पटना उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त करते हुए क्रूरता के आधार पर उसे तलाक दे दिया।
न्यायालय ने उसके अप्रमाणित साक्ष्य और कार्यवाही से पति की पूर्ण गैर‑हाज़िरी पर भरोसा किया।
अब विवाह विच्छेदित माना जाएगा और तलाक की डिक्री तैयार की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक विवाह से उत्पन्न हुआ, जो 30.11.2014 को हाउस नंबर 33, किदवईपुरी, पटना में हिंदू रीति‑रिवाजों और परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ था।
पत्नी के अनुसार, उसके पिता ने विवाह के समय उपहार स्वरूप दस लाख रुपये नकद, 12 भर (लगभग 12 ग्राम) सोना, 500 ग्राम चांदी, एक टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू सामान दिए थे।
01.12.2014 को वह अपने ससुराल स्थित गांव जोगियारा, थाना जाले, जिला दरभंगा गई।
उसका आरोप था कि वहां पहुंचने के शीघ्र बाद ही पति और उसके परिवार के सदस्यों ने अधिक दहेज की मांग शुरू कर दी। जब यह कथित मांग पूरी नहीं हुई, तो उसके अनुसार उसे मार‑पीट कर 05.12.2014 को ससुराल से निकाल दिया गया।
तलाक याचिका में यह भी दावा किया गया था कि विवाह का अनुमिलन (consummation) नहीं हुआ।
पत्नी ने आगे कहा कि उसके माता‑पिता द्वारा बातचीत और सुलह‑सफाई के बाद, पति उसे 17.01.2015 को (पिता, जिन्हें ए.डब्ल्यू.-2 के रूप में परीक्षित किया गया, ने तिथि 17.12.2014 बताई) वापस ससुराल ले गया।
उसके अनुसार, उत्पीड़न और दहेज की मांग जारी रही। उसने आरोप लगाया कि पति ने उसके अनुरोध के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और 20.03.2015 को पति तथा उसके परिवार वालों ने उसे दोबारा घर से निकाल दिया।
उस तिथि से, उसने दावा किया कि वह लगातार अपने मायके में ही रह रही है।
अक्टूबर 2017 में, उसके माता‑पिता ने फिर से पति से संपर्क कर उसे वापस ससुराल ले जाने का आग्रह किया। उसका आरोप था कि पति ने साफ‑साफ मना कर दिया।
इन तथ्यों के आधार पर, उसने 03.01.2018 को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(ए) के तहत अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना के समक्ष वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 04 वर्ष 2018 के रूप में तलाक याचिका दायर की, जिसमें क्रूरता और परित्याग (desertion) का आधार लिया गया। उसने यह भी कहा कि विवाह से कोई संतान नहीं हुई।
पारिवारिक न्यायालय ने पति को नोटिस जारी किया, किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ और मामला एकतरफा (ex parte) चला। पत्नी और उसके पिता के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, पारिवारिक न्यायालय ने 01.05.2023 के निर्णय और 09.05.2023 की डिक्री द्वारा तलाक याचिका खारिज कर दी।
अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए, पत्नी ने पटना उच्च न्यायालय में यह वाद संख्या 461 वर्ष 2023 (Miscellaneous Appeal No. 461 of 2023) दायर किया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने तलाक देने से इनकार करने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर इस अपील पर विचार किया। अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय (जिन्होंने निर्णय लिखा) वाली खंडपीठ ने की।
उच्च न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि पति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पारिवारिक न्यायालय द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ अपनाई गईं, फिर भी वह कभी उपस्थित नहीं हुआ। इसी प्रकार, इस न्यायालय ने भी, प्रतिस्थापन सेवा (substituted service) सहित नोटिस जारी किया, परंतु पति फिर भी उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार, दोनों स्तरों पर पत्नी के आरोप अप्रमाणित रह गए।
इसके बाद न्यायालय ने पत्नी और उसके पिता द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी प्रदर्शों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की।
पत्नी, जिसे 02.12.2019 को ए.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षित किया गया, ने संक्षिप्त किंतु स्पष्ट बयान में यह कहा:
पहले, उसने 30.11.2014 को पटना में हिंदू रीति‑रिवाजों के अनुसार विवाह होने और इस दांपत्य से कोई संतान न होने की पुष्टि की। उसने विवाह के समय दिए गए उपहारों और नकद रकम का विवरण दोहराया और बताया कि वह 01.12.2014 को अपने पति के साथ ससुराल गई।
दूसरे, उसने कहा कि वह तलाक इसलिए चाहती है क्योंकि उसका पति शराब पीने के बाद उसे मारता‑पीटता था। उसने कहा कि वह उसे प्रताड़ित करता था, दहेज मांगता था और उसे तथा उसके माता‑पिता को गालियां देता था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान रही।
तीसरे, उसने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से पति से अलग रह रही है और यह अलगाव उत्पीड़न के कारण है।
अंत में, उसने कहा कि तलाक याचिका में किए गए सभी बयान सही हैं।
पिता, विजय कुमार सिंह, को 21.01.2021 को ए.डब्ल्यू.-2 के रूप में परीक्षित किया गया। एक संक्षिप्त अनुच्छेद में उन्होंने पत्नी की कहानी का समर्थन और पुनरुक्ति की।
उन्होंने विवाह, विवाह के समय दिए गए उपहारों की पुष्टि की और यह भी कहा कि उनकी बेटी ससुराल गई, जहां पति और उसके परिवार वालों ने कथित रूप से दहेज की मांग की और उसे प्रताड़ित किया। इसके कारण, वह 05.12.2014 को अपने मायके वापस आ गई।
उन्होंने आगे कहा कि बातचीत के बाद अपीलकर्ता 17.12.2014 को फिर से ससुराल गई, परंतु पति और उसका परिवार पुनः उसे सताने लगे, जिससे वह दोबारा मायके लौट आई।
उनके अनुसार, उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने पति को समझाने‑बुझाने की कोशिश की, पर कुछ काम न आया। 03.01.2018 को तलाक का मुकदमा दायर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2015 से दोनों पक्ष अलग‑अलग रह रहे हैं, विवाह से कोई संतान नहीं हुई, और यह मुकदमा उत्पीड़न तथा पति की शराब पीने की आदत के कारण दायर किया गया। उन्होंने तलाक के दावे को सही बताया।
उच्च न्यायालय ने देखा कि यद्यपि दोनों गवाहों के बयान संक्षिप्त थे, परंतु उन्होंने तलाक याचिका का सार ग्रहण कर लिया और यह स्पष्ट रूप से दर्शाया कि कथित क्रूरता और दहेज मांग के कारण मार्च 2015 से लगातार अलगाव बना हुआ है।
विवादित निर्णय की ओर ध्यान करते हुए, न्यायालय ने दर्ज किया कि पारिवारिक न्यायालय ने मुख्यतः तकनीकी आधारों पर तलाक याचिका खारिज की।
पारिवारिक न्यायालय ने यह तर्क दिया कि पत्नी ने क्रूरता के संबंध में किसी भी थाने, उपयुक्त मंच या सक्षम न्यायालय में कोई शिकायत नहीं की। यह भी कहा कि न तो वह और न ही उसके गवाह पति और उसके परिवार के उस सटीक आचरण को स्पष्ट रूप से बता सके जो उत्पीड़न के समकक्ष हो। आगे, उसने यह तथ्य भी नोट किया कि, साक्ष्य में उसने यह नहीं कहा कि विवाह का अनुमिलन नहीं हुआ, जबकि याचिका में यह आरोप था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि साक्ष्य में वर्णित कभी‑कभार शराब पीना और कथित झगड़े केवल “तुच्छ बातें” हैं जो वैधानिक क्रूरता के स्तर तक नहीं पहुंचतीं।
पटना उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई।
न्यायालय ने जोर दिया कि वैवाहिक विवाद संवेदनशील पारिवारिक मामले होते हैं। ऐसे मामलों में “संदेह से परे” कड़े प्रमाण मानक लागू नहीं होते। इसके बजाय, न्यायालय को “संभावनाओं के तराजू पर” (preponderance of probability) आधारित निर्णय लेना होता है, अर्थात समस्त साक्ष्यों को तौलने के बाद जो अधिक संभावित लगे।
न्यायालय ने माना कि जब प्रतिवादी, समुचित सेवा के बावजूद, उपस्थित नहीं होता और तलाक याचिका में वर्णित तथ्यों का खंडन नहीं करता, तो न्यायालय किसी पक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता। उसे यह मूल्यांकन करना होता है कि उपलब्ध साक्ष्य दावा समर्थित करते हैं या नहीं।
इस मामले में पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, पति द्वारा शराब पीने के बाद उसकी पिटाई की गई और उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। उसने यह भी लगातार कहा कि वह 20.03.2015 से इस आचरण के कारण अलग रह रही है। उसके पिता ने उसके कथन का पूर्ण समर्थन किया।
