. State of Karnataka आदि के अनुसार खुले स्थान से बरामदगी को अभियुक्त के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने इन निर्णयों से मामले को अलग बताया। उसने कई तथ्यों पर बल दिया: लगभग 12:30 बजे दिन अपहरण; नज़दीकी थानों को तत्काल सूचना; 3:00 से 4:00 बजे के बीच माँ काली ढाबा के पास वर्णित कार के साथ अपीलार्थियों की गिरफ्तारी; पुलिस हिरासत में रहते हुए appellant no. 1 का खुलासा दर्ज होना; और लगभग 5:50 बजे शाम को उसके बताए स्थान से शव की बरामदगी। बचाव पक्ष के गवाह DW‑2, संतोष कुमार मेहता, ने स्वयं कहा कि उन्हें 3:00‑4:00 बजे के आसपास माँ काली ढाबा पर अपीलार्थियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिली और इसके बाद उन्हें फार्म हाउस की ओर ले जाया गया, जिससे अभियोजन की समयरेखा की पुष्टि होती है।
न्यायालय ने माना कि शव फार्म हाउस के पास खुले इलाके में मिला, लेकिन यह भी रेखांकित किया कि बचाव पक्ष यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं ला सका कि शव सामान्य सार्वजनिक दृष्टि में था। State of Himachal Pradesh v. Jeet Singh का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि स्थान दूसरों के लिए सुलभ है या नहीं, बल्कि यह है कि वस्तु सामान्यतः दृष्टिगोचर थी या नहीं। खेत या सड़क किनारे छुपाई गई कोई वस्तु (या यहाँ शव) तब ही बरामद हो सकती है जब उसे छुपाने वाला व्यक्ति ही उसकी ओर इशारा करे।
एक और प्रबल परिस्थिति यह थी कि पंचनामा के समय मृतक की नाक, माथे और पीठ से सक्रिय रक्तस्राव हो रहा था, जिससे स्पष्ट था कि मृत्यु कुछ ही घंटे पूर्व हुई थी। यह तथ्य, इस निष्कर्ष के साथ जोड़ने पर कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थियों की हिरासत में जीवित देखा गया था और उन्होंने यह नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, न्यायालय ने माना कि अभियोजन ने परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला स्थापित कर दी है।
Paramsivam v. State, Sucha Singh v. State of Punjab, तथा State of W.B. v. Mir Mohammad Omar जैसे मामलों पर भरोसा करते हुए पीठ ने पुनः कहा कि जब यह सिद्ध हो जाए कि किसी व्यक्ति का अपहरण अभियुक्तों ने किया और शीघ्र ही बाद में वह मृत पाया गया, तो अभियुक्तों पर यह दायित्व आता है कि वे बताएँ कि उनकी हिरासत के दौरान उसके साथ क्या हुआ। यदि वे ऐसा स्पष्टीकरण नहीं देते, तो न्यायालय यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है कि अपहरणकर्ता ही हत्यारे हैं।
अपीलार्थियों ने तकनीकी आधारों पर भी अभियोजन पर प्रहार किया। उनका तर्क था कि पंचनामा और पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट में प्राथमिकी संख्या का उल्लेख न होना दर्शाता है कि प्राथमिकी बाद में विचार‑विमर्श के पश्चात दर्ज की गई, और इस संदर्भ में Meharaj Singh v. State of U.P. का हवाला दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 157 दंप्रसं अनुपालित नहीं हुई क्योंकि प्राथमिकी मजिस्ट्रेट के पास देर से पहुँची।
उच्च न्यायालय ने इन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया। उसने नोट किया कि प्राथमिकी 03.08.2015 को दोपहर 2:20 बजे औपचारिक रूप से दर्ज हुई, शव लगभग 5:50 बजे बरामद हुआ, और उसी रात 8:30 बजे पोस्ट‑मार्टम किया गया। इस अल्पावधि में पुलिस मैदानी क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं का पीछा करने, उन्हें गिरफ्तार करने, खुलासा दर्ज करने और बरामदगी की निगरानी में व्यस्त थी। ऐसी तेज रफ्तार परिस्थितियों में केवल यह तथ्य कि पंचनामा और पोस्ट‑मार्टम कागज़ात पर प्राथमिकी संख्या नहीं लिखी गई, अपने आप में अभियोजन को कमजोर नहीं कर सकता।
न्यायालय ने आगे ज़ोर देकर कहा कि पंचनामा और पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट स्वयं में ठोस (substantive) साक्ष्य नहीं हैं; इनमें किसी प्रकार की विसंगति अपने आप में प्राणघातक नहीं होती, जैसा कि Shambhu Das alias Bijoy Das v. State of Assam में कहा गया है। जहाँ तक धारा 157 दंप्रसं का सवाल है, अभिलेख से स्पष्ट था कि प्राथमिकी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया की अदालत में 04.08.2015 को दोपहर 12:05 बजे तक पहुँच गई थी, अर्थात् अगले ही दिन। अतः कोई अनुचित विलंब नहीं था। साथ ही, तथाकथित देरी के इस पहलू पर विवेचक की जिरह ही नहीं की गई, इसलिए बाद में अपीलार्थी इसका लाभ नहीं उठा सकते, जैसा कि Manga alias Man Singh v. State of Uttarakhand और Jafarudheen v. State of Kerala में कहा गया है।
