मामले की पृष्ठभूमि
पटना में अगमकुआं थाना कांड संख्या 476/2018 (जी.आर. संख्या 3404/2018) के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में महिला (विपक्षी पक्ष संख्या 2) ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई, जिसमें दहेज की मांग, प्रताड़ना, शारीरिक मारपीट तथा यह आरोप लगाया गया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।
इस FIR के आधार पर, माननीय ए.सी.जे.एम., पटना सिटी ने 19.06.2019 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 494, 341, 323, 504 एवं 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, महिला के ससुराल वालों सहित कई आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किए गए।
वर्तमान याचिकाकर्ता सूचनाकर्त्री के ससुर, सास, देवर और विवाहित ननद हैं। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक मिसलेनियस संख्या 12841/2020 दायर की। उन्होंने न्यायालय से 19.06.2019 के संज्ञान आदेश को, जहां तक वह उनसे संबंधित है, रद्द करने का अनुरोध किया।
मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव द्वारा की गई। याचिकाकर्ताओं के पक्ष के अधिवक्ता, सूचनाकर्त्री (विपक्षी पक्ष संख्या 2) के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस की गई। मौखिक निर्णय 12.01.2026 को सुनाया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला जारी रहना चाहिए या विशेष आरोपों के अभाव में उसे प्रारंभिक स्तर पर ही रोक दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि FIR से ही स्पष्ट है कि उनके खिलाफ केवल सामान्य और समग्र (omnibus) आरोप लगाए गए हैं। उनके अनुसार, FIR में कहीं भी ऐसे स्पष्ट बयान नहीं हैं जो ससुराल वालों द्वारा किसी विशिष्ट क्रूरता, मारपीट या दहेज मांग का वर्णन करते हों।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि सूचनाकर्त्री के पति, अर्थात् रंजीत राहुल, ने वैवाहिक संबंध बचाने के लिए कदम उठाए थे। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना के लिए विवाह वाद संख्या 5481/2018 दायर किया था। पत्नी को नोटिस जारी किए गए, किंतु वह उपस्थित होना नहीं चुनी। इसके बाद परिवार न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए पति के पक्ष में वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना का डिक्री पारित किया।
आगे, अपनी याचिका के पैरा 9 में ससुराल वालों ने विशेष रूप से कहा कि सूचनाकर्त्री और उसका पति उनसे अलग रह रहे थे। उनका कहना था कि दंपति के दैनिक पारिवारिक जीवन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि उनके संदर्भ में दहेज मांग और प्रताड़ना के आरोप पूरी तरह अस्पष्ट और निराधार हैं। उनका आरोप था कि उन्हें केवल पति के रिश्तेदार होने के कारण फंसाया गया है।
दूसरी ओर, राज्य तथा सूचनाकर्त्री के अधिवक्ता ने रद्दीकरण का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि आरोपियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है और संज्ञान लेने के आदेश में कोई गैरकानूनीता नहीं है। अतः, उनके अनुसार, उच्च न्यायालय को इस चरण पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने FIR का बारीकी से परीक्षण किया। उसने उल्लेख किया कि आरोप सामान्य और समग्र प्रकृति के हैं। FIR का बड़ा हिस्सा सूचनाकर्त्री पर घर खरीदने के लिए ऋण लेने का दबाव डाले जाने तथा उसके कुछ सामान को अपने पास रखने के आरोपों से संबंधित था। दूसरी शादी का विशिष्ट आरोप पति रंजीत राहुल के खिलाफ लगाया गया था।
सूचनाकर्त्री ने यह भी आरोप लगाया कि वह एक कामकाजी महिला है और जब वह अपना सामान लेने के लिए ससुराल घर गई तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि FIR को उसके संपूर्ण रूप में और उसकी सतह पर ही सही मान लेने पर भी, ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप धारा 498A IPC के अधीन अपराध माने जाने के लिए आवश्यक विशिष्ट क्रूरता के कृत्यों को प्रदर्शित नहीं करते।
कानून लागू करने से पहले, न्यायालय ने धारा 498A IPC को पुन: प्रस्तुत किया, जो ऐसे पति या उसके रिश्तेदारों को दंडित करती है जो किसी महिला को “क्रूरता” के अधीन रखते हैं। यह प्रावधान “क्रूरता” को दो भागों में समझाता है:
पहला, कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरे में डालने की संभावना रखता हो। दूसरा, महिला या उसके रिश्तेदारों पर किसी अवैध संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की मांग पूरी करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से की गई प्रताड़ना, या ऐसी मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि पहला भाग ऐसे अत्यंत गंभीर आचरण को कवर करता है जो आत्महत्या या गंभीर चोट तक ले जा सकता है। वर्तमान मामले में FIR में ऐसे गंभीर और विनाशकारी परिणामों वाली घटनाओं का वर्णन नहीं था। उलटे, अभिलेख से यह परिलक्षित हुआ कि सूचनाकर्त्री ही वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी और उसने वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इससे न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह वैवाहिक संबंध पुनः स्थापित करने या वैवाहिक दायित्वों का निर्वाह करने की इच्छुक नहीं थी।