उच्च न्यायालय ने नोट किया कि पति ने न तो वैवाहिक संबंध पुनः स्थापित करने का कोई प्रयास किया और न ही आरोपों का प्रतिवाद करने के लिए अदालत में उपस्थित हुआ। अपील सुने जाने के समय तक पक्षकारों के बीच आठ वर्ष से अधिक समय से अलगाव था। पत्नी, जो तलाक याचिका दायर करते समय लगभग 30 वर्ष की थी, अपील के समय लगभग 35 वर्ष की हो चुकी थी और उसने अपना “कीमती और बहुमूल्य समय” मुकदमेबाजी में बिताया, जबकि पति ने कोई चिंता नहीं दिखाई।
न्यायालय ने यह भी कहा कि सामान्य वैवाहिक जीवन में पति‑पत्नी दोनों से एक‑दूसरे की देखभाल की अपेक्षा होती है, और कभी‑कभार होने वाले झगड़े लंबे समय तक उपेक्षा का कारण नहीं बनते। जहां एक जीवनसाथी वर्षों तक दूसरे से “कोई लेना‑देना” नहीं रखता और अदालत में भी उपस्थित नहीं होता, यह भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी के स्पष्ट अभाव को दर्शाता है।
ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि विवाह को जारी रखना केवल पत्नी के जीवन को “लटके हुए पेंडुलम” की तरह अधर में रखता है और रिश्ते को साथ निभाने वाली संस्था के बजाय “लोडेड बेयरिंग यूनिट” बना देता है। ऐसे में क्रूरता के आधार पर तलाक ही उपचार बन जाता है।
अपने तर्क को मजबूती देने के लिए, न्यायालय ने हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया।
न्यायालय ने Dr. N.G. Dastane v. Mrs. S. Dastane (AIR 1975 SC 1534) का उल्लेख किया, जिसमें क्रूरता को ऐसे जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में वर्णित किया गया है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, या ऐसे खतरे की युक्तिसंगत आशंका पैदा करता है।
उसने V. Bhagat v. D. Bhagat (1994 AIR 710) और Shobha Rani v. Madhukar Reddi (1988) 1 SCC 105 का संदर्भ दिया, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रूरता में मानसिक के साथ‑साथ शारीरिक क्रूरता भी शामिल है और यह ऐसे आचरण की श्रृंखला को समेटती है जो दूसरे जीवनसाथी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
न्यायालय ने Roopa Soni v. Kamalnarayan Soni (2023 SCC OnLine SC 1127) पर भरोसा किया, जिसमें यह रेखांकित किया गया कि धारा 13(1)(ia) के तहत “क्रूरता” का कोई स्थिर अर्थ नहीं है और उसे पक्षकारों की सामाजिक‑आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए तथा न्यायालयों को “सामाजिक न्याय आधारित निर्णय” (social justice adjudication) का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पक्षकारों के बीच असंतुलन के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।
अंत में, न्यायालय ने Samar Ghosh v. Jaya Ghosh (2007) 4 SCC 511 का संदर्भ दिया, विशेष रूप से उस दिशा‑निर्देश का, जिसके अनुसार संपूर्ण वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें लगातार उलाहनों, आरोपों और तानों जैसे गैर‑हिंसात्मक रूपों की क्रूरता और ऐसे आचरण का शिकायत करने वाले जीवनसाथी के मन पर प्रभाव भी शामिल है।
इन सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि:
पत्नी ने अलग रहने के स्पष्ट कारण बताए थे, अर्थात उत्पीड़न, दहेज की मांग और शराबी पति द्वारा मार‑पीट।
पक्षकार 20.03.2015 से अलग रह रहे हैं और पति ने सहवास पुनः आरंभ करने का कोई प्रयास नहीं किया, यहां तक कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए भी कोई याचिका दायर नहीं की।
मुकदमेबाजी में पति की पूर्ण अनुपस्थिति उपेक्षा और भावनात्मक चिंता के अभाव को दर्शाती है, जिससे पत्नी को कई वर्षों तक मानसिक पीड़ा हुई।
इस आधार पर न्यायालय ने माना कि पत्नी ने क्रूरता और लंबे अलगाव को तलाक दिए जाने के लिए पर्याप्त रूप से सिद्ध कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय की दृष्टि को “अतिआतकनीकी और शब्दशः (pedantic)” बताया और कहा कि उसने साक्ष्यों की कानूनी दृष्टि से समुचित सराहना नहीं की।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा पारित 01.05.2023 के निर्णय और 09.05.2023 की डिक्री को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने घोषित किया कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच 30.11.2014 को हाउस नंबर 33, किदवईपुरी, थाना कोतवाली, जिला पटना में संपन्न विवाह “आज की तिथि से विच्छेदित माना जाएगा” (stands dissolved from this day)।
