मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मूल रूप से रामपुर प्रतापपुर, सारण में स्थित एक हिंदू मिताक्षरा संयुक्त परिवार के भीतर उत्पन्न पारिवारिक विवाद से संबंधित है। साझा पूर्वज कृष्ण दयाल सिंह थे, जिनके चार पुत्र थे: गया सिंह, हरदेव सिंह, कैलाश सिंह और राजेंद्र सिंह।
वर्तमान वादीगण राजेंद्र सिंह के वंशज हैं। प्रथम सेट के प्रतिवादी गया सिंह के वंशज हैं। इस बात में कोई विवाद नहीं था कि सारण स्थित अनुसूची‑I की संपत्तियाँ पुश्तैनी प्रकृति की थीं। मुख्य विवाद कटिहार स्थित अनुसूची‑II की संपत्तियों को लेकर था।
वादकारियों का कहना था कि परिवार लगभग 1976 से ही रसोई और व्यवसाय में अलग‑अलग होने के बावजूद कभी भी अपनी पुश्तैनी और संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का सीमांकन कर बंटवारा नहीं किया। उनका आरोप था कि वे सह‑हिस्सेदार के रूप में बने रहे और इसलिए बंटवारे के अधिकारी हैं।
उन्होंने 2001 में उप‑न्यायाधीश तृतीय, कटिहार के समक्ष वाद संख्याः टाइटल सूट नं. 88/2001 दायर कर वादपत्र की अनुसूची‑I और अनुसूची‑II में वर्णित संपत्तियों में 2/3 भाग का बंटवारा मांगा। उनका कथन था कि निःसंतान भाई हरदेव सिंह की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा राजेंद्र सिंह पर आ गया। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि राजेंद्र सिंह की शाखा संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में 2/3 हिस्से की हकदार है।
उन्होंने यह भी कहा कि कटिहार (अनुसूची‑II) की संपत्तियाँ रघुनंदन सिंह की पत्नी राम सुमारो देवी के नाम से संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई थीं, इसलिए वे भी संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ हैं।
प्रतिवादियों ने वाद का प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि परिवार बहुत पहले ही अलग‑अलग हो गया था और प्रत्येक शाखा अपने हिस्से के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रही थी। उन्होंने विशेष रूप से यह बात नकारी कि कटिहार की संपत्तियाँ संयुक्त पारिवारिक संपत्ति हैं; उनका कहना था कि वे भूमि व्यक्तिगत रूप से अर्जित की गई थीं और अलग‑अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज थीं।
साक्ष्य दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 26.02.2011 को बंटवारे का वाद खारिज कर दिया, जिसके बाद 17.03.2011 को डिक्री पारित हुई। ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादकारियों ने स्वामित्व और कब्जे की एकता साबित करने में असफल रहे तथा यह भी कि अनुसूची‑II की भूमि को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सका।
इसके बाद वादकारियों ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए और बंटवारे के डिक्री की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय में प्रथम अपील संख्याः 82/2011 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
प्रथम अपील, पटना उच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय के समक्ष आई। न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों, साक्ष्यों और संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित विधिक सिद्धांतों की समीक्षा की।
वादकारियों ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने दलीलों की सीमा से परे जाकर निर्णय दिया, अनुमान पर भरोसा किया और अनखंडित (unrebutted) साक्ष्यों की अनदेखी की। उन्होंने जोर दिया कि प्रतिवादियों ने लिखित बयान तो दाखिल किया था, लेकिन बाद में मुकदमे की सुनवाई में विवाद नहीं किया, कोई गवाह पेश नहीं किया और वादकारियों के गवाहों का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया।
वादकारियों के अनुसार, परिणामस्वरूप उनका मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य निर्विवाद रह गया और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। उन्होंने बिक्री विलेख, किराया रसीदें, खातीअन प्रविष्टियाँ और अन्य अभिलेखों की ओर इशारा किया जो, उनके मत में, यह दर्शाते थे कि संपत्तियाँ संयुक्त थीं और उनमें उनका 2/3 हिस्सा है।