धारा 498A के दूसरे भाग के संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि दहेज के लिए प्रताड़ना को कई कार्रवाइयों की श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। ये कार्रवाइयां सामूहिक रूप से वास्तविक अर्थ में प्रताड़ना के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। केवल यह कहना कि कुछ मांगें की गईं, सामान वापस नहीं किया गया, और पत्नी से घर के लिए ऋण लेने को कहा गया, अपने आप में धारा 498A के तहत क्रूरता और प्रताड़ना नहीं बन जाता।
ससुराल वालों के संदर्भ में विशेष रूप से, न्यायालय ने माना कि प्रताड़ना के आरोप पूरी तरह अस्पष्ट, सामान्य, समग्र और व्यापक हैं। उसने इस बात पर जोर दिया कि जब पारिवारिक रिश्तों को आपराधिक कार्यवाही में घसीटा जाता है, तब न्यायालयों को सजग और विवेकपूर्ण रहना चाहिए। आपराधिक कानून का उपयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां स्पष्ट, विशिष्ट आरोप हों और ऐसे सामग्री से समर्थित हों जो आपराधिक अपराध की ओर संकेत करें।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि वैवाहिक कलह के कारण असंतुष्ट या खिन्न पत्नी के हर कृत्य को धारा 498A IPC के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। जहां एक ओर घरेलू हिंसा की वास्तविक पीड़िताओं की रक्षा महत्वपूर्ण है, वहीं इसका यह अर्थ नहीं कि पति के प्रत्येक पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार को बिना किसी विशिष्ट आरोप के, केवल सामान्य और व्यापक रूप से अभियोजित किया जा सकता है।
इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया। इसने Kahkashan Kausar & Ors. v. State of Bihar & Ors., (2022) 6 SCC 599 के मामले का उल्लेख किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने Preeti Gupta & Anr. v. State of Jharkhand & Anr., (2010) 7 SCC 667 से शुरू होने वाले पहले के निर्णयों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि धारा 498A IPC के तहत अनेक शिकायतें क्षणिक आवेश में तुच्छ बातों को लेकर तथा परोक्ष उद्देश्यों से दायर की जाती हैं।
Kahkashan Kausar में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि पति के रिश्तेदारों को केवल सामान्य और समग्र आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अंततः बरी हो जाने पर भी आरोपी पर गंभीर घाव रह जाते हैं, अतः ऐसे दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। पटना उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के पैराग्राफ 21 का उद्धरण दिया, जिसमें इस चिंता को रेखांकित किया गया था।
पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय Dara Laxmi Narayana v. State of Telangana, (2025) 3 SCC 735 पर भी भरोसा किया। वहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति के पारिवारिक सदस्यों को, विशेष रूप से जब वे अलग रहते हों, वैवाहिक विवादों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाहियों में अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए। यह माना गया कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण एवं प्रेरित अभियोजनों को जारी रहने देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने Mange Ram v. State of Madhya Pradesh & Anr., (2025) INSC 962 में और पुष्ट किया। उस निर्णय में यह माना गया कि विशेष और निकटवर्ती आरोपों के अभाव में पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। उपयुक्त मामलों में, रद्द करने की शक्ति निष्पक्षता बनाए रखने और निजी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
उच्च न्यायालय ने अत्यंत हालिया निर्णय Geddam Jhansi & Anr. v. State of Telangana & Anr., 2025 SCC OnLine SC 263 का भी उल्लेख किया। वहां सर्वोच्च न्यायालय ने बिना विशिष्ट आरोपों और विश्वसनीय सामग्री के घरेलू विवादों का आपर्यिकीकरण (criminalisation) किए जाने के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। न्यायालय ने यह प्रवृत्ति पहचानी कि जिन रिश्तेदारों का कथित प्रताड़ना से वास्तविक संबंध नहीं होता, उन्हें भी फंसाया जा रहा है, और घरेलू विवादों को बढ़ा-चढ़ाकर “आपराधिक रंग” दिया जा रहा है।
Geddam Jhansi में सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया कि विशेष रूप से घरेलू विवादों में आपराधिक कानून तभी लागू किया जाना चाहिए जब प्रत्येक आरोपी के खिलाफ अपराध बनाने वाले विशिष्ट कृत्यों का स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया हो। कहा गया कि शिकायतें और आरोपपत्र, जितना संभव हो, प्रत्येक पारिवारिक सदस्य के विरुद्ध विशिष्ट होने चाहिए। केवल मूक रहने या पीड़िता की सहायता न करने से ही रिश्तेदार स्वतः अपराधी नहीं बन जाते। प्रत्येक रिश्तेदार को बिना स्पष्ट आरोपों और उनके सक्रिय रूप से सम्मिलित होने के सबूत के फंसाना आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां रिश्तेदारों ने क्रूरता में सक्रिय रूप से भाग लिया हो, ऐसे वास्तविक मामलों में उनके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है और चलाया जाना चाहिए। न्यायालयों को यह परखना होगा कि आरोप वास्तविक हैं और क्या प्रत्येक के लिए विशिष्ट आपराधिक भूमिका निर्धारित है या वे केवल वैवाहिक विवाद के फैलाव (spill‑over) के रूप में लगाए गए हैं।
