मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पीड़िता के पिता द्वारा 16.04.2019 को जिला सीवान के महाराजगंज थाना में दी गई लिखित शिकायत से शुरू हुआ।
उन्होंने आरोप लगाया कि 15.04.2019 को उनकी नाबालिग बेटी, जिसे X के रूप में संदर्भित किया गया है, स्कूल से लौट रही थी, जब गाँव का ही एक व्यक्ति, जो वर्तमान अपीलकर्ता है, उससे काली मंदिर के पास मिला।
लिखित सूचना के अनुसार, लगभग 35 वर्ष आयु के अपीलकर्ता ने बच्ची को चॉकलेट देने का लालच दिया, उसे गोद में उठाया और अरहर (रहर) के खेत में ले गया।
वहाँ, उस पर आरोप है कि उसने उसकी पैंट उतारी और उसकी निजी अंग में उंगली डाली, जिससे रक्तस्राव हुआ। जब बच्ची रोने लगी तो वह उसे छोड़कर चला गया। वह घर गई और उसने घटनाक्रम अपने माता-पिता को बताया। तब पिता अपीलकर्ता के घर गए, जहाँ अपीलकर्ता ने कथित रूप से उसे कहा कि जो करना है कर लो।
शिकायत के आधार पर महाराजगंज थाना कांड संख्या 108/2019 दर्ज किया गया।
जांच के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने 20.06.2019 को आरोपपत्र संख्या 104/2019 अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) की धाराएँ 4 और 8 के तहत अपराधों के लिए समर्पित किया।
विशेष न्यायाधीश, POCSO न्यायालय, सीवान ने 22.06.2019 को संज्ञान लिया। 15.10.2019 को धारा 376/511 IPC तथा धारा 4 और 8 POCSO के अंतर्गत आरोप तय किए गए, जिन्हें अपीलकर्ता ने अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।
विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों की जांच की, जिनमें बाल पीड़िता, उसके माता-पिता, चिकित्सक, अन्वेषण अधिकारी और एक औपचारिक गवाह शामिल थे।
विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध का दोषी पाया। 13.03.2023 के निर्णय और 16.03.2023 के आदेश द्वारा उसे आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष के साधारण कारावास का प्रावधान किया गया।
इसके बाद अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि और सजा, दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) संख्या 372/2023 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता और अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुनने के बाद पूरे विचारण अभिलेख की जांच की। याचिकाकर्ता (पीड़िता के पिता) को नोटिस तामील होने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ।
न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया, विशेष रूप से बाल पीड़िता (PW-1) की गवाही, उसकी चिकित्सीय जांच (PW-2 और प्रदर्श 2) और उसके माता-पिता (PW-3 और PW-4) के समर्थनकारी बयानों का।
बाल पीड़िता का साक्ष्य
पीड़िता लड़की का अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट ने पहले यह परीक्षण किया कि क्या वह प्रश्नों को समझने और उत्तर देने में सक्षम है। संतुष्ट होने पर, उसने उसका बयान दर्ज किया।
उस बयान में उसने बताया कि गाँव का एक लड़का, जिसका नाम वह नहीं जानती थी, लेकिन चेहरे से पहचानती थी, ने रास्ते में उसे रोका, लॉलीपॉप देने का वादा किया, उसे रहर के खेत में ले गया, उसकी पैंट खोली और उसकी निजी अंग में उंगली डाली। वह रोने लगी, तभी उसका भाई वहाँ पहुँच गया।
यह बयान उसके हस्ताक्षर सहित प्रदर्श 5 के रूप में साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया।
विचारण में, उसने PW-1 के रूप में बयान दिया। विचारण न्यायालय ने पुनः उसकी क्षमता की जाँच की और संतुष्ट होकर उसका बयान दर्ज किया। उसने वही मुख्य कहानी दोहराई: अपीलकर्ता उसे खेत में ले गया, उसकी पैंट खोली, उसकी निजी अंग में उंगली डाली और वह खून बहने लगा। उसके पिता और पुलिस उसे अस्पताल ले गए और बाद में उसका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत ले गए।