उन्होंने इस दलील पर भी भरोसा किया कि निःसंतान भाई हरदेव सिंह की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा राजेंद्र सिंह पर चला गया, जिससे उनकी संपत्ति में अधिक हिस्सेदारी का दावा मजबूत हो गया। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गलत निष्कर्ष निकाला कि स्वामित्व और कब्जे की एकता नहीं थी और यह कि मौखिक बंटवारा हो चुका था।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने रेखांकित किया कि स्वयं वादपत्र में वादकारियों ने स्वीकार किया है कि पारिवारिक विवादों के कारण सदस्य बहुत पहले अलग हो गए थे और अपनी‑अपनी संपत्ति से स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहे थे। प्रतिवादियों के अनुसार, यही तथ्य दर्शाता है कि बंटवारे के वाद के लिए आवश्यक तत्त्व — अर्थात स्वामित्व की एकता और कब्जे की एकता — अनुपस्थित थे।
प्रतिवादियों ने यह भी दृढ़तापूर्वक कहा कि कटिहार स्थित अनुसूची‑II की संपत्तियाँ संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ नहीं हैं। कुछ भूमि राम सुमारो देवी ने अपने मायके से प्राप्त निजी आय से खरीदी थी। दीर्घ अवधि तक चले राजस्व अभिलेखों और बिक्री लेनदेन से पृथक स्वामित्व प्रदर्शित होता है।
प्रतिवादियों ने कथित अलगाव और वाद दायर करने के बीच लंबे अंतराल तथा इस तथ्य पर भी बल दिया कि अपने जीवनकाल में राजेंद्र सिंह ने कभी हरदेव सिंह के हिस्से पर कोई विशिष्ट अधिकार नहीं जताया और न ही उस कथित हिस्से को अपने नाम म्यूटेशन कराने के लिए कोई कदम उठाया।
सबूत के भार (burden of proof) से संबंधित प्रश्न पर प्रतिवादियों ने दलील दी कि भले ही उन्होंने ट्रायल में सक्रिय रूप से विवाद न किया हो, वादकारियों को अपने वाद को साबित करने के कानूनी दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार भार उसी पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य का आग्रह करता है। वादी को अपने वाद की मजबूती पर सफल होना होता है, न कि बचाव पक्ष की कमजोरी या अनुपस्थिति पर।
इन दलीलों के समर्थन में प्रतिवादियों ने कई नजीरों पर भरोसा किया। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Madhya Pradesh v. Ushadevi, (2015) 8 SCC 672 का उल्लेख किया, जिसमें यह दोहराया गया कि पक्षकार अपनी दलीलों से बंधे होते हैं और जो व्यक्ति कोई दलील देता है, साक्ष्य का भार उसी पर होता है, तथा वादी को अपने वाद की मजबूती पर सफल होना है, न कि प्रतिवादी की कमजोरी पर।
न्यायालय ने Union of India v. Vasavi Cooperative Housing Society Limited, (2014) 2 SCC 269 में प्रतिपादित उस सिद्धांत का भी उल्लेख किया कि वादी केवल प्रतिरक्षा (defence) की कमजोरी पर भरोसा करके डिक्री हासिल नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के AIR 1977 Pat 59 में प्रकाशित निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि परिवार के सदस्यों द्वारा लंबे समय तक पृथक लेनदेन पूर्व बंटवारे का प्रबल साक्ष्य हो सकता है।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur, (2020) 9 SCC 706 पर भी ध्यान दिया, जिसमें पारिवारिक समझौतों और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से की गई पारिवारिक अलगाव की बाध्यकारी प्रकृति को मान्यता दी गई थी।
उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत एक अन्य महत्वपूर्ण नजीर Asma Lateef v. Shabir Ahmad, (2024) 4 SCC 696 थी। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल न करे या वाद का प्रतिवाद न करे, न्यायालय फिर भी वादी से उसका वाद साबित करने की अपेक्षा कर सकता है। केवल प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण डिक्री नहीं दी जा सकती; वादी को अपने वादपत्र में किये गये दावे को साक्ष्य द्वारा साबित करना ही होगा।
इस विधिक पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री की जांच की। उसने स्वीकार किया कि वंशावली और सारण की अनुसूची‑I भूमि की पुश्तैनी प्रकृति निर्विवाद थी। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या स्वामित्व और कब्जे की एकता कटिहार की अनुसूची‑II संपत्तियों तक फैली हुई थी, और क्या वे संयुक्त कोष (joint nucleus) से प्राप्त संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ थीं।
न्यायालय ने गौर किया कि आर.एस. खातीअन (एग्ज़ीबिट‑9 सीरीज) में अनुसूची‑II की भूमि हरदेव सिंह और राजेंद्र सिंह के संयुक्त नाम से दो हिस्सों में तथा रघुनंदन सिंह के नाम से एक हिस्से में दर्ज थी। यह प्रविष्टि उस अवस्था को दर्शाती है जब उनके पूर्वज संभवतः संयुक्त स्वामित्व में थे।