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि हत्या का उद्देश्य (motive) सिद्ध नहीं हुआ। न्यायालय ने कहा कि घटना के पहले भाग से स्पष्ट रूप से फिरौती के लिए अपहरण का उद्देश्य सिद्ध होता है: रंगदारी की माँग, पैसा न देने पर हत्या की धमकी, और गाड़ी में जबरन बैठाकर ले जाना। जब अपहरणकर्ता स्वयं को कई थानों की पुलिस से घिरा हुआ पाते हैं और न तो सुरक्षित ढंग से victim को अपने पास रखकर धन वसूल कर सकते हैं और न ही भाग निकलने की स्थिति में रहते हैं, तो यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि वे मुख्य साक्ष्य – अर्थात् abducted व्यक्ति – को समाप्त करने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। Jeet Singh के हवाले से न्यायालय ने याद दिलाया कि जबकि उद्देश्य महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका सिद्ध न होना अपने आप में अभियोजन के उस मामले को संदिग्ध नहीं बना देता जिसमें अन्य परिस्थितियाँ अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर निर्भ्रांत ढंग से संकेत करती हों।
अंतिम विश्लेषण में पीठ ने माना कि अभियोजन ने संदेह से परे सिद्ध कर दिया कि: पुनीत कुमार का अपहरण अपीलार्थियों ने किया; अपराध में प्रयुक्त कार उनकी कब्जे में थी; कुछ ही घंटों में उनकी गिरफ्तारी हुई; हिरासत में रहते हुए appellant no. 1 ने खुलासा किया; उसके बताए स्थान से शव बरामद हुआ; और चिकित्सीय तथा पंचनामा साक्ष्य हाल में हुई हत्या को दर्शाते हैं। परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण थी और केवल अपीलार्थियों के दोष की ओर ही संकेत करती थी।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सज़ाओं की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया।
सज़ा के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायालय ने नोट किया कि अपीलार्थी संख्या 1 को SLP (Crl.) No. 9601 of 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सीय आधार पर चार माह की अस्थायी (provisional) जमानत प्रदान की गई है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने पर, यदि सर्वोच्च न्यायालय उसकी अवधि बढ़ाता या शर्तें परिवर्तित नहीं करता, तो उसे शेष सज़ा भुगतने के लिए सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा। यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करता, तो सत्र न्यायालय विधि सम्मत प्रक्रिया से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय अपहरण और धन उगाही के पीड़ित परिवारों तथा बिहार में आपराधिक विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने दिखाया कि जब हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं भी हो, तब भी यदि अभियोजन अपहरण, अभियुक्त की हिरासत में अंतिम बार जीवित देखे जाने, त्वरित पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, खुलासा और तुरंत शव बरामदगी जैसी घटनाओं की सघन श्रृंखला सिद्ध कर दे, तो दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है।
न्यायालय ने रिश्तेदारों द्वारा की गई त्वरित रिपोर्टिंग और यथार्थपरक आचरण – जैसे अपहरणकर्ताओं से मोलभाव करने की बजाय तत्काल थाने भागना – को विशेष महत्व दिया। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि पुलिस की छोटी‑मोटी तकनीकी चूकें – जैसे पंचनामा या पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट पर प्राथमिकी संख्या न लिखना – तब अभियुक्तों के पक्ष में स्वतः नहीं जाएगी जब मूल तथ्य स्पष्ट हों।