अदालत में, उसने कटघरे में उपस्थित अपीलकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
लघु असंगतियाँ और बचाव पक्ष की आपत्तियाँ
जिरह में, पीड़िता ने कहा कि वह अपीलकर्ता का नाम नहीं जानती, लेकिन यह जानती है कि उसका घर कहाँ है, जो कि बाज़ार क्षेत्र में कुछ दूरी पर है।
एक स्थान पर उसने कहा कि घटना के दिन वह स्कूल से अकेली लौट रही थी; दूसरे स्थान पर उसने यह भी कहा कि वह सामान्यतः अपने दो भाइयों के साथ जाती है और वह उनके साथ लौट रही थी।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह अकेली थी या भाइयों के साथ, इस बारे में अंतर एक ऐसा विरोधाभास है जो उसके बयान को अविश्वसनीय बनाता है। बचाव पक्ष ने यह भी इंगित किया कि दोनों भाइयों की गवाही साक्ष्य के रूप में नहीं ली गई।
उच्च न्यायालय ने, हालांकि, उसे बाल साक्षी मानते हुए यह माना कि घर लौटते समय साथ में कौन था, इस बारे में यह छोटी असंगति कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है। यह अभियोजन की उस मूल कहानी पर प्रहार नहीं करती, जो लगातार यह रही कि अपीलकर्ता नाबालिग को खेत में ले गया और उसकी निजी अंग में उंगली डाली।
इसलिए, न्यायालय ने माना कि केवल इस आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता और वह पूरी तरह अविश्वसनीय साक्षी नहीं है।
चिकित्सीय साक्ष्य
डा. मिताली कुमारी (PW-2) ने 17.04.2019 को सदर अस्पताल, सीवान में दो अन्य चिकित्सकों वाली मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में पीड़िता की जांच की। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श 2 है।
उन्होंने दर्ज किया कि हाइमन फटा हुआ था और वहाँ रक्त उपस्थित था। बाएँ लैटरल फॉर्निक्स में लैसरेशन था तथा लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में सूजन थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि निजी अंग पर लैसरेशन और रक्त के दाग थे।
रेडियोलॉजिकल जांच में पीड़िता की आयु 12–13 वर्ष के बीच आंकी गई। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि यौन शोषण के प्रमाण हैं।
जिरह में, चिकित्सक ने यह सुझाव अस्वीकार किया कि उसकी रिपोर्ट में छेड़छाड़, अस्पष्टता, कल्पना या मिलीभगत है। उच्च न्यायालय ने उसके साक्ष्य को विश्वसनीय माना और पाया कि यह यौन उत्पीड़न के बारे में पीड़िता के संस्करण का पूरी तरह समर्थन करता है।
पीड़िता की आयु
बचाव पक्ष ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क देने की कोशिश की कि विचारण न्यायालय ने पीड़िता की आयु का समुचित निर्धारण नहीं किया।
उच्च न्यायालय ने अभिलेख की जांच की और पाया कि माँ (PW-3) ने कहा था कि घटना के समय बच्ची की उम्र आठ वर्ष छह माह थी। प्राथमिकी और लिखित सूचना में भी उसे नाबालिग बताया गया था। PW-2 की चिकित्सीय रिपोर्ट ने आयु 12–13 वर्ष आंकी।
महत्वपूर्ण रूप से, बचाव पक्ष ने किसी भी गवाह का आयु के प्रश्न पर जिरह नहीं की और न ही कोई दस्तावेज पेश किया जो अभियोजन साक्ष्य का खंडन करे।
जब पीठ ने विशेष रूप से अपीलकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि आयु को जिरह में कहाँ चुनौती दी गई, तो ऐसी कोई मिसाल नहीं दिखाई गई।
अतः न्यायालय ने माना कि विचारण के दौरान पीड़िता की आयु को कभी प्रश्नगत नहीं किया गया और अपील में इसे नया मुद्दा बनाकर उभारा नहीं जा सकता। न्यायालय ने स्वीकार किया कि पीड़िता POCSO अधिनियम के अर्थ में एक बालक है।
झूठी फँसाए जाने की दलील और कथित शत्रुता
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सूचक के परिवार और अपीलकर्ता के परिवार के बीच पूर्व से शत्रुता थी और यही झूठी फँसाए जाने का कारण है।
यह तर्क अन्वेषण अधिकारी (PW-5) से जिरह में जो कथन जोड़ा गया, उस पर आधारित था कि सूचक ने अपने पुनः बयान में पूर्व शत्रुता की बात कही थी।