हालाँकि, न्यायालय ने बाद के आचरण और दस्तावेजों को अधिक महत्वपूर्ण माना। बिक्री विलेख (एग्ज़ीबिट‑1 सीरीज) से पता चला कि कई प्लॉट वर्षों से विभिन्न क्रेताओं को बेचे जाते रहे। कुछ विलेख वादकारियों और उनके पूर्वजों द्वारा, कुछ प्रतिवादियों की ओर से, तथा कुछ संयुक्त रूप से निष्पादित किए गए।
न्यायालय ने इन बार‑बार होने वाले पृथक तथा संयुक्त लेनदेन से यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्ष विशेष‑विशेष हिस्सों पर अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और उन्हें तीसरे पक्षों को बेच रहे थे। यह पैटर्न इस बात का सूचक था कि पक्षकार एक अविभक्त सम्पत्ति पर सह‑हिस्सेदार के रूप में नहीं, बल्कि पृथक हिस्सों के रूप में व्यवहार कर रहे थे।
मौखिक साक्ष्य के संबंध में, न्यायालय ने देखा कि यद्यपि प्रतिवादियों ने वादकारियों के गवाहों का प्रतिपरीक्षण नहीं किया, फिर भी गवाहों की गवाही सामान्य स्वरूप की थी और निरंतर संयुक्त कब्जे को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं करती थी। पी.डब्ल्यू.–1 ने केवल इतना कहा कि कोई औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ, परंतु कटिहार की भूमि के बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा। पी.डब्ल्यू.–2 ने स्वीकार किया कि अनुसूची‑II की कुछ भूमि पहले ही बेची जा चुकी है और वहाँ खरीदारों ने मकान बना लिए हैं और रह रहे हैं।
वादकारी, जो पी.डब्ल्यू.–3 के रूप में पेश हुए, ने यह कहा कि राम सुमारो देवी के नाम की संपत्तियाँ संयुक्त परिवार के धन से खरीदी गईं। लेकिन न्यायालय को ऐसा कोई सहायक सामग्री नहीं मिला जो पर्याप्त संयुक्त पारिवारिक कोष (joint family nucleus) के अस्तित्व को दर्शाए, जिससे ये खरीद हुई हों। केवल कथन, बिना ऐसे कोष के ठोस प्रमाण के, पर्याप्त नहीं माना गया।
न्यायालय के लिए एक और परिस्थिति महत्व रखती थी: दोनों शाखाओं ने लम्बे समय तक विवादित संपत्तियों के संबंध में अलग‑अलग बिक्री विलेख निष्पादित किए थे और वे अलग‑अलग क्रेताओं के पक्ष में थे। ये क्रेता कब्जे में थे और भूमि पर निर्माण कर चुके थे। पीढ़ियों तक चले यह दीर्घकालिक, पृथक व्यवहार इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि पक्षकारों के बीच पहले ही आपसी बंटवारा या पारिवारिक व्यवस्था हो चुकी थी और स्वामित्व तथा कब्जे की एकता अब मौजूद नहीं थी।
इन तथ्यों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने माना कि वादकारियों ने यह साबित करने का भार नहीं निभाया कि कटिहार की संपत्तियाँ संयुक्त पारिवारिक कोष से प्राप्त संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ थीं और अब भी संयुक्त कब्जे में थीं। बंटवारे की डिक्री के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व — अर्थात स्वामित्व की एकता और कब्जे की एकता — अनुपस्थित पाए गए।
अपील अदालत के रूप में उच्च न्यायालय ने स्वयं को तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप की सीमाओं की भी याद दिलाई। Madhusudan Das v. Narayanibai, (1983) 1 SCC 35 का हवाला देते हुए उसने कहा कि जब निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित हों, तो अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कोई महत्वपूर्ण पहलू अनदेखा न कर दिया गया हो या निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय, गलत पठन या अवैध सामग्री पर आधारित न हों।
यहाँ न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार किया है और सही विधिक सिद्धांतों को लागू किया है। कोई भौतिक अनियमितता या विकृति (perversity) नहीं पाई गई। इसलिए भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं था।
अंततः उच्च न्यायालय ने निर्धारण के मुख्य प्रश्न का उत्तर वादकारियों के विरुद्ध और प्रतिवादियों के पक्ष में दिया। उसने माना कि वादकारियों ने स्वामित्व और कब्जे की एकता को साबित नहीं किया और इस प्रकार वे विवादित संपत्तियों में 2/3 हिस्से के बंटवारे के अधिकारी नहीं हैं।
न्यायालय ने उप‑न्यायाधीश तृतीय, कटिहार द्वारा वाद संख्याः टाइटल सूट नं. 88/2001 में पारित 26.02.2011 की निर्णय तथा 17.03.2011 की डिक्री की पुष्टि की। प्रथम अपील खारिज कर दी गई। विवादित भूमि के संबंध में सभी अंतरिम आवेदन, अंतरिम आदेश या निषेधाज्ञाएँ (injunctions) इस अंतिम निर्णय के आलोक में स्वतः निरस्त मानी गईं। ट्रायल कोर्ट के अभिलेख वापस भेजने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय संपत्ति विवादों में उलझे परिवारों के लिए एक सरल मगर महत्वपूर्ण बात को मजबूत करता है। केवल इसलिए कि संबंधी कभी संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में साथ रहते थे, न्यायालय यह नहीं मानेगा कि सभी संपत्तियाँ हमेशा के लिए संयुक्त ही रहेंगी।