इन सभी सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता वे ससुराल वाले हैं जो अभिलेख के अनुसार दंपति से अलग रह रहे थे। उनके विरुद्ध आरोप गैर-विशिष्ट और व्यापक प्रकृति के थे। कोई भी स्पष्ट उदाहरण नहीं था जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि उन्होंने सूचनाकर्त्री को धारा 498A IPC की अपेक्षित अर्थों में क्रूरता के अधीन रखा या दहेज मांग या मारपीट में उनकी कोई निश्चित भूमिका थी।
इस तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य और सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को जारी रहने देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और गंभीर न्यायिक त्रुटि (grave miscarriage of justice) का कारण बनेगा।
अत: न्यायालय ने 19.06.2019 को माननीय ए.सी.जे.एम., पटना सिटी द्वारा अगमकुआं थाना कांड संख्या 476/2018 (जी.आर. संख्या 3404/2018) में पारित impugned आदेश को, जहां तक वह याचिकाकर्ताओं से संबंधित था, रद्द कर दिया। ससुराल वालों द्वारा दायर आपराधिक मिसलेनियस याचिका को स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो वैवाहिक विवादों में उलझे हैं और जहां अनेक रिश्तेदारों को आपराधिक मामलों में नामजद कर दिया जाता है। यह रेखांकित करता है कि आपराधिक कानून, विशेष रूप से धारा 498A IPC और दहेज के गंभीर आरोप, पति के प्रत्येक पारिवारिक सदस्य के विरुद्ध अनायास और सहज रूप से उपयोग नहीं किए जा सकते।
घरेलू हिंसा की वास्तविक पीड़िताओं के लिए यह निर्णय उनकी सुरक्षा को कम नहीं करता। यह केवल इस बात पर जोर देता है कि आरोप विशिष्ट हों और सामग्री से समर्थित हों। जहां स्पष्ट, ठोस क्रूरता और दहेज प्रताड़ना दिखती है, वहां न्यायालय पीड़िताओं की रक्षा करते रहेंगे।
ससुराल वालों और विस्तारित पारिवारिक सदस्यों के लिए यह निर्णय यह आश्वासन देता है कि यदि वे अलग रह रहे हों और कथित क्रूरता में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका न हो, तो केवल व्यापक, आक्रोशपूर्ण आरोपों के आधार पर उन्हें आपराधिक मुकदमों में न घसीटा जाए।
और व्यापक रूप से, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की उस बार‑बार दी गई चेतावनी को मजबूती देता है कि बिना उचित आधार के साधारण घरेलू विवादों का आपर्यिकीकरण परिवारों को नुकसान पहुंचा सकता है और गहरी अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। यह दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने और वैवाहिक मुकदमों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करेगा।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या FIR में किए गए सामान्य और समग्र आरोप ससुराल वालों के विरुद्ध धारा 498A IPC तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत क्रूरता और दहेज प्रताड़ना का अपराध बनाते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि आरोप विशिष्ट क्रूरता या प्रताड़ना के ऐसे कृत्यों को प्रदर्शित नहीं करते जो धारा 498A IPC द्वारा अपेक्षित हैं, विशेष रूप से जब यह तथ्य है कि सूचनाकर्त्री स्वयं वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी और ससुराल वाले अलग रह रहे थे। - प्रश्न: क्या विशिष्ट आरोपों के अभाव के बावजूद ससुराल वालों के खिलाफ आपरधिक कार्यवाही जारी रहने दी जानी चाहिए?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि अभियोजन को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और गंभीर न्यायिक त्रुटि (grave miscarriage of justice) का कारण बनेगा, अतः याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान का आदेश रद्द कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Kahkashan Kausar & Ors. v. State of Bihar & Ors., (2022) 6 SCC 599
- Preeti Gupta & Anr. v. State of Jharkhand & Anr., (2010) 7 SCC 667
- Dara Laxmi Narayana v. State of Telangana, (2025) 3 SCC 735
- Mange Ram v. State of Madhya Pradesh & Anr., (2025) INSC 962
- Geddam Jhansi & Anr. v. State of Telangana & Anr., 2025 SCC OnLine SC 263
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 12841 of 2020 (arising out of Agamkuan P.S. Case No. 476 of 2018, G.R. No. 3404 of 2018)
मामले का शीर्षक: Chandra Bhushan Prasad & Ors. v. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण (Citation): 2026 (3) PLJR 80
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Justice Smt. Soni Shrivastava
निर्णय की तिथि: 12-01-2026
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Md. Anisur Rahman, Advocate; Md. Khalid Anwar, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Ram Priya Sharan Singh, Advocate
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से: Mr. Radha Mohan Singh, Advocate; Mr. Dewendra Nr. Singh, Advocate; Mr. Utsav Anand, Advocate
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 494, 341, 323, 504, 34 एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज मामले में लिए गए संज्ञान के आदेश को रद्द कराने के लिए आपराधिक मिसलेनियस अधिकार-क्षेत्र में दायर याचिका।
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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