वाद संख्या 461 वर्ष 2023 (Miscellaneous Appeal No. 461 of 2023) को स्वीकार कर लिया गया और कार्यालय को तदनुसार तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन जीवनसाथियों, विशेषकर महिलाओं, के लिए महत्वपूर्ण है जो विवाह में क्रूरता और दीर्घकालिक उपेक्षा का सामना करती हैं, परंतु अत्याचार के समय पुलिस शिकायत या अन्य मुकदमे दर्ज नहीं करा पाईं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पारिवारिक मामलों में न्यायालय विवाह की संपूर्ण तस्वीर, पक्षकारों के आचरण और उनके दीर्घकालिक अलगाव को देखेगा। आपराधिक शिकायतों की अनुपस्थिति या अत्यधिक विस्तृत साक्ष्य न होना घातक नहीं है, यदि अदालत में सुनाई गई कहानी सुसंगत हो, किसी अन्य गवाह द्वारा समर्थित हो और अप्रमाणित बनी रहे।
निर्णय यह स्वीकार करता है कि जब पति कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करता है, पत्नी को वापस लाने का कोई प्रयास नहीं करता और वर्षों तक विवाह को मृत अवस्था में रहने देता है, तो यह आचरण स्वयं मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।
बिहार और अन्य स्थानों के वादकारियों के लिए यह निर्णय यह सुदृढ़ करता है कि पारिवारिक न्यायालयों को अत्यधिक तकनीकी आपत्तियों से बचना चाहिए और सामाजिक यथार्थ एवं “सामाजिक न्याय आधारित निर्णय” की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संभावनाओं के तराजू पर (preponderance of probability) तलाक के मामलों का निपटारा करना चाहिए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पत्नी ने हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पति द्वारा की गई क्रूरता को, किसी आपराधिक शिकायत और संक्षिप्त मौखिक साक्ष्य के बावजूद, सिद्ध कर दिया था?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि उसके सुसंगत और पुष्ट प्रमाण, जो अनुपस्थित पति द्वारा अप्रमाणित छोड़ दिए गए और लंबे अलगाव तथा उपेक्षा से समर्थित थे, ने संभावनाओं के तराजू पर क्रूरता को सिद्ध कर दिया। - प्रश्न: क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा तकनीकी आधारों पर और “कड़े प्रमाण” (strict proof) के अभाव में तलाक याचिका खारिज करना सही था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के दृष्टिकोण को अतिआतकनीकी और वैवाहिक मामलों में लागू मानक के विपरीत पाया; उसने निर्णय को निरस्त कर तलाक प्रदान कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Dr. N.G. Dastane v. Mrs. S. Dastane, AIR 1975 SC 1534
- V. Bhagat v. D. Bhagat, 1994 AIR 710
- Shobha Rani v. Madhukar Reddi, (1988) 1 SCC 105
- Vishwanath Agrawal v. Sarla Vishwanath Agrawal, (2012) 7 SCC 288
- Badshah v. Urmila Badshah Godse, (2014) 1 SCC 188
- Roopa Soni v. Kamalnarayan Soni, 2023 SCC OnLine SC 1127
- Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511
मामले का विवरण
वाद संख्या: Miscellaneous Appeal No. 461 of 2023
वाद शीर्षक: Shweta Singh v. Pranav Kumar Singh
उद्धरण: 2024 (4) PLJR 437
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri and Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Pandey
उच्च न्यायालय निर्णय की तिथि: 12.09.2024
विवादित आदेश: वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 04 वर्ष 2018, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना में 01.05.2023 का निर्णय और 09.05.2023 की डिक्री
वाद‑प्रतिवादकर्ता के अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Sahil Kumar; प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता का उल्लेख नहीं; प्रतिवादी अनुपस्थित रहा
मामले का स्वरूप: हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक याचिका की अस्वीकृति के विरुद्ध दायर विविध अपील; वैवाहिक (तलाक) वाद
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानकार बने रहना चाहते हों
कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