पुलिस और अभियोजकों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि थानों के बीच त्वरित समन्वय, खुलासा बयानों और जब्ती की विधिवत रिकॉर्डिंग, तथा सूचक जैसे मुख्य गवाहों की पूर्ण जाँच और जिरह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियुक्तों के लिए यह एक स्मरण है कि जो व्यक्ति अंतिम बार उनकी हिरासत में जीवित देखा गया, उसके साथ क्या हुआ, इस पर मौन रहना न्यायालय को उनकी हत्या में संलिप्तता का अनुमान लगाने की अनुमति दे सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अपीलार्थियों द्वारा victim का फिरौती के लिए अपहरण संदेह से परे सिद्ध हुआ?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने प्रमुख रूप से PW‑4 की स्पष्ट, सुसंगत और तत्काल दर्ज प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर भरोसा किया, जिसे PW‑3 और समकालीन पुलिस कार्रवाई से समर्थन मिला, और इस आधार पर माना कि अपीलार्थियों ने वर्णित कार में हथियार के बल पर victim का अपहरण किया। - प्रश्न: क्या प्रत्यक्षदर्शी न होने की स्थिति में, अपीलार्थियों द्वारा अपहृत victim की हत्या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध हुई?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि सिद्ध परिस्थितियाँ – उसी कार के साथ त्वरित गिरफ्तारी, हिरासत में रहते हुए appellant no. 1 का खुलासा, बताए स्थान से ताज़ा शव की बरामदगी, और victim का अंतिम बार अपीलार्थियों के साथ जीवित देखा जाना – एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं जो केवल उनकी दोषसिद्धि की ओर ही संकेत करती है, और अपहरण‑cum‑murder के मामलों में लागू होने वाला अनुमान यहाँ आकर्षित होता है। - प्रश्न: क्या कथित प्रक्रियागत त्रुटियाँ (पंचनामा/पोस्ट‑मार्टम में FIR संख्या का न होना, FIR को मजिस्ट्रेट के पास भेजने में कथित विलंब, “खुले स्थान” से बरामदगी) अपीलार्थियों को बरी करने के लिए पर्याप्त संदेह उत्पन्न करती हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को इन पहलुओं के लिए युक्तिसंगत स्पष्टीकरण मिला, पंचनामा और पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट को गैर‑ठोस (non‑substantive) साक्ष्य माना, यह नोट किया कि FIR अगले ही दिन मजिस्ट्रेट के पास पहुँच गई थी, और यह भी ठहराया कि सामान्य सार्वजनिक दृष्टि में न दिखने वाले स्थान से बरामदगी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मान्य है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116.
- State of W.B. v. Mir Mohammad Omar and Others, (2000) 8 SCC 382.
- Paramsivam and Others v. State through Inspector of Police, (2015) 13 SCC 300.
- Sucha Singh v. State of Panjab, (2001) 4 SCC 375.
- State of Himachal Pradesh v. Jeet Singh, (1999) 4 SCC 370.
- Lochan Shrivas v. State of Chhattisgarh, (2022) 15 SCC 401.
- Manjunath and Others v. State of Karnataka, 2023 SCC OnLine SC 1421.
- Laxmibai (dead) through L.Rs. and Another v. Bhagwantbuva (dead) through L.Rs. and Others, AIR 2013 SC 1204.
- Meharaj Singh v. State of U.P., (1994) 5 SCC 188.
- Shambhu Das alias Bijoy Das and Another v. State of Assam, (2010) 10 SCC 374.
- Chotkau v. State of Uttar Pradesh, (2023) 6 SCC 742.
- Jafarudheen v. State of Kerala, (2022) 8 SCC 440.
- Hari Prasad @ Kishan Sahu v. State of Chhattisgarh, (2024) 2 SCC 557.
- Manga alias Man Singh v. State of Uttarakhand, (2013) 7 SCC 629.
- Arjun Marik and Others v. State of Bihar, 1994 Supp (2) SCC 372.
- Sunil Kumar Jha @ Sunil Jha v. State of Bihar, 2024 (4) BLJ 528.
मामले का विवरण
केस नंबर: Criminal Appeal (DB) No. 732 of 2016, arising out of K. Hat P.S. Case No. 517 of 2015, District Purnea.
मामले का शीर्षक: Niraj Yadav @ Niraj Kumar Chaudhri & Anr. v. The State of Bihar.
उद्धरण: 2024 (4) PLJR 248.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad; Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh (CAV judgment authored by Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh).
अधिवक्ता: अपीलार्थियों की ओर से – Mr. Y.V. Giri, Senior Advocate; Mr. Devashish Giri, Advocate; Mr. Birendra Kumar Singh, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Ajay Mishra, Additional Public Prosecutor.
मामले का स्वरूप: धारा 364A, 302, 120B और 201 आईपीसी सहपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध सत्र ट्रायल से उत्पन्न आपराधिक अपील (खंडपीठ के समक्ष)।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख: 09.09.2024.
पूर्ण निर्णय का लिंक: आधिकारिक पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.
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