उच्च न्यायालय ने नोट किया कि जब सूचक और उसकी पत्नी की जिरह हुई, तो बचाव पक्ष द्वारा किसी विवाद के संबंध में सुझाव दिए गए, जिन्हें उन्होंने नकार दिया।
इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने स्वयं के बयान में अपीलकर्ता ने किसी भी पूर्व विवाद या शत्रुता का उल्लेख नहीं किया। उसने केवल यह कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है।
अपीलकर्ता ने किसी भी रक्षा गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया जो शत्रुता के दावे का समर्थन करे या यह दिखाए कि इतने गंभीर आरोप को क्यों गढ़ा गया होगा।
इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने झूठी फँसाए जाने की दलील को निराधार मानकर अस्वीकार कर दिया।
जांच में अन्य कमियाँ
उच्च न्यायालय ने यह देखा कि अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल के निरीक्षण का समय दर्ज नहीं किया और स्थान के निकट स्थित काली मंदिर के पुजारी का बयान दर्ज नहीं किया।
हालाँकि, न्यायालय ने माना कि यह अन्वेषण एजेन्सी की कमियाँ हैं, जो इस मामले में अभियोजन के उस मूल केस को प्रभावित नहीं करतीं, जो मुख्यतः सुसंगत बाल साक्ष्य और मजबूत चिकित्सीय समर्थन पर आधारित है।
POCSO की धाराओं के तहत उपधारणाओं का प्रयोग और दोषसिद्धि
विचारण न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धाराओं 29 और 30 पर भरोसा किया, जो यह अनुमति देती हैं कि जब कुछ मूलभूत तथ्य सिद्ध हो जाएँ तो न्यायालय यह मान सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया और उसके पास आवश्यक मानसिक स्थिति थी।
यहाँ, पीड़िता का स्पष्ट बयान, अदालत में अपीलकर्ता की उसकी पहचान, उसके पिता द्वारा त्वरित शिकायत, और यौन चोट के चिकित्सीय प्रमाण – ये सब मिलकर वे मूलभूत तथ्य बने।
उच्च न्यायालय ने माना कि धाराओं 29 और 30 के तहत उपधारणाएँ लागू होती हैं और अपीलकर्ता उन्हें किसी भी युक्तिसंगत रक्षा साक्ष्य से खंडित करने में विफल रहा।
अतः न्यायालय ने विचारण न्यायालय के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं पाई और POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।
सजा पर पुनर्विचार
दोषसिद्धि को बरकरार रखने के बाद, उच्च न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि POCSO अधिनियम की धारा 4 में संशोधन अधिनियम 25/2019 द्वारा 16.08.2019 से प्रभावी हुआ, जिसमें न्यूनतम दंड को बढ़ाकर 10 वर्ष से कम नहीं, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, कर दिया गया।
चूँकि इस मामले में अपराध 15.04.2019 को हुआ, जो संशोधन के प्रभावी होने से पहले की तिथि है, अतः अवसंशोधित धारा 4 लागू होती है। उस प्रावधान में न्यूनतम सात वर्ष के कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान था।
बचाव पक्ष ने यह भी इंगित किया कि अपीलकर्ता विवाहित व्यक्ति है और उसके परिवार में उस पर आश्रित बच्चे हैं, तथा उसमें सुधार की संभावना है। इस आधार पर आजीवन कारावास की सजा में कमी की प्रार्थना की गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इस बात से इंकार नहीं किया कि अपीलकर्ता का परिवार उस पर आश्रित है।
इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सजा में संशोधन किया। आजीवन कारावास के स्थान पर POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के निश्चित कारावास की सजा दी गई।
विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित 30,000 रुपये के जुर्माने को यथावत रखा गया। हालांकि, जुर्माना न चुकाने की स्थिति में न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतेगा, जबकि पहले दो वर्ष का प्रावधान था।
इन संशोधनों के साथ, अपील का निपटारा 26.02.2026 को कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय यौन उत्पीड़न की बाल पीड़िता की गवाही को गंभीर महत्व देता है, विशेषकर तब जब उसका बयान सुसंगत हो और चिकित्सीय साक्ष्य तथा उसके माता-पिता के आचरण से समर्थित हो।
दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि बच्चे की कथा में छोटी असंगतियाँ, जैसे वह घर लौटते समय अकेली थी या भाई-बहनों के साथ, यदि मूल आरोप यौन उत्पीड़न का स्थिर और विश्वसनीय हो, तो अपने आप में अभियोजन केस को ध्वस्त नहीं करेंगी।
तीसरा, यह रेखांकित करता है कि कथित शत्रुता के आधार पर “झूठी फँसाए जाने” के दावे को कुछ प्रमाण से समर्थित होना चाहिए। केवल जिरह में दिए गए सुझाव, बिना किसी समर्थनकारी साक्ष्य या यहाँ तक कि अभियुक्त के अपने 313 CrPC बयान में उल्लेख के, न्यायालय को प्रभावित नहीं करेंगे।
चौथा, यह निर्णय समझाता है कि किसी अपराध के समय और बाद में हुए विधिक संशोधन के बीच का संबंध सजा को कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि घटना 2019 में धारा 4 POCSO अधिनियम में संशोधन से पहले हुई थी, न्यायालय ने पूर्ववर्ती प्रावधान लागू किया और उसी के अनुरूप सजा को समायोजित किया।
अंततः, यह निर्णय कठोरता और सुधार की संभावना के बीच संतुलन स्थापित करता है। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की दोषसिद्धि को दृढ़ता से बरकरार रखते हुए भी, सजा को अपराध के समय के वैधानिक ढाँचे और अपीलकर्ता की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दस वर्ष के कारावास तक समायोजित किया गया।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या मुख्यतः बाल पीड़िता की गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि टिकाऊ थी?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पीड़िता का बयान सुसंगत था, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य गवाहों द्वारा पुष्टि की गई थी, और POCSO की धाराओं 29 और 30 के तहत वैधानिक उपधारणाओं से समर्थित था। बचाव पक्ष इन उपधारणाओं को खंडित करने या कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास दिखाने में विफल रहा। - प्रश्न: क्या कथित पूर्व शत्रुता और जांच में कमियाँ, मामले को झूठी फँसाए जाने का मानने और दोषसिद्धि को निरस्त करने के लिए पर्याप्त थीं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता ने शत्रुता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, अपने 313 CrPC बयान में इसका उल्लेख तक नहीं किया, और मंदिर के पुजारी की जांच न करने जैसी जांच संबंधी कमियाँ अभियोजन के मूल केस को कमजोर नहीं करतीं। - प्रश्न: अपराध की तिथि और बाद में दंड बढ़ाने वाले संशोधन को ध्यान में रखते हुए POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत कौन सी सजा दी जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि चूँकि अपराध 16.08.2019 से पहले हुआ, अतः अवसंशोधित धारा 4 लागू होती है। उसने सजा को आजीवन कारावास से घटाकर दस वर्ष का कारावास कर दिया, 30,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखते हुए डिफॉल्ट कारावास को एक वर्ष कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (DB) संख्या 372/2023; महाराजगंज थाना कांड संख्या 108/2019 से उत्पन्न; POCSO विचारण केस संख्या 143/2019
मामला शीर्षक: Arun Prasad @ Arun Patel बनाम The State of Bihar
उल्लेख: 2026 (2) PLJR 616
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति Rajeev Ranjan Prasad; माननीय श्री न्यायमूर्ति Praveen Kumar
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री Ravindra Kumar, अधिवक्ता तथा श्री Ashok Kumar, अधिवक्ता; राज्य की ओर से श्री Binod Bihari Singh, अतिरिक्त लोक अभियोजक
मामले का स्वरूप: विशेष न्यायाधीश, POCSO न्यायालय, सीवान द्वारा POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 26.02.2026
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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