जो भी व्यक्ति बंटवारा मांगता है, उसे दो मूल बातें सिद्ध करनी पड़ती हैं: कि संपत्ति वास्तव में संयुक्त है और सभी सह‑हिस्सेदारों के बीच अब भी स्वामित्व की एकता और कब्जे की एकता विद्यमान है। पुराने राजस्व अभिलेख या मात्र कथन पर्याप्त नहीं हैं, यदि वर्षों से परिवार के सदस्य विशिष्ट भू‑खण्डों को अलग‑अलग बेचते या उनसे अलग‑अलग व्यवहार करते रहे हों।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि केवल इसलिए कि विपक्षी पक्ष मुकदमे का समुचित प्रतिवाद नहीं करता, वादी को स्वचालित रूप से जीत नहीं मिल जाती। न्यायालय सदैव उचित साक्ष्य पर जोर देगा। व्यावहारिक रूप से, जो परिवार लम्बे समय तक स्वतंत्र रूप से भूमि बेचते रहे हैं या अपने‑अपने नाम से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाते रहे हैं, उन्हें बाद में यह कहना कठिन हो सकता है कि सब कुछ हमेशा संयुक्त ही था।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या वादकारियों ने यह साबित किया कि अनुसूची‑I और अनुसूची‑II की संपत्तियों पर स्वामित्व की एकता और कब्जे की एकता थी, ताकि 2/3 हिस्से के बंटवारे को न्यायोचित ठहराया जा सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वादकारियों ने यह साबित नहीं किया कि संपत्तियाँ, विशेषकर कटिहार स्थित अनुसूची‑II की भूमि, संयुक्त पारिवारिक संपत्तियाँ बनी रहीं और संयुक्त कब्जे में रहीं। लम्बे समय से हो रही पृथक लेनदेन और बिक्री इसके विपरीत संकेत देती है। - प्रश्न: क्या प्रतिवादियों द्वारा साक्ष्य न देने या वादकारियों के गवाहों का प्रतिपरीक्षण न करने के बावजूद ट्रायल कोर्ट द्वारा बंटवारे के वाद को खारिज करना गलत था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि साक्ष्य का भार सदैव वादकारियों पर ही रहता है। बचाव पक्ष के साक्ष्य न होने पर भी वादकारियों को विश्वसनीय सामग्री के द्वारा अपना वाद साबित करना था, जो वे करने में असफल रहे। - प्रश्न: क्या अपीलीय न्यायालय को संयुक्त पारिवारिक स्थिति और कब्जे से संबंधित साक्ष्य पर ट्रायल कोर्ट के तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के मूल्यांकन में कोई विकृति या भौतिक अनियमितता नहीं पाई और इसलिए तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत नजीरें
- State of Madhya Pradesh v. Ushadevi, (2015) 8 SCC 672
- Union of India and Ors. v. Vasavi Cooperative Housing Society Limited and Ors., (2014) 2 SCC 269
- पटना उच्च न्यायालय का अनाम डिवीजन बेंच निर्णय, AIR 1977 Pat 59
- Ravinder Kaur Grewal & Ors. v. Manjit Kaur & Ors., (2020) 9 SCC 706
- Asma Lateef and Anr. v. Shabir Ahmad and Ors., (2024) 4 SCC 696
- Madhusudan Das v. Narayanibai (deceased) through LRs. and Ors., (1983) 1 SCC 35
मामले का विवरण
मामला संख्या: प्रथम अपील नं. 82/2011
मामले का शीर्षक: Lalita Devi & Ors. v. Jugal Kishor Singh & Ors.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, न्यायपीठ पटना
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 17.03.2026
चुनौती‑प्राप्त निर्णय एवं डिक्री: उप‑न्यायाधीश तृतीय, कटिहार द्वारा टाइटल सूट नं. 88/2001 में पारित 26.02.2011 का निर्णय और 17.03.2011 की डिक्री
उद्धरण (Citation): 2026 (3) PLJR 3
वादपत्रकारों के अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: Mr. Ganpati Trivedi, Sr. Adv; Mr. Madan Mohan, Adv; Mr. Ritik Shah, Adv; Mr. Saurav Suman, Adv
- अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से: Mr. Anand Kumar Ojha, Adv; Mr. Ram Kishore Singh, Adv
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Bajarangi Lal, Adv
वाद का स्वरूप: कथित संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे हेतु दायर बंटवारा वाद (टाइटल सूट नं. 88/2001) की खारिजी के विरुद्ध प्रथम अपील।
निर्णय की लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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